२०१९ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्यासमोर भारताला २०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन (खर्व) डॉलर्सची (४०९ लाख कोटी रुपये) अर्थव्यवस्था बनवण्याचं स्वप्न त्यांच्या समोर ठेवलं होतं. त्यानंतर तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनंही राज्याला भारतातील पहिली १ खर्व डॉलर्सची (८१ लाख कोटी) अर्थव्यवस्था बनवण्याचं स्वप्न समोर ठेवलं. मात्र इतर राज्यांच्या विकासाचा वेग पाहता हा मान महाराष्ट्राला मिळेल की इतर कोणत्या राज्याला, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

महाराष्ट्राबरोबर इतर राज्यांनीही त्यांच्यासमोर असंच स्वप्न समोर ठेवलं होतं. यात गुजरात, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश होतो. तर मध्य प्रदेशनं त्यांची अर्थव्यवस्था जवळ जवळ चार पटीनं वाढवून ५५० अब्ज डॉलर्स (४५० हजार कोटी रुपये) करण्याचं ध्येय ठेवलं त्यांच्या समोर ठेवलं होतं. 

तसं पाहता या इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र हे ध्येय प्राप्त करण्याच्या सर्वात जवळ होता. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या तब्बल १८ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आहे. मात्र गेली काही वर्ष महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे. पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेत शिकवणाऱ्या प्राध्यापक अभय पेठे यांच्या मते या मागे अनेक कारणं असली तरी करोना काळातील ताळेबंदी आणि राज्यातील राजकीय अस्थिरता ही या मागची मुख्य कारणं आहे.

पेठे सांगतात, "कोरोना काळात महाराष्ट्रातून निघून गेलेल्या प्रवासी कामगारांपैकी फक्त ३० टक्के कामगार माघारी आले. याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील सेवा आणि बांधकाम क्षेत्राला बसला. कामगार माघारी न येण्यामागं अनेक कारणं आहेत. मात्र त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला."      

मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र एकमेव असं राज्य आहे ज्यानं गेल्या पाच वर्षात फक्त एकदाच दोन आकडी विकासदार पाहिला आहे. त्याचं जागी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांनी २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षापासून फक्त एक किंवा दोन वर्ष एक आकडी विकासदर पाहिला. शिवाय २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्वात जास्त प्रमाणात आकुंचन पावली. 

याबद्दल पेठे म्हणतात, “महाराष्ट्राचं सकल आर्थिक उत्पन्न या इतर सर्व राज्यांपेक्षा जास्त आहे. जेव्हा तुमचं निरपेक्ष मूल्य जास्त असत तेव्हा त्यात होणार विकास हा मंद गतीनं होतो, मात्र नुकसान खूप जास्त होतं. महाराष्ट्राचं सकल राज्य उत्पन्न इतर सर्व राज्यांपेक्षा प्रचंड जास्त आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या विकासाचा दर कमी असला तरी महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात होणारी वाढ ही बाकीच्या राज्यांपेक्षा खूप जास्त आहे.” 

महाराष्ट्र एकमेव असं राज्य आहे ज्यानं गेल्या पाच वर्षात फक्त एकदाच दोन आकडी विकासदार पाहिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबई शहरानं स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आर्थिक भरभराटी पाहिली. महाराष्ट्र गेली अनेक वर्ष भारताच्या विकासाचा गाडा ओढत आहे. त्यामुळं भारताला भारताचं ५ ट्रिलियनचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्राला १ ट्रिलियनचा टप्पा गाठणं आवश्यक आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. 

“मात्र जर महाराष्ट्राला अशा आर्थिक धक्का भविष्यात सहन करण्याची क्षमता निर्माण करायची असेल तर महाराष्ट्राला विकासाचा प्रादेशिक असमतोल कमी करावा लागेल. महाराष्ट्राच्या आर्थिक उत्पन्नात मुंबईला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाशी तुलना करता महाराष्ट्रातील इतर भागांचा विकास पुरेसा झालेला नाही. त्यामूळं कोरोनाचा धक्का महाराष्ट्राला जास्त जोरात बसला शिवाय त्यातून बाहेर येण्यासाठीही जास्त वेळ लागत आहे,” असं पेठे यांना वाटत.  

महाराष्ट्रात आर्थिक विकासाचा गाडा प्रामुख्यानं सेवा क्षेत्राच्या जोरावर चालतो. त्याला शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राची साथ मिळते. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा साधारणपणे ५६.७ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या सेवा क्षेत्रानं २०२०-२१ मध्ये पाहिलेल्या ९ टक्क्यांच्या घटीनंतर २०२१-२२ मध्ये १०.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली होती. 

