आकाश लोणकर । नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील पिकविमा घोटाळ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनीच मराठवाड्यातील परभणी, बीड आणि धाराशिव, या तीन जिल्ह्यांमधील कागदपत्रं समोर ठेवत या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोटे पिकविम्याचे दावे भरले गेल्याचा दावा केला. या आकडेवारीनुसार एकट्या २०२३ च्या खरीप हंगामात बीड जिल्हयात तब्बल ९६९८ हेक्टर जमिनीवर, परभणी जिल्हयात १५,००० हेक्टरवर, तर धाराशीव जिल्हयात ३००० हेक्टर क्षेत्रफळावर बोगस विमा भरला गेल्याचं समोर आलं आहे.

धस यांनी विधानसभेसमोर ठेवलेली कागदपत्रं इंडी जर्नलनं पहिली असता त्यातील आकडेवारीनुसार बीड जिल्हयात खरीप २०२३ च्या हंगामात अंबाजोगाई, आष्टी, बीड, गेवराई , केज, माजलगाव, वडवणी, धारूर, परळी, पाटोदा, शिरूर कासार, अशा बीड जिल्ह्याटील ११ तालुक्यांमध्ये मिळून ३३६१ जणांनी ९६९८ हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पिकविमा भरला आहे. तसंच २०२४ च्या खरीप हंगामात एकूण ११ तालुक्यांमधून ३८०६ जणांनी एकूण ५०२४ हेक्टर क्षेत्रफळावर बोगस पीक विमा भरला असल्याचं दिसून येतं. २०२३ आणि २०२४ मध्ये एकूण एकट्या बीड जिल्ह्यात तब्बल १४,७२३ हेक्टर क्षेत्रफळावर बोगस पीक विमा भरला गेलेला आहे. रक्कमेच्या स्वरूपात पाहिलं तर बीड जिल्ह्यात फक्त गेल्या दोन खरीप हंगामांमधील आकडेवारी पहिली, तरी तब्बल १५ कोटी ते ७८ कोटींची अफरातफर झालेली असू शकते. यातुन २०१६ ते २०२४ या ८ वर्षातील रक्कम किती मोठी असू शकेल, अंदाज येऊ शकतो.

बीड जिल्ह्यातील रोषणपुरी गावातील काही शेतकऱ्यांनी यासंबंधी आवाज उठवला आणि हे प्रकरण उघडकीस आणलं. रोषणपुरी गावात २०२४ च्या खरीप हंगामातील पिकावर खऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस लोकांनी सहमतीशिवाय विमा भरला गेला असल्याचं काही स्थानिकांना आढळून आलं. रोषणपुरी गावातील व्यंकटेश देवस्थान, मुळदेवी संस्थान, तसंच अनेक मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर असणाऱ्या जमिनींवरदेखील बोगस विमा भरला गेला आहे, ज्यामध्ये परळी तालुक्यातील काही जणांची नावं हाती आलेली आहेत.

या माहितीच्या आधारे एकट्या परळी तालुक्यातून ९०% बोगस पिकविमे राज्यभर वेगवेगळ्या जिल्ह्यात भरले गेले आहेत. गेली अनेक वर्षं याप्रकरणी शेतकरी जेव्हा स्वतःचा विमा भरायला सीएससी केंद्रावर (जनसेवा केंद्रं) ज्यावेळी जाऊ लागले त्यावेळी त्यांचा विमा कोणीतरी आधीच भरला आहे, असं निदर्शनास आल्यानंतर अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी या संबंधी कृषि विभागाकडे आणि पोलिसांकडे तक्रारी केल्या. परंतु कुठेही त्या तक्रारी गांभीर्यानं घेतल्या गेल्या असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पीकविम्याचा महाघोटाळा झालेला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे. pic.twitter.com/xpgccAiuX8

— Suresh Dhas (@SureshDhasBJP) January 6, 2025

शेतकरी आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे बाळू बालासाहेब ताकट सांगतात, “आमची जमीन माझ्या वडिलांच्या नावावर आहे. आमच्या जमिनीवर सुद्धा परस्पर बॉन्ड तयार करून बोगस विमा भरला गेला आहे. ज्या व्यक्तीनं आमच्या जमिनीवर बोगस विमा भरला, त्या व्यक्तीला मी संपर्क केला, तेव्हा त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली. आम्ही त्यांना तुमच्यावर रीतसर तक्रार करू असंही म्हणालो. मात्र त्यांनी माझ्या बोलण्याला अजिबात गांभीर्याने घेतलं नाही. यावरून स्पष्ट होतं की त्यांना नक्कीच तत्कालीन कृषी मंत्र्यांचं राजकीय पाठबळ असणार."

