गेल्या दोन आठवड्यापासून सुरु असलेल्या इस्राएल हमास संघर्षाचा अंत दिसत नसताना यावेळी भारत सरकारनं पॅलेस्टाईन इस्राएल वादावर भारताच्या जुन्या भूमिकेचा पुनर्रुचार करायला बराच वेळ घेतला. सदर वाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र पॅलेस्टाईन बनवण्याच्या उपायाला भारताचा पाठिंबा राहिला आहे, मात्र भारत सरकारनं या भूमिकेचा उल्लेख उशिरा केल्यानं बऱ्याच चर्चांना तोंड फुटलं. गेल्या काही वर्षात भारत आणि इस्राएलचे संबंध बरेच वाढले असून त्यामुळे या नात्यात सरकारसह अनेक उद्योजकांचे हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे भारत सरकारनं त्यांच्या जुन्या भूमिकेचा पुनर्रुचार करायला वेळ लावला, असा काही जाणकारांचा अंदाज आहे. 

गेल्या काही वर्षात भारतीय कंपन्यांनी इस्रायलमधील गुंतवणूक वाढवली आहे. भारताची इस्राएलमधील आर्थिक गुंतवणूक खऱ्या अर्थानं २००५ मध्ये सुरु झाली असं मानता येईल. २००५ साली टाटा कन्सल्टंसी सर्व्हिसेसनं इस्राएलमध्ये सेवा द्यायला सुरुवात केली तर भारतीय स्टेट बँकेनं २००७ साली टेल अवीवमध्ये त्यांची शाखा काढली. आजच्या तारखेला टीसीएसचे ११०० कर्मचारी इस्राएलमध्ये काम करतात. भारताची इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि विप्रो या कंपन्यांनी इस्राएलमध्ये मोठी खरेदी केल्याचं मानलं जातं. विप्रोने विमानांच्या भागाची निर्मिती करणाऱ्या एच.आर गिवोन या इस्राएली कंपनीची खरेदी केली होती. तर इन्फोसिसचा इस्राएलच्या सरकारबरोबर करार असून ते इस्राएलला औद्योगिक संशोधनात मदत करतात. 

भारतानं इस्राएलला १९५० सालीच मान्यता दिली होती. मात्र १९९२ साली भारत आणि इस्राएलचे प्रत्यक्ष राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यावेळी दोन्ही देशांमध्ये होणारा व्यापार फक्त वीस कोटी अमेरिकन डॉलर्सचा होता. आज दोन्ही देशांचा व्यापार एक हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. विशेष म्हणजे भारत आणि इस्राएलचा व्यापार कोरोना काळानंतर ५० टक्क्यांनी वाढला. भारतातून इस्राएलला हिरे-मोती, डिझेल, अवजड यंत्रे, औषधं, प्लास्टिक, कपडे आणि अशा इतर अनेक प्रकारच्या वस्तू निर्यात केल्या जातात. तर भारत इस्राएलकडून हत्यारं, शेतीसाठीची खतं, अवजड यंत्रे, शस्त्रास्त्र आणि अशा प्रकारच्या अनेक वस्तूंची आयात करतो. 

आज दोन्ही देशांचा व्यापार एक हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे.

७ ऑक्टोबरला सकाळी हमासनं इस्राएलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झालेल्या हल्ल्याबद्दल बोलताना केलेल्या ट्वीटमध्ये घटनेबद्दल खेद व्यक्त करत, 'भारत सरकार या कठीण काळात इस्राएलच्या बाजूनं असल्याचं' म्हटलं. त्यानंतर इस्राएलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवर झालेल्या बोलण्यात भारत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करतो, असं स्पष्ट केलं. इस्राएलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर इस्राएली सैन्यानं गाझा पट्टीवर केलेल्या हल्ल्यात बऱ्याच सामान्य नागरिकांचा जीव जात असताना भारत सरकारकडून कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया आली नाही. 

त्यामुळं उडालेल्या गोधळाला शांत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी भारत पॅलेस्टाईनबद्दल सरकारच्या जुन्या धोरणात बदल झाला नसल्याचं स्पष्ट केलं. पुढं पंतप्रधानांनी पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांना फोनवर गाझातील दवाखान्यात झालेल्या बॉम्ब हल्ल्याबद्दल हळहळ व्यक्त केली आणि स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या मागणीला भारताचा अजूनही पाठिंबा असल्याचं आश्वासन दिलं.

