हिरडा उत्पादकांना न्याय कधी?

सुमारे चार वर्षांपासून रखडलेली निसर्ग चक्रीवादळाची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र किसान सभेच्या नेतृत्वात आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील हिरडा उत्पादक आदिवासी गुरुवारपासून मंचरला उपोषणाला बसले आहेत. जून २०२० मध्ये झालेल्या चक्रीवादळामुळे या भागातील हिरडा उत्पादक आदिवासींना प्रचंड नुकसान सहन करावं लागलं होतं. त्यानंतर सरकारनं झालेल्या नुकसानाचा पंचनामादेखील केला होता. मात्र किसान सभेकडून सातत्यानं पाठपुरावा करून आणि सरकारकडून लेखी आश्वासनं मिळूनही  अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. तर ही नुकसान भरपाई देण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत, परंतू सरकार याबाबत प्रयत्नशील असून गुरुवारीच त्याबाबत बैठक घेतली गेली असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणण आहे.

औषधं आणि रंगांमध्ये वापरला जाणारं हिरडा हे उत्पादन पुण्यातील आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि मावळ तर अहमदनगरच्या अकोले तालूक्यातील आदिवासी समुहाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. जून २०२० मध्ये महाराष्ट्रात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे या हिरड्याच्या झाडांचं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री आणि आंबेगाव विधानसभेचे आमदार दिलीप वळसे पाटिल यांच्या आदेशानंतर आंबेगाव तालुक्यातील ३,५०० तर जुन्नरमधील ८६३ आदिवासी हिरडा उत्पादकांच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यात आला होता. आता या घटनेला चार वर्ष उलटली आहेत.

"त्या वादळात काही झाडांच्या फांद्या तुटल्या, काही झाडं उलमडून पडली. काही झाडाला लागलेला हिरडा पाऊस आणि वाऱ्यामुळे खाली पडला. त्यातून माझ्या स्वतःच्या पन्नास एक झाडांपैकी वीस-तीस झाडांचं नुकसान झालं," आंदोलनात सहभागी असलेले ६०-वर्षीय रामभाऊ गोवारी सांगतात.

या भागातील आदिवासी शेतकरी अन्य पिकंदेखील घेतात, मात्र उत्पन्न त्यांना मुख्यत्वे फक्त हिरडा विकूनच मिळतं.

"टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या एका संशोधनानुसार या(आंबेगाव आणि जु्न्नर) तालुक्यातील ९० टक्के आर्थिक उलाधाल ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हिरड्यावर अवलंबून आहे. हा हिरडा वर्षातून एकदाच येतो आणि तो मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला खूप कष्ट करावे लागतात. त्यासाठी त्याला झाडावर चढावं लागतं, तो हिरडा खाली पाडावा लागतो. त्यानंतर तो वेचून वाळवावा लागतो. या सगळ्या प्रक्रियेत एक दोन महिन्यांचा काळ जातो," गेल्या अनेक वर्षांपासून किसान सभेशी संलग्न असलेले कार्यकर्ते अविनाश गोवारी सांगतात.

"माझ्या कुटुंबात दरवर्षी ७०० ते ८०० किलो हिरडा उत्पादन केलं जातं. हिरडा वर्षातून एकदाचं घेतला जातो. त्यानंतर वर्षभर आम्ही आमच्या शेतीत भात, नाचणी आणि इतर पिकं घेतो. पण त्याचं उत्पादन फक्त घरी खाण्यापुरतं होतं. आम्हाला मिळणारा सर्व पैसा हा हिरडा विकून येतो. त्यातच आमचा संसार चालतो," पिढ्यानपिढ्या हिरडा उत्पादन घेणाऱ्या कुटुंबातून आलेले ३४-वर्षीय शंकर काठे सांगतात.

काठे आंबेगाव तालुक्यातील आसाने गावचे रहिवासी आहेत. २०२०च्या वादळात त्यांचंदेखील मोठं नुकसान झालं. "त्या वादळात आमचं ४० ते ५० हजार रुपयांचं नुकसान झालं. त्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आमच्या शेतात येऊन त्याचा पंचनामा केला होता. आता त्या पंचनाम्याला चार वर्षं उलटत आली आहेत, पण सातत्यानं पाठपुरवठा करूनदेखील सरकारनं आम्हाला नुकसान भरपाई दिलेली नाही. आम्ही जेव्हा जेव्हा अधिकाऱ्यांकडे गेलो, तेव्हा ते म्हणायचे की आम्ही पंचनामे वर पाठवले आहेत. आमचं काम झालंय आता तुम्ही वर चौकशी करा."