मात्र यावर्षी या क्षेत्रात फक्त ६.४ टक्के वाढ पाहण्यात आली आहे. त्याच जागी महाराष्ट्रासह तुलना होणाऱ्या कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांनी या क्षेत्रात त्यांचा विकास कायम ठेवला आहे. कर्नाटक राज्याचा सेवा क्षेत्रातील विकास पाहता येत्या काही वर्षात कर्नाटक महाराष्ट्राला मागे टाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याला महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता आणि इतर राज्यांकडून मिळणारी स्पर्धा कारणीभूत आहे असं पेठे यांना वाटतं. “महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळं अनेक प्रकल्प लांबणीवर पडत आहेत, प्रत्येक नवं सरकार आधीच्या सरकारच्या योजनांना स्थगिती देतं, किंवा थांबवून ठेवतं. त्यामूळं उद्योजकांकडून महाराष्ट्राला स्थिर राज्य म्हणून पाहणं बंद झालं आहे. शिवाय औद्योगिक प्रकल्प आपल्या राज्यात यावेत म्हणून इतर राज्यांकडून उद्योजकांना अनेक प्रलोभन दिली जात आहेत. यात महाराष्ट्र कमी पडत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातून अनेक प्रकल्प दुसऱ्या राज्यांमध्ये जात आहे,” असं पेठे सांगतात. 

महाराष्ट्राला गेली अनेक वर्ष भारताच्या विकासाच इंजिन म्हणलं जात होतं. मात्र उत्तर प्रदेशनं गेल्या काही हा खिताब महाराष्ट्राकडून हिसकावून घेतला आहे. २०१६ च्या आर्थिक वर्षापासून उत्तर प्रदेशनं त्यांची अर्थव्यवस्थेत सातत्यानं चांगला विकास घडवला आहे. त्यांच्या विकासाचा दर, राज्यात नव्यानं निर्माण होतं असलेल्या पायाभूत सुविधा, राज्याचं एकूण आकारमान आणि उपलब्ध कामगार यांची गोळाबेरीज करता उत्तर प्रदेश राज्य १ खर्वचा टप्पा पार करणार पहिलं राज्य ठरू शकत असं भाकीत पेठे यांनी केलं आहे.  

“जर महाराष्ट्राला हा मान मिळवायचा असेल तर महाराष्ट्रानं अंतर्मुख होण्याची गरज असून पूर्व संचितावरचा विकास सोडून नव्यानं मेहनत करून महाराष्ट्राला स्पर्धेत टिकू शकेल असं राज्य बनवण्याची गरज आहे,” असं पेठे यांना वाटत. 

“महाराष्ट्रात वीजदर प्रचंड जास्त आहेत ते कमी करावे लागतील, प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी अधिक आकर्षक योजना तयार कराव्यात, प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी लागणार वेळ कमी करावा आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी क्षुल्लक राजकारणात न अडकता राज्याच्या विकासासाठी काम करावं,” असा सल्ला पेठे देतात.  

महाराष्ट्राला गेली अनेक वर्ष भारताच्या विकासाच इंजिन म्हणलं जात होतं. 

या सर्व बाबी पाहता सर्वच चित्र वाईट असं वाटत असलं तरी तसा विचार करण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये अजून खूप लांबचा पट्टा गाठायचा आहे. इतर राज्यांच्या मानवी विकास निर्देशांकाशी तुलना केली असता महाराष्ट्र अजूनही खूप पुढं आहे, असं जाणवून येतं. 

महाराष्ट्राची साक्षरता इतर पाचही राज्यांच्या तुलनेत जास्त असून महाराष्ट्रातील नागरिकांचा आयुर्मानाच्या बाबतीतही पुढं आहे. मानवी विकास निर्देशांकात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या इतर बाबी म्हणजे जन्मदर, मृत्युदर अभ्रक मृत्यू दर या बाबतीत ही महाराष्ट्र चांगल्या स्थितीत आहे. सामाजिक विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र मागे पडत आहे. 

२०२२ च्या शेवटच्या महिन्यात सादर झालेल्या सामाजिक विकास अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य भारतात सामाजिक विकासाच्या ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीत २९ व्या क्रमांकावर येतोय. त्यामूळं १ ट्रिलीयन डॉलर्स नक्की कोणाचा आणि कसा विकास करणार असा प्रश्न पडतो. 

सामाजिक विकास निर्देशांक नवीन संकल्पना असून सोशल प्रोग्रेस इमपेरेटीव्ह नावाच्या संस्थेकडून हा अहवाल तयार केला जातो. निर्देशांकात एखाद्या देशाच्या किंवा राज्याच्या नागरिकाच्या मूलभूत गरजांची पुरतता, त्याचं कल्याण आणि त्याला मिळणाऱ्या विकासाची संधी या तीन क्षेत्रातील एकूण ५४ घटकांना ग्राह्य धरलं जातं.

या निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राला ५०.८६ गुण मिळाले. यात सर्वात जास्त गुण पुडुचेरीला मिळाले होते. तर झारखंड राज्याचा क्रमांक सर्वात शेवटी आला. त्यामूळं नक्की महाराष्ट्राच्या विकासाचा फायदा नक्की कोणाला होतोय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

जर महाराष्ट्राला खरंच देशातील पहिली १ ट्रिल्यन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनायचं असेल तर महाराष्ट्राला पुन्हा कंबर कसावी लागणार तर आहेच पण मानवी विकास निर्देशांकासारखंच सामाजिक विकास निर्देशांकात सुद्धा प्रगती साधावी लागेल.

या विश्लेषणाचा भाग २ लवकरच प्रकाशित करण्यात येईल.