मात्र वस्तुतः भारत आणि इस्राएलचे व्यापारी संबंध प्रचंड गुंतलेले आहेत. काहीशा वाळवंटी प्रदेशात येणारा इस्राएल आधुनिक शेती तंत्रज्ञानासाठी ओळखला जातो. आधुनिक शेती संदर्भात भारताचे इस्राएलशी बरेच करार आहेत. भारताचे शेतकरी आणि अधिकारी वेळोवेळी इस्राएलमध्ये शेती प्रशिक्षणासाठी जात असतात. शिवाय इस्राएलकडून भारताच्या १२ राज्यांमध्ये कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील जैन इरिगेशन या कंपनीनं इस्राएलच्या एका उद्योजकासोबत 'नानदान' कंपनी स्थापन केली आणि २०१२ साली त्यांनी या कंपनीची पूर्ण मालकी त्यांच्याकडे घेतली. 

⚡🇮🇳 Major Indian investment in Israel

▫️ An Analysis:

🔸India and Israel have a strong economic relationship, with bilateral trade in goods and services exceeding ~$5 billion in 2021-22.
🔸India is one of the largest investors in Israel, with investments of over ~$5 billion… pic.twitter.com/PSVhlH1ZUG

— Bazaar (@AboutBazaar) October 12, 2023

मणिपूर राज्याएवढं क्षेत्रफळ असणाऱ्या इस्राएलची अर्थव्यवस्था भारताच्या उत्तर प्रदेशपेक्षा जवळजवळ दुप्पट मोठी आहे आणि लोकसंख्येबाबतीत मुंबईही इस्राएलच्या पुढं जातं. आकारमान आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत अतिशय छोट्या या देशाचं भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचं स्थान आहे. भारत संरक्षण आणि शेती तंत्रज्ञानासाठी इस्राएलवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून आहे. भारताला शस्त्र पुरवणाऱ्या देशांमध्ये इस्राएलचा रशिया आणि फ्रान्सनंतर तिसरा क्रमांक लागतो. भारताची इस्राएलकडून होणारी शस्त्र आयात ही अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीपेक्षाही जास्त आहे. तर भारताच्या इस्रायलसोबत असलेल्या व्यापारात भारतीय निर्यातीचं प्रमाण आयातीपेक्षा तिप्पटीनं जास्त आहे.

त्यातही भारतातील सध्याचं भाजप सरकार आणि इस्राएलचं नेतान्याहू सरकार यांच्यात जवळीक वाढली आहे. भारत सरकारवर देशातील महत्त्वाच्या लोकांवर जसं की विरोधी पक्षातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही पत्रकारांवर पेगसीस सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं हेरगिरी करण्याचे आरोप झाले आहेत. हे पेगसीस सॉफ्टवेअर इस्राएलच्या एका कंपनीनं बनवलं होतं. ही बाब उघड झाल्यानंतर आता केंद्र सरकार त्याच प्रकारचं दुसरं सॉफ्टवेअर विकत घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं म्हटलं जात होतं. ते सॉफ्टवेअरदेखील इस्राएलच्या दुसऱ्या कंपनीकडून घेण्यात येणार असल्याचं वृत्त समोर आलं होतं.  

इस्राएल त्यांच्या स्टार्टअप आणि संशोधनासाठी ओळखलं जातं. त्यासाठी इस्राएलमध्ये संशोधनासाठी बऱ्याच पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे औषध निर्मिती करणाऱ्या सन फार्मा कंपनीनं एका शैक्षणिक संस्थेसोबत सहयोगाचा करार केला आहे. ओला आणि इंडियन ऑईल कंपनीनं बॅटरी क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या इस्राएलच्या काही कंपन्यांसोबत करार केला आहे. त्याशिवाय अनेक कंपन्यांची इस्राएलच्या संशोधन क्षेत्रात गुंतवणूक आहे.   

जसं की टाटा समूहानं २०१३ साली टेल अवीवच्या विद्यापीठात सुमारे ५० लाख अमेरिकन डॉलर्स गुंतवले होते. तसेच २०१६ साली टाटा समूहानं इतर अनेक गुंतवणूकदारांसोबत इस्राएलमध्ये नव्या 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी नव्या मंचासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. तर काहीशी तशीच गुंतवणूक रिलायंस समूहानं २०१७ साली केली होती. त्याचवेळी रतन टाटा यांनी इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना इस्राएल जॉर्डन सीमेवर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनवण्यासाठी भेटवस्तू दिल्याचा आरोप झाला होता. 

टाटा समूहानं २०१३ साली टेल अवीवच्या विद्यापीठात सुमारे ५० लाख अमेरिकन डॉलर्स गुंतवले होते.

