भारत-अमेरिका ड्रोन्स कराराचा मार्ग मोकळा, की अजूनही अडचणींची शक्यता?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यातील महत्त्वाच्या करारांपैकी एक म्हणजे २.४५ खर्व रुपयांच्या (३ बिलियन डॉलर्स) 'एमक्यू ९ रिपर किंवा प्रीडेटर बी' या मानवविरहित विमानाच्या (ड्रोन्स) करारासाठी संरक्षण विभागानं मार्ग मोकळा केलाय. या करारातून भारत सरकार ३१ ड्रोन्स विकत घेईल ज्यातील १५ विमानं नौसेनेला, तर प्रत्येकी ८ वायू सेना आणि थळसेनेला मिळतील. आधुनिक युद्धभूमीवर या ड्रोन्सचं महत्त्व वाढलं असल्याचं रशिया-युक्रेन युद्धानं सिद्ध केलं. मात्र २०१८ पासून चर्चेत असलेला हा करार पाकिस्ताननं तुर्कीयेकडून 'बायराख्तार अकींची' ड्रोन्स विकत घेतल्यावर भारत सरकार पूर्ण करतंय.

भारतीय नौसेना गेल्या दोन वर्षांहून जास्त काळापासून या एमक्यू ९ रिपर ड्रोन्सच्या निशस्त्र आणि समुद्रावर पाळत ठेवणाऱ्या प्रकाराचा म्हणजे 'सी गार्डियन'चा वापर करत आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये भारत चीन सीमावाद त्याच्या टोकावर असताना भारतीय नौसेनेनं फक्त ३७ दिवसात कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण करत या ड्रोन्सना भाडेतत्त्वावर वापरायला घेतलं. या सीमेवर शत्रूसेनेच्या हालचालींवर नजर ठेवण्याच्या या ड्रोन्सच्या क्षमतेनं भारतीय सैन्याला प्रभावित केलं. त्यानंतर भारतीय नौसेनेनं हे ड्रोन्स भारतीय महासागरामध्ये पाळत ठेवण्यासाठी वापरले. फक्त एका वर्षाच्या कालावधीत या ड्रोन्सनी सुमारे १०,००० तास समुद्रावर पाळत ठेवली. म्हणजे या वर्षभरात ते निम्म्यापेक्षा जास्त काळ हवेत होते. 

'मीडीयम अल्टीट्युड लॉन्ग एन्ड्युरन्स' श्रेणीतील हे ड्रोन्स ४८ हजार फुटाच्या उंचीपर्यंत जाऊन २७ तास उडत राहू शकतात. यामुळं एखाद्या भागावर खूप वेळ नजर ठेवण्यासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो किंवा एकाच फेरीत मोठ्या भागावर पाळत ठेवली जाऊ शकते. भारतीय नौसेनेकडं सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या प्रचंड मोठ्या सागरी सीमेवर पाळत ठेवण्यासाठी हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. त्यामुळं भारतीय नौसेनेकडून या ड्रोन्सचा करार व्हावा म्हणून सातत्यानं पाठराखण केली जात होती.

मात्र भारत सरकार या करारासाठी विशेष घाई करताना दिसत नव्हतं. ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या भारत आणि अमेरिकेच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन डॉनल्ड ट्रम्प सरकारनं या ड्रोन्सच्या विक्रीचा करार व्हावा म्हणून प्रयत्न केले. मात्र भारत सरकारची या ड्रोन्सची देखभाल आणि दुरुस्तीची व्यवस्था भारतात असावी, ही मागणी पूर्ण न झाल्यानं हा करार होऊ शकला नाही. त्यानंतर भारतीय नौसेनेला या दोन ड्रोन्सना भाडेतत्त्वावर वापरायला घ्यावं लागलं.

