"मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा सध्याच्या सरकार विरोधात जाईल": आनंद शितोळे

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक एका दिवसावर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या काय परिस्थिती आहे, लोकांचा कल कुठल्या बाजूनं आहे आणि सरकारी निर्णयांचा त्यावर किती परिणाम होणार आहे, याबद्दल इंडी जर्नलशी संवाद साधला आहे, अहमदनगरस्थित राजकीय विश्लेषक आनंद शितोळे यांनी.

महाराष्ट्राच्या मतदारांचा कल काय आहे, असं तुम्हाला वाटतं?

महाराष्ट्राची शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन भागांमध्ये विभागणी आहे. त्यात शहरी भागात जे सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकऱ्यांमध्ये काम करणारे मध्यमवर्गीय आहेत, ज्यांना कोरोना काळात फार झटका बसला नाही, असे जे काही लोकं आहेत, त्यांचा कल अस्मिता किंवा इतर क्षुल्लक मुद्दे आहेत, अशा मुद्द्यांकडं ते जास्त झुकलेले दिसतात. यात धर्म, गाय, बैल, राष्ट्रवाद या सारख्या गोष्टींकडं ते झुकलेले दिसतात.

शहरी भागात असा कल असला तरी शहरांच्या सीमेवर राहणाऱ्या लोकांचा कल असा दिसत नाही. पुण्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर वाघोली, मांजरीसारखी जी जूनी गावं आहेत, तिथं नोकरी किंवा रोजगार सारखे मोठे प्रश्न आहेत. त्यामुळं या शहरी भागातदेखील ज्या लोकांना काम मिळत नाही, त्या लोकांमध्ये सरकारविरोधी भावना आहे. त्यात जर एखादं सरकार गेल्या दहा वर्षातील बहुतांश काळात सत्तेत राहत असेल, तर त्या सरकारविरोधात थोड्याफार प्रमाणात लोकांमध्ये सरकारविरोधी भावना निर्माण होते.

मात्र ग्रामीण भागात सरकार चित्र वेगळं आहे. आपण म्हणतो की भुकेल्या माणसाला तुम्ही अन्न कमवायला शिकवा, तर तो आयुष्यभर अन्न कमवेल. त्याला आता हातामध्ये भीक म्हणून भाकरी दिली, तर त्याची फक्त आताची भूक मिटेल, उद्याची नाही मिटणार. या सध्याच्या ज्या काही योजना युती सरकारनं जाहीर केल्या आहेत किंवा त्या योजनांना काउंटर म्हणून महाविकास आघाडीनं काही योजना आणल्या आहेत. परंतु किसान सन्मान योजना किंवा लाडकी बहिण योजनेसारख्या योजना ज्या आहेत, त्या सर्व योजना या फक्त आता तात्पूत्या आहेत, मुळ प्रश्नाला कोणीही हात घालतं नाहीये.

दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा जो भाव होता, आज त्यात जास्त फरक पडलेला नाही. दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा उत्पादन खर्च आणि त्याला बाजारात मिळणार भाव याची तुलना केली असता, दहा वर्षांपूर्वी कीटकनाशक फवारणीचा खर्च, खतांचा खर्च, बियाणांचा खर्च काय होता, इतर सर्व गोष्टींसाठीचा जो खर्च होता, हे पाहिलं असता शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात मोठा असंतोष आहे. लोकांना उत्पन्नाचं साधन उरलेलं नाही. त्यामूळं हे जे तुटपुंजे पैसे सरकार त्यांच्या खात्यामध्ये टाकतं, किंवा रेशनच्या माध्यमातून जे काही लाभ त्यांना मिळत आहेत, हे पैसे म्हणजे तातपुर्ती मलमपट्टी आहे.

मग असा प्रश्न उद्भवतो, की कुठल्या ही सरकारची अशी इच्छा आहे, का की तुमच्या राज्यातील नागरिक आहेत त्यांना विकास किंवा उन्नती जी आहे ती होऊच नये. तुम्ही तुमच्या लोकांना पुढील पाच वर्षात मोफत अन्न देणार आहात त्याचा अर्थ असा होतो का की तुम्ही तुमच्या नागरिकांना भिकारी ठेवणार आहात. तुम्हाला असं वाटत का की तुमच्या देशातील नागरिकांनी शिकावं, नोकरी करावी, चार पैसे कमवावेत? प्रत्येक पिढीत ही इच्छा मी माझ्या मागच्या पिढीपेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीमध्ये यावं, माझ्या पुढची पिढी त्याहून जास्त चांगल्या स्थितीमध्ये यावी, ही नैसर्गिक भावना आहे. मग दहा पंधरा वर्षापूर्वी शेतीची जी स्थिती होती, त्याच्यापेक्षा आताची शेतीची स्थिती खालावणार असेल, तर अशा स्थितीत ही तुटपुंजी रक्कम आहे.

त्या अनुशंगानं मग नोकऱ्या ज्या आहेत, त्यांच कंत्राटीकरण सुरू आहे. त्यामुळं सरकारी नोकऱ्या किंवा खात्रीशीर रोजगार मिळत नाही, इथले उद्योग बाहेर राज्यात चालले आहेत आणि याच्यातून बाहेर निघण्यासाठी मुलांना असं वाटतं की बाबा आपल्याला आरक्षण मिळायला हवं. प्रत्येक जात आज आरक्षण मागत त्याच्या मागचं कारणच हे आहे. परंतु जर समजा आरक्षण त्या पातळीवर द्यायचं जरी झालं, तरी शिक्षण आणि नोकऱ्या खाजगी केल्या आहेत. त्यात आयएएसमध्ये थेट भरती (लॅटरल एंट्री) खुली केली आहे. म्हणजे एका अर्थानं सरकारी नोकरीतील आरक्षण संपलं आहे.

सरकारचे उपक्रम आणि मंडळं खाजगीकरणात विकून टाकली आहेत. त्याच्यातील आरक्षण देखील संपलं आणि शिक्षणात पट संख्या कमी झाली म्हणून शाळा बंद करणं, शाळा खाजगी संस्थांना देणं या सगळ्या माध्यमातही ती संधी नाही. हा सगळा असंतोष ग्रामीण भागात असल्यामुळं ग्रामीण भागामध्ये युवकांचा कल सरकार विरोधी आहे. जो तुम्हाला लोकसभेतही दिसला आहे.

लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीत सहा महिन्यांचा फरक होता, या सहा महिन्यात महायुती सरकारनं काही लोकप्रिय योजना (पॉप्युलिस्ट योजना) लागू केल्या आहेत. त्यांचा काही परिणाम आताच्या निवडणुकीवर दिसतो का?

ही योजना घेऊन तु्म्ही ग्रामीण भागातील लोकांकडं गेलात, तर ही किसान सन्मान योजना आणि लाडकी बहिण योजना शेतीच्या मुळावर उठलेल्या आहेत, हे सर्व शेतकऱ्यांनादेखील माहिती आहे. त्यामुळं शेतकरी जरी या योजनेचे लाभार्थी असले तरी या योजनेच्या विरोधात आहेत. याच कारण असं कारण म्हणजे या शेतकरी सन्मान योजनेमुळं किंवा लाडकी बहिण योजना, याच्या आशेमुळं शेतीत काम करणारे मजूर मिळेनासे झाले आहेत. जरी मजूर मिळाले, तरी ते मजूर मजूरीचा दर इतका जास्त सांगतात की तो शेतकऱ्यांना परवडत नाही. मग जर अशी परिस्थिती असेल, तर ही योजना ज्या लोकांसाठी आहे, त्याच लोकांमध्ये या गोष्टींसाठी असंतोष आहे.

काल परवापासून व्हाटसॅअपवर एक व्हिडीओ फिरत आहे, त्या व्हिडिओतील माणूस गावातील आहे हे त्याच्या बोलण्यातून कळतं, तो म्हणतो की "फक्त त्याच्या तंबाखूचा दिवसाचा खर्च १० रुपये आहे. त्याचा वर्षाच्या खर्चाचा अंदाज लावला तर ३५०० वर जातो. त्याच म्हणणं असं आहे की त्याला १० रुपयांची पुडी लागते, पेट्रोल आणि चहा पाण्याचा जो खर्च आहे, त्याचा जो अनिवार्य खर्च जो आहे, त्याला मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त आहे."

"ही सन्मान योजना किंवा इतर कोणत्याही योजनेत दिला जाणारा पैसे त्यांना या खर्चासाठी ही पुरत नाही. त्यापेक्षा तुम्ही आम्हाला आमच्या शेतमालाला हमीभाव द्या, त्या भावानं मालाची खरेदी होईल याची व्यवस्था करा आणि आमच्या शेतीतील जो काही भांडवली खर्च आहे किंवा उत्पादन खर्च आहे तो कमी करा,  त्यानंतर तुमच्या कडून काही मागण्याची आणि फुकट देण्याची काही आवश्यकता नाही," असं तो या व्हिडिओत बोलतो.

महायुतीप्रमाणं महाविकास आघाडीसुद्धा अशाच प्रकारच्या योजना जाहीर करत आहे, तर तुम्हाला वाटतं का की महाविकास आघाडीच्या प्रचारात काही चुक होते असं वाटतं का? जे मुलभूत विषय आहेत त्यांच्यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता होती?

