जनरल मोटर्सच्या माजी कामगारांचं पुण्यात धरणे आंदोलन

गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीचे कामगार स्वत:च्या हक्कांसाठी लढत असताना महाराष्ट्र सरकारनं त्या कंपनीला बंद करण्याची परवानगी दिली आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना ढाब्यावर बसवण्यात आलं. त्यामुळे स्वत:च्या हक्कांसाठी शेकडो कर्मचारी आणि त्यांच्या बायका-मुलांनी आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांच्या मागण्यांसाठी एक दिवसीय धरणे आंदोलन केलं.

साधारणपणे २१ वर्षांपासून भारतात असलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीला भारताच्या बाजारपेठेची नस सापडली नाही. या अमेरिकन कंपनीनं २०१७ साली त्यांचा गुजरातचा कारखाना बंद केला. त्यानंतर तीन वर्षांत म्हणजे २०२० साली जनरल मोटरनं पुण्यातील कारखाना बंद करत संपुर्ण भारतातील व्यवसाय बंद केला. कंपनी बंद झाल्यानंतर कंपनी व्यवस्थापन आणि कंपनीच्या कामगार संघटनेदरम्यान एक करार झाला होता.

"२०१७ साली कंपनीच्या कामगारांनी कंपनी व्यवस्थापनाशी करार केला होता. त्या करारानुसार भविष्यात जनरल मोटर कंपनीची विक्री किंवा हस्तांतरण झाल्यास जनरल मोटरच्या कामगारांना जुन्या सेवा-शर्तीनुसार नव्यानं येणाऱ्या कंपनीत कायमस्वरुपी नोकरी दिली जाणार होती," विश्वकल्याण कामगार संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप पवार सांगतात. जनरल मोटर्स कंपनीचा गुजरातस्थित कारखाना एमजी मोटर्स या कंपनीनं घेतला, तर पुण्यातील कारखाना ह्युंडाईला विकण्यात आला.

करारानुसार ह्युंडाई कंपनीनं आधीच्या कामगारांला पुन्हा कामावर घेणं अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यात अडथळा निर्माण करत असल्याचा आरोप या संघटना करत आहेत.

_{जनरल मोटर्स आणि कामगारांच्या वादावर संपुर्ण माहिती ऍड. नितीन कुलकर्णी यांनी अजित अभ्यंकर यांना इंडी जर्नलच्या कामगार पॉडकास्टच्या मुलाखतीत दिली आहे.}

पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारवर कंपन्यांची बाजू घेण्याचा आरोप केला, "कामगार मंत्री सुरेश खाडे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी त्या कंपनीचा बंदी परवाना दिला. तो परवाना दोन वर्षं मागच्या तारखेचा परवाना दिला. त्यावेळी त्यांचं सरकारही नव्हतं. शिवाय, कंपनीनं त्यांच्याकडे शून्य कामगार होते, असं दर्शवलं. जर कंपनीकडे कामगार नव्हते तर कंपनी बंद करण्याचा प्रश्नचं निर्माण होत नाही. हजारो कामगार असताना शून्य कामगार दाखवले गेले, हा या कामगारांवर अन्याय आहे."

जनरल मोटर्सची जागा आणि यंत्रसामुग्री ह्युंडाईला देऊ करण्यासंदर्भातचा पत्र व्यवहार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसीशी) करण्यात आला आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार याबाबतची संपुर्ण माहिती कामगार संघटनांना देणं बंधनकारक असतानाही ती माहिती पुरवली जात नसल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. या पत्रात असलेल्या माहितीच्या जोरावर उच्च न्यायालयात आम्हाला भुमिका घेता आली असती, पवार सांगतात.

जनरल मोटर्सच्या हजारो कामगारांच्या घरावर नांगर फिरवण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांपेक्षा महाराष्ट्र सरकार जास्त उत्सुक असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. ह्युंडाई देखील गाडी बनवणारी कंपनी आहे. या कामगारांना गाड्या बनवण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांना कंपनी समावून घेणं अवघड ठरणार नाही. शिवाय थकीत पगारासंदर्भात कामगार संघटना लवचिकता दर्शवण्यास तयार असल्याचंही ते म्हणाले.

कामगारांच्या मागणीची दखल घेतली जात नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात तळेगाव एमआयडीसीमध्ये कामगारांनी कुटुंबासह साखळी उपोषण केलं. त्यानंतर राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी यावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन सामंत यांनी दिलं होतं. मात्र या घटनेला तीन महिने झाले असुनही त्यावर कोणतीही ठोस पावलं उचलली गेलेली नाहीत.

_{पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील आंदोलन}

सध्या काम नसल्यामुळे कामगारांवर हलाखीचे दिवस आले आहेत. वय जास्त असल्यामुळे त्यांना दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये कामाला घेतलं जात नाही. त्यामुळे काही कामगार कंत्राटी कामगार म्हणूण दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये कामाला जात आहेत. तर काही कामगारांवर स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरीबॉय म्हणून काम करावं लागत आहे. अनेकांना त्यांचं घर विकून भाड्याच्या घरात राहायची वेळ आली आहे. तर त्यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण देता येत नसल्याची खंत काही कामगारांनी इंडी जर्नलशी बोलताना व्यक्त केली.

या सर्वांसाठी सर्वस्वी महाराष्ट्र सरकार जबाबदार असल्याचं पवार म्हणतात.

"जनरल मोटर्सच्या करारात कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याची तरतूद असताना त्यांना कामावर घेतलं जात नाहीये, त्यांची देणीही दिली जात नाहीत. सरकार त्यांच्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहे, झोपेचं सोंग घेत आहे. त्यामुळे सरकारला जागं करण्यासाठी गरज पडली तर प्रत्येक मतदार संघात जाऊन सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीला त्यांच्या मतदारांसमोर हा विषय मांडू आणि यातून सरकारला योग्य तो धडा शिकवू," श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष किशोर सोमवंशी सांगतात.

कामगार संघटनांकडून कंपनीशी झालेला करार, महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्याशी झालेल्या चर्चा, त्यांनी दिलेली आश्वासनं आणि कामगारांच्या मागण्यांचं निवेदन पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आलं. त्यावर लवकर कारवाई न झाल्यास त्यांचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला.