जागतिक हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोर आधीच बरीचशी आव्हानं असताना यावर्षी सुरु झालेल्या 'एल निन्यो' आवर्तनानं ती अधिक तीव्र झाली आहेत. त्याचा गंभीर परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर झाला असून त्यामुळे भारतासह इतर देशांसमोर अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अन्न सुरक्षेच्या शाश्वतीसाठी शेतीत बदलत्या हवामानानुसार बदल करणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकारनं द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिटयूटला (टेरी) २०१० साली हवामान बदलतील महाराष्ट्रावर होणाऱ्या परिणामाचा अंदाज घेण्यासाठी एक अहवाल तयार करायला सांगितलं होतं. आता या अहवालाला सादर होऊन नऊ वर्ष लोटली आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून जागतिक बँकेच्या अर्थ साहाय्यानं सध्या नानासाहेब देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प या नावानं हवामान बदल प्रतिरोधक शेती प्रकल्प (Project on Climate Resilient Agriculture) चालवला जात आहे. मात्र या विषयावर अजून जास्त काम करण्याची गरज असल्याची जाणकारांची भावना आहे.

२००८ साली भारत सरकारकडून हवामान बदलासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना अशाच प्रकारचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारनं २०१० साली महाराष्ट्रासाठीचा कृती आराखडा बनवण्याची जबाबदारी टेरी या संस्थेला दिली होती. काही महिन्यात हा आराखडा सादर करणं अपेक्षित असताना या आराखड्याला तयार व्हायला सुमारे चार वर्षांचा काळ उलटला आणि २०१४ साली टेरीनं सदर अहवाल राज्यसरकारच्या हवाली केला.

सादर झालेल्या या अहवालात जलविज्ञान आणि पाण्याचे स्रोत, अन्नव्यवस्था आणि शेती, किनारी भागातील सागरी परिसंस्था आणि जैवविविधता, आणि उपजीविका (स्थलांतर आणि संघर्षासह) अशा घटकांवर जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम तपासण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. त्याशिवाय मानवी आरोग्य, परिसंस्था आणि जैवविविधता बाजार आणि जोखीम व्यवस्थापन अशा इतर काही मुद्द्यांवरही चर्चा झाली होती. अहवालात जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांचा अंदाज लावण्यासाठी २०३०, २०५० आणि २०७० अशा तीन कालखंडाची निर्मिती करण्यात आली होती. या कालखंडांना ध्यानात ठेऊन महाराष्ट्रासमोर भविष्यात उभी राहणारी आव्हानं आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठी अपेक्षित उपायोजनांची यादी देण्यात आली होती.

मात्र अशा उपाययोजना सुरू करण्यापुर्वी शेतकऱ्यांमध्ये जागतिक हवामान बदल विषयाबद्दल किती जागरूकता आहे, हे जाणणं आवश्यक आहे. किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांमध्ये हवामान बदलाबद्दलची जागरूकता वाढली आहे. त्याचं कारण ते सांगतात,"गेल्या तीन चार वर्षांमध्ये हे अवेळी पावसाचं प्रमाण वाढलं आहे, शिवाय पावसाच्या पद्धतीमध्ये देखील बराच फरक पडला आहे. यावर्षी पाऊस उशिरा आला, मग संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेला, शेतकऱ्यांना हे बदल लक्षात येत आहेत. त्यामुळे हवामान बदलाबद्दलची त्यांची जाणीव वाढत आहे आणि आपल्याला जे काही करता येईल ते केलं पाहिजे अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे."

Feb 2023

As erratic weather hits crops in #Maharashtra, displaced farm workers are flocking to #sugarcane cutting, despite harsh conditions
• Climate shocks in Maharashtra ruin crops for many farmers
• More people are migrating to sugarcane fields to seek work
• Some say they… pic.twitter.com/Vp7n1qKX8D

— Anindita (@hatefreeworldX) May 12, 2023

जागतिक हवामान बदलामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण जगाला तीव्र हवामान परिस्थितींचा सामना करावा लागत आहे, शिवाय हवामान बदलामुळे 'एल निन्यो' आणि 'ला निन्या' आवर्तनात बरेच बदल झाले आहेत. सध्या सुरु असलेल्या एल निन्योच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात कमी पाऊस पडला आहे. अहवालात लावण्यात आलेल्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात पाऊस आणि उष्णता वाढण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यात प्रत्येक विभागानुसार तफावत होती. शिवाय कमी दिवसात जास्त पाऊस पडण्याचे, आवर्षण काळात वाढ, किमान तापमानात वाढ, मुसळधार पावसात वाढ होण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली होती. या अहवालात वातावरण बदलांचा क्षेत्रनिहाय परिणाम स्पष्ट करण्यात आले होते. शिवाय त्यानुसार शिफारशी आणि कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता.

