बिगरभाजप शासित राज्यांतील सरकार आणि राज्यपालांमधील सत्तासंघर्ष

पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी नुकताच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांना पत्र लिहीत मुख्यमंत्री सहकार्य करत नसतील तर राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. सदर पत्रात म्हटल्याप्रमाणे राज्यपालांनी राज्यातील प्रशासकीय बाबींवर माहिती मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्याला लिहिलेल्या पत्रांला काहीही उत्तर न मिळल्यानं राज्यपालांनी या आशयाचं पत्र पाठवलं. राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील असा वाद नवीन नाही. आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून भाजप नियुक्त राज्यपाल आणि बिगर भाजप पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या सरकारांमध्ये होणारे असे वाद वाढले आहेत.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आली. पुरोहित जवळजवळ दोन वर्षांपासून पंजाबचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. आपची सत्ता पंजाबमध्ये आल्यापासूनच पंजाबच्या राज्यपालांचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे संबंध सलोख्याचे नाहीत. राज्यपाल बऱ्याच काळापासून पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पंजाबच्या प्रशासकीय बाबी आणि अंमली पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या पावलांबाबत माहिती मागत आहेत. मुख्यमंत्री मान यांनी मध्यंतरी या पत्रांचा उल्लेख प्रेमपत्र म्हणून केला होता.

मात्र पंजाबच्या राज्यपालांनी लिहिलेल्या तथाकथित पत्रांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरं दिली नव्हती, असं आता समोर आलं. यामुळं रागवलेल्या राज्यपालांनी शुक्रवारी लिहिलेल्या पत्रात जर सरकरकडून मागितलेली माहिती वेळेत मिळाली नाहीतर राष्ट्रपतींना कलम ३५६ अंतर्गत राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचं शिफारस करण्याची आणि कलम १२४ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम १२४ अंतर्गत राज्यपालांना त्यांच्या कायदेशीर शक्तीचा वापर करण्यास भाग पाडण्यासाठी किंवा प्रतिबंधित करण्याच्या हेतूनं राज्यपालावर हल्ला करण्यासंदर्भात राज्य सरकारवर गुन्हादेखील दाखल होऊ शकतो.

I have said N number of Times BJP vs BRS, KCR vs Bandi, Governor vs Government is all a drama... Modi KCR Used Rajbhavan for their political drama #Shame pic.twitter.com/pd07cbZgyz

— Mallik Yandamuri (@Mallik_Y1988) July 19, 2023

केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून त्यांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांचा आणि बिगर भाजप शासित राज्यांच्या सरकारमध्ये सातत्यानं वादाच्या ठिणग्या उडत आहेत. यात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा, केरळ, राजस्थान आणि छत्तीसगड अशा अनेक बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध राज्यसरकार असा वाद उफाळला आहे.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी वि. भगतसिंह कोश्यारी

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचेही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारबरोबर अनेकदा संघर्ष झाले. २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीनंतर जेव्हा भाजपची सत्ता राज्यात येणार नाही, हे नक्की झालं, तेव्हा राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर भल्या पहाटे तेव्हाचे भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांचा शपथविधी करत महाराष्ट्रात सरकार दोन दिवसही न टिकलेलं सरकार स्थापन करण्यात मदत केली होती. फडणवीस यांचं सरकार पडल्यानंतर महाराष्ट्रात बनलेल्या महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यांच्यामध्ये बराच संघर्ष झाला होता.

विधान परिषदेत सरकारकडून निवडल्या जाणाऱ्या १२ आमदारांच्या यादीवरही त्यांनी सुमारे दोन वर्ष कोणताही निर्णय घेतला नाही. महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर त्यांनी दिलेली यादी परत केली. आता यावर मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे.

Opposition now understood Governors are being used as BJP puppets.

Bhagat Singh Koshyari,former Governor Of Maharashtra was example of it who helped forming illegal government in Maharashtra.Yesterday Tamil Naidu governor RN Ravi tried to do same but he roll back his decision

— Sachiin Ramdas Suryavanshi (@sachiinv7) June 30, 2023

शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेच्या फुटीसंदर्भात दिलेल्या निर्णयामध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेवर बरेच प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावेळी बोलताना भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला लावलं होतं, या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं टीका केली होती. त्याशिवाय इतर बऱ्याच निर्णयांवर टिप्पण्या केल्या होत्या.

