दुष्काळी परिस्थिती आणि शेती प्रश्नाकडं दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प!

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारचा आर्थिक वर्ष २०२४-२५साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र सादर झालेल्या हा अर्थसंकल्प राज्याच्या बिकट परिस्थितीचं भान नसलेला असून केवळ राजकीय फायद्यासाठी तयार केला असल्याचा आरोप शेतकरी नेते आणि विरोधी पक्षांनी केला आहे. महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी दुष्काळ जाहिर झाला असताना सरकारकडून दुष्काळासाठी कोणताही विशेष निधी जाहिर झालेला नाही. शिवाय शेतीसाठी केल्या जाणाऱ्या तरतूदीतही मोठ्या प्रमाणात घट करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं असल्याचाही आरोप सरकारवर होत आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ६लाख ५२२ हजार कोटी रुपये खर्च असलेलं अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूका लागणार असल्यानं हा तात्पूर्ता अर्थसंकल्प असून निवडणूकीनंतर जिंकून आलेलं सरकार पुन्हा नव्यानं अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र पावसाळ्यात झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील ७३ टक्के क्षेत्रात दुष्काळ जाहिर केला आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेती आणि ग्रामीण विकास कार्यक्रमांवर खर्च वाढण अपेक्षित होतं. मात्र सरकारकडून या क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च घटवण्यात आला आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "राजकीय प्रस्थापित नैतिकतेनुसार सहसा निवडणूक वर्षात फक्त अंतरिम अर्थसंकल्प मांडायचा असतो, मात्र या सरकारनं निवडणुकांना समोर ठेऊन पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला आहे. ज्याप्रकारे नवे प्रकल्प जाहीर केले गेले आहेत, ते पाहता, 'कॉन्ट्रॅक्टर जोमात, शेतकरी कोमात', असं म्हणायची वेळ आलेली आहे."

"महाराष्ट्र सरकारनं शेती क्षेत्राची तरतूद ३४ हजार कोटींवरून कमी करून २६ हजार कोटींवर नेली आहे. महागाईचा विचार करता तरतूदीमध्ये साधारणपणे दहा टक्के वाढ अपेक्षित असतं, मात्र सरकारनं इथं २५ टक्के घट केली आहे. शिवाय सरकारनं विकासावर केला जाणारा खर्चही केला आहे. शिवाय सरकारनं इतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रातील खर्च कमी केला आहे. त्यातून या सरकारचा समाजाप्रती किती नकारात्मक दृष्टीकोन आहे, हे दिसून येतं," मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर सांगतात.

तर किसान सभेचे राजन क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं असून त्यांची शिकार करत असल्याचं म्हटलं, "महाराष्ट्र सरकारनं आतापर्यंत दुष्काळाबाबत तीन अधिसुचना काढल्या आहेत. मात्र सध्या परिस्थिती अशी आहे की मराठवाड्यातील फक्त दोन जिल्ह्यांत टँकरने पाणी पुरवठा होत आहे. बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये अशी कोणतीही सोय करण्यात आलेली नाही." 

"सरकार एकीकडे शेतकऱ्याला मिळणारं अंशदान कमी होत आहे. दुसरीकडे शेतीसाठी उपयुक्त वस्तूंवर सरकार वस्तू आणि सेवा कर लावत आहे. आता तरतूद कमी केली जात आहे. तर सरकार असलेली जलसिंचन व्यवस्था नष्ट करत आहे. सरकार धरणात पाणी असून ते शेतकऱ्यांना देत नाही. रस्त्यासाठी खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र कालवा दुरुस्तीसाठी सरकारनं मंजूरीदेखील दिलेली नाही. ज्यातून शेतीचं उत्पादन वाढेल अशा गोष्टीवर खर्च करायचा नाही, असं सरकारनं ठरवलं आहे," सरकारकडून शेतीसाठीची तरतूद कमी करण्यावर क्षीरसागर सांगतात. 

महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळाची झळ सर्वात जास्त प्रमाणात मराठवाड्यात जाणवत असताना सरकारकडून मराठवाड्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद किंवा योजना या अर्थसंकल्पात जाहिर करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या भाषणात खरिप हंगाम २०२३ मध्ये राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहिर करण्यात आला आहे. तर १२४५ महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहिर केली असल्याचं सांगितलं. 

याबाबीकडे लक्ष वेधताना सरकारच्या दुष्काळ जाहिर करण्याच्या पद्धतीमध्येच मोठा घोळ घातलेला असल्याचं क्षीरसागर सांगतात. "आता गावनिहाय दुष्काळ जाहिर केला जातो. तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहिर केला जातो. फक्त ४० तालुक्यांमध्ये सरकारकडून दुष्काळ जाहिर करण्यात आलेला आहे. ते ४० तालुके सोडून १२०० महसुल मंडळांमध्ये मात्र शेतकऱ्यांना दुष्काळाची फुटकी कौडी देखील मिळणार नाही," ते म्हणाले.

तर स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सरकारनं दुष्काळ निवारणासाठी काहीही तरतूदी केल्या नसल्याचं म्हटलं, "सरकारनं फक्त घोषणा केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी केलेली नाही. सरकारनं शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाचं पुनर्गठण केलं नाही. वीजबील माफी देण्यात आलेली नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळेत फी माफी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारनं नेमक केलं काय याची एकदा श्वेतपत्रिका सरकारनं काढली पाहिजे." 

"या अर्थसंकल्पात सरकारनं दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहिर करायला हवी होती. कर्जाचं पुनर्गठण किंवा कर्जाची व्याजमाफी किंवा ज्यांचं जास्त नुकसान झालं आहे त्यांची कर्जमाफी असं काही तरी केलं पाहिजे होतं. मी सगळ्यांना सरसकट कर्ज माफी करण्याची मागणी करत नाही. पण ज्यांचं पीकचं गेलंय, परंतू खर्च झालाय त्या पिकासाठी काढलेला कर्ज माफ करायला काय अडचण होती," शेट्टी पूढं सांगतात. 

अजित पवार यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितल्याप्रमाणे खरिप हंगाम २०२३मध्ये एक रुपयात पीक विमा योजनेतून ५० लाखहून अधिक शेतकरी अर्जदारांना २२६८ कोटी रुपये विमा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. मात्र क्षीरसागर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "जोपर्यंत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे निकष बदलले जात नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना ही रक्कम प्रत्यक्षरित्या मिळत नाही. याचा फायदा विमा कंपन्यांना आहे. शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळेल, असं मी म्हणत नाही." राजू शेट्टी यांनीही पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना अजून मिळाले नसून सरकारकडून देण्यात येणारे आकडे फसवे असल्याचं म्हटलं. 

महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी चारा टंचाईचा प्रश्न उपस्तित झाला आहे. सरकारनं त्या अनुशंगानं काही पावलं उचलणं अपेक्षित होतं, असं शेट्टी नोंदवतात. शिवाय सरकारनं आता पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणं, अपेक्षित होतं मात्र सरकार त्याबद्दलही काही करताना दिसत नसल्याचं ते म्हणाले. महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकार दुष्काळ निवारणाऐवजी येत्या निवडणूकीसाठी जास्त तयारी करत असल्याची टिका जाणकारांनी सरकारवर केली आहे.