गझा पट्टीतला विध्वंस इसरायल थांबवणार?

इसरायल आणि हमासमधील शस्त्रसंधी करारावर इसरायली मंत्रीमंडळानं शुक्रवारी संध्याकाळी स्वाक्षरी केल्यानंतर गेल्या १५ महिन्यांपासून बॉम्बवर्षाव सहन करत असलेल्या गझा पट्टीत या रविवारपासून काही काळासाठी शांतता प्रस्थापित होईल. या शस्त्रसंधीत अनेक दोष आहेत आणि त्याचा फायदा काही अंशी इसरायल तर काही अंशी हमासला होईल. मात्र ही शस्त्रसंधी युद्धबंदीत बदलते की नाही, हे अजून तरी स्पष्ट झालेलं नाही.

१५ जानेवारी (बुधवारी) रोजी इसरायल आणि हमासमध्ये होणाऱ्या शस्त्रसंधी कराराची माहिती समोर आली. ही शस्त्रसंधी रविवारी १९ जानेवारी रोजी लागू केली जाईल. यामुळं गेल्या १५ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या युद्धाला काही काळासाठी म्हणजेच ६ आठवड्यांसाठी विराम मिळणार आहे. शस्त्रसंधीसाठी अमेरिका, इजिप्त आणि कतार, इत्यादी देशांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.

मात्र शस्त्रसंधीची घोषणा झाली असताना इसरायकडून गझा पट्टीत सुरु असलेली कारवाई अजूनही थांबली नसून गेल्या तीन दिवसात इसरायलीहल्ल्यांमध्ये शुक्रवार संध्याकाळपर्यंत ११० नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. यात बालकं आणि महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. ही शस्त्रसंधी या युद्धातील एक महत्त्वाचा टप्पा असला तरी या करारात बऱ्याच गोष्टींकडं दुर्लक्ष केलं गेलं आहे आणि त्याचा परिणाम पॅलेस्टिनी नागरिकांना भोगावा लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

Moments after the ceasefire was announced in Gaza City, Palestine. January 15th, 2025. pic.twitter.com/BUcKCRLTKd

— ➳❥ (@VintageVault8) January 15, 2025

या करारातील अटींनुसार शस्त्रसंधी साधारणपणे ६ आठवड्यांसाठी असेल. या शस्त्रसंधीचे तीन टप्पे असतील आणि पहिल्या टप्प्यादरम्यान हमासकडं असलेल्या ३३ बंधकांची हमास टप्प्याटप्प्यानं सुटका करेल. त्याचवेळी इसरायल त्यांच्या तुरुंगात कैद असलेल्या १००० पॅलेस्टिनी नागरिकांची सुटका करणार आहे. यातील बहुतांश लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या नागरिकांची सुटका झाल्यानंतर त्यांना पॅलेस्टिनऐवजी इतर कोणत्या देशात हलवण्यात येणार असल्याचं ठरलं आहे.

या कराराचं भारतासह इतर अनेक देश आणि संघटनांकडून स्वागत करण्यात आलं असून या करारामुळं पॅलेस्टिनला सहाय्य करणं सोपं जाईल, अशी आशा भारतानं व्यक्त केली आहे. करारानुसार इसरायल शस्त्रसंधीच्या शेवटच्या टप्प्यात गझामध्ये दिवसाला ६०० ट्रक मदत जाऊ देईल. शस्त्रसंधीच्या १६ व्या दिवशी शस्त्रसंधीनंतरच्या टप्प्यासाठी चर्चा सुरू होईल.

या दुसऱ्या टप्प्यात हमासकडून इतर बंधकांची सुटका केली जाईल, असं हा करार म्हणतो. दुसऱ्या टप्प्यातील बहुतांश अटी अजून ठरलेल्या नाहीत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर हमासकडून २५१ इसरायली नागरिक आणि सैनिकांना बंदी बनवण्यात आलं होतं. त्यातील काही नागरिकांची या आधी सुटका करण्यात आली आहे, तर काही बंदींची हमासकडून हत्या करण्यात आली होती.

