यावर्षी महाराष्ट्रात अत्यल्प प्रमाणात पाऊस झाला आहे. हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार १२ सप्टेंबर पर्यंत महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा ६ टक्के कमी पाऊस झाला असला, तरी यातील जिल्हानिहाय पातळीवर मोठी आहे. त्यामूळं महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. विविध सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र यावर काहीही हालचाल करताना दिसत नाही.

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची बहुतांश धरणं पूर्ण क्षमतेनं भरलेली नाहीत किंवा भरली असली तरी त्यांच्यातून पाण्याचा विसर्ग गतवर्षीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. कमी पावसामुळं भूगर्भातील पाण्याची पातळी अजून कमी झाली आहे. त्यामुळं आता उपलब्ध पाणी साठ्याचं व्यवस्थापन नक्की कसं होणार आणि शेतीसाठी पाणी मिळणार की नाही असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. मात्र या सर्व परिस्थितीकडे महाराष्ट्र सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचं दिसतं. जलसंपदा विभागातील एक अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार सरकार दरबारी पाणी व्यवस्थापनासंदर्भात अजून काहीही चर्चा झालेली नाही.

महाराष्ट्रातील धरणांची स्थिती

महाराष्ट्रात सध्या १३९ मोठे धरण प्रकल्प आहेत. ज्यांची एकंदरीत पाणी साठवणूक क्षमता ३५५४ कोटी घनमीटर एवढी आहे. गेल्या वर्षी १२ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्यामध्ये ९२ टक्के पाणीसाठा झाला होता. यावर्षी हे प्रमाण फक्त ७४ टक्केच आहे. तर महाराष्ट्रात असलेल्या मध्यम क्षमतेच्या प्रकल्पात सध्या फक्त ६२ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे, गतवर्षी हे प्रमाण ८० टक्के होतं. तर लघू प्रकल्पांची अवस्था त्याहुन वाईट आहे.

अरबी समुद्रात आलेल्या बिपॉरजॉय वादळामुळं महाराष्ट्रात मान्सूनच आगमन लांबलं. त्यामुळं महाराष्ट्रात जून महिना कोरडाच गेला. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात जुलैमध्ये थोड्याफार प्रमाणात पाऊस झाला. पुढं ऑगस्टदेखील पूर्णपणे कोरडा गेला. सप्टेंबरची सुरुवातही तुरळक ठिकाणी झालेल्या पावसानं झाली आहे. त्यामुळं काही ठराविक धरणं सोडता बरीच धरणं पूर्ण भरणं तर लांबचं पण गेल्या वर्षीच्या प्रमाणात देखील भरलेली नाहीत.

उदाहरण घ्यायचं झालं तर मराठवाड्याला पाणी पुरवठा करणारं जायकवाडी धरणं गेल्या वर्षी १०० टक्के भरलं होतं, मात्र यावर्षी या धरणात एकूण क्षमतेच्या ३५ टक्के पाणीसाठादेखील जमा नाही.

तशीच काहीशी स्थिती उजनी धरणाची आहे. दुष्काळ सदृश स्थिती असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यासाठी उजनी धरण वरदान ठरतं. उजनी धरणातून बहुतांश सोलापूर जिल्ह्याला पाणी मिळतं. गेल्यावर्षी १२ सप्टेंबरपर्यंत उजनी धरणात १०० टक्के पाणीसाठा होता. यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात मात्र २२ टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे.

जायकवाडी धरणं गेल्या वर्षी १०० टक्के भरलं होतं, मात्र यावर्षी या धरणात एकूण क्षमतेच्या ३५ टक्के पाणीसाठादेखील जमा नाही.

"ऑगस्ट महिन्यात बंगालच्या उपसागरात पावसासाठी अनुकूल वातावरण प्रणाली तयारच झाली नाही. यासाठी एल निन्योदेखील कारणीभूत असू शकतं. त्यामुळं ऑगस्ट महिन्यात नेहमीसारखा पाऊस झाला नाही. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांमध्येही परिस्थिती गंभीर होती," अनुपम कश्यपी, भारतीय हवामान विभाग (पुणे), म्हणाले.