हिरडा उत्पादन हे अत्यंत जोखमीचं काम असल्याचं आंदोलक सांगतात. आंदोलनात सहभागी असलेल्या आंबेगाव तालुक्यातील सावरली गावच्या रहिवासी भामाबाई वांबळे या देखील एकेकाळी झाडांवर चढत होत्या. आता त्यांचं वय झाल्यानं त्या झाडावर चढत नसल्या तरी त्यांनी बऱ्याच लोकांना झाडावरून खाली पडताना पाहिलं असल्याचं सांगतात.

"आम्ही काय करायचं हिरडा पाडायचा, काट्यांमधून वेचायचा, वरती फांडी पडली की माणस मरुन जातात. मी स्वताः बरीच लोकं झाडावरून खाली पडताना पाहिली. पण त्यावेळी येतात का नेते बघायला, मतदानाच्या वेळी येतात बरोबर डोंगरांनी गाडी चढवत. आता त्यांनी येऊ दे मत मागायला मग आम्ही त्यांची कशी जिरवतो," त्या म्हणाल्या.

"दर वर्षाला दोन तीन लोकं हा हिरडा काढताना मृत्यूमुखी पडल्याच्या घटना घडतात," रामभाऊ गोवारी यांच्या सोबत आंदोलनात सहभागी झालेले लालबा देथे सांगतात.

आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना हिरडा नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने मंचर (ता. आंबेगाव) उपविभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु आहे. या उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी आणि नागरिकांशी चर्चा केली. यावेळी राष्ट्रवादी… pic.twitter.com/bIdV7I1pvm

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 15, 2024

गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक राजकीय वादळं येऊन गेली. त्यातील एकात महाराष्ट्रात सत्तापालट होऊन वादळ आणि पंचनामे झाले, त्यावेळेसचे मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सत्ता जाऊन एकनाथ शिंदे यांचं सरकार सत्तेत आलं. मात्र त्यानंतरही सरकार कोणतं ना कोणतं कारण देऊन नुकसान भरपाई टाळत राहिलं आहे. आतापर्यंत चार वेळा जिल्हा प्रशासनानं प्रस्ताव सादर केले आहेत. नुकसान भरपाई नक्की कोणत्या निधीतून द्यायची हे ठरत नसल्यानं दर वेळी वेगवेगळ्या निधीतून नुकसान भरपाई देण्याचं आश्वासन सरकार देत आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत केंद्राच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हा त्या बैठकीत शासकीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार केंद्राच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांमध्ये शेतमालाच्या नुकसानीला मदत करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचं म्हटलं आणि आदिवासी समुहाला नुकसान भरपाई देणं नाकारालं.

किसान सभेच्या अनेक आंदोलनं, मोर्चे आणि लाँगमार्चमध्ये अन्य मागण्यांसोबतच हिरड्याचा प्रश्नदेखील लावून धरण्यात आला होता.  गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकसान भरपाईबद्दल पुन्हा प्रस्ताव मांडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हा प्रस्ताव सादर होऊनदेखील बराच काळ लोटला असून अजूनही सरकारनं काही ठोस पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र किसान सभेनं गुरुवारपासून मंचरच्या प्रांत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी भेट देऊन आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा दर्शवला आहे. त्याचबरोबर जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील अनेक गावांच्या सरपंचांनी आंदोलनकर्त्यांना सोबत असल्याचं जाहीर केलं.

शिवाय कोरोना काळात सरकारनं हिरड्याची खरेदी बंद केली. तेव्हापासून ती परत सुरु करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लोकांना त्यांचा हिरडा व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. हिरडा व्यापारी आदिवास्यांचं आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप अविनाश गोवारी यांनी केला.

