India

'एक रुपयात पीकविमा' योजना बंद केल्यानं शेतकरी विम्यापासून वंचित

विम्याची रक्कम भरणं अनेक शेतकऱ्यांसाठी अशक्य

Credit : इंडी जर्नल

 

पीकविमा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर राज्यात १ कोटी २७ लाख ३९ हजार २५७ हेक्टर पैकी ५७ लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे. ‘एक रुपयांमध्ये पीकविमा’ बंद करण्यात आल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना विमा भरणं कठीण झालं असल्याचं चित्र राज्यभरात दिसत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात ५४ लाख ९७ हजार ८४३ शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. मागील वर्षी हाच आकडा ६३ लाख ३५ हजार १७० होता.

सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात १४ ऑगस्ट पर्यंत ८९ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल करून विमा भरला असल्याचं दिसून येतं. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जवळपास ७४ लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांनी पिकविम्याकडं पाठ फिरवली आहे. २०२४ मध्ये अर्ज दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ६३ लाख ७१ हजार ७५० एवढी होती.

२०२५ च्या खरीप हंगामासाठी २४ जून २०२५ रोजी सुधारित पीकविमा योजना राबवण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारनं जारी केला. या हंगामासाठी पीकविमा भरण्याचा कालावधी १ जुलै ते ३१ जुलैपर्यंत होता. मात्र शासनानं ही मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. एक रुपयात पीकविमा या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार आढळल्याचा संदर्भ देत तत्कालीन कृषी मंत्री माणिक कोकाटे यांनी या योजनेत महत्वाचे बदल करत एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून ती नवीन नियमांसह लागू करत असल्याचं जाहीर केलं. सरकारनं केलेल्या बदलांमध्ये शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कमेचा २ टक्के, रब्बी साठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. 

बीड जिल्ह्यातील रौळसगावचे शेतकरी संतोष कालकुटे सांगतात, “सगळ्या नियम आणि अटी बदलल्यात त्यामुळं आता पीकविमा योजनेवर विश्वासच राहिला नाही त्यामुळं मी पीकविमा भरला नाही. तक्रार दिल्यानंतरही पंचनामा आणि इतर सगळ्या प्रक्रिया होण्यासाठी कधी कधी ३-४ वर्ष लागायलेत. सर्व तक्रारी वेळेवर करून देखील मागच्या अनेक वर्षात कधीच विमा वेळेवर भेटला नाही.”

 

पीकविमा योजनेत झालेले बदल

एक रुपयात पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना चार जोखमींच्या (ट्रिगर) आधारे भरपाई दिली जात होती, मात्र आता या चारही जोखमी सरकारनं रद्द केल्या आहेत. बदललेल्या नियमांनुसार पेरणी न होणं, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत २५% अग्रीम रक्कम बंद करण्यात आली आहे), पीक काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या चारही जोखमीनां पीकविमा योजनेतून काढून टाकण्यात आलेलं आहे. शेतकऱ्यांना आता फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीनुसार आधारित नुकसान भरपाई’ या पाचव्या जोखीमीच्या आधारे विमा दिला जाणार आहे.

 

 

कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिकी वैभव तांबे यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं की, “पीकविमा योजना ही पूर्णतः केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवली जाणारी योजना आहे. पीकविमा योजनेत असलेल्या पाच जोखमींपैकी चार पर्यायी आहेत आणि पाचवी अनिवार्य आहे. पहिल्या चार जोखमांबाबत निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकारी केंद्रानं राज्यांना दिला आहे. त्यामुळं राज्यपातळीवर या चार जोखमा काढून टाकण्यात आल्या आहेत.”

ते पुढं म्हणाले, “पहिल्या चारही जोखमांमध्ये वयक्तिक पंचनाम्यांचा समावेश होता. ही पंचनामे करताना दोन शेतकऱ्यांना वेगवेगळा विमा मिळाला असेल तर शेतकऱ्यांच्या तक्रारी यायच्या की वेगवेगळा विमा का दिला जात आहे. जरी योजनेतील जोखमा कमी करण्यात आल्या असल्या तरी पाचव्या जोखमीमध्ये बाकी चारही जोखमा भरून निघतात. शेतकऱ्यांना जोखमा कमी केल्यामुळं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही.”