सप्टेंबर महिन्यात इंडियन ओशन डायपोल सक्रिय असल्यामुळं राज्यातील पर्जन्याची कमतरता काही प्रमाणात भरून निघत आहे. मात्र या पावसामुळं पहिल्या तीन महिन्यांत झालेलं नुकसान भरून काढणं कठीण असल्याचंही ते म्हणतात.

"तरी हा मान्सूनचा चौथा महिना आहे. या महिन्यात अनुकूल वातावरण प्रणाली तयार झाल्या, तरी त्यांची संख्या पुरेशी नसेल," काश्यपी सांगतात. असं असलं तरी १५ सप्टेंबर पासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये पुन्हा मान्सून हजेरी लावणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.

पाऊस नसल्यामुळं शेतकरी चिंतेत 

सोमनाथ भिसे यांची शेती उजनी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र यावेळी धरणात पाणी नसल्यानं त्यांना त्यांच्या पिकांची चिंता सतावत आहे. "आम्ही पावसाळ्यात मका, उडीद, तूर यासारखी पिकं घेतो. यावर्षी पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. शिवाय सध्या उजनीत पाणी नाही, महावितरणकडून वीज पुरवठा पुरेसा होत नाहीये. त्यामुळं पिकं जळायला लागली आहेत,” भिसे सांगतात. 

उजनीच्या पाणीसाठ्यात वाढ होण्यासाठी पुण्यातील धरणांतून होणार विसर्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी खडकवासला धरण साखळीतून सुमारे १०४.४ कोटी घनमीटर पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. यावर्षी ऑगस्ट महिना उलटला असतानाही खडकवासला धरण साखळीतून फक्त एकवेळेस विसर्ग करण्यात आला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्या मते सध्याची स्थिती गंभीर आहे. “काही ठिकाणी तुरळक पाऊस पडला आहे. पण त्या पावसाचा काहीच उपयोग झालेला नाही. कारण ज्यावेळी पीक फुलोऱ्यावर होत, त्यावेळी पावसानं ताण दिला, ते पीक आता जीवंत असलं तरी ते वांझोटं पीक आहे. ज्या ठिकाणी मुरमाड आणि हलकी जमीन आहे त्याठिकाणी पूर्ण पीकं करपून गेली आहेत,” शेट्टी सांगतात.

महाराष्ट्रातील एकूण शेतीयोग्य जमिनीच्या ५० टक्के क्षेत्र गोदावरी नदी खोऱ्यात आहे. गोदावरी नदी प्रणालीतून मराठवाड्याला मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा होतो. गोदावरी खोरे विकास महामंडळात सध्या २१ मोठ्या आणि ९० मध्यम आकाराची धरणं आहेत. 

नाशिक जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जोरदार पावसामुळं नाशिकच्या गंगापूर आणि नांदूर-मधमेश्वर धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. मात्र या विसर्गामुळे आशियातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असलेल्या जायकवाडी धरणाच्या पातळीत काही विशेष वाढ झाली नाही. १२ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार जायकवाडी धरण फक्त ३४ टक्के भरलं आहे. तुलनेनं १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी याच धरणाची पाणीपातळी ९७ टक्के होती.

जायकवाडी धरण असलेल्या संभाजीनगर जिल्ह्यात सध्याची पावसाची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. जिल्ह्यात अपेक्षित पावसाच्या २४ टक्के कमी पाऊस पडला आहे. संजय वाघ यांची संभाजीनगरमध्ये शेती आहे. शेतीवर उदरनिर्वाह होत नसल्यानं ते प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करतात.

गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि यावर्षीसुरु असलेला दुष्काळामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांची स्थिती प्रचंड बिकट असल्याचं वाघ सांगतात, "आता काही दिवसांपूर्वी थोडाफार पाऊस झालाय, पण आधीच पिकाला फटका बसला आहे. अजून पाऊस आता तर तीन नाहीतर दुष्काळ जाहीर करावा लागेल. इथल्या मका, कापूस आणि सोयाबीन यांना जास्त फटका बसला आहे. माझी स्वतःची पिकं जळायला लागली आहेत. आमची विहीर आहे, पण पाऊस नसल्यामुळे विहिरीनं तळ गाठला आहे. सरकारनं दुष्काळ जाहीर करावा, कर्जमाफी करावी किंवा अनुदान तरी जाहीर केलं पाहिजे." 