१५ जानेवारीपर्यंतच्या अंदाजानुसार साधारणपणे हमासकडं अजून कमाल ९८ नागरिक बंधक आहेत. त्यातील नक्की किती नागरिक अजूनही जिवंत आहेत, याबद्दल कोणतीही खात्रीशीर माहिती समोर आलेली नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात इसरायली सैन्यानं केलेल्या एका कारवाईवेळी हमासकडून ६ बंधकांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर इसरायलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतन्याहू यांच्यावर शस्त्रसंधीसाठी दबाव वाढला होता.

करारात ठरवण्यात आलेल्या अटींनुसार कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यात इसरायल गझा पट्टीतून सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात करेल. या अटीनं नेतन्याहू सरकारसमोर मोठं आव्हानं उभं केलं होतं. त्यांच्यासोबत सरकारमध्ये असलेल्या काही अतिउजव्या पक्षांचा या अटीला विरोध होता. इसरायलनं गझामध्ये घेतलेली ही आघाडी सहजासहजी सोडू नये, अशी त्यांची मागणी होती. त्यामुळं इसरायलच्या मंत्रीमंडळात या कराराला हिरवा कंदील मिळाला नव्हता.

Israel is trying to kill as many Palestinians as possible before Sunday’s ceasefire.

And Keir Starmer is committed to providing them with the intel they need to get it done - til the very end.

This British spy plane returned to base after 5 hours over Gaza this afternoon👇 pic.twitter.com/1GnhOSdy0t

— Matt Kennard (@kennardmatt) January 17, 2025

हमासकडं असलेल्या उर्वरित बंदीस्तांच्या सुटकेची चर्चा देखील या दुसऱ्या टप्प्यात होईल. तिसऱ्या टप्प्यात गझाच्या सीमा चौक्या पूर्णपणे उघड्या केल्या जातील, त्यामुळं गझामध्ये मदत पोहचवणं सोपं होईल. सध्याच्या करारानुसार तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक दिवशी मदतकार्याचं सामान घेऊन आलेल्या ६०० गाड्या गझामध्ये सोडल्या जातील. त्यामुळं गझामध्ये पुनर्बांधणीची कामं सुरू होतील. गेल्या १५ महिन्यात इसरायलनं केलेल्या बाॅम्ब वर्षावामुळं गझा पट्टीच्या पायाभूत सुविधा आणि इमारतींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संघटनेनं उपग्रहांच्या आधारे केलेल्या अभ्यासानुसार गझा पट्टीत असलेल्या एकूण इमारतींपैकी ६९ टक्के इमारतींना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं नुकसान झालं आहे. तर ४६,००० हून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. पडलेल्या इमारतींच्या राडारोड्याखाली अनेकजण गाडले गेले असल्याची शक्यता असल्यानं ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. गझा पट्टीतील १ लाख १० हजार रहिवासी जखमी झाले आहेत. या युद्धामुळं गझापट्टीच्या २३ लाखांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी, तब्बल २० लाख नागरिकांना देशांतर्गत विस्थापनाचा सामना करावा लागला आहे.

या युद्धामुळं गझा पट्टीतील पायाभूत सुविधा जवळजवळ नष्ट झाल्या आहेत आणि त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी ५० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच ४३३१ अब्ज रुपये लागतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पुनर्बांधणीसाठी बरीच वर्षं लागतील. तरी या करारातून अजून बऱ्याच स्पष्ट होणं बाकी आहे. त्यानुसार ही शस्त्रसंधी लागू होत असली तरी काही काळासाठी बराच भाग इसरायली सैन्याच्या ताब्यात राहणार आहे. इसरायली सैन्यानं लवकरात लवकर संपुर्ण गझा पट्टी रिकामी करावी, अशी मागणी अनेक वेळा हमासनं केली आहे.

शिवाय इसरायल गझा पट्टीत हमासला कोणतीही महत्त्वाची भूमिका देण्यास तयार नाही. त्यामुळं वेस्ट बँकमध्ये सत्तेत असलेल्या पॅलेस्टिनियन नॅशनल अ‍ॅथोरटीला गझामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागू शकते. मात्र अ‍ॅथोरटीच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या नेत्यानं गेल्या २४ वर्षात गझामध्ये पाय ठेवलेला नाही. त्यात या युद्धात हमासच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांना जीव गमवावा लागल्यानं सध्या हमास गझा पट्टीचं नेतृत्व किती चांगल्या प्रकारे करू शकते, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.