हवाई इंजिन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताच्या पदरी पुन्हा निराशाच?

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे रक्षा सचिव (डिफेन्स सेक्रेटरी) लॉईड ऑस्टिन यांच्यात झालेल्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या येत्या अमेरिका दौऱ्यात भारतात जनरल इलेक्ट्रिकचे एफ ४१४ टर्बो फॅन इंजिन बनवण्याच्या करारावर स्वाक्षरी होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र या करारातून भारताच्या हाती कोणतंही नवं तंत्रज्ञान लागणार नाही, अशी शंका व्यक्त केली जातेय.

भारतीय बनावटीच्या तेजस मार्क १ आणि मार्क १ ए या लढाऊ विमानांमध्ये जनरल इलेक्ट्रिकचं एफ ४०४ टर्बो फॅन इंजिन वापरलं जातंय आणि नव्यानं विकसित केल्या जाणाऱ्या तेजस मार्क २ च्या विमानात एफ ४१४ टर्बो फॅन इंजिन वापरलं जाणार आहे. एफ ४०४ पेक्षा जास्त शक्तिवान असलेल्या एफ ४१४ मुळे तेजस विमानाचं पुढचं मॉडेल अधिक मोठं असेल. त्यामुळं अधिक इंधन आणि दारुगोळा वाहून नेण्याची क्षमता या विमानात असेल. या विमानाच्या किमान ६ स्क्वॉड्रन विकत घेणार असल्याचं आश्वासन तत्कालीन वायुसेना प्रमुख व्ही आर चौधरी यांनी २०२२ साली दिलं होतं - म्हणजे किमान ११० विमानं वायुसेनेकडून विकत घेतली जातील. याशिवाय भारतीय नौसेनेसाठी विकसित होणाऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेवर वापरल्या जाणाऱ्या दोन इंजिनाच्या लढाऊ विमानासाठी ट्विन इंजिन डेक-बेज्ड फायटर (TEDBF) आणि आधुनिक पाचव्या पिढीच्या आधुनिक मध्यम वजनी लढाऊ विमानाच्या (AMCA) सुरुवातीच्या विमानांसाठी हीच इंजिनं वापरली जाणार आहेत.

त्यामुळे याप्रकारची किमान ३०० इंजिनं भारताला लागतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जर एवढ्या इंजिनांसाठी करार झाला असता तर हा हवाई इंजिनांसाठीचा जगातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार ठरला असता. या करारातून भारताला हवाई इंजिन विकसित करण्याचं तंत्रज्ञान मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र सोमवारच्या चर्चेनंतर असं काही होणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

US @SecDef Austin with Indian @DefenceMinIndia Rajnath Singh in Delhi today. Decks cleared for the big GE F414 engine deal. The deal comes *FOURTEEN YEARS* after the F414 won a contest to power the LCA Mk.2. Will now also power India’s AMCA & TEDBF. https://t.co/btrYqdu6C0 pic.twitter.com/ZNTU09Q4FY

— Livefist (@livefist) June 5, 2023

आधुनिक विमानं बनवण्यासाठी हवाई इंजिन अतिशय महत्त्वाचं तंत्रज्ञान असून जगातील फक्त चार देशांना, म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस आणि रशियालाच, यात महारत आहे. चीन या क्षेत्रात प्रगती करत असला तरी इतर देशांच्या मानानं खूप मागे आहे. भारतानंही या क्षेत्रात हात बसवण्याचे अनेक प्रयत्न केले. मात्र त्यात अपेक्षित यश मिळालं नाही. भारतानं बनवलेल्या 'मारुत' नावाच्या पहिल्या विमानाला भारतीय वायू सेनेनं इंजिनं ताकदवान नसल्याच्या कारणामुळे लवकर निवृत्त केलं. त्यानंतर भारतानं विकत घेतलेल्या विमानांमध्ये तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करून हवाई इंजिनांची असेम्ब्ली करण्याचे अधिकार मागून घेतले. तेव्हापासून भारत गेली अनेक वर्षं रशिया आणि ब्रिटनच्या इंजिनांच्या भागांची जुळवणी करत आलाय.