अहवालाच्या अंदाजानुसार हवामान बदलाचा सर्वात गंभीर परिणाम नंदुरबार जिल्ह्याला भोगावा लागणार आहे, त्यानंतर धुळे आणि बुलढाणा जिल्ह्यांचा नंबर येतो. तर जागतिक हवामान बदलाचा सर्वात कमी धोका सातारा जिल्ह्याला असेल, असं भाकीत या अहवालात करण्यात आलं होतं. साताऱ्यामागे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा नंबर आहे. पुढं २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या सर्वच भागात उष्णता वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात त्याचा जास्त परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तापमान वाढीचा अंदाज लावताना सांगितल्याप्रमाणे रात्रीचं तापमान आणि दिवसाच्या तापमानात अधिक वाढ होणार आहे. ही वाढ पुणे, नाशिक आणि कोकणमध्ये जास्त ठळक असेल. त्याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर होणार असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूगोल विभागात हवामानशास्त्र शिकवणारे अमित धोर्डे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "मराठवाडा हा पहिल्यापासूनच दुष्काळप्रवण भाग राहिला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ हे पर्जन्यछायेचे प्रदेश आहेत. तिथं मुळातच पाऊस कमी आहे. आम्ही काही वर्षांपूर्वी केलेल्या संशोधनानुसार मराठवाड्यात निम्मी वर्ष ही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. तर त्यातही काही जिल्ह्यात हेच प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत जातं. त्यामुळे हवामान बदलाचा परिणाम हा भाग जास्त भोगेल."

This appears to be as #Kashmiri but this is #Jalna in #Maharashtra,
Heavy hailstorms & rainfall lashed out several areas in the state destroying the crops of farmers...#Farmers continue to face the wrath of #Climatechange while cities continue to pollute & exploit.#hailstorm pic.twitter.com/v80vSgcAO1

— Tanmay V.S🌈🇮🇳 (@tanmay_shinde99) February 18, 2021

वाढलेल्या तापमानामुळे हवेची पाणी धारण करण्याची क्षमता वाढणार आहे. परिणामी पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज लावण्यात आला होता. पावसाचं प्रमाण नाशिक आणि मराठवाडा भागात इतरांच्या तुलनेत जास्त वाढेल आणि त्याचवेळी आवर्षणाचा काळही वाढेल असा अंदाज या अहवालात लावण्यात आला होता. मराठवाडा आणि विदर्भ तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वत्र थंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असदेखील या अहवालात म्हटल आहे.

शेती क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांमध्ये अहवालात नोंद केल्यानुसार तापमान वाढीमुळे तांदूळ, ज्वारी, सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादनावर बराच परिणाम होऊन त्यांचं उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्याचवेळी हवेत वाढलेल्या कार्बन डायऑक्सइडमुळे पिकांच्या उत्पादनात थोडी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र वाढलेल्या तापमानामुळे ते रद्दबातल होईल असा अंदाजही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता. शिवाय वाढलेल्या पावसामुळे पिकांवर कीटकांचा हल्ला वाढण्याची शक्यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती.

जागतिक हवामान बदलाचे अतिशय गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.

जागतिक हवामान बदलाचे अतिशय गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत, अशी चिंता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी व्यक्त करतात. "पूर्वी एखाद्या शाळेच्या वेळापत्रकाप्रमाणे पाऊस वेळ पाळत होता. ७ जूनला म्हणजे ७ जूनला तो दाखल होत होता. आता ते दुर्मिळ झालं आहे आता पाऊस कधीही येतो. त्याचा परिणाम शेतीवर होतो. पूर्वी गारपीट व्हायची, पण एखाद्या सुपारीच्या आकाराएवढी असायची आता ती क्रिकेटच्या बॉल एवढी झाली आहे. आता ढगफुटी आणि वादळी वारे वाढले आहेत. त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे," शेट्टी सांगतात.

जागतिक तापमान वाढीमुळे पावसात वाढ होऊन राज्यात जलसाठ्याचं प्रमाण वाढेल, मात्र मराठवाड्यात पाण्याची स्थिती चिंता जनक असेल असा अंदाज या अहवालात आहे. तापमान वाढीमुळे मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होणार असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात मलेरिया, पाणीजन्य रोग आणि उष्माघाताचं प्रमाण वाढेल असं या अहवालात म्हटलं आहे. त्याचा परिणाम मानवी स्थलांतरावर होईल असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता.

त्यानंतर जैवविधतेचा आणि परिसंस्थेचा विचार करताना हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम भोगावा लागणार असल्याचा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला होता. सद्यस्थिती पाहता अहवालात लावण्यात आलेले अंदाज बऱ्यापैकी अचूक होते असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

मात्र या अहवालात फक्त तापमान वाढीच्या परिणामांचा अंदाज लावण्यात आला नव्हता, तर त्या परिणामाला तोंड देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस आणि त्या लागू करण्यासाठी उचलावी लागणारी पावलं, याबद्दलही चर्चा झाली होती.