"आता इथं बरेच शेतकरी कर्जबाजारी झालेत, मी बँकेकडून एक लाख रुपये पीककर्ज काढलं होतं, आता ती रक्कम बरीच मोठी झाली आहे, बँकेचे मला फोन येतात तगादा लावतात. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली होती त्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, त्या अतिवृष्टीच्या भरपाईचे पैसे आले नाहीत अजून, आता सरकारनं कर्ज माफी करायला हवी," वाघ यांनी चिंता व्यक्त केली.

मान्सूनवर एल निन्योच्या झालेल्या प्रभावामुळं यावर्षी देशभरात सरासरीहून बराच कमी पाऊस झाला आहे, शिवाय अवर्षणाचा काळदेखील बराच मोठा होता. महाराष्ट्रात जून आणि ऑगस्ट महिने पूर्णपणे कोरडे गेले. महाराष्ट्रातील कोकण विभाग आणि विदर्भाचा भाग सोडला तर इतर सर्व ठिकाणी पावसात मोठी घट झाली आहे. यात १८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा गंभीर तुटवडा आहे, तर इतर ४ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या १० टक्के कमी पाऊस पडला आहे. 

“शेतकऱ्यांची अवस्था अशी विचित्र झाली आहे की अजूनही हिरवं दिसतय म्हणून अजून काहीतरी पीक हाताला लागेल, अशी अशा त्यांना आहे. त्यामूळं त्यांना ते पीक काढत येत नाही आणि समजा पुढचा पाऊस चांगला पडला तर आधीच पिकंअसल्यामुळं रब्बीसाठी नवी पेरणी करता येत नाही,” शेट्टीपुढं सांगतात. 

मराठवाड्यातील इतरही भागात परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. आकाश कवडे यांची उस्मानाबादच्या कळममध्ये पाच एकर शेती आहे. पाऊस नसल्यानं शेतकऱ्यांना तुषार सिंचनाचा वापर करून त्यांची पिकं जिवंत ठेवावी लागत आहेत अशी माहिती ते देतात,"आमच्या गावात ५ सप्टेंबरच्या आसपास पाऊस पडला होता. त्याआधी ऊस आणि सोयाबीन, पिकं वळायला लागली होती, ज्या शेतकऱ्यांना शक्य होतं त्यांनी स्प्रिकंलरनं (तुषार सिंचन) पाणी दिलं आहे.”

“सहसा पावसाळ्यात आम्हाला शेतीला पाणी द्यावं लागत नाही, पावसावर भागतं. पण पाऊस पुरेसा नसल्यामुळं सध्या बोरचं पाणी विहिरीत साठवून तेच पाणी पिकाला दिलं जातंय. त्यात आम्हा तिघा भावांची शेती चालत आहे," कवडे पुढं सांगतात. 

त्यांच्या गावात काही दिवसांपूर्वी स्थानिक आमदार, तहसीलदार आणि जिल्ह्याधिकाऱ्यांनीयेऊन पाहणी केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आता सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे, अशी मागणी ते करतात. त्यांना आसपासच्या कोणत्या धरणाचा आधार नाही. त्यांच्या भागातील बहुतेक शेती बोरवेलच्या पाण्यावर चालते. आधीच पाणी कमी असल्यामुळंबोरवेल ५०० ते ७०० फूट खोल घेतल्यानंतरही पाणी लागत नाही. त्यात जर पाऊस पडला नाही तर नंतर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना सतावत आहे. 

उत्पादन घटण्याची शक्यता 

शिवाय पावसात पडलेल्या अंतरामुळे पिकावर बराच परिणाम झाला आहे. पिकांची योग्य वाढ झाली नसून त्यांची फूल कोमेजली आहेत, त्यामूळं उत्पादन बरंच घटेल अशी भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. 

विजय शिंदे यांची बीडच्या बार्शी मध्ये बोरीची बाग आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळं त्यांना त्यांच्या बागेतील झाडांना जोपासण्याइतपतच पाणी देता आलं. त्यामुळं त्यांचं उत्पादन निम्म्यानं घटणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. शिवाय सध्याचा पाऊस पाहता दिवाळीनंतर एक महिना पाणी पुरेल मात्र त्यानंतर परिस्थिती गंभीर होईल, असं शिंदे म्हणतात. "आताच्या पावसानं फक्त जमिनीचा वरचा थर ओला होतो, त्यातून पिकाला फायदा होत नाही, या पावसामुळं विहिरीचं किंवा बोरच पाणी वाढलेलं नाही," शिंदे सांगतात. 

काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी केली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारचं लक्ष या विषयकडे विशेष लक्ष देताना दिसत नाही.

Mumbai: On Maratha reservation and upcoming OBC protest, NCP Working President and Lok Sabha MP Supriya Sule says, "I said in Latur that Maharashtra govt too should call for special assembly session on issues related to drought, Maratha reservation, inflation and… pic.twitter.com/8ZpaeQrGVD

— ANI (@ANI) September 9, 2023

परभणीच्या नामदेव बोबडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या परिसरात काही दिवस रिमझिम पाऊस पडला आहे. मात्र ज्यांच्याकडे पाणी देण्याची पर्यायी व्यवस्था नाही अशा शेतकऱ्यांची पिकं जळली आहेत, अशी माहिती देतात. त्यांच्या अंदाजानुसार सुमारे ६० टक्के शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. त्यांच्या भागात सध्या सोयाबीन, उस, कापूस इत्यादी पिकांची पेरणी झाली आहे आणि त्यात शेतकऱ्यांचा बऱ्यापैकी खर्च झाला असल्याचं बोबडे सांगतात, “सोयाबीनची एक पिशवी कमीत कमी ३ हजारांना पडते, १०:२६ च्या खताची पिशवी १५०० रुपयांना पडते. यात शेतीसाठी जमीन तयार करायचा खर्च आणि पिकावर फवारायच्या औषधांचा खर्च वेगळा.”

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतेक शेतकऱ्यांना उसाचं उत्पादन घटण्याची चिंता सतावत आहे. भिसेंचा ३ एकर उस आहे. पाऊस पडला नसल्यामुळं उसाला सध्या विहीरीचं पाणी ते देत आहेत. मात्र हे पाणी फार काळ चालणार नाही असं ते सांगतात, “माझ्या शेतात ऊसाची लागवड जानेवारी महिन्याची आहे. आता हा उस पुढच्या वर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात तोडायला येईल पण सध्याची परिस्थिती बघता उसची तितकी वाढ होईल का, त्याचं वजन भरेल का, असा प्रश्न आहे."   

बोबडे यांनीदेखील त्यांच्या ऊसाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

“पाऊस असता तर एकरी ५० टन उस झाला असता, पण आता फक्त ३० टन होईल म्हणजे २० टनाचं नुकसान आहे.”

“कमी पावसाचा ऊसाच्या वाढीवर परिमाण झालाच आहे आणि जर परतीचा पाऊस नाही पडला तर त्याचा अजून वाईट परिणाम होऊ शकतो. परतीचा पाऊस किती पडणार याचा अंदाज घ्यायला अजून १५ दिवस थांबवं लागेल. पण जिराईत पिकाच्या बाबतीत म्हणजे कापूस, भुईमूग वैगेरे आहे, त्यांना सरकारनं पीक विम्याची रक्कम दिली पाहिजे,” शेट्टी मागणी करतात. 

शिवाय सातत्यानं पाणी उपसा सुरू असल्यामुळं बोर आणि विहिरींचं पाणी वेगानं कमी होत असल्याचं बोबडे म्हणाले,“माझा बोर आधी २४ तास चालायचा आता तो १६ तासांवर आला आहे. काहींच्या विहिरी १२ तास चालायच्या आता त्या ६ तासांवर आल्या आहेत.” 

तशीच चिंता शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यांची बोरीची बाग आहे,तिचं सरासरी उत्पादन कमी होईल, असं त्यांना वाटत. “माझ्या बागेत ज्या काळात झाडांना फळं यायची वेळ झाली होती,तेव्हा फक्त झाडं जोपासण्या इतपत पाणी त्यांना देता आलं. त्यामुळं झाडांवर कमी प्रमाणात फळं लागली आहेत. ज्या ठिकाणी एक हजार पिशव्या निघायच्या त्या ठिकाणी फक्तपाचशे ते सहाशे पिशव्या निघतील,” योग्य वेळी पुरेसं पाणी न देता आल्यामुळे त्यांच उत्पादन घटलं असलाच शिंदे सांगतात.