"कोरोनाच्या आधी शबरी आदिवासी विकास महामंडाळाकडून हिरडा विकत घेतला जात होता. त्यावेळी हिरड्याला १८० ते २०० रुपये प्रती किलोनं भाव मिळत होता. कोरोनानंतर सरकारनं हिरडा विकत घेणं बंद केलं. मग पर्याय नाही म्हणून लोकांनी त्यांचा हिरडा व्यापाऱ्यांना विकायला सुरुवात केली. तर व्यापारी त्यांच्याकडून जवळपास निम्म्या भावानं हिरडा विकत घेतात," गोवारी सांगतात.

मंचर , #पुणे#GrameenBharatBandh @CMOMaharashtra pic.twitter.com/2GOrusScgb

— महाराष्ट्र राज्य किसान सभा (@mahakisansabha) February 16, 2024

सरकारनं हिरडा खरेदी बंद केल्यामुळे बऱ्याच आदिवासी शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न घटलं आणि त्यातून रोजगारासाठी त्यांना गावाबाहेर पडावं लागलं, शिवाय आर्थिक बाबतीत बरीच काटकसर करावी लागल्याचं अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितलं. ज्ञानेश्वर काठे आणि मनोहर लांगे शेजारच्या पिंपळगावातून आंदोलनासाठी मंचरमध्ये आले होते. २०२०च्या वादळात त्यांच बरचं आर्थिक नुकसान झालं. शिवाय त्यानंतर सरकारनं खरेदी बंद केल्यामुळे त्यांच्या हिरड्याला अपेक्षित बाजार भाव मिळणं बंद झालं. त्यामुळे आर्थिक चणचण कमी करण्यासाठी ते शेजारच्या घोडेगावात रोजंदारीवर कामाला येतात.

"आम्ही वर्षाला १०-१२ पोती हिरडा काढतो. त्यात गेल्या काही वर्षांत त्या हिरड्याला चांगला बाजार मिळाला नाही. त्यामुळे मग आम्ही इतर शेतकऱ्यांच्या शेतावर कांदे किंवा बटाटे काढायला येतो. त्यातून आम्हाला दिवसाला ३०० रुपये मिळतात," ज्ञानेश्वर काठे सांगतात.

"रोजंदारी मिळत असली तरी ते काम जास्त दिवस नसतं, महिन्यात कसं बसं आठवडाभर काम मिळतं. पण तेवढ्या पैशात काही होत नाही," लांगे म्हणाले.

आधीदेखील अनेक आदिवासी कामासाठी बाहेर जात असत, मात्र गेल्या काही वर्षांत हे प्रमाण वाढलं असल्याचं शेतकरी सांगतात.

"गावातून बाहेर कामाला जायला तर पहिलं पण लागायचं, पण गेल्या काही वर्षात घटलेल्या उत्पन्नामुळे आम्हाला बऱ्याच काटकसरीनं जगावं लागलं. घरातला किराणा कमी झाला, घरात पाहूणे आले तरच चहा बनवायचा, सणासुदीला फक्त पोरांना कपडे घ्यायचे बाकीच्यांनी नाही घ्यायचे, असं खूप काही करावं लागतं," ज्ञानेश्वर काठे सांगतात.

त्यात गेल्या काही वर्षांत बदलत्या वातावरणामुळं हिरड्याचं उत्पन्नदेखील घटलं आहे. "गेल्या काही वर्षांत ऊन वाढलंय आणि पाऊस कमी झाला आहे. यामुळं आमचं हिरड्याचं बरंच उत्पन्न कमी झालं आहे," रामभाऊ गोवारी सांगतात.

किसान सभेनं केलेल्या यापूर्वी केलेल्या आंदोलनात चार मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातील दोन, म्हणजे हिरड्याची शासकीय खरेदी सुरू करणं आणि त्याला २२० प्रती किलोची किमान आधारभूत किंंमत देणं, सरकारनं या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत. येत्या मार्च महिन्यापासून त्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे, अशी माहिती अविनाश गोवारी यांनी दिली. त्यातून शेतकऱ्यांचं व्यापाऱ्यांकडून होणार आर्थिक शोषण बऱ्यापैकी थांबेल आणि त्याच्या हातात बऱ्यापैकी पैसे येतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

शासकीय खरेदी बंद झाल्यानं बाजारात व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती, असं शंकर काठे म्हणाले. 