Biden officials pushing for India to advance SeaGuardian drone deal during Modi's US visit — Reuters, citing sources pic.twitter.com/fijFnkQBsA

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 13, 2023

त्यानंतर पाकिस्ताननं २०२२ मध्ये तुर्कीयेच्या 'बायकार' कंपनीकडून विकत घेतलेले 'बायराख्तार टीबी २' ड्रोन्स वापरायला सुरुवात केली. त्याच वेळी या दोन्ही देशांमध्ये पुढं 'अकींची' ड्रोन्ससाठी करार झाल्यानंतर भारत सरकार खडबडून जाग झालं आणि अमेरिकेबरोबरच्या वाटाघाटींना वेग आला. पाकिस्ताननं तुर्कीयेचे बायराख्तार अकींची ड्रोन्ससुद्धा विकत घेतले. दोन्हीही ड्रोन शस्त्रास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता बाळगतात. बायराख्तार टीबी २ ड्रोन्सचा अझरबैजान आणि अर्मेनियाच्या २०२० मधील नागोर्नो-काराबाख प्रदेशात झालेल्या युद्धात बराच उपयोग झाला. अझरबैजानकडून वापरल्या गेलेल्या टीबी २ ड्रोन्सनी अर्मेनियाची बरीच शस्त्रास्त्रं उध्वस्त केली. यात रणगाडे, बख्तरबंद सैनिक वाहक गाड्या, जमिनीवरून हवेत हल्ला करणारी किंवा जमिनीवरून जमिनीवर हल्ला करणारी क्षेपणास्त्रं अशा सर्वच प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा समावेश होता.

नागोर्नो-काराबाखच्या युद्धात मिळालेलं यश पाहून युक्रेननंसुद्धा रशियाविरोधात वापरण्यासाठी या टीबी २ ड्रोन्सची मागणी तुर्कीयेकडं केली. रशिया युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या काही काळात या ड्रोन्सना अपेक्षित यशही मिळालं. एप्रिल २०२२ मध्ये बुडालेल्या रशियाच्या मॉस्कोवा नावाच्या १२ हजार टन वजनी लढाऊ जहाजाला बुडवण्यात या ड्रोननं महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं मानलं जात. मात्र त्यानंतर रशिया युक्रेन युद्धात या ड्रोनला विशेष यश मिळालं नाही.

त्याचं कारण म्हणजे रशियाची हवाई सुरक्षा यंत्रणा अर्मेनियापेक्षा खूप मजबूत आहे आणि आव्हानात्मक वातावरणात असे ड्रोन्स सोप्पी पारध ठरतात. अशा ड्रोन्सचा वापर फक्त हवाई हल्ल्यांपासून पुरेसं संरक्षण नसलेल्या परिस्थितीत केला जाऊ शकतो, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. तरीही ही विमानं पूर्णपणे उपयोगहीन आहेत असं नाही. एखाद्या महत्त्वाच्या लक्ष्यावर नजर ठेवण्यासाठी, एखाद्या परिसरावर पाळत ठेवण्यासाठी आणि गरज पडल्यावर हल्ला करण्यासाठी ही विमानं अतिशय महत्त्वाची ठरतात. शिवाय मानवविरहित असल्यामुळं याचा वैमानिक कुठंतरी लांब बसून हा हल्ला करू शकतो. त्यामुळं वैमानिकाच्या जीवावर धोका येण्याचा प्रश्न निर्माण होतं नाही. 

अफगाणिस्तान युद्धाच्या वेळी अमेरिकेकडून अशा ड्रोन्सचा वापर तालिबान आणि अल-कायदाच्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या नेत्यांना मारण्यासाठी खूप वेळा झाला. ऑगस्ट २०२२ मध्ये अशाच एका ड्रोनचा वापर करत अमेरिकेनं अल-कायदा प्रमुख आयमान अल-झवाहिरीला ड्रोन हल्ल्यात मारलं. त्यामुळं आधुनिक युद्धतंत्रात ड्रोन्सची भूमिका निर्णायक ठरते, हे सिद्ध होतं. 

असं असतानाही भारतानं मात्र ड्रोन्स युद्धतंत्राकडं सुरुवातीला काहीशी उदासीनता दर्शवली. भारताकडं सध्या इस्राईलकडून घेतलेले हेरॉन टीपी २ ड्रोन्स आहेत, मात्र त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची शस्त्रास्त्रं लावलेली नव्हती. भारतीय सेनेनं नुकतंच त्यांचं आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांना क्षेपणास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता प्रदान केली जात आहे. त्याशिवाय भारत स्वतः रुस्तम नावाची ड्रोन्स शृंखला विकसित करत आहे. मात्र या शृंखलेतले ड्रोन्स भारतीय सैन्यानं ठरवून दिलेली मानकं अजून पूर्ण करू शकत नाहीत. रुस्तम २ या भारतीय बनावटीच्या ड्रोनकडून ३०,००० फुटाच्या उंचीपर्यंत उडण्याची आणि २४ तास हवेत राहण्याची क्षमता अपेक्षित होती, मात्र रुस्तम २ मध्ये सध्या फक्त १७ तास आणि २७,००० फुटावर उडण्याची क्षमता आहे. तरीही या मानव विरहित विमानांना विकत घेण्याचा निर्णय भारतीय सेनेनं घेतला. 

