इस्राईल-संयुक्त अरब अमीरात शांतता करार अरब जगतातली उलाढाल

अरब देशांमध्ये इस्राईलशी अधिकृतपणे द्विपक्षीय संबंधांना मान्यता देणारा संयुक्त अरब अमीरात हा तिसरा अरब राष्ट्र बनला आहे. १३ ऑगस्ट रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधून इस्राईल व यूएई मधील संबंधांना नवीन आयाम देणाऱ्या डील बद्दल घोषणा केली. ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेत शांतता कायम करण्यासाठी हा सौदा एक महत्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल असेल असे म्हणले आहे. भविष्यात आणखी अरब देश या करारात सहभागी होऊन यूएईच्या पावलावर पाऊल ठेवावे असेही ट्रम्प यांनी सूचित केले. 

इस्राईल सोबत आतापर्यंत फक्त इजिप्त (१९७९) आणि जॉर्डन (१९९४) यांनीच अधिकृत द्विपक्षीय संबंध स्थापित केले आहेत. १३ ऑगस्ट रोजी इस्राईलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू आणि यूएईचे प्रिन्स मोहम्मद बिन झईद यांच्यात दोन्ही देशातील संबंधांवर औपचारिक बोलणी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याबाबत व्हाईट हाऊसने एक संयुक्त निवेदन प्रकाशित केले आहे. नेतान्याहू यांनीही या डील संदर्भात हिब्रू भाषेत ट्विट करून ट्रम्प यांच्या घोषणेला 'ऐतिहासिक दिवस' म्हणून सहमती दर्शवली. यूएईचे परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झईद यांनी या डील मार्फत वेस्ट बँक मधील पॅलेस्टिनी जमिनीचे विलीनीकरण थांबवण्यास सफलता येईल आणि यामुळे मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैय प्रस्थापित करण्याकडे वाटचाल होईल असे वक्तव्य केले आहे. 

इराणच्या रेव्हॅल्यूशनरी गार्डचा (IRGC) अरबी प्रदेशात वाढता प्रभाव व त्यांची न्यूक्लियर कार्यक्रमात वाढती आक्रमकता या कारणांमुळे इस्राईल व यूएई मध्ये अधिकृत द्विपक्षीय संबंधांची गरज दोन्ही देशांना भासत आहे. त्यानिमित्ताने इस्राईलच्या सुरक्षा व गुप्तचर संस्था मोसादचे प्रमुख योसी कोहेन यांनी वर्षभरात यूएईच्या वाऱ्या केल्या आणि दोन्ही देशांनी अनधिकृत बॅकचॅनेल द्वारे यावर विचार करण्याची तयारी दाखवली. 

इस्राईल-संयुक्त अरब अमीरात शांतता करार (अब्राहम अकॉर्ड)

व्हाईट हाऊसने प्रकाशित केलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, दोन्ही देशात अधिकृतरित्या द्विपक्षीय करारावर बोलणी होतील. दोन्ही देशांत दूतावास चालू करण्यात येतील व विमानसेवा सुरू होईल. दोन्ही देशात व्यापारी गुंतवणूक, पर्यटन, शिक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, दूरसंचार, आरोग्यसेवा, पर्यावरण याव्यतिरिक्त संरक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग व सहकार्य केले जाईल. इस्राईल यूएईला करोना व्हायरसवर लस विकसित करण्यात सहकार्य करेल. या द्विपक्षीय संबंधांच्या जोरावर आर्थिक प्रगती, तंत्रज्ञान विकास आणि संरक्षण यात समन्वय साधून मध्यपूर्वेत प्रादेशिक पातळीवर स्थैर्य राखण्यात काम केले जाऊ शकते. पुढील काही दिवसांत यासंबंधी बोलण्या करून एका अंतिम करारावर दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी सह्या करतील अशी बातमी आहे.