आर.एन. रवी यांचा नागालँड ते तामिळनाडूचा प्रवास

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी आणि डीएमके सरकारमधील वाद लपलेला नाही. तामिळनाडूच्या विधानसभेत राज्यपालांविरोधात दोन वेळा ठराव मंजूर झाला आहे. विधानसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी तामिळनाडू सरकारकडून दोन्ही ठरावांत करण्यात आली होती. विधिमंडळाचे वैधानिक अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी, राज्यपालांना राज्यातील जनतेच्या अधिकारांविरोधात काम करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि लोकशाहीची तत्त्व जपण्यासाठी हे विधिमंडळ एकमतानं हा ठराव संमत करत असल्याचं त्यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन म्हणाले होते.

आर एन रवी तामिळनाडूचे राज्यपाल होण्यापूर्वी २०१९ ते २०२१च्या काळात नागालँडचे राज्यपाल होते. नागालँडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नेइफियू रिओ यांच्या सरकारवर रवी सातत्यानं टीका करत राहिले. विशेष म्हणजे भाजपदेखील त्यावेळी नागालँडच्या सरकारमध्ये सहभागी होती. ऑगस्ट २०२० सत्तेत असलेल्या आघाडीनं त्यावेळी रवी यांच्या विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर ते तामिळनाडूचे राज्यपाल झाले.

BJPs ruthless ruling over the States by the Governors.#GetOutRavi#just_NVK_tweets pic.twitter.com/0shYYOtazX

— Varun Kumar (@Bunnyvarunkumar) January 10, 2023

मात्र इथंही त्यांनी बऱ्याच वादांना वाचा फोडली. जानेवारी महिन्यात झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात अभिभाषण देताना रवी यांनी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या भाषणातील काही भाग वगळला होता. भाषणातील भाग वगळण्याबाबत जेव्हा त्यांच्याविरोधात ठराव आणला गेला तेव्हा ते विधानसभेतून निघून गेले. तत्पूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी तामिळनाडूचं नाव बदलण्याचा उल्लेख एका भाषणात केला होता आणि द्रविडीयन राजकारणाला प्रतिगामी म्हणून संबोधलं होतं. शिवाय सरकारनं संमत केलेले बरेच कायदे पुनर्विचारासाठी माघारी पाठवले होते. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात विधानसभेत ठराव मांडण्यात आले.

पश्चिम बंगालचे आजी आणि माजी

पश्चिम बंगालमध्ये बऱ्याच काळापासून तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. सध्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड २०१९ ते २०२२च्या काळात पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांच्यात आणि ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये बऱ्याच वेळा वादाचे खटके उडाले. राज्यपालांची भूमिका अराजकीय असायला हवी असताना ते बऱ्याच वेळा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत वावरताना दिसले. धनखड यांनी बंगालच्या राज्य सरकारच्या कोविड-१९ महामारी, बंगालमध्ये झालेला राजकीय हिंसाचार आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीबाबत सातत्यानं तक्रार केली. २०२० मध्ये त्यांनी चक्क सर्वपक्षीय बैठक घेत घेतली. शिवाय त्यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल माहिती घेण्यासाठी अनेक प्रसंगी उच्च पोलीस अधिकारी आणि नोकरशहांना बोलावणं धाडलं.

तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्र लिहीत राज्यपालांना मी निवडून आलेली मुख्यमंत्री असून तुम्ही फक्त नियुक्त पदावर कामाला असल्याची आठवण करून दिली होती. धनखड यांची उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली नियुक्ती त्यांनी बंगालमध्ये केलेल्या कामाची पोचपावती असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर बंगालचे राज्यपाल झालेले सी व्ही आनंद बोस आणि ममता बॅनर्जी सरकारमध्येही संघर्ष दिसत आहे. याचवर्षी जून महिन्यात राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या १० कुलगुरुंमुळं तृणमूल काँग्रेस आणि राजभवनात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसनं विधानसभेत विधेयक मांडून राज्यपालांच्या जागी मुख्यमंत्र्याला राज्याच्या विद्यापीठांचा कुलपती बनवलं.

केरळमधील कुलगुरुंचा वाद

केरळमध्ये सध्या पिनारायी विजयन यांचं नेतृत्त्वातील डाव्या लोकशाही आघाडीचं सरकार आहे. तिथं सध्या एकेकाळी राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देणारे आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल पदावर आहेत. २०२२ च्या ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी केरळच्या विविध विद्यापीठातील ९ कुलगुरुंचा राजीनामा मागितला. शिवाय त्याचवेळी त्यांनी केरळ विद्यापीठांच्या १५ सिनेट सदस्यांना काढून टाकलं. खान यांनी केरळचे अर्थमंत्री के एन गोपाल यांचा राजीनामा देखील मागितला होता. त्यानंतर केरळचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेन्डा चालवण्याचा आरोप केला होता.

• 3 months long riots
• Hundreds of deaths
• Complete breakdown of law & order

Yet the Governor of BJP ruled Manipur never considered to impose President’s rule.

Whereas Governor of Punjab threatens to impose President’s Rule in Punjab if CM doesn’t respond to his letter. https://t.co/CTYuHbjrJL

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 25, 2023

केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल

त्याशिवाय दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या विविध नायब राज्यपालांबरोबर दिल्लीचा कारभार चालवण्यासाठी भांडण करावं लागलं. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय दिल्लीच्या सरकारला दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकारी निवडण्याबद्दल अधिकार बहाल केला होता. मात्र केंद्र सरकारनं त्याविरोधात संसदेत कायदा संमत करून ते अधिकार पुन्हा नायब राज्यपालांना म्हणजेच एक अर्थी केंद्राला दिले. पुदुच्चेरीमधील काँग्रेस सरकारला २०१६ ते २०२१च्या काळात राज्यपाल किरण बेदींकडून बराच त्रास सहन करावा लागला होता. शिवाय सध्या सत्तेत असलेले एन रंगास्वामी, भाजपबरोबर आघाडी करून सत्तेत आले असतानादेखील नायब राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन यांच्या त्रासाला कंटाळे असल्याचं कळतं.

राजस्थान आणि छत्तीसगडचं काँग्रेस सरकार

छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची सत्ता असून तिथं सध्या भूपेंद्रसिंह बघेल मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांनी राज्यात आरक्षणाचं प्रमाण ७६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेऊन त्या संबंधी एक कायदा विधान सभेत संमत केला होता. जेव्हा कायदा सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला तेव्हा राज्यपालांनी बऱ्याच वेळासाठी त्यावर काही निर्णय घेतला नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या कायद्यांना संमती देण्याच्या अधिकारांवर काही बंधनं असावी, अशी मागणी केली होती.

याशिवाय तेलंगणात तमिलिसै सौंदरराजन यांनीदेखील तेलंगणा विधानसभेत संमत झालेल्या बऱ्याच कायद्यांवर लवकर निर्णय घेतला नाही. जम्मू काश्मीर राज्य असताना भाजप आणि मेहबूबा मुफ्तीचं सरकार पडल्यानंतर नवं सरकार स्थापन करण्यासाठी तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुरेसा वेळ दिला नाही, असा आरोप त्यांच्यावर होतो. याशिवायही अनेक राज्यांत भाजपकडून नेमलेल्या राज्यपालांकडून बिगर भाजप पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांना त्रास दिल्याची उदाहरणं आहेत.

राज्यपाल हे संविधानिक पद असून या पदावर बसलेल्यांनी निष्पक्ष भूमिका बजावणं अपेक्षित असतं. मात्र भाजपनं नियुक्त केलेले राज्यपाल या अधिकारांचा वापर राजकीय फायदे आणि राजकीय बदला घेण्यासाठी करताना दिसतात. त्यामुळं भारतीय राजकारणात चुकीचा पायंडा पडत असल्याची खंत व्यक्त केली जाते.