ब्राझीलच्या मूलनिवासी लोकांची अस्तित्वासाठी लढाई

ब्राझील देशाची राजधानी ब्रासिलिआ शहरात गेल्या दोन महिन्यांपासून देशभरातील आदिवासी आंदोलन करत आहेत. ब्राझीलमध्ये येऊ घातलेल्या एका नव्या कायद्याविरुद्ध हे आंदोलन चालू आहे. ब्राझीलच्या संसदेत पारित झालेल्या या विधेयकामुळे देशातल्या मूलनिवासी लोकांचं देशातलं अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. गेले दोन महिने आंदोलनकर्ते आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत ते पारंपरिक गीतांच्या चालीतून ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष हैर बोल्सोनारो आणि त्यांच्या सरकारला खडेबोल सुनावत आहेत. 'बोल्सोनारो परत जा, बोल्सोनारो कायदा रद्द करा', अशा घोषणा देताना दिसत आहेत.  

दक्षिण अमेरिका खंडात क्षेत्रफळ दृष्ट्या ब्राझील सर्वात मोठा देश आहे. अमेझॉन वर्षावनानं ब्राझीलमध्ये सर्वाधिक जमीन व्यापलेली आहे. या क्षेत्रात तिथले आदिवासी, मूलनिवासी लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात. हा भाग सर्वार्थानं वंचित राहिलेला आहे. देशातील इतर भागांच्या तुलनेत पश्चिमेकडील अमेझॉन आणि इतर आदिवासीयांच्या भागात खूपच कमी विकासकामं झाली आहेत. आजदेखील तिथली आदिवासी जनता अनेक प्राथमिक सुविधा जसं की रोजगार, शिक्षण, आरोग्य संस्था यांचा अभाव असल्यानं त्रस्त आहेत. अशातच त्यांचावर एक नवं संकट आलं आहे, ते म्हणजे कायदा PL 490/2007.

या कायद्यानुसार ५ ऑक्टोबर १९८८ ला जेव्हा ब्राझीलनं देशाचं संविधान लागू केलं, त्यावेळेसचे जमिनीचे पुरावे आदिवासींकडे असायला हवे, किंवा ते त्या जागी त्यावेळेस उपस्थित असले पाहिजेत, तरच ते यापुढे त्या जमिनीवर हक्क सांगू शकणार आहेत. अन्यथा आजपर्यंत आदिवासी जनतेसाठी राखीव असणाऱ्या या जमिनी सरकार ताब्यात घेऊन लिलावात काढणार आहे.

हा कायदा येण्याआधी ज्या जमिनी परंपरेनं आदिवासी समूहांकडे होत्या, त्या जमीनींवरचे त्यांचे हक्क आणि त्यांची सुरक्षा ब्राझीलच्या संविधानानं मान्य केली होती. मात्र या विधेयकामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गाडा अली आहे. हे विधेयक जरी २१ जून रोजी पारित झालं असलं तरी त्याविरुद्ध  होणाऱ्या विरोध प्रदर्शनामुळे आणि आंतराष्ट्रीय संस्थांच्या हष्टक्षेपामुळे या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. सध्या हा विषय न्यायलयात असून ह्यासंबंधी सर्वोच न्यायालय लवकरच निकाल देणार आहे.

आदिवासी जनता पारंपरिकरित्या उपजीविकेसाठी शेती, फळबागा अवलंबून राहत आलेली आहे. आदिवासी भागांमध्ये विकासकामं मर्यादित झालेली असल्यानं त्यांच्या आजच्या पिढीलाही पारंपरिक काम करावं लागत. शिक्षणाचा अभाव असल्यानं त्यांना मिळेल त्या भावात ते आपल्या मालाचा सौदा शहरात करत असतात. त्यामुळे त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या प्रगती आजही रखडलेलीच आहे. अशा या बहुतेक गरीब आणि सामाजिक रित्या मागासलेल्या आदिवासींकडे १९८८ चे कोणतेच पुरावे नसल्यानं ते अत्यंत चिंतेत आहेत. उपजीविकेसाठी स्वतःचं असं एकमेव साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेण्यासोबत घरही हिरावून जाण्याची भीती त्यांना आहे.

"आम्ही पारंपरिकरित्या या जंगलामध्ये आणि खेड्यांमध्ये राहतो, आम्ही इथले मूलनिवासी आहोत. पूर्वी जमीनमालक आम्हाला त्रास द्यायचे आणि आता सरळ सरकारच आम्हाला आमच्या जागेपासून तसंच आमच्या घरातून हद्दपार करू इच्छित आहे. इथल्या भांडवलदार आणि कंपन्यांसाठी हे सारं केलं जातंय. जंगलतोड करून नैसर्गिक संपत्तीची आणि संसाधनांची लूट इथे करण्यात येईल. याआधीच अमेझॉन जंगलाचं नैसर्गिकरित्या खूप नुकसान झालेलं आहे. त्यात असे कायदे जंगलतोडीला, नैसर्गिक संपत्तीच्या लूटीला, कंपन्यांना बळ आणि प्रोत्साहन देतील, ज्यामुळे दक्षिण अमेरिका खंडाच्या हवामानात, तसंच संस्कृती आणि समाज जीवनावर याचा प्रभाव पडेल," असं आंदोलक म्हणत आहेत. सोबतच शहरात उपजीविकेसाठी छोटी छोटी कामं करणाऱ्या आदिवासींसोबत आजही भेदभाव केला जातो. त्यामुळे शहरात येऊन काम करण्याचा कल लोकांमध्ये कमी आहे. त्यासोबतच शहराच्या गतीसोबत मेळ जमवणंही त्यांना कठीण जातं. त्यांना राजकीय दृष्ट्या पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही, ज्यामुळे ते एकत्रित राजकीय दबाव आणू शकतील किंवा एखादी मुख्य भूमिका बजावू शकतील.

सरकारच्या मते काही मोजके लोकच या विधेयकाला विरोध करत आहेत. सरकार नव्यानं सर्वांचे पुरावे तपासू इच्छित आहे, ज्यामुळे अनधिकृतरित्या जामिनावर अतिक्रमण केलेल्या लोकांनवर कारवाई करण्यास सोपं जाईल, तसंच नव्या विकासकामांना आणि प्रकल्पांना मान्यता देणं सोपं जाईल. या भागामध्ये काम करण्याचा आणि त्यामुळे लोकांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणायचा दावा सरकार करतंय. पण लोकांना याबाबतीत शंका आहे, कारण या आधी राजकीय उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रपती हैर बोल्सनारो यांनी अनेकवेळा आदिवासींबद्दल गैरवाक्यं बोलल्याचं समोर आलं आहे. तसंच त्यांचे ब्राझीलच्या भांडवलदारांशी असणारे संबंधही सर्वज्ञात आहेत.

संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार विभागानं परिपत्रक काढून या कायद्याचा विरोध केला आहे, तसंच जे आदिवासींची जमीन आणि नैसर्गिक संपत्ती लुटू इच्छित आहेत, त्यांच्या विरोधात कल देण्याचं आवाहन ब्राझीलच्या सर्वोच न्यायालयाला केलं आहे.