विधानसभा निवडणुका अगदी काही आठवड्यांवर येऊन ठेपल्या असताना महाराष्ट्र सरकारनं ३० सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरदरम्यान फक्त १० दिवसांच्या काळात तब्बल १४०० हून अधिक निर्णय घेतले आहेत. भारतीय निवडणूक आयोग महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा दसऱ्यानंतर जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं निवडणुकीआधी इतक्या कमी दिवसांत इतके निर्णय घेण्याची गरज महायुती सरकारला का भासली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर सरकारच्या मनात पराभवाची चिंता असल्यामुळंच त्यांनी शेवटच्या क्षणी इतके निर्णय घेतले असल्याचं, विरोधी पक्षांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक

महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे, तरीही निवडणूक आयोगानं अद्याप राज्यात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत. काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, राज्याच्या १४ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याआधी १५ व्या विधानसभेसाठी निवडणुका झालेल्या असतील, असं आश्वासन निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिलं होतं.

विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू होईल आणि त्यानंतर सध्या सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारला कोणतेही निर्णय किंवा घोषणा लागू करता येत नाहीत. त्यात काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची कामगिरी चांगली नव्हती. त्यामुळं या निवडणुकीत महायुतीचा पराभव होऊन महाविकास आघाडीचं सरकार येऊ शकतं, अशी शक्यता तज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यात गेल्या १० दिवसांत महायुती सरकारनं निर्णयांचा धडाका लावला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या १० दिवसात एक हजारहून अधिक शासन निर्णय घेतले आहेत.

१० दिवसांत १४१६ निर्णय

महाराष्ट्र सरकारनं ३० सप्टेबर २०२४ रोजी २७० शासन निर्णयांना संमती दिली, त्यानंतर १ ऑक्टोबरला १४८, ३ ऑक्टोबरला २०३, ४ ऑक्टोबरला १८७, ५ ऑक्टोबरला २, ७ ऑक्टोबरला २०३, ८ ऑक्टोबरला १२३, ९ ऑक्टोबरला ११७ आणि १० ऑक्टोबरला ११९ शासन निर्णय संमत झाले. यात २ आणि ६ ऑक्टोबर रोजी सरकारी सुट्टी होती. म्हणजे सरकारनं नऊ दिवसात १४१६ निर्णय घेतले.

With every single day of delay in announcing election date for Maharashtra the Mahajhoothi Sarkar is busy issuing GRs.
As @rajuparulekar highlighted , Between 30th Sept and 08th Oct(till 5:30 pm), they have issued a staggering 1,087 Government Resolutions (GRs) pertaining to…

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 9, 2024

यात केंद्र सरकारच्या मालकीची मुंबईच्या मीठागराची जमीन, अदानी समुहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरण्याची मान्यता सरकारनं दिली आहे. त्याचबरोबर गुरुवारी संध्याकाळी बोरिवली तालुक्यातील मौजे आक्से तसंच मौजे मालवणीमधील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याशिवाय छोट्या जलविद्यूत प्रकल्प आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता देणं, अशा इतर अनेक निर्णयांचा समावेश आहे. या निर्णयांकडं पाहता राज्यात निवडणुका जाहीर होण्याआधी होईल तितका पैसा खर्च करण्याच्या प्रयत्नात सरकार दिसतं.

विरोधी पक्षांकडून टीका

महाराष्ट्र सरकारनं निर्णय घेण्यात दाखवलेल्या या वेगाबद्दल विरोधी पक्ष नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)चे नेते अजित अभ्यंकर यांनी सरकारच्या या निर्णयांमागे जनक्षोभाचा भीती असल्याचं म्हटलं. शेवटी शेवटी सरकार वाचवण्यासाठीची शेवटची तडफड म्हणून सरकारनं ही तत्परता दाखवत हे निर्णय घेत असल्याचं अभ्यंकर म्हणाले. शिवाय या निर्णयांमागं सध्याच्या सरकारचा विकृत स्वभावदेखील समोर येतो, असं ते सांगतात.

