रेखा शिंदे घरच्या कर्त्या व्यक्ती आहेत. त्यांचा पुण्यात जेवणाच्या डब्ब्यांचा व्यवसाय आहे. त्या सांगतात, "कोविड पूर्वी अनेक विद्यार्थी आणि ऑफिसेस मध्ये बॅचलर असणारी लोक माझ्याकडे डब्बा घ्यायचे, ज्यामुळे किमान घर चालत होतं, मात्र लॉकडाउन आणि कोरोनामुळे कॉलेज बंद आहेत, ज्यामुळं विद्यार्थी घरूनच शिकत आहेत, तसंच बॅचलर असणारे काही वर्क फ्रॉम होम करत आहेत. आमचं उत्पन्न होत ते एकाएकी बंद पडलं, आता दुसऱ्या लाटेनंतर जेव्हा लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले तेव्हा काही उसने पैसे घेऊन पुन्हा डब्ब्यांचा व्यवसाय सुरु केला आहे. मात्र आधीसारखा प्रतिसाद नाही. त्यामुळं कमाईदेखील थांबल्यासारखीच आहे."  

कोरोनामुळे आपलं जग मूलभूत स्वरूपात बदललं आहे. हे बदल सामाजिक, आर्थिक, तसंच वैज्ञानिक पातळ्यांवर घडल्याचं अनेक अभ्यासांमधून समोर आलं आहे. अनेक विचारवंत आता कोविड आधी आणि कोविड नंतर असा फरक त्यांच्या विश्लेषणात करत आहेत. मात्र काही संशोधकांच्या मते, कोरोनाच्या संकटानं आधीच घडत असणाऱ्या काही प्रक्रियांना वेग देऊन त्यांना तीव्र स्वरूप देण्याचं काम केलं. या प्रक्रियांमधली एक प्रमुख प्रक्रिया म्हणजे गेल्या काही दशकांच्या दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना आणि दाव्यांना फोल ठरवणारी वाढती आर्थिक विषमता.    

कोरोनाच्या आधीच्याच काळात मंदीसदृश परिस्थिती होती, लीक रिपोर्ट अँड पिरियॉडिक लेबर फोर्स या संस्थेनं २०१९ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता, ज्यात तत्कालीन बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षातील रेकॉर्ड मोडीत काढण्याइतपत वाढल्याचं सांगितलं गेलं होतं. याच्याच परिणामस्वरूप, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात, छोट्या उद्योगांमध्ये कामगारांना कमी करण्यास सुरुवात झाली होती, त्यामुळे अनेक क्षेत्रांवर याचा प्रभाव पडत अनेक क्षेत्रातील उत्पादन कमी होत होतं. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन होणं, हा अपरिहार्य उपाय होता, मात्र लॉकडाऊन झाल्यानं परिस्थिती आणखीच चिघळत गेली, ज्या दरम्यान असंख्य असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचं काम सुटलं किंवा कामच मिळणं बंद झालं, सोबतच अनेक खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनीसुद्धा आपल्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं किंवा त्यांचं वेतन कमी करण्यात आलं. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचं साधन किंवा कोणतीही संसाधनं नव्हती, कोणतेच आर्थिक-सामाजिक संरक्षण नव्हतं, त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळत गेल्याचं हे अहवाल सांगतात. 

जागतिक बँकेनं भाकीत केलं होतं की, जागतिक महामारी जवळपास ८.८ कोटी ते १०.१५ कोटी लोकांना नव्यानं आत्यंतिक दारिद्र्यात ढकलेल.

जागतिक बँकेनं गेल्यावर्षी भाकीत केलं होतं की, जागतिक महामारी जगभरात जवळपास ८.८ कोटी ते १०.१५ कोटी लोकांना नव्यानं आत्यंतिक दारिद्र्यात ढकलेल, त्याचसोबत मध्यमवर्गाचीदेखील आर्थिक परिस्थिती खालावेल. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार दिवसाला दरडोई १.९० डॉलर, अर्थात भारतीय रुपयांमध्ये १४० रुपये, यापेक्षा कमी पैसे कमावते ती अत्यंत दारिद्र्यात येते. आणि आत्यंतिक दारिद्र्यात भर घालणाऱ्या देशांमध्ये बहुसंख्य जागतिक दक्षिणेतले देश आहेत. 

