महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचं प्रतिबिंब सामाजिक निर्देशांकात उमटतं का?

आर्थिक विकास आणि मानवी विकास या समाजशास्त्रातील दोन वेगळ्या संकल्पना असल्या तरी एखाद्या भागाचा आर्थिक विकास हा त्याच्या मानवी विकासाशी जोडला गेला आहे. त्या भागाचा विकास होणं म्हणजे फक्त तिथल्या लोकांच्या क्रय शक्तीत, दरडोई उत्पन्नात होणारी वाढ नव्हे, तर त्याचं प्रतिबिंब म्हणून तिथल्या नागरिकांच्या सामाजिक जि‍वनमानातसुद्धा वाढ अपेक्षित असते.

ही वाढ मोजण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं १९९० साली मानवी विकास निर्देशांक मोजणं सुरू केलं. या निर्देशांकात मुख्यत्वे त्या भागातील नागरिकाचं आयुर्मान, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न यांचा समावेश होतो. यात पुढं असमानता समायोजित मानवी विकास निर्देशांक, लिंग असमानता निर्देशांक आणि बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक जोडले गेले.

या सर्व बाबी मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत. यातून लोकांच्या निवडीच्या कक्षा रुदांवतात. या अभावी व्यक्ति विकासाच्या संधीपासून वंचित राहू शकतो. त्यामूळं देशाचा, राज्याचा किंवा एखाद्या भागाचा विकास पाहताना आर्थिक विकासाबरोबर मानवी सामाजिक विकास पाहणं आवश्यक ठरतं.  

तसं पाहता आर्थिक विकास आणि मानवी विकास हे एकमेकांशी जोडलेले असून परस्पर संबंधातून एकमेकांना बळकट करणारे आहेत. मात्र महाराष्ट्र काहीसा याला अपवाद ठरत आहे. आर्थिक विकासात सातत्यानं पहिल्या राज्यात राहणाऱ्या महाराष्ट्राकडे ढोबलमानानं पाहिलं तर मानवी विकासात तो प्रगत राज्यांमध्ये मोजला जातो. पण उपलब्ध आकडेवारी खोलवर पाहिली असता चित्र बदलताना दिसतं.

महाराष्ट्राचा मानवी विकास निर्देशांक ०.५७१ इतका आहे. महाराष्ट्राच्या लोकांचं जीवनमान साधारणपणे ७२ वर्षे आहे. साक्षरता दर ८२.३४ टक्के आहे. तर दरडोई उत्पन्न दोन लाखाच्या घरात जातं. महाराष्ट्र देशाच्या तुलनेनं जास्त विकसित आहे. मानवी विकास मोजला जात असताना साक्षरता हा मुद्दा पहिल्यांदा लक्षात घेतला जातो. भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा साक्षरता दर चांगला आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या साक्षरता दराची लिंगानुसार विभागणी केली असता स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्या साक्षरतेच्या प्रमाणात १३ टक्काचा फरक पडतो.

पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेत लोकसंख्याशास्त्राच्या अभ्यासक डॉ. अंजली राडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा फरक शहरी पुरूष आणि ग्रामीण स्त्रियांची तुलना केली असता अधिक प्रकर्षानं जाणवून येते. शिवाय, या फरकाचा विपरीत परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रात किशोरवयीन मुलींचं गरोदरोपणा. महाराष्ट्रात १३ जिल्ह्यांमध्ये किशोरवयीन गरोदरपणाचं प्रमाण १० टक्क्यांच्या आसपास आहे तर दोन जिल्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांहून जास्त माता या त्यांच्या किशोरवयात असतात. ही आकडेवारी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी गंभीर असल्याचं राडकर म्हणतात.

हे नियंत्रित करण्यासाठी शिक्षण हा एक उत्तम पर्याय असल्याच राडकर सांगतात. मुलींमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढल्यानंतर त्यांचं लग्न उशिरा होतं, त्यांचं पहिलं मुलं उशिरा होतं, दोन गरोदरपणांमध्ये अंतर राहत. शिवाय प्रजनन दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते, असंही त्या म्हणतात.

प्रजनन दर नियंत्रणात ठेवण्यात महाराष्ट्रानं विशेष यश मिळवल्याचं आकडेवारीत दिसून येतं. महाराष्ट्राचा सध्याचा प्रजनन दर १.७ इतका आहे. हा प्रजनन दर लोकसंख्येच्या बदली दरापेक्षा कमी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या म्हणण्यांनुसार २.१ चा प्रजनन दर हा लोकसंख्येचा बदली दर आहे. यापेक्षा कमी प्रजनन दर असल्यास लोकसंख्या घटायला सुरू होऊन समाजातील रोजगारक्षम लोकसंख्या सुद्धा कमी होते. यामुळं त्यांच्यावर अवलंबून लोकसंख्येचं प्रमाण वाढतं. मात्र महाराष्ट्रात इतर राज्यांकडून होणार कामगारांचं स्थलांतरामुळं याबाबत चिंता करण्याची गरज नसल्याचं राडकर सांगतात.

घटलेल्या प्रजनन दरासोबत महाराष्ट्राचं स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात कमी झालं. १९०१ पासूनच देशासह महाराष्ट्राचं लिंग गुणोत्तर सातत्यानं घटत आहे. २०२१ साली अपेक्षित असलेली जनगणना झाली नसल्यामुळं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अकडेवारीचा आधार घेतला असता यात नमूद निरीक्षणानुसार महाराष्ट्राचं लिंग गुणोत्तर २०१६ साली ९२४ होतं ते २०२१ साली ९१३ झालं, असं दिसून येतं. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची आकडेवारी तितकी तितकी विश्वासार्ह नसली तरी त्यातून महाराष्ट्रात मुला-मुली मध्ये केला जाणार भेद नाकारता येणार नाही, हे राडकर यांनी अधोरेखित केलं.

