आईसलँडमध्ये सत्तेत असलेल्या तीन पक्षीय युतीत निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळं १३ ऑक्टोबर रोजी तिथलं सरकार कोसळलं. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात आईसलँडमध्ये नव्यानं निवडणुका पार पडतील. साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या युतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात असलेले सर्व पक्ष पुर्णपणे वेगवेगळ्या विचारसरणीचे होते. युतीतील मुख्य पक्षाचा परदेशातून आलेल्या विस्थापितांना आश्रय देण्याला विरोध होता आणि त्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी संसदेत एक कायदादेखील संमत करण्यात आला होता. यामुळंच हे सरकार पडलं असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आईसलँडचे पंतप्रधान ब्यारनी बेनेडिकसन यांची १३ ऑक्टोबरला केलेल्या घोषणेत आईसलँडमध्ये दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या युती कोसळलं असल्याची माहिती दिली. या युतीत बेनेडीकसन यांचा उजव्या विचारसरणीचा इंडिपेंडन्स पक्ष, समाजवादी विचारसरणीची ग्रीन मुव्हमेंट आणि मध्यवर्ती उजव्या (सेंटर राईट) विचारसरणीचा प्रोग्रेसिव्ह पक्ष, असे एकूण तीन पक्ष होते.

या तिन्ही पक्षांची विचारसरणी एकमेकांपेक्षा बरीच वेगळी आहे. तरीही त्यांनी २०२१ साली झालेल्या निवडणुकीनंतर एकत्र येत सरकार स्थापन केलं होतं. सुरूवातीला या युतीचं नेतृत्व ग्रीन मुव्हमेंटच्या कॅट्रीन जेकॉबस्डोटीर करत होत्या. त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला होता. मात्र त्यांना त्या निवडणुकीत पराभव स्विकारावा लागला. तेव्हापासून बेनेडिकसन या युतीचं नेतृत्व करत होते.

Iceland appears headed for snap election after governing coalition collapses
Benediktsson’s center-right Independence Party has governed with the Progressive Party and Left Green Movement. Coalition disagreed over immigration, energy and economy.https://t.co/80aa73GXEx

— Roman Romanovich (@Romanovichphoto) October 16, 2024

या युतीतील पक्षांमध्ये अनेक विषयांवर मतभेद होते. तरीही त्यांनी अनेक विषयांवर सुवर्णमध्य काढला होता किंवा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांत परराष्ट्रधोरण, ऊर्जा आणि निर्वासितांच्या मुद्द्यांवर त्यांच्यामध्ये असलेले त्यांचे मतभेद अधिक तीव्र झाल्यानं ही युती तुटली असल्याचं सांगितलं जात आहे. गेल्या वर्षभरात आईसलँडमध्ये आलेल्या निर्वासितांना आईसलँडमध्ये राहण्याची परवानगी आणि पर्यायानं नागरिकत्व देणारे कायदे प्रचंड कठोर झाले आहेत.

निर्वासितांसाठीचा नवीन कायदा

गेल्या अनेक वर्षांपासून युरोपियन देशांमध्ये आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातुन येणाऱ्या निर्वासितांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. राजकीय अस्थिरता, आर्थिक हालाखी, युद्ध आणि इतर अनेक प्रश्नांना तोंड देत असलेले हे लोक बहुतेकदा भुमध्य समुद्रातून युरोपात जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात अनेकांना त्यांचा जीवही गमवावा लागला आहे. विस्थापितांच्या वाढत्या संख्येमुळं युरोपात उजव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या पक्षांना अधिकाधिक प्रमाणात मान्यता मिळत आहे.

यात फ्रांस, जर्मनी, इटली आणि इतर अनेक देशांसह आईसलँडचादेखील समावेश होतो. आईसलँडमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या युतीत इंडिपेंडंस पक्ष या युतीतील महत्त्वाचा पक्ष आहे आणि या पक्षाचा वाढत्या स्थलांतराला विरोध राहिला आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजे मार्च महिन्यात इंडिपेंडंस पक्षाच्या न्यायमंत्री गुडृन हाफस्टेनेइंसडॉटीर यांनी आईसलँडच्या संसदेत एक विधेयक मांडलं.

या विधेयकात आईसलँडच्या सरकारनं स्थलांतरितांसाठीच्या कायद्यात चार सुधारणा केल्या. या तथाकथित सुधारणांमुळं निर्वासितांना परवाना देण्याची प्रक्रिया जलद गतीनं होईल, असा दावा न्यायमंत्र्यांनी केला असला तरी सत्य मात्र वेगळं आहे. सुधारणांतून आईसलँडमध्ये कामासाठी आलेल्या विस्थापितांना देण्यात येणाऱ्या परवान्याचा कालावधी कमी करणं, स्थलांतरीतांसाठी निर्माण केलेल्या मंडळात बदल करणं आणि नागरिकत्वाची परवान्यांच्यी प्रक्रिया वेगवान करण्यात आलं आहे.