बीड जिल्ह्यातील लऊळ गावातील शेतकरी किसकिंदा शिंदे यांनी सांगितलं, “मागच्या वर्षी सोयाबीनला मिळालेल्या भावातून झालेला खर्चसुद्धा निघला नाही, मागच्या वर्षी एक रुपयात विमा होता पण आता तोदेखील शासनानं बंद केला. या वर्षी सोयाबीनसाठी मी विम्याचे १६८२ रुपये भरले आहेत. एवढे पैसे शासनाच्या खिशात टाकू वाटत नाहीत, भरपाई मिळेल का नाही याचीही काही खात्री नसते. या असल्या योजना शेतकऱ्यांसाठी आहेत का कंपन्यांसाठी हेच कळत नाही. पिकाला नीट भाव दिला असता तर एवढे मोठे पैसे विम्यासाठी भरलेही असते.”

हरिदास बागडे म्हणाले, “सरकार सांगत की एक रुपयाच्या योजनेत भरपूर लोक विमे काढत असल्यामुळं फसवणूक झाली. पण सरकारकडं सर्व कागदपत्र आहेत, सातबारा आहे, आधार कार्ड सोबत सातबारा आणि बँक खातं जोडलेलं आहे, या सर्व गोष्टी सरकारकडं असताना अशा फसवणूका होतातच कशा? शासनाचं काम जर शासनानं योग्य पद्धतीनं पार पाडलं तर घोटाळा होणारच नाही.”

ते पुढे म्हणतात, “भ्रष्टाचार होत असेल तर ते शासनाचं अपयश आहे, या संबंधी शासनानं यंत्रणा लावून सीएससी सेंटर किंवा बोगस अर्ज दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. पिकविम्यात एवढा भ्रष्टाचार होत असेल तर शासनाची यंत्रणा काय करत आहे? घोटाळे शासनाच्या यंत्रणेतून होतात आणि प्रीमियम वाढवून त्याच खापर आमच्या माथ्यावर फोडत आहेत.”

शेतकरी नेते आणि अभ्यासक जगदीश फरताडे यांनी सांगतात, “नुकसान भरपाई देताना अचूकतेचं प्रमाण सातत्यानं कमी होत आहे. प्रत्येक महसूल मंडळ पीक कापणीचे सॅम्पल तपासतं, परंतु त्या महसूल मंडळाच्या अंतर्गत सर्व भागात सारखंच पीक असेल असं होत नाही. बऱ्याच भागात पाऊस कमी जास्त प्रमाणात पडत असतो. शासनाच्या या पद्धती म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारख्या आहेत."

 

मराठवाडा आणि विदर्भातील पीकविमा योजनेची परिस्थिती

राज्यभरात मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी शेतकऱ्यांचा पीकविमा योजनेतील सहभाग कमी झाला असल्याचं आकडेवारीनुसार दिसून येतं. महाराष्ट्रात मागील वर्षी १ कोटी ६८ लाख ६७ हजार २५६ शेतकऱ्यांनी पिकविम्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. या वर्षी केवळ ८७ लाख शेतकऱ्यांनी पिकविम्यासाठी अर्ज दाखल केले असल्याचं कृषी सांख्यिकी विभागानं सांगितलं आहे.

पीकविमा योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या बीड जिल्ह्यात २०२४ मध्ये १७,२१,६४८ शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले होते, या वर्षी त्याची संख्या केवळ १०,४०,९५० वर येऊन पोहोचली आहे.

 

 

फरताडे सांगतात, “बीड जिल्ह्यात जवळपास ५० टक्के शेतकऱ्यांनी पिकविम्याकडं पाठ फिरवली आहे. याला अनेक महत्वाची कारणं आहेत ज्यात प्रीमियम वाढवलं गेलं असल्यानं शेतकरी विमा भरण्यास कचरत आहेत. सरकारनं प्रीमियम १ रुपयांवरून थेट १००० रुपयांच्या पटीत आणून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात आणलं आहे.”

अमरावती जिल्ह्यामध्ये या वर्षी  १,३०,९४९ अर्ज दाखल झाले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत चार पट घट झाली आहे. मागील वर्षी हीच संख्या ४,७७,६५६ होती.