_{युक्रेनियन सैनिक ड्रोन लाँच करताना. Credit: LIBKOS/AP Photo}

नागोर्नो-काराबाखच्या युद्धात टीबी २ च्या यशामागे आणि रशिया युक्रेनच्या युद्धात दिसून येणारी महत्त्वाची बाब म्हणजे हवेत घिरट्या घालणाऱ्या आत्मघातकी ड्रोन्सचा वापर. नागोर्नो-काराबाखच्या युद्धात अझरबैजानने इस्राईलकडून दिलेल्या हारोप नावाच्या घिरट्या घालणाऱ्या आत्मघातकी ड्रोन्सचा वापर केला. या ड्रोन्समुळं अझरबैजानला अर्मेनियाचं प्रचंड नुकसान करता आलं. तर रशियानं इराणकडून घेतलेल्या शाहिद १३६ ड्रोन्सनं युक्रेनच्या बाजूनं झुकलेल्या युद्धाची दिशा बदलण्यात मोठी भूमिका बजावली. त्यानंतर रशियानं इतर घिरट्या घालणाऱ्या आत्मघातकी ड्रोन्सचा वापर करत युक्रेनचं प्रचंड नुकसान केलं. यात जगातील सर्वात कार्यक्षम हवाई संरक्षण शस्त्रास्त्रांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या एस-३०० आणि पॅट्रिऑट मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम उद्ध्वस्त करण्यात आत्मघातकी ड्रोन्सचा समावेश होतो.

भारतीय सैन्यानं मात्र या आत्मघातकी ड्रोन्सचं महत्त्व खूप आधी ओळखलं. २००९ सालापासूनच भारत इस्राईलच्या ड्रोन्सचा वापर करत आहे. शिवाय भारतीय सेनेनं एप्रिलमध्ये नागास्त्र -१ नावाची ४५० घिरट्या घालणारे आत्मघातकी ड्रोन्स विकत घेतले. याशिवायही अशा अनेक ड्रोन्सचा वापर भारतीय सेना भविष्यात करणार आहे. या ड्रोनद्वारे एखाद्या लक्ष्यावर जवळून, खूप वेळ नजर ठेवायची आणि गरज पडली तर त्याच्यावर हल्ला करून त्याला नष्ट करायचं किंवा मग कोणती कारवाई न करता माघारी निघून येता येत. शिवाय या आत्मघातकी ड्रोन्सची किंमत इतर शस्त्रास्त्रांच्या तुलनेनं खूप कमी असल्यामुळं कमी किंमतीत शत्रूचं मोठं नुकसान केलं जाऊ शकत, हे रशियानं सिद्ध केलं.

मात्र ही घिरट्या घालणारे ड्रोन्स मोठ्या ड्रोन्सचं काम करू शकत नाही. मोठे ड्रोन्स खूप उंचावर आणि खूप वेळ हवेत राहू शकतात, शिवाय मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्रं वाहून नेऊ शकतात. त्यामुळं हे छोटे ड्रोन्स मोठ्या ड्रोन्सला पर्याय असू शकत नाहीत. तरीही भारत या क्षेत्रात तितकासा सक्षम नाही. पाकिस्ताननं असे ड्रोन्स विकत घेतल्यानंतर भारत सरकारनं जाग होणं, हे भारत सरकारनं रक्षा क्षेत्राला दिलेल्या महत्त्वावर प्रश्न उपस्थित करतात. संरक्षण मंत्रालयानं या खरेदीला परवानगी दिली असली तरी अजून सुरक्षा संदर्भातील कॅबिनेट समितीकडून या करारासाठी होकार येणं बाकी आहे. त्यामुळं या करारावर अमेरिका दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षरी होण्याचे फक्त अंदाज लावले जात आहेत.