BREAKING: Iceland passes immigration bill that will strip asylum seekers from access to housing and healthcare 30 days after their application has been rejected.

— PeterSweden (@PeterSweden7) June 15, 2024

आईसलँड सरकारला देशातील कायदे इतर नॉर्डीक देशांच्या कायद्यांशी समांतर करायचे असल्याचं, या सुधारणांवर स्पष्टीकरण देताना न्यायमंत्री म्हणाल्या होत्या. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात आणण्याचे प्रयत्न सुरु होते. मात्र दरवेळी संसदेतील विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार संस्थांच्या विरोधामुळं हा कायदा अडकून राहत होता. आता लागू झालेला हा कायदा आधी आणलेल्या सुधारणांच्या तुलनेनं सौम्य असला तरी आताही मानवाधिकार संस्था आणि विरोधी पक्षांनी त्यांचा विरोध कायम ठेवला आहे.

निर्वासितांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यासाठी स्थानबद्धता केंद्रं (डिटेंशन सेंटर) स्थापन करण्याची परवानगी देणाऱ्या कायद्याचं विधेयक, न्यायमंत्र्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला आईसलँडच्या संसदेत मांडलं होतं. या विधेयकामुळं 'आईसलँडमधून निघून जाण्याचे आदेश मिळालेल्या कुटुंबाला एका बंद ठिकाणी ठेवण्याचा अधिकार' आईसलँडच्या अधिकाऱ्यांना मिळतो.

शिवाय या केद्रांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या निर्वासितांना कोणत्याही प्रकारे पत्रकारांशी संवाद साधता येणार नव्हता आणि त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्याचा अधिकार पोलीसांना होता. लहान मुलांनादेखील या केंद्रांमध्ये ठेवण्याची परवानगी हे विधेयक देतं, आणि तिथं त्यांच्यासाठी शाळा उपलब्ध करून देण्यास आइसलँड सरकार बांधील नाही. स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या विधेयकाचा विरोध केला होता. 

याशिवाय या नव्या कायद्यानुसार आश्रयासाठी आलेल्या विस्थापितांचा अर्ज जर स्थलांतर मंडळाकडून नाकारला गेला, तर त्याच्या ३० दिवसांनी त्या निर्वासितांना दिलेलं घरं आणि त्यांना दिलेल्या इतर पायाभूत सुविधा काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. जर त्या निर्वासित व्यक्तीनं आईसलँड सरकारला त्याच्या मायदेशी परत पाठवण्याची परवानगी दिली, तरच सरकार त्याला मिळणाऱ्या सुविधा सुरू ठेवेल, असं कायदा म्हणतो.

शिवाय या कायद्यामुळं कामासाठी आलेल्या विस्थापितांना त्यांच्या देशातून कुटुंबाला आईसलँडमध्ये आणणं अधिक अवघड झालं आहे. कुटुंबाशी निगडीत हा बदल पॅलेस्टिनी निर्वासितांमुळं करण्यात आला असल्याचं टीकाकार म्हणतात.

आईसलँडमध्ये सध्या कामगारांचा अभाव आहे. मात्र त्याचवेळी आश्रयासाठी आलेल्या निर्वासितांना काम दिलं जात नाही.

या नव्या नियमांचा सर्वात जास्त परिणाम व्हेनेझुएलामधून येणाऱ्या निर्वासितांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळं या कायद्यावर संसदेत चर्चा सुरू असताना व्हेनेझुएलातील काही विस्थापितांनी आईसलँडच्या संसदेत निदर्शनं करण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्यातही महत्त्वाचा भाग म्हणजे आईसलँडमध्ये सध्या कामगारांचा अभाव आहे. आईसलँडला बांधकाम आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कामगारांची गरज आहे. त्यासाठी  सरकारकडून अनेक परदेशी नागरिकांना कामाचा परवाना दिला जात आहे, मात्र त्याचवेळी आश्रयासाठी आलेल्या निर्वासितांना काम न देता देशाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

त्याचवेळी सरकारकडून युक्रेनच्या नागरिकांना सर्व सुविधा तत्परतेनं उपलब्ध करून दिल्या जात असताना त्याचवेळी सरकार इतर देशांमधून आलेल्या विस्थापितांना मात्र कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आईसलँडचं सरकार करताना दिसत नाही. युक्रेनमधून आलेल्या नागरिकांना फक्त दोन दिवसात सर्व आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध करून दिली जात आहेत.

तर इतर देशातील नागरिकांच्या राहण्या आणि खाण्याची सोयही आईसलँड सरकार करत नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आईसलँडमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण अत्यल्प आहे आणि आईसलँडच्या बांधकाम आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राची कामगारांची गरज फक्त युक्रेनमधून आलेल्या नागरिकांनी भरली जात नाहीये. मात्र तरी आईसलँडचं सरकार इतर देशातील नागरिकांना कामाचा परवाना किंवा राहण्याची परवानगी देणं टाळत आहे.