इस्राएलच्या कंपन्यांची औषध निर्मिती क्षेत्रात चांगली पकड असल्यामुळे भारतातील औषध निर्मिती कंपन्यांनी तिथं बरीच गुंतवणूक केली आहे. भारतात औषध निर्मितीसाठी जाणल्या जाणाऱ्या सन फार्मा कंपनीनं इस्राएलच्या टॅरो फार्मास्युटिकल्स कंपनीत ६६ टक्के भागीदारी घेतली आहे. सर्व २०१८ मध्ये सन फार्मानं इस्राएलच्या टारशियस कंपनीत गुंतवणूक केली. शिवाय भारतात स्वस्त औषधी बनवणारी डॉ. रेड्डी औषध कंपनीचे इस्राएलच्या टेवा कंपनीशी आर्थिक संबंध असल्याचं मानलं जातं.

इस्राएलमध्ये प्रत्येक नागरिकाला सक्तीची सैन्य सेवा द्यावी लागते. ती सेवा पूर्ण केल्यानंतर बरेच इस्राएली सैनिक संरक्षण क्षेत्रात पारंगत झालेले असतात. ते पुढं जाऊन वेगवेगळी हत्यारं, सैन्याला लागणारी हत्यारं, इतर साहित्य आणि पेगासस सारख्या वैयक्तिक हेरगिरी सॉफ्टवेअरची निर्मिती करतात. त्यामुळे इस्राएलच्या संरक्षण क्षेत्रात बऱ्याच भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. 

त्यात कमी वेळात प्रचंड संपत्ती जमा करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अदानी समूहाची मोठी गुंतवणूक इस्राएलमध्ये आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये इस्राएलमधील हैफा बंदर अदानी पोर्ट्स कंपनीनं एकरकमी विकत घेतलं. मात्र अदानी समूहाचा इस्राएलच्या शस्त्रास्त्र उद्योगाशी करार असून अदानी समूहाची संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी त्यांची मसादा नावाची पिस्तूल कानपूरमध्ये बनवते. अदानी डिफेन्स आणि एरोस्पेस कंपनीनं इस्राएलच्या एलबीट सिस्टीमबरोबर ड्रोन्स निर्मिती कारखाना २०१८ मध्ये स्थापन केला होता. अदानी समूह आणि इस्राएलमधील संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचे संबंध सातत्यानं वाढत आहेत.

त्याचबरोबर इतर खासगी कंपन्या इस्राएलमध्ये रस दाखवत आहेत. जसं की भारताच्या साईसंकेत एन्टरप्राइसेस कंपनीनं 'श्तुला' नावाच्या धातू निर्मिती क्षेत्रातील इस्राएली कंपनीला विकत घेतलं होतं.

साधारणपणे दीड वर्षांपूर्वी रशियानं युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे बसलेल्या मोठ्या झटक्यातुन जागतिक अर्थव्यवस्था सावरली नसताना ७ ऑक्टोबरला हमासनं केलेल्या हल्ल्याच्या प्रतिउत्तरात इस्राएलनं युद्धाची घोषणा केली. या नव्या युद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सध्या दिसत नसला तरी तो जाणवून यायला फार वेळ लागणार नाही, असं तज्ञांचं मत आहे. 

रशिया युक्रेन युद्धात रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियानं स्वस्तात विकायला काढलेल्या तेलाचा चांगला फायदा भारताला झाला. पण क्षेत्रफळानं अतिशय लहान असलेल्या इस्राएलमध्ये भारताचे हितसंबंध पाहता येऊन ठेपलेल्या या युद्धाचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसायला वेळ लागणार नाही. हा परिणाम फक्त अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहणार नसून संरक्षण क्षेत्रावरही दिसून येऊ शकतो आणि त्याचं कारण म्हणजे भारताचे इस्राएलचे व्यापारी संबंध.

या व्यापारी संबंधात संरक्षण क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. इस्राएलकडून केल्या जाणाऱ्या एकूण शस्त्र निर्यातीपैकी ४० टक्के निर्यातही भारताला केली जाते. २०१७ ते २०२२ मध्ये भारताकडून केल्या गेलेल्या शस्त्रांच्या एकूण आयातीपैकी १३ टक्के आयात ही इस्राएलकडून करण्यात आली होती. तसेच भारतातूनही इस्राएलला काही प्रमाणात शस्त्र पुरवठा केला जातो. शिवाय काही आधुनिक शस्त्रास्त्रे विकसित करताना भारतानं इस्राएलची मदत घेतली आहे. त्यात भारतीय नौदल आणि वायू दलाकडून वापरल्या जाणाऱ्या 'बराक-८' या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राला विकसित करण्यासाठी इस्राएलची मदत घेण्यात आली होती. या क्षेपणास्त्रासाठी लागणारे काही भाग अजूनही इस्राएलमधून येतात.