ते पुढं म्हणाले की या प्रकरणाचा पाठपुरावा करूनदेखील त्यांच्या हाती निराशाच आली. "आम्ही अधिकाऱ्यांकडे अट्टाहास केला की या जमिनीचं सर्वेक्षण करून चौकशी करा आणि या लोकांना त्या ठिकाणी बोलवा. पण ते कोणीही आले नाहीत. त्यानंतर आम्ही माजलगाव ग्रामीण पोलीस स्थानकात याविषयी तक्रार दाखल केली. मात्र अजूनही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. आमच्या माजलगाव तालुक्यातच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे विम्याचे बोगस दावे भरले गेलेले आहेत. परंतु त्यांना राजकीय पाठबळ आणि वरदहस्त असल्याने त्यांना भिती नाही. मी एक सामाजिक चेहरा असून माझ्यावर ही वेळ येत असेल तर सामान्य शेतकरी किती यातना सोसत असेल," टाकत म्हणतात.

बीडला लागूनच असलेल्या परभणी जिल्हयात २०२३ मध्ये १५ हजार हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर विम्याचा दावा भरला असल्याची माहिती आहे. एकट्या सोनपेठ तालुक्यामद्धे २०२४ मध्ये १३,१९० हेक्टर जमिनीवर एवढा बोगस दावे भरल्याचं दिसून आले आहे. आष्टी तालुक्यात काशेवाडी-आंबेवाडी नावाचं गाव आहे. त्या गावाला महसूल दर्जाच नाही परंतु तिथं ४००० हेक्टर जमिनीवर बोगस दावा भरला गेला आहे.

यासंबंधी अंबाजोगाई महसूल मंडळ आधिकारी बाळराजे मुळीक यांना त्यांच्या तालुक्यात येथे भरल्या गेलेल्या बोगस दाव्यांसंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी याला सर्वस्वी जबाबदार कंपनी आहे असं म्हटलं. “त्याची पडताळणी करण्याचं काम कंपनी करते आणि सरकार थेट कंपनीकडे विम्याची देय रक्कम पाठवते पुढे कंपनीच त्या संदर्भात शेतकऱ्यांना रक्कम देते. आम्ही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी घेऊ परंतु आमच्याकडे अजून कोणत्याही शेतकऱ्यानं तक्रार केलेली नाही.”

मात्र भीतीमुळं तसंच सरकारी अनास्थेमुळं अनेक शेतकरी तक्रार करण्यास उत्सुक नसल्याचं शेतकरी नेते जगदीश फरताडे सांगतात. "काही शेतकरी तक्रार करण्यासाठी तयार असतात, पण बहुतांश शेतकरी तक्रार करायला घाबरतात. काही शेतकरी पूर्वीच्या अनुभवावरून, तक्रार केल्यानंतर कोणतीही कारवाई होणार नाही हे अगोदरच माहीत असल्यानं तक्रार दाखल करणं टाळतात.”

आमदार सुरेश धस यांनी सभागृहात दाखवलेल्या याद्यांनुसार परभणीमधील रामापूर तांडामध्ये एकाच सीएससी केंद्रावरून ४००० हेक्टर जमिनीसाठी पिकविमा भरला गेला, तसंच २०२३ मध्ये परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यात १०,००० हेक्टर जमिनीवर तर एकट्या सोनपेठ तालुक्यात १३,१९० हेक्टर जमिनीवर बोगस विमा भरला गेल्याचं दिसतं. या सर्व क्षेत्रात सर्वाधिक बोगस विमा हा परळी तालुक्यातुन भरला गेला असल्याचा आरोप धस यांनी केला.

पिकविमा प्रक्रियेतून शेतकरी पद्धतशीरपणे वगळला 

पिकविमा कंपनीकडे जेव्हा विमा अर्ज येतात तेव्हा त्याची छाननी करून खऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज निकषाप्रमाणे वैध केले जातात, त्यानंतर कंपनीकडून पीक पडताळणी पीक काढणीपूर्वी करणे आवश्यक असते. परंतु अनेक शेतकरी सांगतात की कंपनी पीकविमा भरून घेतल्यानंतर पडताळणीसाठी जवळपास सहा ते आठ महीने लावते, ज्यामुळे केलेला अर्ज वैध आहे की अवैध हे ठरवले जाऊ शकत नाही आणि यामुळेच घोटाळेबाजांना वाव मिळतो.