किसान सभेचे नेते नाथा शिंगाडे नेहमीच सामाजिक पातळीवर सक्रिय असतात. इंडी जर्नलशी बोलताना ते म्हणाले, "आज जी काही अराजक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे याची जमीन १९९१ च्या जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणच्या धोरणातूनच निर्माण झालेली आहे. स्वातंत्र्यापासून जी काही सार्वजनिक क्षेत्रं होती, ती गेल्या ७ वर्षात मोदी सरकारनं मोडीत काढली.ज्यामुळे जी काही आर्थिक व रोजगार सुरक्षा आणि सुविधा मिळायची, ती पूर्णपणे संपुष्टात आली." 

गेल्या वर्षी कामगार कायद्यांमध्ये जे बदल झाले, त्याचा उल्लेख करत ते म्हणतात, "उरलेसुरले अधिकारदेखील संपूर्णपणे संपवण्याचा मनसुबा या सरकारचा असल्याचं स्पष्ट होतं. गेली अनेक वर्षं अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये नोकर भरती झालेली नाही. इतर खासगी भरत्या झालेल्या असल्या तरी कमी वेतन आणि सर्वत्र कंत्राटीकरणामुळं कोणत्याच त्यांना कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत, तसंच त्यांना कंपनीच्या मनमानी प्रकारच्या कारभाराला त्यांना बळी पडावं लागतं. ते कुठेही याबाबत दाददेखील मागू शकत नाहीत." 

सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी(CMIE) च्या अहवालानुसार एकट्या ऑगस्ट २०२१ महिन्यात १५ लाख लोकांचे रोजगार संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातून गेले आहेत. त्यात ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रातील १३ लाख लोकांचं समावेश आहे. यात बहुतांश उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अशा राज्यांचा समावेश आहे. जरी अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व गती गाठताना दिसत असली तरी, रोजगार क्षेत्र अजूनही रुळावर येण्यासाठी प्रयत्न करतंय. या रिपोर्टनुसार कामं सहज मिळत नसल्याने असंघटित कामगारांना मिळेल तिथे १२ ते १४ तास काम करावं लागतंय आणि अनेक ठिकाणी थोड्या वेतनवाढीचं प्रलोभन देऊन दोन व्यक्तीचं काम एका व्यक्तीकडूनकरवून घेतलं जात आहे. दुसरीकडे संघटित क्षेत्रात कॉस्ट कटिंगच्या नावानं ज्यांना काढलं गेलं होतं, तिथं नवीन भरती होत नाहीये किंवा कमी जागा भरल्या जात आहेत. 

२३ कोटी जनता राष्ट्रीय किमान उत्पन्नाच्या, म्हणजेच दिवसाला ३७५ रुपये पेक्षा कमी कमावत आहे.

दुसरीकडं, बंगलोरच्या अझीम प्रेमजी विश्वविद्यालयाच्या अभ्यासानुसार २३ कोटी जनता राष्ट्रीय किमान उत्पन्नाच्या, म्हणजेच दिवसाला ३७५ रुपये पेक्षा कमी कमावत असल्याचं किंवा नव्याने त्या पातळीखाली खाली ढकलले गेल्याचं म्हटलं आहे, ज्यामुळे शहरी भागांमध्ये दारिद्र्यातील लोकसंख्येत २० टक्क्यांची वृद्धी झालेली आहे. ज्याची सर्वात मोठी झळ महिला आणि लहान मुलांना लागली आहे, ज्यांचा आहार अपूर्ण पडत असल्यानं त्यांच्या स्वास्थ्याचं आणि शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे.  

केंद्र सरकारनं कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर आणि दुसऱ्या लाटेनंतर रेशन कार्ड धारकांना अन्नधान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता, यादरम्यान दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या कार्डधारकांमध्ये वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी काही समूहांना तात्पुरते पिवळे रेशन कार्ड आहेत. पिवळे रेशन कार्ड दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या जनतेला तसेच काही विशिष्ट समूहांना दिले जाते, ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न १५,००० रुपये किंवा त्याहून कमी आहे.