नक्कीच, महाविकास आघाडीनं मूलभूत प्रश्नांकडं जास्त लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता होती. जर तुम्ही महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा वाचला तर त्याच्यामध्ये रोजगार वाढवणे, रोजगार देणे, शिक्षण देणे व्यावसायभिमुख शिक्षण देणे याच्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं आहे, तो प्रचारात मुद्दा येत आहे. मात्र माध्यम त्याला अधोरेखित करत नाही. माध्यमांनी हे मुद्दे अधोरेखित केले नाहीत, कारण माध्यमं उघडपणे महायुती सरकारच्या बाजूने बोलतात त्याच्यामुळं माध्यम ते हे अधोरेखित करत नाहीत. जर महाविकास आघाडीनं यावर जास्त लक्ष केंद्रीत केलं असतं, तर माध्यमांनाही त्याची दखल घ्यावी लागली असती.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नक्की कोणाच्या फायद्याचा ठरेल?

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा सध्याच्या सरकार विरोधात जाईल, असं दिसतं. तुमच्याकडे (महायुती) गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात आणि केंद्रात सत्ता आहे. तुम्हाला जर आरक्षण द्यायच असतं, तुम्हाला त्यासाठी घटनादुरुस्ती करायची असती तर त्याच्यासाठी आवश्यक संख्याबळ तुमच्याकडं होतं. तुम्ही हे आरक्षण देऊ शकत होता, मात्र तुम्ही हे आरक्षण दिलेलं नाही. याचा अर्थ शासनाची इच्छा नाही. नागरिकांना याची जाणीव आहे, त्यामुळं हा मुद्दा सरकारविरोधात जाईल, असं दिसतं.

महायुतीकडून केला जाणाऱ्या प्रचारात 'बटेंगे तो कटेंगे', 'एक है तो सेफ है' अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या जात आहेत, या प्रचाराकडं कसं बघता?

तुम्हाला असा प्रचार करावा लागतो याचा अर्थ असा की, तुम्ही गेल्या दहा वर्षातील तुमच्या कामगिरीची पाटी कोरी आहे किंवा तुम्ही नापास झाले आहात. त्यामुळं तुम्हाला धार्मिक मुद्द्यांवर प्रचार करावा लागत आहे. शिवाय हा प्रचार फक्त धार्मिक मुद्द्यांवर का करायचा आणि बटेंगे तर नक्की कोण 'बटेंगे'? त्याचं स्पष्टीकरण तुम्ही करत नाही. समजा जर सगळ्या जाती एकच असतील, तर मग शुद्रांना हे नाही, ब्राह्मणांनी हे करायचं, यांनी हे करायचं आणि ते करायचं हे कशाला सांगितलं? मग सगळ्या जाती जर एकच आहेत तर सरकारनं जाहीर करावं की सर्व जाती एकच आहेत. जर जातच नाही, असं स्पष्ट झालं तर 'बटेंगे'चा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळं हा फक्त निवडणुकीपुरता धर्माच्या आधारावर मत मिळवण्यासाठी काढलेली घोषणा आहे.

आपल्याकडं सध्या खूप पक्ष झाले आहेत, त्यानंतर खूप आघाड्या आहेत, अनेक छोटे मोठे पक्ष त्यांचे उमेदवार उभे करत आहेत, राज्यात दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहेत, तर त्यामुळं मतदार गोंधळेल का आणि त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल का?

त्याचा थोडाफार परिणाम आपल्याला शहरांमध्ये दिसू शकतो, मात्र गावपातळीवर त्याबद्दल गोंधळ होईल याची शक्यता फार कमी आहे. ग्रामीण भागातील लोकं सजग आहेत, त्यांच्यासाठी राजकारण हा सातत्यानं चर्चेत येणारा विषय आहे. त्यामुळं त्यांच्यात चिन्हांबद्दल गोंधळ होईल, असं वाटत नाही. त्यातून मतविभागणी होणार नाही.

_{आनंद शितोळे महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक घडामोडींवर समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून ते सातत्यानं भाष्य करत असतात. या शिवाय ते एक लेखक आहेत. त्यांनी आतापर्यंत आर्थिक अनागोंदी आणि महाघोटाळे, नोटबंदी शतकाचा महाघोटाळा, आयडिया ऑफ इंडिया आणि भारत जोडो, आणि जय जवान जय किसान की मर जवान मर किसान अशा अनेक पुस्तकांचं लेखन केलं आहे.}