याबद्दल बोलताना फरताडे सांगतात, "ज्यावेळी विमा भरायचा असतो, तेव्हा कंपन्या कोणतीही पडताळणी न करता विमा भरून घेतात. तसंच सीएससी केंद्रातील कर्मचारीदेखील कोणताही सवाल न करता, कागदपत्रांची शहानिशा न करता, कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न न करता विमा भरून घेतात. अशा वेळेस विमा पिकावर बनावट भाडेकरार दाखवून मूळ मालकाला बाजूला ठेवून बोगस विमा भरला जातो, यावेळी लागणारी कागदपत्रं या सीएससी केंद्राकडे अगोदरच उपलब्ध असतात, किंवा बनावट कागदपत्रं बनवून घेतली जातात. हे सर्व पद्धतशीरपणे घडवून आणलं जातं. यासाठी कंपनी आणि त्याच्या हितचिंतकांनी एक यंत्रणाच बनवून ठेवली आहे."

_{बीडमधील रोषणपुरी गावाची आकडेवारी}

नुकसान झालेल्या पिकांचा दावा विमाधारकांनी ७२ तासाच्या आत करणं आवश्यक आहे, तशी तक्रार केल्यानंतर ती मंजूर केली जाते त्यानंतर त्या तक्रारीचा पंचनामा होतो. संबधित पंचनाम्यावर कृषि सहाय्यक आणि तालुका कृषि आधिकारी सही करून पंचनामा मंजूर करतात आणि संबंधित कृषि महसूल मंडळामध्ये पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाल्यानंतर विमा सुत्रांनुसार नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार नुकसान भरपाईचा आकडा ठरवला जातो आणि तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

पिकविम्या संदर्भातील घोटाळ्यासंदर्भात बोलताना शेतकरी नेते अजय बुरांडे म्हणतात, “यामध्ये अशाही बाबी आढळून आलेल्या आहेत, एखाद्या जिल्हयाचं लागवडीखालील क्षेत्र सहा लाख हेक्टर आहे आणि पिकविमा मात्र ७ लाख हेक्टरवर क्षेत्रावर भरला गेलेला आहे. मग हे अतिरिक्त क्षेत्र आलं कुठून? हे सर्व घोटाळे करणारे शेतकरी नसून कंपन्यांचे हितचिंतक आहेत. म्हणूनच किसान सभेनं आंदोलन आणि मोर्च्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या गोंधळावर सक्त कारवाई करण्याची मागणी केली.”

पुढं ते म्हणाले, “या घोटाळ्याकडे आपण विमा माफिया म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.”

रोषनपुरीमधील शेतकरी गणेश भोसले म्हणतात, “मी आणि माझे वडील शेती करतो, आमच्याकडे साडेतीन एकर जमीन आहे. सध्या आम्ही शेतात ज्वारी आणि हरभरा लावलेला आहे. माझी जमीन माझे दिवंगत आजोबा खोबराजी भोसले यांच्या नावावर आहे. पिकविम्याचा दावा केल्यानंतर पीक तपासणीसाठी काही आधिकारी आमच्या गावात आले होते. त्यांनी पडताळणी केल्यानंतर समजलं की आमच्या जमिनीवर कोणी तरी अज्ञात व्यक्तीने विमा भरला आहे. त्याचं नाव आम्हाला नंतर माहीत झालं. आम्ही या बद्दल पोलिसांकडे तक्रारही केली आहे. मात्र अजून त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. २०२०-२१ पासून आम्हाला एकदाही पिकविम्याची रक्कम मिळालेली नाही.”

या घोटाळेबाजांचा म्होरक्या कोण?  

"सामान्य शेतकरी विखुरलेला आहे आणि बोगस विमा भरणारे कंपनीचे एजंट, दलाल , सीएससी सेंटर, आधिकारी हे सगळे एका यंत्रणेचा भाग आहेत. पैसे वाटप कधी आणि कोणाला करायचं, या प्रक्रियेचे सर्व आधिकार कंपनीकडे असल्यानं बोगस विमा भरणाऱ्या व्यक्तींचे अर्ज कसे पात्र होतील आणि सामान्य शेतकरी यातून कसा वगळला जाईल यासाठी प्रयत्न केले जातात, जेणेकरून अनुदानित रक्कम बोगस विमा भरणाऱ्या व्यक्तींच्या खात्यात जमा होईल," बुरांडे सांगतात.

"आत्तापर्यंत समोर आलेल्या पीकविमा घोटाळ्याच्या घटना केवळ हिमनगाचं टोक आहे."

