महसूलाच्या वाटपात महाराष्ट्राशी सापत्न वागणूक?

भारताच्या विकासाचा गाडा ओढणाऱ्या महाराष्ट्रातून भारत सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. या महासुलचीपुढं सर्व राज्यांमध्ये विभागणी केली जाते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात विकसित महाराष्ट्र राज्याला साजेसा परतावा केंद्राकडून मिळत नाही. त्याचं वेळी आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्याह मागास असलेल्या राज्यांना महाराष्ट्राच्या बरोबरींनं परताव्यात हिस्सा मिळतो. यातून महाराष्ट्रावर अन्याय होतोय असं चित्र समोर उभं राहत आहे.    

केंद्राकडे जमा होणाऱ्या रक्कमेची विभागणी कशी व्हावी यासाठी केंद्राला वित्त आयोग सल्ला देतो. २०२० साली १५ व्या वित्त आयोगानं त्यांचा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा परतावा मोजण्यासाठी नव्या गणिताची मांडणी करण्यात आली. 

यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या वाटणीसाठी १९७१ ची लोकसंख्या आधार नं धरता २०११ सालची लोकसंख्या आधार मानली गेली. यानंतर केरळचे खासदार शशी थरूर यांनी वित्त आयोगानं अहवालात केलेल्या बदलाचा विरोध केला होता. लोकसंखेचा आधार बदलल्यामुळं उत्तरेकडेच्या राज्यांना याचा जास्त फायदा होईल आणि दक्षिणेकडेच्या राज्यांना याचं नुकसान होईल असं ते म्हणाले होते. 

भारतात कुटुंब नियोजनाची संकल्पना राबवण्यात दक्षिणेकडेची राज्यं अग्रेसर राहिली. मात्र त्याच जागी उत्तरेच्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. त्याचा परिणाम म्हणजे दक्षिणेच्या राज्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात राहिली मात्र उत्तरेकडेच्या राज्यांची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. आता १९७१ च्या ऐवजी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास दक्षिणेच्या राज्यांना विकास केल्याची शिक्षा मिळत आहे, अशी भावना थरूर व्यक्त केली होती. 

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर या बद्दल बोलताना म्हणतात, “भारतानं १९७० साली अधिकृतपणे कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केला, ज्याची अंमलबजावणी करण्यात दक्षिणेची राज्य पुढं होती, त्यांनी स्त्रियांची प्रगती निश्चित केली, त्यांचं समाजातील स्थान उंचावलं, शिक्षण दिलं त्यांच्या लग्नाचं वय वाढवलं. यात विशेषत: केरळ, तामिळनाडू, काही अंशी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा समावेश होता.”

महाराष्ट्राकडून देशाला जाणारा कर किंवा महसूल या कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आहे. शिवाय महाराष्ट्र कुटुंब नियोजन आणि इतर मानवी विकास निर्देशांकात उत्तरेतील अनेक राज्यांच्या पुढं आहे. तरी सुद्धा महाराष्ट्रात या अन्यायकारक किंवा विषम परिस्थितीबाबत राजकीय आणि सामाजिक उदासीनता दिसून येते. 

“याबद्दल १५ व्या वित्त आयोगासमोर जेव्हा महाराष्ट्राकडून साक्ष देण्याची वेळ आली तेव्हा फक्त कम्यूनिस्ट पक्षानेच हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी तिथं शिवसेना उपस्थित होती, मात्र त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला नाही,” अभ्यंकर सांगतात. राज्य सरकारला केंद्राकडून मिळणाऱ्या रक्कमेत हा (लोकसंख्येचा आधार) एकमेव आणि तितका मोठा मुद्दा नसला तरी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान सारख्या राज्यांना त्यांच्या मागासलेपणाचं बक्षीस देण्यासारखं आहे, असं अभ्यंकर यांना वाटत.     

भारताच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष करातून २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षात एकूण १३.८३ लाख कोटी रूपये जमा झाले, यातली सुमारे ३८ टक्के म्हणजे ५.२४ लाख कोटी रक्कम महाराष्ट्रातून भरली गेली. महाराष्ट्र, दिल्ली आणि कर्नाटक राज्यातून भारताच्या तिजोरीत ६० टक्क्याहून अधिक रक्कम जाते. पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्र आणि दुसऱ्या क्रमांकावरच्या दिल्लीमध्ये साधारणपणे तीन पटीचं अंतर आहे. 

तसंच भारतात जमा होणाऱ्या एकूण वस्तु आणि सेवा करातील १५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकाचा हिस्सा सर्वात जास्त असला तरी महाराष्ट्र कर्नाटकपेक्षा दुप्पट जास्त कर जमा करतो. उत्तरेकडेच्या राज्यांचा हिस्सा यात नगण्य आहे. 

त्याच वेळी १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण रक्कमेच्या ४२ टक्के रक्कम राज्यांना पुन्हा दिली जाते. या ४२ टक्क्यातून महाराष्ट्राला मिळणारा परतावा फक्त २.५९ टक्के इतका आहे. म्हणजे एकूण रकमेच्या मात्र ६.१ टक्के. त्याचं जागी पर्यायानं मागासलेल्या राज्यांना या रक्कमेचा मोठा हिस्सा जातो. यात उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांचा हिस्सा प्रचंड मोठा आहे. 

हा परतावा ठरवला जातं असताना राज्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, सामाजिक विकासाचे निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, राज्यावर असलेलं कर्ज अशा अनेक बाबींचा विचार केला जातो. शिवाय जनगणनेचा आधार बदलल्यामुळं उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्याला ४२ टक्केतील ७.३६ टक्के आणि एकूण रक्कमेतील जवळपास १८ टक्के रक्कम मिळते. 

केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना तीन प्रकारे पैसे दिले जातात. यात करातील परतावा, अनुदान आणि कर्ज यांचा समावेश होतो. यात कर परताव्यात हिस्सा ठरवताना ते राज्य आणि सर्वात जास्त दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यातील दरडोई उत्पन्नातील फरक, त्या राज्याचं क्षेत्रफळ, २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, वित्तीय परिणामाकरिता आणि वनक्षेत्र इत्यादीचा समावेश होतो. 

केंद्र सरकारनं २०१९-२० आर्थिक वर्षात ८,०९,१३३ कोटी, २०२०-२१ साली ७,८४,१८१ कोटी, २०२१-२२ साली ६,६५,६६३ कोटी, २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षात ८,१६,६४९ कोटी, तर या वर्षी १०,२१,४४८ कोटी परतावा राज्य सरकारांना दिला. सर्वात जास्त कर देणारं राज्य असताना देखील परतावा मिळण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांना जवळ-जवळ एकसारखा परतावा मिळतो. यातून महाराष्ट्रावर अन्याय होतो हे स्पष्ट दिसतं. 

याशिवाय महाराष्ट्रावर सध्या ७.०७ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त कर्ज सध्या महाराष्ट्र राज्यावर आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्य सरकारला ही कर्ज घ्यावी लागत आहेत. ही रक्कम महाराष्ट्रातून जमा होणाऱ्या एकूण करापेक्षा कमी आहे. जर महाराष्ट्राकडून केंद्राला इतका कर जमा होत नसता तर महाराष्ट्राला कर्ज घ्यायची आवश्यकता पडली नसती असंही दिसून येतं. 

परताव्यासोबतच केंद्राकडून राज्यांना अनुदान दिलं जातं. केंद्राकडून राज्याला दिल्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी अनुदान दिलं जातं. यात १७ राज्यांना वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी अर्थ सहाय्य केलं जाणार आहे. आताच्या वित्त आयोगानुसार येत्या पाच वर्षात एकूण २,९४,५१४ कोटी रक्कम इतर राज्यांना दिले जाणार आहेत. 

उत्तरप्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राला ग्रामीण स्वराज्य संस्थांसाठी सर्वात जास्त अनुदान दिलं जातं. अनुदान मिळवण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाला आपत्ती व्यवस्थापन येतं. आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि केरळला वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सर्वात जास्त अनुदान दिलं जातं. 

यामुळं प्रचंड जास्त उत्पन्न असताना सुद्धा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प उत्तर प्रदेशच्या तुलनेनं कमी असतो. 

यामुळं सध्याची केंद्राचा महसूल वाटणीचं धोरण चुकीच असलं तरी आपण एका देशात राहतो याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे, असं अभ्यंकर सांगतात. “ही सामाजिक आणि आर्थिक रित्या मागसलेल्या असल्या तरी त्यांना विकासाची संधी मिळाली पाहिजे, त्यांना मागासलेपणा बद्दल शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. मात्र त्याच वेळी विकसित राज्यातील लोकांनी यांच्यासाठी आयुष्यभर कष्ट करत बसायचे का?” असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात. 

या विरोधात उत्तरेच्या राज्याकडून वेगवेगळे युक्तिवाद दिले जातात. यातील एक म्हणजे भारत सरकारकडून लागू करण्यात आलेली मालवाहतूक समानीकरण धोरणात उत्तरेकडच्या राज्यांना झालेलं नुकसान. १९५३ साली लागू करण्यात आलेल्या या धोरणानुसार भारतीय कंपन्यांना खनिज वाहतुकीसाठी अनुदान देण्यात आलं होतं. 

त्यामुळं अनेक कंपन्यांनी त्यांचे कारखाने बंदरं आणि बाजारपेठ असणाऱ्या मोठ्या राज्यांमध्ये लावली. त्यामुळं खनिजांनी समृद्ध असलेल्या उत्तरेच्या राज्याचं नुकसान झालं आणि दक्षिणेच्या राज्यांचा विकास झाला, असं उत्तरेतील राज्यांचं म्हणणं आहे. 

याशिवाय १३ वित्त आयोगाचे आर्थिक सल्लागार रिथीन रॉय यांच्या म्हणण्यानुसार जर एखादी कंपनी मुंबईमध्ये स्थित असली तरी तिचा पैसा फक्त मुंबईतून येत नाही. ती तिचा व्यवसाय दक्षिण भारत आणि उत्तर भारतात सुद्धा करते. त्यामुळं तिनं भरलेला कर फक्त मुंबईशी जोडून पाहणं योग्य नाही, असं त्यांना वाटत. 

“यातून मार्ग काढणं म्हणजे याची जबाबदारी ठरवणं. जर एखाद्या राज्याला आर्थिक सहाय्य मिळाल्यानंतरही जर सामाजिक निकषांवर त्याचा विकास होत नसेल तर त्यासाठी त्या राज्याच्या राजकीय नेतृत्वाला याला जबाबदार धरून जर ठराविक कालावधीत त्यांना सामाजिक निकषांमध्ये सुधारणा करता आल्या नाहीत तर त्यांना राजकारणातून अपात्र केलं पाहिजे असा कोणता तरी नियम वित्त आयोगानं केला पाहिजे,” असं म्हणत अभ्यंकर 'पॉलिटिकल मेरिट' असा शब्द सुचवतात.