आइसलँड आणि निर्वासितांचा इतिहास

आईसलँडमध्ये स्थलांतरितांविरोधात कायदा करण्याची ही पहिली वेळ नाही. २०१४ मध्ये सीरीयन निर्वासितांच्या संकटाच्या वेळीदेखील सरकारनं आईसलँडमध्ये फक्त ५० नागरिकांना जागा देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आईसलँडच्या अनेक नागरिकांनी समोर येत निर्वासितांना त्यांच्या घरात जागा देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी आईसलँडच्या सुमारे ११,००० नागरिकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता.

आईसलँड सरकारनं गेल्या काही दोन तीन वर्षातही अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. २०२१ मध्ये सरकारनं २० निर्वासितांना देण्यात आलेला घर आणि जेवण भत्ता बंद केला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी आईसलँड सरकारनं एका इराकी कुटुंबाला परत पाठवण्याचा प्रयत्न केला होता. या इराकी कुटुंबातील एक मुलगा अपंग आहे, तरीही पोलीस बळाचा वापर करत त्याला जबरदस्तीनं विमानात चढविण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळं सरकारला माघार घ्यावी लागली.

After the Icelandic authorities issued an order to deport 11-year-old disabled Palestinian child, Yazan Tamimi, activists gathered in protest at the airport and stopped his deportation at the last minute. 🇵🇸 pic.twitter.com/jXVVJIJG5Y

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 16, 2024

त्याचवेळी सरकारनं २०१९ मध्ये परत पाठवलेल्या एका गरोदर महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश तिथल्या स्थानिक न्यायालयानं दिला होता. नऊ महिने गरोदर असलेल्या या महिलेकडं एक वैद्यकीय प्रमाणपत्र होतं, ज्यात तिला डॉक्टरांनी प्रदीर्घ विमानप्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला होता, मात्र सरकारनं त्याची नोंद न घेता त्या महिलेला मायदेशी माघारी पाठवलं.

सरकारकडून उचलल्या गेलेल्या या पावलांचा बऱ्यापैकी परिणाम दिसून आला आहे. त्यानुसार आईसलँडमध्ये आश्रयाला येणाऱ्या स्थलांतरितांमध्येही मोठी घट झाली असल्याचं दिसून आलं आहे. सप्टेंबर महिन्यात सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२४ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आईसलँडमध्ये फक्त १४०० लोकांनी आश्रयासाठी अर्ज केला. जेव्हा की २०२३ मध्ये तेवढ्याच काळात ३००० च्या आसपास निर्वासितांनी आश्रयासाठी अर्ज केला होता. २०२३ मध्ये आईसलँडमध्ये बहुतांश युक्रेनियन नागरिकांनी आश्रयासाठी अर्ज केला होता.

युरोपीय देशांकडून युक्रेनच्या विस्थापितांना आणि इतर देशातील विस्थापितांना वेगवेगळी वागणूक देण्यात येते, यात आईसलँडचाही समावेश आहे. एकीकडं आफ्रिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतून येणाऱ्या विस्थापितांना त्यांच्या देशात घेणं किंवा देशाच नागरिकत्व देण्यात हे देश टाळाटाळ करतात किंवा स्पष्ट नकार देत असतात, त्याचवेळी दुसरीकडं हेच देश युरोपातील इतर देशांमधून येणाऱ्या विस्थापितांचं स्वागत करताना दिसतात.

मात्र सर्वात मोठी घट ही व्हेनेझुएलातील नागरिकांनी केलेल्या अर्जांमध्ये झाली आहे. त्यामागचं कारण म्हणजे आईसलँडनं व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना काही विशेष संरक्षण दिलं होतं. ते संरक्षण आईसलँड सरकारनं यावेळी काढून घेतलं. शिवाय गेल्या काही वर्षात आईसलँड सरकारनं परत पाठवलेल्या अनेक स्थलांतरितांमध्ये सर्वात मोठी संख्या व्हेनेझुएलातील नागरिकांची होती.

यौरोपीय देशांकडून दिल्या जाणाऱ्या अशा वागणूकीमागं युरोपात फोफावलेला वर्णभेद असल्याचं जाणकार सांगतात. युरोपातीलच इतर देशांमधून येणारे जवळजवळ सर्व विस्थापित हे वर्णानं गोरे आहेत. तर त्याच जागी आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशियातील विस्थापित हे काळ्या किंवा इतर वर्णाचे असतात. त्यामुळं युक्रेनमधील नागरिकांना आईसलँड आणि इतर युरोपियन देशात सहजासहजी राहण्याची परवानगी मिळत असताना इतर प्रदेशांतून येणाऱ्या विस्थापितांना प्रवेशासाठीही बरेच कष्ट करावे लागतात. आता जाहीर झालेल्या निवडणुकीनंतर आइसलँडमध्ये सर्व विस्थापितांसाठी पूरक सरकार सत्तेत येतं, की इतर अनेक युरोपीय देशांप्रमाणे स्थलांतरितांना विरोध करणाऱ्या नेत्यांच्या हाती सत्ता येते, यावर तिथल्या निर्वासितांचं भवितव्य ठरेल.