मात्र १९८३ साली तेजस विमान पूर्णपणे देशात विकसित करायचं ठरवलं, तेव्हा त्यांच्याबरोबर हवाई इंजिन बनवण्याचा निर्धारसुद्धा तत्कालीन सरकारनं केला. मात्र त्यासाठी खरी सुरुवात झाली ती १९९३ साली. त्यावेळी तेजसच्या विकासाबरोबर कावेरी नावाचा हवाई इंजिनाचा प्रकल्पही सुरु करण्यात आला. मात्र हा 'वराती आधी घोडं' सारखा प्रकार होता. कारण असं इंजिन विकसित करण्यासाठीचं कोणतही तंत्रज्ञान किंवा त्याला तपासायच्या पायाभूत सुविधा भारतात नव्हत्या. त्यामुळं इंजिनाची तपासणी करण्यासाठी सातत्यानं सोवियत युनियन आणि त्यानंतर रशियाची मदत घ्यावी लागत होती. शेवटी कावेरी इंजिन वेळेत विकसित न झाल्यानं, त्याचं वजन जास्त असल्यामुळं आणि त्यातून मिळणारी ताकद अपेक्षेपेक्षा कमी असल्यामुळे त्याला तेजस विमानात लावण्यास वायूसेनेनं नकार दिला.

मग या इंजिनला तेजसपासून विभक्तरित्या विकसित करण्याचं तत्कालीन भारत सरकारनं ठरवलं, तर मोदी सरकारच्या काळात हा कावेरी प्रकल्प पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रकल्पाला पुनर्जीवित करण्याचे बरेच प्रयत्न भारत सरकारनं केले. यात फ्रांसबरोबर झालेल्या राफेल विमानाच्या करारातील ऑफसेट क्लॉजअंतर्गत 'सॅफ्रॉन' या इंजिननिर्मिती कंपनीला या कावेरीच्या विकासातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी केली. मात्र सॅफ्रॉननं त्याबद्दल कोणतंही तंत्रज्ञान देण्यास नकार दिला त्यामुळं हा प्रकल्प अडून राहिला. आता भारताकडून तयार केल्या जाणाऱ्या मानवविरहित 'घातक' विमानावर या इंजिनचं हलक्या वजनाचा एकप्रकार वापरला जाईल.

शेवटी भारताच्या इंजिन तंत्रज्ञानाच्या शोधाला अमेरिकेकडून सहकार होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. भारतानं तेजस मार्क १ आणि मार्क १ए साठी अमेरिकेकडून कोणत्याही तंत्रज्ञानाची मागणी न करता सुमारे १२० जनरल इलेक्ट्रिकचे एफ ४०४ टर्बो फॅन इंजिन विकत घेतले.

Engine Deal worth $700 million between India and USA is done which will supply 83 Jet Engines for Tejas MK-1. There is no Technology Transfer. These Engines will be supplied by General Electronics pic.twitter.com/TIaCVJBsac

— India (@M12India) July 17, 2021

मात्र जनरल इलेक्ट्रिकच्या एफ ४१४ टर्बो फॅन इंजिनांचा मोठा संख्येत वापर भारत करणार असल्यामुळं या इंजिन विकसित करण्याचं तंत्रज्ञान, ती इंजिनं विकण्याच्या अधिकारासह भारताला मिळावं अशी मागणी सरकारनं केली होती. त्यावर अमेरिकेनं भारत नक्की किती इंजिन विकत घेणार याबद्दल माहिती मागितली. जर भारत मोठ्या संख्येनं इंजिनं विकत घेणार असेल तरचं आम्ही असे अधिकार देऊ, अशी भूमिका अमेरिकेनं घेतली.

त्यानंतर सोमवारी झालेल्या बैठकीत इंजिनांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असल्यानं भारताला जास्त तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हवाई इंजिनच्या तंत्रज्ञानसाठी भारत सरकार अमेरिकेसह ब्रिटनच्या रॉल्स रॉयस आणि फ्रांसच्या सॅफ्रॉनसोबत चर्चेत आहे. टर्बो फॅन इंजिन हे अतिशय महत्त्वाचं तंत्रज्ञान आहे. याची माहिती कोणताही देश सहजासहजी देईल म्हणून शक्यता नसते. या तंत्रज्ञानातून प्रवाशी विमानांबरोबर जहाजांवर वापरली जाणारी टर्बाइन इंजिनं विकसित होऊ शकतात. त्यामुळं सरकारनं व्यवस्थित वाटाघाटी न करून हे तंत्रज्ञान मिळवण्याची सुवर्णसंधी तर गमावली नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.