भारतीय बनावटीच्या 'तेजस' लढाऊ विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अमेरिकी इंजिनांचा पुरवठा होण्यास उशीर होत असल्यामुळं लढाऊ विमानांच्या घटत्या संख्येनं भारतीय वायुसेना त्रस्त आहे. मात्र त्याचवेळी या अडचणीसाठी वायुसेना स्वतः जबाबदार असल्याची टीका केली जात आहे. भारतीय वायुसेनेला खरेदी केलेली ८३ विमानं मार्च महिन्यापासून मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र अमेरिकेच्या 'जनरल इलेक्ट्रिक'नं वेळेवर इंजिनांचा पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. 

भारतीय वायुसेनेला दोन आघाड्यांवर युद्ध लढण्यासाठी लढाऊ विमानांच्या ४२ स्क्वॉड्रन गरजेच्या आहेत. एका स्क्वॉड्रन मध्ये जवळपास १८ विमानं असतात. मात्र सध्या लढाऊ विमानांच्या फक्त ३२ स्क्वॉड्रन उपलब्ध आहेत. त्यातही दोन स्क्वॉड्रन या मिग-२१ लढाऊ विमानांनी बनलेल्या आहेत, ज्या यावर्षा अखेरीस निवृत्त केल्या जातील. तर २०२५ च्या शेवटापर्यंत वायुसेनेनं जर कोणत्या नव्या विमानांची खरेदी झाली नाही, तर ती संख्या २९ स्क्वॉड्रनवर येईल.

विमानांची ही घटती संख्या लक्षात घेता, भारतीय वायुसेनेनं हिंदुस्तान ऐरोनॉटीक्स लिमिटेडकडे (एचएएल) ८३ तेजस मार्क १ए विमानांची खरेदी केली होती. सध्या भारतीय वायुसेनेकडे तेजस मार्क १ विमानांची दोन स्क्वॉड्रन्स आहेत. या नव्या ८३ तेजस विमानांपैकी दहा विमानं प्रशिक्षणासाठी वापरली जाणार आहेत, त्यामुळं त्यांचा पुरवठा झालेला आहे. मात्र अमेरिकेच्या इंजिन निर्मात्या जनरल इलेक्ट्रिकनं (जीई) त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या इंजिनांसाठी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत वाट पहावी लागणार असल्याचं सांगितल्यामुळं आता उर्वरित ७३ विमानांचा पुरवठा खोळंबला आहे.

तेजस विमानांमध्ये जीईची 'एफ ४०४-आयएन २०' टर्बो फॅन इंजिनं बसवण्यात आली आहेत. अशा ९९ इंजिनांसाठी एचएएल आणि जीईमध्ये २०२१ साली करार झाला होता आणि या इंजिनांचा पुरवठा यावर्षी (२०२४) मार्च महिन्यात सुरू होणं अपेक्षित होतं. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे एचएएलला या इंजिनांसाठी सप्टेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे आता तेजस विमानंदेखील सप्टेंबरच्या आधी पुरवणं एचएएलला शक्य होणार नाही. 

काही तांत्रिक कारणांमुळे एचएएलला या इंजिनांसाठी सप्टेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

एचएएल आणि जीईमध्ये झालेल्या करारानुसार जीई मार्च महिन्यापासून पुरवठा सुरू करुन दर महिन्याला किमान एक आणि वर्षाला १६ इंजिनं पुरवणार होती. या कराराच्या आधारावर एचएएलनं वायुसेनेशी केलेल्या करारात त्यांना वर्षाला किमान १६ विमानं देण्याचा वायदा केला होता. जर एएचएल वर्षाला १६ विमानं पुरवू शकली नाही तर त्यासाठी दंडदेखील ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे वायुसेनेला वेळेत विमानं पुरवण्यासाठी इंजिनांची पर्यायी व्यवस्था एचएएलनं का उभी केली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सध्या उडणाऱ्या तेजसच्या मार्क १ए विमानांना जुनी इंजिनं लावण्यात आली आहेत. ही जुनी इंजिनं वापरून काही विमानं वायुसेनेला देता येतील. मात्र जुन्या इंजिनांमुळं विमानांचा अपघात होण्याची शक्यता वाढते, असं जाणकार म्हणतात. या विमानांना येण्यास उशीर होत असल्यानं वायुसेनेच्या अडचणी मात्र कितीतरी पटीनं वाढल्या आहेत. भारतीय वायुसेनेत नुकतीच विकत घेतलेली ३६ राफेल विमानं आणि काही तेजस विमानं सोडली तर अत्याधुनिक दर्जा आणि क्षमतेची विमानं जवळपास नाहीत. 

