राफेल करारातील गैरव्यवहार लपवण्यासाठी मोदी सरकारचा असहकार: मीडियापार्टचं शोधवृत्त

द मीडियापार्ट या फ्रेंच वृत्तसंस्थेनं नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या शोधवृत्त अहवालानुसार भारतातील मोदी सरकार फ्रांसच्या न्यायाधीशांना राफेल घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यात सहकार्य करत नसल्याचं समोर आलं आहे. भारत सरकारनं २०१६ साली फ्रांसच्या दसॉ कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमानं ७.८ अब्ज युरोंला विकत घेतली. मात्र या करारात घोटाळा झाला असल्याची वृत्तं आणि चर्चा सुरु झाल्यानंतर फ्रांसमध्ये याबाबत चौकशी सुरु झाली. द मीडियापार्टनं मिळवलेल्या फ्रांसच्या भारतातील राजदूतानं लिहिलेल्या पत्रानुसार या चौकशीत भारत सरकार कोणतेही सहकार्य करत नसल्याचं समोर आलं आहे.

राफेल विमानं विकत घेताना बरेच गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप सातत्यानं होत आले आहेत. या बद्दल मीडियापार्टनं सातत्यानं प्रकाशित केलेल्या शोधवृत्त अहवालात बरेच खुलासे केले आहेत. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी 'द कॅराव्हॅन'च्या 'गुप्ता पेपर्स'मधून समोर आलेला सुशेन गुप्ता आणि दसॉ कंपनीचे झालेले व्यवहार, दोन्ही सरकारांकडून गैरव्यवहार दाबण्याचा प्रयत्न, अनिल अंबानी यांनी या कराराचा फायदा घेण्याचा केलेला प्रयत्न, चौकशी करताना आलेले अडथळे, इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. मीडियापार्ट केलेल्या खुलाशानुसार भारत सरकारनं तब्बल आठ महिने दिशाभुल केल्यानंतर सर्व प्रकारचे संपर्क बंद केले.

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये फ्रांसच्या न्यायालयानं सगळ्यात पहिल्यांदा राफेल कराराची चौकशी करण्यासाठी भारत सरकारकडे दसॉ आणि सुशेन गुप्ताशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली होती. शिवाय गुप्ता आणि दसॉ आणि रिलाएंसच्या जॉइंट व्हेंचर कंपनीच्या कार्यालयाची झडती घेण्याची परवानगी मागितली होती. सुशेन गुप्ता हा व्यवसायिक असून अनेक परराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांला भारताच्या सैन्यानं काढलेल्या हत्यारांच्या डिल्स जिंकून देण्याचं काम करतो आणि त्याबदल्यात दलाली मिळवणं हा त्याचा मुख्य व्यवसाय आहे.

गुप्ताला ईडीनं अगुस्ता वेस्टलंड हेलिकॉप्टर व्यवहाराप्रकरणी अटक केली होती. गुप्ता राफेल प्रकरणी दसॉचा प्रतिनिधी म्हणूण काम करत होता. 'द कॅराव्हॅन' मासिकानं सुशेन गुप्तासंदर्भात साधारण २ महिन्यांपूर्वी एक शोधवृत्त अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात राफेल प्रकरणाची चौकशी होऊ नये म्हणूण गुप्ताचा सहभाग असलेल्या सुमारे दोन दशकांपासूनच्या १५ करारांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी मोदी सरकार करत नसल्याचं निदर्शनास आणण्यात आलं.

दसॉ आणि रिलाएंसच्या जॉइंट व्हेंचर कंपनीची स्थापना भारत सरकार आणि फ्रांसमध्ये राफेल करार होण्याच्या फक्त दोन आठवडे आधी झाली होती. मीडियापार्टनं काही दिवसांपुर्वी केलेल्या गौप्यस्फोटात रिलायंस कंपनीनं २०१५ पासून फ्रांस सरकारकडून घेतलेल्या करसवलतीबद्दल सविस्तर माहिती दिलीच होती. शिवाय द कॅराव्हॅन मासिकातील बातमीत गुप्ता रिलायंस कंपनीशी व्यवहार करून त्याची दलाली मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता, हे दिसून येतं.

तरीही फ्रांस आणि भारत सरकार या कराराची चौकशी होऊ नये म्हणूण सातत्यानं प्रयत्नशील असल्याचं दिसून आलं आहे. यावेळी मिळालेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर २०२२ मध्ये फ्रांसच्या दोन न्यायाधिशांनी भारत सरकारकडे राफेल करारात झालेल्या भ्रष्टाचार, पक्षपातीपणा आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींचा प्रभाव वापरण्याबाबतच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी अधिकृतरित्या विनंती केली होती. त्यानुसार भारतातील फ्रेंच दुतावासानं भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संपर्क अधिकाऱ्याशी संवाद साधला होता. शिवाय या मागणीसाठी अधिकृतरित्या पत्रव्यवहार करण्यात आला होता.

According to Mediapart’s information, the Indian government has de facto refused to comply with a formal request for international cooperation on the case that was made in November 2022 by the two French judges in charge of the criminal investigation into suspected “corruption”,…

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) December 15, 2023

मात्र पत्र पाठवल्याच्या दोन महिन्यांमध्ये संपर्क अधिकाऱ्यानं कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सदर संपर्क अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आल्याची माहिती फ्रेंच दुतावासाला देण्यात आली. शिवाय त्याच्या जागी इतर कोणत्या अधिकाऱ्याची निवड करण्यात आली नसल्याचं कळवण्यात आलं. त्यानंतर फ्रांसच्या राजदुतानं भारताच्या गृहमंत्रालयातील परराष्ट्र व्यवहार अधिकाऱ्याला भेटले, त्यावेळी त्यांच्यासोबत भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील भारत आणि फ्रांस संबंधांना पाहणारा अधिकारीदेखील होता.

दोन्ही अधिकाऱ्यांनी फ्रांसच्या राजदुताला फ्रेंच न्यायाधिशांनी केलेली मागणी लवकरात लवकर पुर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या शेवटी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील संपर्क अधिकारी पदावर एकाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र या अधिकाऱ्यानं फ्रेंच दुतावासाच्या माहिती देण्याच्या विनंत्यांना कधीही प्रतिसाद दिला नाही, असं कळतं.

तर दुसरीकडे भारतीय गृहमंत्रालय त्यांनी त्या पदावर अधिकारी नेमला असल्याचं म्हणत फ्रेंच दुतावासाला त्यांच्या बाजूनं सहकार्य करत नाही, अशी माहिती या वृत्तात देण्यात आली. या चौकशीत अडथळे निर्माण करण्याचीही पहिली वेळ नसल्याचं या वृत्तात नोंदवण्यात आलं आहे. त्यामुळे यासर्व प्रयत्नातून नक्की कोणाचा आणि किती वेळ बचाव केला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.