बुलढाणा जिल्ह्यातील किनीमहादेव गावातील शेतकरी हरिदास बागडे सांगतात, “मी ४ हेक्टर सोयाबीन पीक घेतलं आहे. पिकविम्याचा प्रीमियम वाढलाय, त्यामुळं मी पीकविमा भरू शकत नाही. मागच्या वर्षी सोयाबीनला भाव नव्हता त्यामुळं पैशांची अडचण आहे, ११६० रुपये प्रति हेक्टर भरणा कुठून भरायचा. भरला तर तो येईल की नाही याची खात्री नाही.”

एकूणच महाराष्ट्र भरात शेतकऱ्यांनी या वर्षी पिकविम्या कडे पाठ फिरवल्याचं दिसून येत.

 

योजनेतील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या अडचणीचं

पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी नवीन नियमांनुसार ‘शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक’ म्हणजेच ‘फार्मर आयडी’ असणं बंधनकारक असणार आहे. या सोबतच या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ‘ई पीक पाहणी’ अंतर्गत पिकांची नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे. ज्या पिकांची नोंद पीक पाहणी अंतर्गत करण्यात आली आहे त्याच पिकांसाठी विमा उतरवणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे.

तांबे म्हणाले, “तंत्रज्ञानाचा वापर करून या वर्षी बोगस अर्ज रोखण्यासाठी शासनानं फार्मर आयडी अनिवार्य केला आहे. तसेच ई पीक नोंदणी देखील बंधनकारक केल्यामुळं जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.”

शेतकरी शिंदे म्हणाल्या, “विमा भरायला गेल्यावर सारख काही ना काही अडचणी येतात. त्यात यंदा अजून नव्या गोष्टी आणल्या आहेत. यंत्राच्या एवढ्या अडचणींमुळं कधी कधी विमाचं भरता येतं नाही. काहीतरी पैसे पदरी पडतील एवढ्याच आशेनं मी विमा भरला आहे.”

 

 

शासनानं योजनेत केलेल्या बदलांनुसार गैरप्रकार रोखण्याच्या नावाखाली अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत, ज्यामुळं शेतकरी विमा भरत नसल्याचं फरताडे सांगतात.

फरताडे पुढं म्हणाले, “फार्मर आयडी भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये बरेच तांत्रिक बिघाड आढळून आले आहेत. कोणत्याही प्रकारची पूर्व तपासणी न करता तांत्रिक नियम शेतकऱ्यांवर लादले जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना ई-मेल, मोबाइल नंबर अपडेट न होणं, ओटीपी न येणं, या सर्व अडचणींना समोर जावं लागत आहे.”

फरताडे तांत्रिक अडचणीसंबंधात उदाहरण देताना म्हणाले, “शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी काढताना अनेक अडचणी आल्याचं सांगतात. फार्मर आयडी काढताना नावामध्ये ‘न’ च्या ऐवजी ‘ण’ आलं तर आयडी निघत नाही. अशा वेळी सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व माहिती आधीच भरलेली असल्यामुळं शेतकऱ्यांना फक्त पर्याय निवडता येतात, त्यात दुरुस्ती करता येत नाही. मात्र आपल्या नावामध्ये हवा असणारा ‘न’ च जर नसेल तर आयडी निघत नाही.”

ते पुढं म्हणतात, “शेतकरी जर त्याच चुकीच्या नावाने फॉर्म भरत गेला तर, त्याला इतर योजनांमध्ये नावाच्या अक्षरांमध्ये बदल केल्यामुळे अडचणी येऊन कोणत्याच योजेनचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी पिकविम्याकडं पाठ फिरवत आहे.”

तांबे यांनी तांत्रिक अडचणींबद्दल बोलताना सांगितलं की,  “या प्रकारच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत आलेल्या नाहीत, पीक विमा अर्ज दाखल करण्याच्या मुदती दरम्यान काही तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळं दोन दिवस पोर्टल बंद होत. सॉफ्टवेअर मधील ज्या काही त्रुटी असतील त्या आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करू.”

 

 

ते पुढे म्हणाले, “फार्मर आयडी काढताना शेतकऱ्याचा डेटा जर १०० टक्के जुळला तर तात्काळ आयडी निघतो, परंतु अशा पद्धतीच्या काही अडचणी असतील तर संबंधित शेतकऱ्याचा डेटा तलाठ्याकडं पाठवला जातो, तलाठी त्यावर निर्णय घेतात.”

शेतकरी बागडे सांगतात, “शासनानं विमा भरण्यासाठी आणलेलं तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी सक्षम नाही. पीकविमा भरायला गेलो तर वेबसाईट चालत नाही, ई पीक पाहणी करायला आल्यावर नेटवर्क नसतं. त्यामुळं पिकांचे पंचनामे तसेच राहून जातात.”

 

योजनेतील पारदर्शकतेविषयी शेतकऱ्यांना संभ्रम

विमा संरक्षित रक्कमेच्या मागील वर्षाच्या तुलनेत काही ठराविक टक्केवारी शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. ती टक्केवारी सर्व शेतकऱ्यांसाठी सारखी असली तरी, जिल्हानिहाय रक्कम वेगवेगळी आहे. जसं की कांदा पिकासाठी धाराशिव जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना १०२० रुपये विमा संरक्षित रक्कम भरावी लागत आहे. परंतु तीच बीड जिल्ह्यात ३४०० रुपये रक्कम शेतकऱ्यांनी भरली आहे. कापूस पिकासाठी धाराशिवमध्ये ९०० तर बीड जिल्ह्यात १८०० एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत आहे.

तांबे यांनी सांगितलं, “प्रत्येक जिल्ह्यात पीक कर्ज दिलं जातं, यामध्ये पीक कर्जाची रक्कम प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी असते. संबंधित जिल्ह्यात पीक कर्ज दर समिती असते त्या समितीनं जे दर निश्चित केलेली असतात ते प्रत्येक जिल्ह्याच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळी असतात. त्या रक्कमेवर प्रीमियम ठरवला जातो. त्यामुळे जरी प्रीमियम टक्का सारखा असला तरी शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा भरणा जिल्हानिहाय वेगवेगळा आहे.

अर्धा एकर सोयाबीन पाण्याखाली जाऊन सोयाबीन खराब होत असतानादेखील शेतकरी कालकुटे यांनी पीकविमा भरण्याकड पाठ फिरवली आहे.

कालकुटे म्हणतात, “आमच्या महसूल मंडळात पावसाचं कमी अधिक प्रमाण आहे. आमच्या गावात पाऊस अधिक आहे पण आमच्या बाजूच्या गावात पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. अशा वेळी पंचनामे करताना कोणत्याही एकाच भागाची तपासणी केली जाते, ज्यामुळे पंचनाम्यात नुकसान आढळूनच येत नाही.”

 

हेही वाचा: Exclusive: मराठवाड्यात ३ जिल्ह्यांतील ३० हजार हेक्टरचा पिकविमा बोगस असल्याचा आरोप

 

कालकुटे पुढं म्हणाले, “अधिकारी पंचनामे करताना प्रत्येक तक्रारदार शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन पंचनामे करत नाहीत. सर्व शेतकऱ्यांचे शेत सारखे नसल्यामुळं जर पंचनामा केलेल्या भागात नुकसान आढळून आले नाही तर तोच निर्णय सर्व महसूल मंडळाला लागू होतो. या सगळ्या अडचणींमुळं आता आमच्यात पीकविमा भरण्याची ताकद नाही.”

नवीन सुधारणांनुसार बोगस पद्धतीनं पीक विमा भरल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. बोगस विमा उतारावल्याचं आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक ५ वर्ष काळ्या यादीत टाकून त्याला ५ वर्ष कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

“एक रुपयामध्ये पीकविमा केवळ निवडणुकांचा खेळ होता, निवडणुकांचा कार्यभाग संपला आता त्यांनी योजना गुंडाळली. कंपन्यांना महाराष्ट्रात किसान सभेनं दिलेल्या लढ्यांमुळं कंपन्यांना २०% पेक्षा जास्त पैसे खायला मिळत नाहीत,” फरताडे सांगतात.

“सरकारनं निदान आम्ही भरणारी विम्याची रक्कम विमा मंजूर झाला नाही तर ती परत तरी करावी. आम्ही १०-१५ हजार भरायचे मात्र त्याचा परतावा एक रुपया देखील करायचा नाही,” शेतकरी बागडे सांगतात.

 

More from Author