भारतीय वायुसेनेकडं असलेल्या विमानांमध्ये मिग-२१, मिग-२९, मिराज २०००, सुखोई-३० आणि जॅग्वार विमानं आहेत. मात्र ही विमानं अत्याधुनिक नाहीत. शिवाय सुखोई-३० सोडता इतर सर्व विमानांची पुढच्या दहा वर्षानंतर निवृत्त होणार आहेत. भारतीय वायुसेनेनं तेजस मार्क १ए बनावटीची अतिरिक्त ९९ विमानं खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र एचएएल सध्या वर्षाला फक्त १६ तेजस विमानांची निर्मिती करू शकते. एचएएल त्यांच्या क्षमतेत वाढ करुन ती २४ विमानं प्रती वर्षांवर नेऊ इच्छित आहे. परंतु त्यासाठीही जीईनं जास्त इंजिनं देण्याची तयारी दर्शवली पाहिजे. 

GE Aerospace says working with HAL to fix Tejas MK1A engine supply delay attributing it to supply chain bottlenecks in the aerospace industry. The supply of the F404 engines. HAL is targeting the 1st delivery of the aircraft in August, five months behind schedule pic.twitter.com/Bmhlv8uj68

— Varun Karthikeyan (@Varun55484761) July 13, 2024

त्यामुळं भारतीय वायुसेनेच्या विमानांना लागलेली गळती सहजासहजी थांबताना दिसत नाही. वायुसेनेला या परिस्थितीची जाणीव २००४च्या आसपासच झाली होती. या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर घटत्या विमान संख्येला रोखण्यासाठी वायुसेनेच्या नेतृत्वानं अपेक्षित पावलं उचलेली नाहीत, अशी टीका आता होत आहे. याचं एक उदाहरण म्हणजे, भारतीय वायुसेनेनं सुरू केलेल्या एमआरएफए (मल्टिरोल फायटर एअरक्राफ्ट) स्पर्धात्मक निविदाप्रक्रियेतून त्यांना फक्त ३६ राफेल विमानं मिळाली, जेव्हा की त्यांना १२६ विमानांची गरज होती. त्या ३६ राफेल विमानांनंतर त्या विमानांची पुन्हा खरेदी करण्यास वायुसेनेनं कोणताही रस दर्शवला नाही.

त्या जागी वायुसेनेनं पुन्हा नव्यानं स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया सुरु केली आणि जगातील विविध विमान निर्मात्या कंपन्यांकडे पुन्हा त्यांच्या विमानांची माहिती मागितली. या प्रक्रियेला आता पाच वर्षांहुन अधिकचा काळ उलटला असूनही त्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळं आता केंद्र सरकारसोबत वायुसेनेच्या नेतृत्वाच्या दुरदृष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

शिवाय या करारात अनेक घोटाळे झाल्याचे आरोपही सातत्यानं समोर आले. यात राफेलची निर्माता दसॉनं हा करार पटकन पुर्ण व्हावा म्हणून सुशेन गुप्ता नावाच्या एका दलालाची मदत घेतली होती, अशी माहिती समोर आली होती. वायुसेनेनं सर्व १२६ विमानांची खरेदी करावी म्हणून गुप्ताच्या मदतीनं सरकारी आणि वायुसेनेतील अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यानंतरही दसॉकडून भारतीय वायुसेनेला ३६ पेक्षा जास्त विमानं विकत घेता आली नाहीत.

वायुसेनेच्या या चुकीनंतर वायुसेनेला नौदलाकडे उदाहरण म्हणून पाहण्यास सांगितलं जात आहे. नौदलाला त्यांच्या विमानवाहू युद्धनौकांसाठी ५६ अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. ५६ विमानं विकत घेणं शक्य होणार नाही हे लक्षात येताच नौदलानं त्यांची संख्या २६ वर आणली आणि अमेरिकेच्या एफए १८ आणि राफेलमध्ये एक स्पर्धा घेतली.

वायुसेना अजूनही आणखी २६ विमानांच्या खरेदी किंमतीवर फ्रांस सरकारसोबत वाटाघाटी करत आहे. भारतीय वायुसेनेनं त्यांची स्पर्धा नौदलाच्या स्पर्धेत एकत्रित करुन फ्रांसकडून मोठी सुट मिळवून घ्यावी, असा सल्ला अनेक जाणकार देत होते. मात्र वायुसेनेनं त्याकडेही दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे आता ओढावलेल्या परिस्थितीला वायुसेनाचं जबाबदार धरली जात आहे.