याबदल्यात, इस्राईल वेस्ट बँकच्या भूभागांचे विलीनीकरण तात्पुरता थांबवणार असल्याचे मान्य झाले आहे. यूएई याला पॅलेस्टिनी जनतेच्या हिताशी जोडून येणाऱ्या परिणामांचे व प्रदेशात नव्याने तयार होणाऱ्या संभाव्य धोक्याला टाळल्याची ग्वाही दिली. परंतु नेतान्याहू यांनी एका माध्यमाशी बोलताना म्हणले की, "आम्ही यूएई सोबत बोलणी करत आहोत याचा अर्थ विलीनीकरणाचा विचार सोडून दिलेला नाही, तो तात्पुरता थांबवला आहे. पुढील परिस्थितीनुसार याचाही विचार होईल." डोनाल्ड ट्रम्पचे मुख्य सल्लागार त्यांचे जावई जेरेड कुशनर यांनीही यासंदर्भात इस्राईल अमेरिकेशी बोलणी केल्याशिवाय विलीनीकरणावर निर्णय घेणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे.

इस्राईल, यूएई व अमेरिकेचे हित

इस्राईलमध्ये गेल्या काही दिवसांत झालेल्या प्रखर आंदोलनांमुळे (कोविड-१९ परिस्थिती) पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू यांचा सध्याचा कार्यकाळ फार सुरक्षित व प्रभावी सुरू आहे असे म्हणता येत नाही. शिवाय त्यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचार व पदाचा गैरवापर या आरोपांची सुनावणी इस्राईल सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. अश्यावेळी हा करार नेतान्याहू यांना नेता म्हणून वैयक्तिकदृष्ट्या (आणखी एक अरब देशाची मान्यता मिळवण्यात यशस्वी म्हणून) फायदेशीर ठरू शकतो. वेस्ट बँकच्या विलीनीकरणास तात्पुरता स्थगिती देऊन काही सेटलमेंट लिडर्स आणि अल्ट्रा-राईट नेत्यांचा रोष ओढवून घेतला असला तरी, जनतेच्या दृष्टीने इस्राईलने त्याच्या अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले पाहिजे असे एका सर्व्हेमधून स्पष्ट झाले आहे.

यूएईच्या राजदूताने या कराराला "विन फॉर डिप्लोमसी इन रिजन" म्हणले आहे. अरब देशात एक श्रीमंत देश म्हणून यूएईला इस्राईलसारख्या प्रगत देशाशी व्यापारी संबंध नक्कीच फायद्याचे ठरतील, शिवाय इस्राईलच्या मार्गाने अमेरिकेशी जवळीक साधता येईल. संरक्षण व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इस्राईलची प्रगती अनन्यसाधारण अशी आहे, याचा यूएईला भविष्यात बराच फायदा होऊ शकतो. यूएईला इराणशी लढण्यासाठी प्रगत ड्रोन्स, अमेरिकन F35 सारख्या स्टेल्थ फायटर जेट्स आणि शस्त्रास्त्रसंबंधी खरेदीचे मार्ग खुले होऊ शकतात. परंतु प्रदेशात इस्राईलला स्वतःचे प्राबल्य टिकवून ठेवायचे आहे तर या खरेदीवर इस्राईल नाक मुरडू शकतो. 

अमेरिकेत यंदा राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचे वातावरण तेजीत असताना ट्रम्प हे पोल्समध्ये मागे आहेत असे दिसून येत आहे. ट्रम्प यांची कोविड-१९ परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याने अप्रुव्हल रेटींगही कमी झालेली असताना जर हा करार ट्रम्प यांच्या मध्यस्तीने होत असेल तर मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यात मदत करणारा नेता "पीस ब्रोकर लीडर" म्हणून ट्रम्प यांचे नाव घेतले जाईल अशी आशा आहे. ट्रम्प यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन यांनीही या कराराचे स्वागत केले आणि निवडून आल्यास यावर लक्ष देण्याची ग्वाही दिली आहे. म्हणजेच, अमेरिकेत या कराराला निर्विवाद संमती आहे. तसेच जेरेड कुशनर यांनी युएईला F35 जेट्सच्या विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु यास काँग्रेसची संमती आवश्यक असल्याने सध्यातरी काँग्रेस व व्हाईट हाऊसमधून काही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील करारावर प्रतिक्रिया

या करारात एकमेव दुर्दैवी ठरलेला आहे तो पॅलेस्टाईन. युएईने हा करार करून २००२ साली झालेल्या 'अरब पीस ईनीशीएटिव्ह'चे उल्लंघन केले आहे. 

इस्राईलशी अधिकृत द्विपक्षीय संबंध ठेवण्याआधी - पॅलेस्टाईनचे सार्वभौम राष्ट्र म्हणून स्थापना आणि संपूर्ण जेरुसलेम ही राजधानी म्हणून मान्यता - अशी अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यूएईने याकडे दुर्लक्ष करून फक्त विलीनीकरणास स्थगिती मिळवून करार करण्यात पसंती दर्शवली असल्याने पॅलेस्टिनी अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांनी अत्यंत नाराजी व्यक्त केली आहे. हा करार म्हणजे "जेरुसलेम, अल-अक्सा आणि पॅलेस्टाईनला दिलेला धोका" असे म्हणून पॅलेस्टिनी अथॉरोटीने (PA) या करारात मान्यता देण्याला नकार दिला. 

इजिप्तचे अध्यक्ष अब्दल फताह सीसी यांनी मात्र या कराराचे स्वागत केले आहे. दोन्ही देशांनी मध्य पूर्व प्रदेशात शांतता आणि समृद्धी आणण्यास केलेले प्रयत्न महत्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हणले आहे. इजिप्तपाठोपाठ बेहरेन, ओमान, युनायटेड किंग्डम, फ्रांस, चीन यांनी या कराराचे स्वागत केले आहे. इस्लामिक जगतातील सर्वात प्रभावी देश सौदी अरबने या करारावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, यूएई प्रिन्स मोहम्मद बिन झईद आणि सौदी प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात चांगले संबंध आहेत, शिवाय इराण हा दोघांचा शत्रूदेश असल्याने त्यांचा यूएईला विरोध नाही. कराराला मूक संमती असली तरीही ट्रम्प यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून सौदी अरब या करारात सध्या तरी सामील होणार नसल्याचे 21 ऑगस्टरोजी प्रिन्स तुर्की अल फैजल यांनी म्हणले आहे. "आम्ही २००२ च्या अरब पीस ईनीशिएटिव्ह ला बांधील आहोत, जोपर्यंत इस्राईल पॅलेस्टाईनची निर्मिती आणि जेरुसलेमला त्याची राजधानी म्हणून मान्यता देणार नाही तोपर्यंत इस्राईलशी अधिकृत संबंध जोडले जाऊ शकत नाहीत, इस्राईलला ही किंमत द्यावी लागेल" असे विधान त्यांनी केले. 

इराण, तुर्की, पाकिस्तान या देशांनी करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी या कराराला "एक अक्षम्य चूक" म्हणून यूएईने पॅलेस्टाईनचा विचार मागे सोडल्याचे म्हणले आहे. इराणच्या IRGC नेही या कराराची निंदा केली आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी तर यूएईशी असलेले सर्व अधिकृत संबंध तोडण्याची धमकी दिली आहे. "पॅलेस्टिनी मुद्दा न सोडवता इस्राईलशी अधिकृत संबंध ठेवणे म्हणजे यूएईने पॅलेस्टिनी लोकांशी फारकत घेणे आहे, या प्रदेशाचा इतिहास आणि येथील जनता हे कधीच विसरू शकणार नाही" असे एर्दोगन म्हणाले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही पॅलेस्टिनींच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या या करारावर निषेध व्यक्त केला आहे.

भारताने या कराराचे स्वागत केले आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि यूएईच्या परराष्ट्रमंत्र्यात फोनवर यासंबंधी बोलणे झाले. भारतीय मिनिस्ट्रीने मध्यपूर्वेच्या शांततेसाठी इस्राईलचे अरब देशांशी संबंध सुधारणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. भारत पॅलेस्टिनी हिताचा समर्थक राहिला आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर यावर टू-स्टेट सोल्युशन काढले गेले पाहिजे असेही मत व्यक्त केले आहे. 

या कराराचे भवितव्य आणि परिणाम निश्चित नाहीत परंतु येणाऱ्या काळात जागतिक पटलावर हा करार राजकीय डावपेचात फक्त एक पायरी असणार आहे. थोडक्यात काय तर, या करारामुळे मध्यपूर्वेतील सामरिक राजकारणात बदल आणि वेगळेपण पाहायला मिळेल, गटबाजी आणि वर्चस्वाला उधाण येईल.