पुण्यातील बुधवार पेठ व परिसरातील वेश्याव्यवसायात अडकलेल्या स्त्रियांसाठी 'सहेली' ही संस्था काम करते. या संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी सांगतात, "कोव्हिडच्या काळाआधीदेखील वेश्याव्यवसायातल्या स्त्रिया दारिद्र्यरेषेखालीच गणल्या जात असत, मात्र किमान त्यांच्या वैयक्तिक खर्चाचे काही पैसे त्यांच्या हातात पडत, अनेक स्त्रियांना आम्ही बँक खाती सुद्धा काढून दिली होती, जेणेकरून त्या बचत करतील." मात्र सेवेकरी सांगतात की कोरोना संकटाने या स्त्रियांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा केला आहे. "कोरोना लॉकडाऊन आणि कंटेनमेंट झोनच्या नावाखाली बुधवार पेठेला अक्षरशः पत्र्यांनी बंदिस्त करून टाकलं गेलं. इथल्या स्त्रियांचे भुकेनं हाल झाले नाहीत, हेच काय ते नशीब, मात्र आज या स्त्रियांची सर्व बचत संपली आहे, अनेक स्त्रिया कर्जबाजारी झाल्या आहेत, आता त्या दवाखान्यात जाऊन अडचणीला खर्चही करू शकत नाहीत, ना स्वतःच्या मुलांना शिक्षणासाठी लागणारी सामुग्री देऊ शकतात. त्यांचा साठी आलेली आर्थिक मदतही भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचलीच नाही."     

टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे प्राध्यापक व अर्थशास्रज्ञ संजीव चांदोरकर म्हणतात, "जी मानवी शोकांतिका घडत आहे ती पकडण्यासाठी बेरोजगारीचे आकडे तोकडे आहेत; कारण आकडेवारीनुसार ज्यांना रोजगार आहे त्यांना कुटुंबाचे भरण-पोषण करण्यासाठी महिन्याला पुरेसे उत्पन्न मिळत आहे का हे स्पष्ट होत नाही. काही रिपोर्ट्स नुसार कामगार / कष्टकऱ्यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत, त्यांना सध्या देऊ करण्यात येणारे वेतन कोरोना पूर्व काळापेक्षा कमी आहे. बेरोजगारी आणि कमी वेतनावरचा रोजगार यांचे परिणाम कुटुंबाच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणात, त्यांच्या निकृष्ट आहारात , त्यांच्या मुलांच्या शाळा सुटण्यात होत आहे. त्याची आकडेवारी पुढे येण्याची गरज आहे." 

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफरची मागणी केली होती, त्यावेळी त्यांनी उपेक्षीत वर्गाला सामोरे जावे लागणाऱ्या गोष्टींना अधोरेखित केलं होतं. सोबतच इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडच्या अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ यांनीदेखील सरकारला आर्थिक प्रोत्साहन वाढवण्याचा सल्ला दिला होता ज्यामुळे उत्पादन आणि उपभोगाची प्रक्रिया पुन्हा सुरु होऊन अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत होईल. 

ज्या प्रमाणात आर्थिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक स्तरांमध्ये आमूलाग्र बदल या अरिष्टानं आणलेले आहेत, त्याला सामोरं जाताना सरकारनं मोठी व प्रभावी उपायात्मक पाऊलं उचलायला हवीत. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर येणार नाही, असं अनेक अर्थतज्ञांचं मत आहे. "ज्या पद्धतीची महागाई आहे, ज्या पातळीवर नाउमेदी तरुणांमध्ये पसरली आहे, ज्यामुळे आमच्या सोबतच्या तरुणांमध्येही मानसिक तणाव असल्याचं दिसून येतं. हे खूप भयंकर आहे, आणि हे लवकर ठीक व्हायला हवं," असं मुंबई विद्यापीठातील एम.ए.चा एक विद्यार्थी इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाला. 

"यावर तातडीने हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; शहरांमध्ये मनरेगाच्या धर्तीवर , आवश्यक ते बदल करून, रोजगार हमी योजना राबवणे, अलीकडेच अमलात आणलेल्या कामगार-वेतन विषयक कायद्यांना किमान तात्पुरती स्थगिती देणे, ग्रामीण भागात शिक्षित तरुणांना कमी भांडवल लागणारे , कमी कौशल्ये लागणारे श्रमप्रधान शेतीवर आधारित अनेक उद्योग काढण्याच्या योजना युद्धपातळीवर राबवता येतील. केंद्र सरकारच्या डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर , अधिकचे रेशन वगैरे योजना सुरूच ठेवल्या पाहिजेत. अनेक कल्पना राबवण्यासाठी लागणारा पॆसा शेअर बाजार , जमिनींचे वाढते व्यवहार अशांवर प्रत्यक्ष कर लावून उभारता येऊ शकेल," असं चांदोरकर सांगतात.