या यंत्रणेत विमा कंपनी तसंच प्रशासनातील सरकारी अधिकारी सहभागी असल्याचं फरताडे पुढं सांगतात. "यामध्ये प्रामुख्यानं बोगस पिकविमा भरणारे घोटाळेबाज, त्यांचा पिक विमा खरा किंवा खोटा आहे हे न तपासता पिक विमा अर्ज वैध ठरवणारे कंपनीचे अधिकारी, भरलेला पिक विमा बोगस असताना देखील नुकसान भरपाई ची तक्रार दाखल करून घेणारी कंपनी, तक्रार आल्यानंतर ती तक्रार मंजूर करणारे कंपनीचे अधिकारी, विमा कंपनीने नेमणूक केलेले खोटे पीक पंचनामा करणारे प्रतिनिधी, तो पीक पंचनामा मंजूर करणारे संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी आणि त्या त्या गावचे कृषी सहाय्यक शामिल असतात. आणि शेवटी हे सर्व माहीत असूनही शासनाच्या आदेश असताना घोटाळेबाजांवर गुन्हा नोंद न करणारे कृषी अध्यक्ष अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा व तालुकास्तरीय पीकविमा समितीवरील सर्व पदाधिकारी यांच्या सहमतीनेच हे होत आहे, असा सुर शेतकाऱ्यांमधून येत आहे. मात्र या सर्व घोटाळ्यामागे नेमका म्होरक्या म्हणून राजकीय वरदहस्त कोणाचा हे पाहणं महत्वाचं असेल," फरताडे म्हणाले.

"आत्तापर्यंत समोर आलेल्या पीकविमा घोटाळ्याच्या घटना केवळ हिमनगाचं टोक आहे," ते पुढं सांगतात.

केंद्र सरकारच्या २०२० साली पीकविमा सुधारित मार्गदर्शक तत्त्व जारी झालं आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अनेक नियम लागू झाले. त्यामुळे २०२० साली बोगस पीकविमा भरणाऱ्यांना फारसा फायदा झाला नसल्याचं विमा भरपाई वाटपाच्या आकडेवारीवरून दिसतं.

"मात्र असं असलं तरी २०२० मध्ये बोगस पिकविम्याच्या दाव्यांसाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून आलेल्या निधीतील वाटा पिकविमा कंपन्यांना मिळाला हे नक्की. त्यानंतर २०२१ आणि २०२२ साली बदललेल्या नियमानुसार घोटाळेबाज अधिक सतर्क झाले आणि पुन्हा पिकांच्या नुकसानीची तक्रार करून बोगस भरपाई मिळवायला लागले,” फरताडे सांगतात.

१ रुपयात विमा कोणाला पोसत आहे?

२०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ रुपयात विमा ही योजना आणली. मात्र या योजनेमुळं शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी घोटाळेबाजांचं जास्त फावलं असल्याचं शेतकरी नेते म्हणतात.

बीडच्या वडवणी तालुक्यातील शेतकरी बीभीषण मस्के यांना पिकविम्याच्या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, “माझी २७ एकर जमीन आहे त्यावर मी प्रामुख्यानं कापूस, सोयाबीन आणि ऊस पिकवतो. २०२२ च्या आधी मी माझ्या जमिनीवर १७,५०० रुपयांचा विमा भरला की मला त्यावर लाख-दीड लाख रुपयांची भरपाई मिळत असे. मात्र २०२२ पासून, म्हणजे एक रुपयात विमा ही योजना आल्यापासून मी भरलेला तो एक रुपायही माझ्या खात्यात आला नाही. पैसे भरताना वाटलं की आता एका रुपयात  विमा मिळणार. पण हा १ रुपया आला आणि सगळंच घेऊन गेला.”

परळी तालुक्यातील मोहा गावातील शेतकरी राम वानरे म्हणतात, “मी प्रत्येक वर्षी न चुकता विमा भरतो. पण एक रुपयात विमा योजना आल्यापासून एकदाही दावा केलेल्या विम्याची रक्कम माझ्या खात्यावर आलेली नाही. आता हे पैसे मिळतील याची आशाच मी सोडून दिली आहे.”

“२०२३ आणि २०२४ साली १ रुपयांत पीकविमा योजना आली आणि बोगस नावे, बोगस क्षेत्र अचानक कैक पटीने वाढले," फरताडे म्हणतात.

पिकविमा घोटाळा संघटनात्मक गुन्हेगारीचा प्रकार?

या सर्व घोटाळ्यात खरा शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे, पिकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या नावावर, त्याच्या हितासाठी म्हणून राबवली जाते परंतु त्याचा फायदा हा भांडवली कंपनी आणि त्यांचे एजंट यांच्याच घशात सरकार घालत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांकडून होत आहे. मात्र या सर्व घोटाळ्याचा म्होरक्या कोण हा प्रश्न जरी अनुत्तरित असला तरी मुळात ही एक खुली यंत्रणाच आहे ज्याद्वारे शेतकऱ्यांचा पैसा लुप्त होत आलेला आहे.

शासन यावर घेत असलेल्या उपाय योजनांबद्दल बोलताना फरताडे म्हणतात, “एवढं सर्व होऊनही शासन घोटाळा होणार नाही याच्यासाठी जे बदल करत आहे, तेदेखील वरवरचे आहेत. ठोस कारवाई आणि तंत्रज्ञान-आधारित बदल अपेक्षित असताना, तसं होताना दिसत नाही.”