भारतीय सैन्याकडून सध्या चीन सीमेवर तैनात असलेले 'हेरॉन' आणि सर्चर ड्रोन्स इस्राएलकडून विकत घेण्यात आले होते. भारताच्या वायुसेनेकडून वापरण्यात येणारी 'आय-डर्बी', 'पायथॉन-५' नावाची हवेतून हवेत मारा करणारी मिसाईल इस्राएलकडून विकत घेण्यात आली होती. भारत इस्राएलच्या 'स्पायडर' या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राचा वापरकर्ता आहे. शिवाय भारताच्या अटॅक हेलिकॉप्टर्समध्ये इस्राएलची 'स्पाईक' रणगाडा विरोधी मिसाईल वापरण्यात येते. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणं देता येतील.

Israel's attack on Gaza. children are the most victims. Russia's proposal for Stopping war did not receive support from many countries; US is also one of them. It is noteworthy that India is blindly supporting Israel. Adani's new investment in Israel has gained additional… pic.twitter.com/LPcde0RCav

— Devakumaar (@DrDevakumaar) October 18, 2023

पुढं भारत सरकारनं मेक इन इंडिया धोरण लागू केल्यानंतर अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात येऊन शस्त्रास्त्रं बनवयला सुरुवात केली. तसच इस्राएलच्या कंपन्यांनीही भारतात येऊन त्यांची उपस्थिती वाढवली. भारताच्या लोहिया समूहानं २०१९ साली इस्राएलच्या लाईट अँड स्ट्रॉंग नावाच्या संरक्षण क्षेत्रातील कंपनीला विकत घेतलं. इस्राएलच्या एलबीट सिस्टिम्स, राफाएल ऍडवान्सड डिफेन्स सिस्टिम्स आणि इस्राएल एरोस्पेस इंडस्ट्री सारख्या कंपन्यांनी भारताच्या कंपन्यांशी करार करत जॉईंट व्हेंचर स्थापन केले आहेत.

इस्राएल एरोस्पेस इंडस्ट्रीची एलटा सिस्टिम्स या कंपनीनं टाटा ऍडव्हान्स सिस्टिम बरोबर केलेला जॉईंट व्हेंचर भारतात अत्याधुनिक संप्रेषण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सारख्या गोष्टींची निर्मिती करतं. तर भारत फोर्ज कंपनीनं एलबीट सिस्टीमसोबत येऊन केलेली जॉईंट व्हेंचर कंपनी भारतीय थळ सेनेला दारुगोळा पुरवण्याचं काम करतं. याशिवायही अनेक जॉईंट व्हेंचर्सची स्थापना भारतीय आणि इस्राएली कंपन्यांनी केली आहे. त्यामुळे भारताच्या उद्योग जगतात इस्राएलच्या कंपन्यांबद्दल असलेलं विशेष आकर्षण हे अदानी समूहापुरतं मर्यादित नाही, असं म्हणता येईल. 

हा हत्यारांचा पुरवठा एकतर्फा नसून भारताकडूनही इस्राएली सैन्याला तंत्रज्ञान पुरवण्यात आलं आहे. यात बेंगलोर स्थित टोंबो इमेजिंगकडून इस्राएलच्या सैन्याला गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून प्रीसीजन गायडेड बॉम्ब्ससाठी इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स तंत्रज्ञान पोहचवत आहे. भारत शस्त्रास्त्र निर्यातीत विशेष पुढारलेला देश नसला तरी भारताला शस्त्रास्त्र निर्मितीचं केंद्र बनवण्याबाबतीत मोदी सरकार गंभीर असून शस्त्रास्त्र निर्यातीसाठी इस्रायलला बाजारपेठ म्हणून पाहिलं जात आहे. 

एकंदरीत पाहता इस्राएलच्या भारताशी असलेल्या व्यापारी संबंधांची मुळं थोड्याच काळात खोलवर रुजवत नेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पकड मजबूत केली आहे. त्यामुळे जर हे युद्ध लांबलं तर त्याचा गंभीर परिणाम देशाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं भोगावा लागू शकतो, असा तज्ञांचा अंदाज आहेच. मात्र या वाढत्या हितसंबंधांमुळे भारताची पॅलेस्टाईनप्रती ७० वर्षांहून अधिक काळ चालत आलेली भूमिका बदलेल की काय हा प्रश्न पडत आहे.