जनवारांसाठी चारा छावणी 

“जनावरांना खायला नाही, पावसाळ्यात येणाऱ्या मक्याची कुटी करून आम्ही ती साठवतो आणि मग ती जनावरांना खाण्यासाठी वापरतो. पण यावर्षी पाऊस पडला नसल्यामुळं मक्याचं पीक जळायला लागलं आहे. त्याच्यासाठी १२ हजार रुपये खर्च केला होता. शिवाय तीन एकर उस आहे, एप्रिल-मे महिन्यात उसाला तोड येईल पण पाऊस नसल्यामुळं उसाची वाढ होणार नाही, सध्या आम्ही विहिरीच्या शिल्लक पाण्यावर शेती करत आहोत. पुढचं सगळं अवघड आहे, सरकारनं चारा छावणी उभी केली पाहिजे," भिसेपुढं त्यांची व्यथा मांडतात. 

शिवाय गुरांच्या चाऱ्याची चिंता शिंदेंना देखील लागली आहे, "शक्यतो शेतकरी जोपर्यंत दुसरी पेरणी होत नाही, तोपर्यंत आधीच्या वर्षाचा कडबा चारा म्हणून वापरतात. मग पेरणी झाली की थोडा कडबा विकायचा आणि थोडा ठेवायचा. आता सध्याचा पाऊस पाहता कोणताच शेतकरी चारा विकायचा विचार करत नाही. सध्याचा चारा तीन महिन्यांच्यावर चालणार नाही, जर पाऊस झाला नाहीतर चारा छावण्यांची गरज पडेल." 

तर जनावरं सुगरशीवर चालतील पण जर पाऊस चांगला पडला असता, तर त्यांच्या गोळा पेंडीवरचा खर्च वाचला असता," असं कवडे यांनी सांगितलं.

मात्र गतवर्षी सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांचं देयक सरकार दरबारी थकीत असल्याचं सोलापूरच्या सोनंद ग्रामपंचायतीचे सदस्य वैभव काशिद सांगतात, “सध्या गुरांना खायला नसल्यामुळं शेतकरी जत भागातून गुरांसाठी चारा घेऊन येत आहेत सरकारकडे चारा छावण्यांची मागणी करावी तर सरकारनं मागच्या वर्षीची बिलं पेंडींग ठेवली आहेत,” त्यामूळं चारा छावणीची मागणी द्यायची कशी असा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे.  

It is clear that this is a difficult year. While the government may save itself to call this a drought for legal and administrative reasons, there is no shying away that it will be a difficult year #Maharashtra #Marathi #waterscarcity #drought #groundwaterhttps://t.co/Kapl1IDxUH

— Dhaval Joshi (@dhavalgy) September 8, 2023

शेतकऱ्यांना धरणाच्या पाण्याची अपेक्षा 

“आता ज्वारीची पेरणी जवळ आली आहे, पण सध्या पाऊस नाही. आम्हाला टेंबुज धरणाचा पाणी पुरवठा होतो, नियमानुसार वर्षातून दोनदा धरणातून पाणी पुरवठा होतो. यावर्षी एकदा पण पाणी आलेलं नाही,” काशिद सांगतात. 

"तर त्यांच्या भागातील शेतकरी जायकवाडी धरणाच्या पाण्याच्या अपेक्षेवर आहेत," अशी माहिती बोबडे देतात.  

महाराष्ट्रात सुमारे महिनाभर चाललेल्या अवर्षण काळातुन मागील काही दिवसात झालेल्या पावसानं शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. तरी एकंदरीत शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेले अनेक प्रश्न तसेच आहेत. 

दुसरीकडे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाणी वाटपाचा निर्णय हा एकट्या जलसंपदा विभागाचा नसून त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि अशा इतर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर घेण्यात येतो.   

महाराष्ट्रात संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात पाऊस पडला नाही, शिवाय सध्या पडत असलेला पाऊस नगण्य आहे. त्यामुळं खरीप पिकाच्या उत्पादनात मोठ्या घटीची चिंता व्यक्त होत असताना जर पाऊस पडला नाहीतर रब्बी हंगामदेखील वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळं सरकारनं लवकरात लवकर पाऊलं उचलण्याची गरज आहे, अशी मागणी शेती क्षेत्रातील जाणकारांनी केली आहे.