"हिरड्याची साठवण करता येत असली तरी तो साठवून करणार काय? हिरड्याचा वापर हा मुख्यत्वे औषध निर्मितीसाठी केला जातो. बऱ्याच हिरड्याची निर्यात केली जाते. आमच्याकडून १०० रूपयांना विकत घेतलेला हिरडा पूढं चार-चार, पाच-पाच हजार रुपयांना विकला जातो," शंकर काठे सांगतात.

हिरड्याचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असूनदेखील आंबेगाव किंवा जुन्नरमध्ये हिरड्यावर प्रक्रिया करणारा कोणताही उद्योग नाही. हिरड्यावर प्रक्रिया करणारा एक कारखाना सहकारी तत्त्वावर स्थापन करण्याचा प्रयत्न १९९८ पासून सुरू आहे. मात्र सरकारकडून त्याला पुरेसा पाठिंबा मिळत नसल्यानं हा प्रकल्प अडकून पडल्याचं किसान सभेचे माजी अध्यक्ष अॅड. नाथा शिंगाडे सांगतात.

"कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा उत्पादक सरकारी संस्था या नावानं पुणे जिल्ह्यामध्ये आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि मावळ या चार तालूक्यांचा मिळून हिरड्यावर प्रक्रिया करणारा एक प्रकल्प आम्ही तयार केला होता. १९९८ पासून आम्ही सरकारकडे या प्रकल्पासाठी पैसे मागत आहोत. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सरकारनं या प्रकल्पासाठी एक कोटी एकवीस लाख दिले होते. मात्र या प्रकल्पाला आदिवासी विभागाकडून काही मिळालं नाही,"  शिंगाडे म्हणाले.

"आज पर्यंत जेवढे साखर कारखाने आहेत त्यांना ९६ टक्के भागभांडवलाला सरकारकडून हमी मिळाली. पण सरकारकडून या प्रकल्पाला कोणतीही हमी मिळाली नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणावरून जमा करून आम्ही या प्रकल्पावर साडेचार कोटी रक्कम खर्च केली. आता आम्हाला दोन ते तीन कोटी रुपये कमी पडतात. आदिवासी विभागानं या प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीनं या प्रस्तावाला साधारणपणे आठ कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली मात्र विभागानं यावर कोणतीही कारवाई केली नाही," शिंगाडे पूढं सांगतात.

हेही वाचा: हिरडा नुकसान भरपाई न मिळाल्यास किसान सभेचा आमरण उपोषणाचा इशारा

या भागातील स्त्रियांच्या आर्थिक स्वांतत्र्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी हिरडा प्रचंड महत्त्वाची भूमिका बजावतो, असं स्वतः उपोषणाला बसलेल्या कमल भांबळे सांगतात.

"इथं ज्या महिला आहेत, त्या महिलांसाठी उपजिविकेचं महत्त्वाचं साधन हिरडा आहे. महिला स्वतः हिरडा गोळा करायला जातात, त्यातुून पैसे मिळवतात. त्यांना इथं रोजगाराचा दुसरा मार्ग नाही. आणि त्यातून आलेल्या पैशातून ते त्यांच्या मुलांना शिकवतात. माझ्या बऱ्याच भावंडांचं शिक्षण हिरड्यातून मिळालेल्या पैशातून झालं," कमल भांबळे सांगतात.

२०२० साली झालेल्या हिरडाच्या नुकसानासाठी भरपाई पोटी फक्त १२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. "हा खर्च सरकारसाठी जास्त नाही. शिवाय सरकारला असलेल्या मर्यादा आम्ही समजतो. त्यामुळे यावेळी दिलेल्या नुकसान भरपाईनंतर सरकारनं त्याबाबत मार्गदर्शक सुचना काढून किंवा कायदा बनवून पूढच्या वेळीपासून नुकसान भरपाई द्यावी," अशी मागणी किसान सभा करत आहे.

या आंदोलनानंतर सरकारनं या विषयावर बैठक घेतली असल्याची माहिती शुक्रवारी मंचर प्रांत अधिकारी कार्यालयातील एका अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. मात्र अजून या विषयावर अंतिम न निर्णय झाल्यानं हे आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे.