जिथं एका बाजूला महाराष्ट्र सरकार अजूनही पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तिथं राज्यातील विविध बोलीभाषा बोलणाऱ्या समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरण हे चार भाषा धोरण ठरणार आहे. मात्र या मुलांचा विचार राज्य सरकारनं केला नसल्याचं दुर्गम, आदिवासी भागातील मुलांसाठी काम करणाऱ्या शिक्षक आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. वाघरी, बंजारी, वारली, कोरकू, गोंड यांसारख्या बोलीभाषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषादेखील शाळेत नवीन भाषेसारखीच शिकावी लागते. अशा वेळी त्यांच्यावर त्रिभाषा धोरण लादणं म्हणजे एका वेळी चार भाषांचे ओझं आहे. यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात आल्यानंतर हे विद्यार्थी मिश्र भाषा बोलताना दिसून येतात.

महाराष्ट्रातील विविध भागात सुमारे ३० ते ३५ बोलीभाषा बोलल्या जातात. या बोलीभाषा बोलणारे समुदाय राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत आहे. या समुदायांमध्ये बंजारा, गोंड, कोरकू, वारली, वाघरी, भिल्ल, कातकरी, महादेव कोळी यांचा समावेश आहे.

“मुलांची भाषा, संस्कृति आणि त्यांच्या सामाजिक वास्तवाला न ओळखता शालेय अभ्यासक्रमात त्रिभाषा धोरण लागू केल्यास, आधीच शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून वंचित असलेली फासे पारधी समाजातील मुलं आणखी दूर जाऊ शकतात,” फासे पारधी समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याच काम करणारे साहेबराव राठोड म्हणतात. राठोड हे अकोल्यातील बार्शी टाकळी तालुक्यात टिटवा बेडा या त्यांच्या पारधी गावात वंचित, शिकारी व्यवसायात गुंतलेल्या समुदायातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं काम गेली अनेक वर्षं करत आहेत.

राठोड सांगतात, "फासे पारधी समाजाची पारंपरिक शिकारीवर आधारित जीवनशैली असल्यानं ही मुलं शाळेशी जोडली जात नाहीत. यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक कारणं असली तरी, सर्वात महत्वाचं कारण आहे भाषेचा अडसर. त्यामुळे आम्ही मुलांना आधी वाघरी भाषेतून शिक्षण देतो आणि नंतर त्यांना मराठी भाषा आणि नंतर शालेय अभ्यासक्रमाकडं वळवतो."

मराठवाडा विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंजारा समूहाची वस्ती आढळते. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात जवळपास ३५ ते ४० लाख लोकांची बोलीभाषा बंजारी आहे.

बीड जिल्ह्यातील बाराभाई तांडा येथील सरपंच संतोष जाधव इंडी जर्नलशी बोलताना सांगतात, “बंजारा समुदायातील मुलांना किमान चौथीपर्यंत स्पष्ट मराठी बोलता येत नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी मराठी आणि बंजारी दोन्ही भाषा एकत्रित बोलतात, ज्यामुळे त्यांना एक अशी कोणतीच भाषा व्यवस्थित बोलता येत नाही. या मिश्र संवादातुन त्यांच्यात शिक्षणासंबधी न्यूनगंड तयार होतो.”

“आदिवासी मुलांना त्या वयात त्यांच्या मातृभाषेशिवाय दुसरी भाषांचं ठाऊक नसते.मराठीसुद्धा त्यांना परकी भाषा असते.त्यांना सध्या शिक्षक आपल्या पातळीवर त्यांच्या भाषेतून शिकवण्याचा प्रयत्न करतात, तिसरी भाषा सक्तीची झाल्यास त्यांच्या दृष्टीने तर ती प्रत्यक्षात चौथ्या भाषेची सक्ती ठरेल आणि त्यांच्या आकलनकक्षेत एकही भाषा येणार नाही.अशी संख्या फार मोठी आहे, ती विपन्नांची,वंचितांची आहे. मुंबई केंद्री प्रशासनाला त्यांच्या या समस्येचा विचार देखील करावासा न वाटणे हे या राज्याचे दुर्दैव आहे,”  मराठी भाषा अभ्यासक, लेखक श्रीपाद भालचंद्र जोशी इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले.

राज्यात आदिवासी समुदाय जवळपास १ कोटींच्या संख्येत आहे. यामध्ये बहुतांश आदिवासी विविध बोलीभाषा वापरतात.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू भागातील आदिवासी समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणात वारली बोलीभाषा बोलली जाते. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी एकात्मिक विभागाच्या आश्रम शाळेतील शिक्षक अतुल माळी म्हणतात, "शासनानं शालेय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत निर्णय घेताना शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून निर्णय घेतले आहेत, परंतु शहरी आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणपद्धतीमध्ये मोठी तफावत आहे. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या घरात आणि परिसरात हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमधून संवाद होतो. सोबतच त्यांना खाजगी कोचिंगची सुविधा असल्यामुळ भाषा शिकण अजून सोयीचं जात. परंतु आदिवासी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मराठीदेखील फक्त शाळेमध्ये बोलताना दिसतात. बाकी वेळी ते वारलीत संवाद साधत असतात.”

भाषेच्या अडसरामुळं विद्यार्थी अनेकवेळा शिक्षणापासून वंचित राहतात.

बीडमधील ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ प्राप्त शिक्षक नाव न सांगण्याच्या अटीवरून म्हणाले, "तांड्यावरील शाळेतील मुलांच्या शिक्षणाची सुरुवातच भाषेच्या शिक्षणातून होते. त्यामुळे शाळेत आल्यानंतर मराठी भाषा त्यांच्यासाठी इतर भाषा विषयांसारखीच नवीन असते. शिक्षकांनादेखील या विद्यार्थ्यांना शिकवताना भाषेची मुख्य अडचण समोर असते. अशा वेळी शिक्षक, ज्यांना मराठी आणि बंजारा दोन्ही भाषा येतात अशा मोठ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना दोन्ही भाषेतील दुवा बांधण्यासाठी मदतीला घेतात."

भाषेच्या अडसरामुळं विद्यार्थी अनेकवेळा शिक्षणापासून वंचित राहतात. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यासाठी बंजारी भाषा शिकावी लागते. सोबतच त्यांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी विविध पद्धती वापराव्या लागतात. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षणाबद्दलची भीती आणि अंतर कमी होते.

बीड जिल्ह्यातील लिंबगाव जिल्हा परिषदेतील शिक्षक बालाजी मलदोडे त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्याचा संदर्भ देताना म्हणाले, “तांड्यावरील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण हे बंजारी भाषेतून दिल जात, ज्यामुळे तेथील विद्यार्थी हे शाळेसोबत जोडली जातात. परंतु पुढे हे विद्यार्थी जेव्हा आमच्या शाळेमध्ये येतात तेव्हा त्यांना मराठी भाषेचे नव्याने शिक्षण द्यावे लागते. त्यांचा दोन ते तीन वर्षांचा काळ मराठी भाषा नीट आत्मसात करण्यात जातो.”

त्रिभाषा धोरण ‘या’ विद्यार्थ्यांसाठी चार भाषा धोरण

माळी म्हणतात "शिक्षणाच्या प्रवाहात येताना या मुलांकडे मराठी भाषा नसते, ते मुख्यतः त्यांच्या बोली भाषेतूनच संवाद साधतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुरुवातीचा काळ मराठी भाषा आत्मसात करायला अवघड जातं.त्यांच्या बालपणापासून आसपास वारली भाषा बोलली जात असल्यानं मराठी भाषा त्यांना इंग्रजीसारखीच शिकावी लागते. यातच जर हिंदी भाषेचा शिरकाव झाला तर त्यांना शिक्षण हे भार वाटायला लागेल. बोलीभाषा घेऊन आलेला हा विद्यार्थी एकाच वेळी तीन भाषा कशा शिकू शकेल?"

"हिंदीचा शिरकाव एवढ्या लहान वयात झाल्यास आमची बोलीभाषा आणि संस्कृती नष्ट होईल."

माळी पुढे म्हणतात. "अशा परिस्थिति मध्ये जर त्रिभाषा धोरण लागू केले तर विद्यार्थी इंग्रजी आणि हिंदी तर नाहीच परंतु मराठी भाषादेखील शिकू शकणार नाही,त्यामुळे विद्यार्थी म्हणून तो या पैकी कोणत्याही भाषेत परिपक्व होऊ शकणार नाही. या विद्यार्थ्यांसाठी हे चार भाषा सूत्र आहे.

राठोड म्हणतात, "त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून लागू केलं तर ज्या मुलांना मराठीसुद्धा नीट येत नाही, मराठीत संवाद साधताना अडचणी येतात, अशा परिस्थितीत हिंदी लादल्यास त्यांची शिक्षणाबद्दलची भीती अधिक वाढेल, आत्मविश्वास कमी होईल आणि ही मुलं शिक्षणापासून अधिक दुरावतील. मी फासे पारधी समुदायातील असल्यामुळ, मला देखील सुरुवातीला मराठीमधून शिकताना भीती वाटली होती.”

राठोड म्हणतात,"भाषा हे केवळ संवादाचे साधन नाही तर ती, संस्कृती आहे. हिंदीचा शिरकाव एवढ्या लहान वयात झाल्यास आमची बोलीभाषा आणि संस्कृती नष्ट होईल."

शिक्षणाचा वनवास

माळी म्हणतात, "आदिवासी भागातील ९०% विद्यार्थ्यांचे पालक मोलमजुरी करतात, त्यामुळे शिक्षणाची प्राथमिक आणि मूलभूत संसाधन त्याच्याकडं उपलब्ध नसतात. अनेक विद्यार्थी हे वीटभट्टी आणि इतर ठिकाणी काम करतात, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या या विद्यार्थ्यांना जर अजून एक अतिरिक्त भाषा शिकवली गेली तर हे विद्यार्थी शिक्षणापासून कायमचे दुरावले जातील."

सरपंच जाधव यांनी सांगितले,"बंजारा समुदायातील बहुतांश मुलांचे पालक हे उसतोड कामगार असल्यामुळे सहा - सात महीने घरापासून आणि मुलांपासून दूर असतात. त्यामुळे मुलांना आर्थिक अडचणींना देखील सामोरं जावं लागतं. ज्याचा परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक मानसिकतेवर होतो. त्यामुळे असा विद्यार्थी अजून एका भाषेचा बहार कसा झेलू शकेल?"

भाषांच्या अंमलबजावणी बाबत मत व्यक्त करताना माळी म्हणाले, "विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातून जसजसा विकास आणि शिक्षणाची गोडी निर्माण होत जाईल त्यापद्धतीन त्यांना नवीन भाषा अभ्यासात आणाव्यात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. पहिलीपासून चार भाषा असल्यामुळं त्यांना कोणत्याच भाषेच आकलन व्यवस्थित होणार नाही."

बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक कचरू चांभारे म्हणतात, “हिंदी हा विषय पहिलीच्या वर्गाला लागू करायचा असेल तर त्याची परीक्षा घेऊ नये, जेणेकरून मुलांना त्याचे ओझे वाटणार नाही आणि विषय प्राथमिक पातळीवर आम्हाला हसत खेळत शिकवता येईल.”