याशिवाय गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रानं अर्भक मृत्यू दरावर नियंत्रण मिळवण्यात मोठं यश मिळवलं. यासाठी गरोदर स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल समाजात झालेली जागरूकता जबाबदार आहे. सध्या महाराष्ट्राचा अर्भक मृत्यूदर १९ आहे. आदर्श परिस्थितीत जन्माला आलेली सर्व बालक जिवंत राहणं अपेक्षित असली तरी विकसित देशांमध्ये अर्भक मृत्यूदर ३ आहे. त्यामूळं आपण ते उद्दिष्ट ठेवलं पाहिजे, असं राडकर यांनी सुचवलं.

सध्याच्या अर्भक मृत्यू दराला मुख्यत्वे शहरी गरीबी जबाबदार असल्याचंही राडकर सांगतात. सरकारी आणि परवडणाऱ्या सुविधांची उपलब्धता ग्रामीण भागात वाढली. परंतु शहरातील झोपडपट्टीत राहणारे गरीब यापासून वंचित राहिल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये आजही मोठी लोकसंख्या ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहे. सर्व सुविधांच्या इतक्या जवळ राहत असूनही त्यांच्या पासून वंचित राहणारा घटक महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात असल्याचं दिसून येतं.

बाहेरच्या राज्यातील कामगारांच्या स्थलांतरामुळे सध्याच्या प्रजनन दराचा विशेष वाटत नुकसानदायक नाही. मात्र हा अजून खाली जाणार नाही याची काळजी महाराष्ट्रानं वेळीच घेतलेली बरी. आरोग्य सुविधांच्या इतक्या जवळ असूनही शहरातील गरिबांना आरोग्य सेवांचा लाभ न घेता येणं ही अतिशय गंभीर बाब असून महाराष्ट्र सरकारनं ज्या प्रकारे ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहचण्यासाठी प्रयत्न केले, त्याचं प्रमाणं आता शहरी भागात दर्जेदार आणि परवडेल अशा दरात आरोग्य सुविधा देण्यासाठी, गरोदरपणात मातांच आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारनं कंबर कसण्याची गरज आहे, हे सुद्धा दिसूंन येते.

_{महाराष्ट्रातील बहुआयामी मागासलेपणा. स्रोत: नीरज हातेकर}

महाराष्ट्राला विकासाचं प्रारूप तयार करताना फक्त अर्थ केंद्रित विकासाचं ध्येय समोर न ठेवता, सर्व समावेशक विकास दृष्टी समोर ठेवला पाहिजे, असं प्रकर्षाने जाणवत. ग्रामीण स्त्री आणि शहरी पुरुष यांच्यात साक्षरतेतील तफावत महाराष्ट्रासमोर एक समस्या असून ही समस्या अजून जास्त प्रश्न निर्माण करत आहे. त्यामूळं ग्रामीण क्षेत्रात स्त्री शिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला जास्त प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, हे स्पष्ट आहे. यातून किशोरवयीन मुलींमधील गरोदर राहण्याचं प्रमाण कमी होईल तसंच अर्भक मृत्यूदर अजून खाली आणण्यात मदत होऊ शकते.

अजीम प्रेमजी विद्यापीठातील प्राध्यापक नीरज हातेकर यांनी केंद्र सरकारच्या मिशन अंत्योदयसंदर्भात केलेल्या संशोधनात समोर आलेल्या काही बाबी त्यांनी इंडी जर्नलला दिलेल्या मुलाखतीत उलगडल्या होत्या. त्यांनी त्यांच्या संशोधनात महाराष्ट्राच्या गावांची मूलभूत सोई-सुविधा जसं की रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, बाजारपेठा, शाळा, मोबाईल नेटवर्क, आरोग्य सुविधा अशा २२ निकषांवर तपासणी केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील ५१ टक्के गाव बहू-आयमी वंचित आहेत, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. या गावांमध्ये महाराष्ट्रातील पावणे तीन कोटी लोकसंख्या वसली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या मागास समजल्या जाणाऱ्या राज्यांची बहू-आयमी वंचितता सुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. 

जोपर्यंत ग्रामीण भागातील लोकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत तोपर्यंत सर्वसमावेशक आर्थिक विकास शक्य नाही, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. प्रगत महाराष्ट्राची परिस्थिती इतर मागास राज्यांच्या तुलनेत काही चांगली नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रभर आकडेवारीचा तपशील पाहिला असता सर्वात जास्त वंचित जिल्हा गडचिरोली असून पुण्यासारख्या विकसित मानल्या जाणारा जिल्हासुद्धा सरासरीपेक्षा मागास आहे, असा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला. या आकडेवारीतून विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात मदत होईल, असं ते सांगतात.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा फायदा जर सर्वांपर्यंत पोहचवायचा असेल तर विकासातील प्रादेशिक असमतोल कमी करून समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना आर्थिक तसंच सामाजिक विकासाची संधी उपलब्ध झाल्यास खऱ्या अर्थानं मानवी विकास घडेल अशी भावना, राडकर यांनी व्यक्त केली.