"जसं एखादं पराभूत सैन्य परत जाताना सर्व रस्ते आणि पुलं उद्धवस्त करतं, त्याप्रमाणे हे निर्णय घेऊन महायुती सरकार पुढं येणाऱ्या सरकारच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं यातून दिसतं," अभ्यंकर सांगतात.

शिवसेना (उबाठा) प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी हा सर्व प्रकार म्हणजे सत्तेचा गैरवापर असल्याचं म्हटलं. "२६ नोव्हेंबर पासून विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे, राज्यात १५ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान आचारसंहिता लागू शकते. या सरकारला आजपर्यंत कधीही लोकाभिमूख कामं करावीशी वाटली नव्हती आणि लोकाभिमूख कामं काय असतात, हेही माहीत नाही. शिवाय ज्या सरकारनं अधिकाराचा गैरवापर करण्यासाठी गैरमार्गानं सत्ता मिळवली, ते सरकार आता शासन निर्णय आणूण सत्तेचा आणखी गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे," अंधारे सांगतात.

"ज्या सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर इतके निर्णय घ्यावे लागतात, सहाजिकच त्या सरकारनं गेल्या अडीच वर्षात कोणतंही काम केलेलं नाही, हे स्पष्ट होतं."

मात्र असे कितीही निर्णय महायुती सरकारनं घेतले तरी ते महाराष्ट्रातील जनतेला भुलवू शकत नाही, असं अंधारे म्हणाल्या, "त्यांना असा गैरसमज आहे की योजनांची खैरात करून ते मतदारांना भुलवू शकतील. त्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करत त्यांना जेवढं शक्य आहे तेवढ्या घोषणा, योजना आणि फाईलींवर सह्या करण्याचा विक्रम सरकार करत आहे."

भांडवलशाही आणि अदानीधार्जिणं सरकार

महायुती सरकार हे मुळात भांडवशाहीवादी आणि अदानी धार्जिणं सरकार असल्याचा आरोप अंधारे करत अंधारे म्हणतात, "या सरकारनं जाहितीत कितीही म्हटलं, तरी हे सर्वसामान्यांचं सरकार नाही, अशा कितीही जाहिराती, मुखवटे लावून आणि बॅनर लावून हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, असा दावा करू शकत नाही. हे सरकार भांडवली अर्थव्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी आणि भांडवलदारांचं भलं करण्यासाठी अस्तित्वात आलेलं सरकार आहे."

"त्यामुळं या भांडवलदारांचं जे काही भलं करून देणं शक्य आहे, ते करणं त्यांना भाग आहे, कारण या कार्यकाळामध्ये त्यांनी धारावी अदानीच्या घशात कशी जाईल, बीकेसी २ करण्याचा मार्ग कसा मोकळा होईल आणि या भांडवली व्यवस्थेला बळकटी कशी देता येईल, याचाच विचार करत निर्णय घेतले आहेत," त्या पूढं सांगतात.

"सरकारनं घेतलेले निर्णय जर अन्यायकारक असतील तर त्यांचं फेर अवलोकन करण्याचा प्रयत्न आम्ही सत्तेत आल्यानंतर करू," अंधारे आश्वासन देतात.

काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढेदेखील सरकारनं घेतलेले हे निर्णय त्यांनी गेल्या अडीच वर्षात काहीच काम केलं नसल्याचा पुरावा असल्याचं म्हणाले.

"ज्या सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर १२०० हुन अधिक निर्णय घ्यावे लागतात, सहाजिकच त्या सरकारनं गेल्या अडीच वर्षात कोणतंही काम केलेलं नाही, हे स्पष्ट होतं," लोंढे पुढं म्हणतात. शिवाय राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर सर्व निर्णय मागे घेत महाराष्ट्राला अदानीच्या घशात जाऊन देणार नाही, असंही ते म्हणाले.