हवामान बदलामुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचं किंवा शेतीचं नुकसान घटवण्यासाठी अनेक शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. त्यात शेती संबंधित सरकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांना बदलेल्या तापमान आणि पावसाच्या प्रमाणानुसार पिकं घेण्याचे सल्ले वेळोवेळी देणं, हवामान बदलाच्या परिणामाला सहन करणाऱ्या पिकाच्या जाती विकसित करणं, खडतर वातावरणातही चांगलं उत्पन्न देणाऱ्या पिकाच्या कणखर देशी पिकांवर अधिक संशोधन करणं, उष्णता सहन करणारी आणि लवकर पिकणाऱ्या पिकांची लागवड वाढवणं, या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या.  

त्याशिवाय हवामानाचा अंदाज स्थानिक पातळीवर आणि सातत्यानं उपलब्ध करून देणं, शिवाय शेतकऱ्यांना पीकनिहाय सल्ले देऊन त्यांची पीक लागवडीची पद्धती बदलणं (लागवड उशिरा किंवा लवकर करणं, संरक्षणात्मक सिंचन करणं), शिवाय कीड नियंत्रण, रोग नियंत्रण आणि हवामान अंदाज देण्यासाठी निरीक्षण केंद्र वाढवणं, मातीतील ओलावा जपण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणं, अशा अनेक शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर फक्त उत्पादन वाढवणं पुरेसं नसून उत्पादन झालेल्या मालाची साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा सल्ला या अहवालात देण्यात आला होता.

हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या पावसाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शिफारशीही या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पाणथळ क्षेत्र आणि नदीकाठांचं सरंक्षण करणं, शिवाय याभागात स्थानिक प्रजातीच्या झाडांची लागवड करणं. राडारोडा नदीपात्रात टाकला जाऊ नये म्हणूण कायदे करणं. भुजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं. मध्य महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या पावसाचा साठा करण्यासाठी प्रकल्प उभारणं. शिवाय जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी खबरदारी घेणं, आधुनिक सिंचन पध्दतीचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, अशा अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या.

Studies show that climate change would very likely lead to a decline in agricultural crop yields. Now, more than ever, we need robust, climate-resilient crops to improve food security for a growing population. pic.twitter.com/uY9pjewv3A

— Tata Institute for Genetics and Society, India (@TIGS_India) January 9, 2020

या अहवालाला सादर होऊन चार वर्ष उलटल्यानंतर, म्हणजे २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं यावर पावलं उचलायाला सुरूवात केली आणि हवामान बदल प्रतिरोधक शेतीच्या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून ४२ कोटी अमेरिकन डॉलर्स (२६८२ कोटी रुपये) कर्ज घेतलं. नानासाहेब देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प या नावानं सुरू झालेल्या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पाच हजार गावांला याचा फायदा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी सोळा हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.

स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मात्र ही एक कागदी योजना असल्याचं म्हणत योजनेची टिका केली. तर ढवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक असे प्रकल्प सुरु केले जातात, मात्र असे प्रकल्प सुरु करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलं जात नसल्यानं त्यांच्या प्रश्नांचं योग्य निदान होतं नाही. शिवाय हवामानाचा अंदाज अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. "आता तंत्रज्ञान इतकं विकसित झालं आहे की हवामानाची माहिती मिळू शकते, पण दुर्दैवानं केली नाही. इतर देशांनी याबद्दल बरीच प्रगती केली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचं बरंच नुकसान होतंय," ढवळे सांगतात.

शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांनी शेतीच्या नुकसानीत झालेल्या वाढीमुळे फक्त देशाच्याचं नव्हे तर जागतिक अन्न सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. "भारतात उत्पादन घटल्यामुळे बऱ्याच वेळा सरकारकडून शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाते. त्यातून भारताची निर्यातक म्हणून विश्वासार्हता घटली आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातक होता पण केंद्रानं सरकारनं निर्यात बंदी लागू केली त्यामुळे भारताच्या तांदळावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर कांदा निर्यातीवर सातत्यानं बदलती भूमिका घेतल्या असल्यामुळे एकेकाळी जगाच्या एकूण कांदा निर्यातीवर ४० टक्क्यांच्या आसपास असलेली भारताची मक्तेदारी मात्र ६ टक्क्यांवर आली आहे," घनवट सांगतात. सध्या पडलेल्या दुष्काळ जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम आहे, असं त्यांना वाटत नाही.

एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेता, जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम कमी करण्यासाठी अहवालात पीक पद्धती, पिकांच्या जाती, लागवड आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रात सुधारणा आणि संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे, असं अहवालात मांडण्यात आलं आहे. अहवालात करण्यात आलेल्या या मागण्यांबद्दल जाणकारांचं दुमत नसून त्यासाठी आवश्यक टी पावलं सरकारनं उचलायला हवीत अशी मागणी ते करतात.