थकीत पीक विम्यासाठी शेतकरी संघटनेचं पुण्यात धरणे आंदोलन

राज्यातील शेतकऱ्यांना सन २०२३ ते २०२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक विम्याची मंजूर झालेली थकीत रक्कम लवकरात लवकर अदा करण्यात यावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेकडून सोमवारी पुण्यात धरणे आंदोलन करण्यात आलं. हे पैसे न मिळाल्यास राज्यातील राजकीय पक्षांविरोधात जाब विचारणा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेनं दिला आहे. तर थकीत रक्कम देण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असं आश्वासन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे.

देशात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांचा बचाव व्हावा, यासाठी सरकारनं पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना अद्याप झालेला नाही. गेल्या वर्षीच्या एल निन्योच्या प्रभावामुळं महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात अनेक ठिकाणी अत्यंत कमी पाऊस पडला. त्यामुळं अनेक ठिकाणी दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्याचा परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर झाला होता. त्यामुळं शेतकऱ्यांना पुरेसं उत्पन्न मिळालं नाही, त्यानंतर या शेतकऱ्यांना पीक विम्यांतर्गत त्यांना नुकसान भरपाई मिळणं अपेक्षित आहे.

मात्र पीक विम्या अंतर्गत मंजूर झालेल्या रक्कमेपैकी बहुतांश रक्कम सरकारनं अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली नसल्याचं शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट सांगतात.

"२०२३-२४ च्या दोन्ही हंगामासाठी नुकसान भरपाई म्हणून अपेक्षित असलेल्या पीक विम्यातील थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी आम्ही जिल्हा पातळीवर ठिकठिकणी आंदोलनं केली. मात्र खोट्या आश्वासनांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही पडलेलं नाही, महाराष्ट्रातील २१ लाख ४५ हजार ६६५ शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विम्याची २३०६ कोटींची थकीत रक्कम विमा कंपनीकडून येणे आहे," घनवट म्हणाले.

भाजपकडे शेतकऱ्यांना पीकविमा घ्याला पैसे नाही पण प्रचारासाठी भरमसाठ पैसे खर्च करत आहे!! येऊ द्या निवडणूक बेकायदेशीर धुलाई होईल pic.twitter.com/ew2405qVfd

— Bilal Ahmed (@BilalAhmedNgp) September 9, 2024

"ही रक्कम सरकारकडून कंपनीला दिली गेली तर ती शेतकऱ्यांना मिळेलं. यासाठी गेली दीड वर्ष शेतकरी आशेने वाट पहात आहेत मात्र सरकार शेतकऱ्यांना पैसे द्यायला तयार नाही," ते पूढं म्हणाले.

यासंदर्भात कृषी विभागाचे कृषी विस्तार संचालक विनयकुमार आवटे यांनी सांगितलं, "पीक विम्याच्या प्रलंबित रक्कमेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे आणि लवकरचं यावर कारवाई केली जाईल."

त्यांनी पुढं सांगितलं की पीकविम्यासाठी सरकारनं ८०-२० सुत्राचा वापर केला होता. "त्यानुसार ८० टक्के रक्कम वाटप करण्यात आली आहे, आता फक्त २० टक्के रक्कम वाटप करणं शिल्लक आहे आणि हा वाटपही लवकरात लवकर पुर्ण केला जाईल,." आवटे म्हणाले.

मात्र झालेल्या विलंबामुळं त्यांच्यावर बिकट परिस्थिती ओढावली असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. नाशिकचे किसन शिंदे यांनी गेल्यावर्षी त्यांच्या सात एकर क्षेत्रात भाताची लागवड केली होती. मात्र अवेळी झालेल्या पावसामुळं त्यांच्या पीकाला मोठा फटका बसला.

"ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसामुळं माझ्या सात एकर जमिनीत लावलेल्या भातापैकी ६० टक्के भातपीक जमीनदोस्त झालं, त्यात २० टक्के भाताला मोड आल्यानं ते वाया गेलं. माझ्या हाती फक्त २० पोती तांदूळ लागला," शिंदे सांगतात.

आता त्यांना पीकविम्याचे १,२४,००० रुपये मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही. त्यांनी त्यांची थकबाकी मिळावी म्हणून अनेकदा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली होती. ३० ऑगस्टपर्यंत त्यांना त्यांची सर्व रक्कम मिळेल असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं होतं. मात्र ती रक्कम अद्याप मिळाली नाही. 

शेतकरी संघटनेकडून पीक विम्याची रक्कम मिळावी म्हणून सातत्यानं प्रयत्न केले जात आहेत. विम्याच्या थकीत रक्कमेसाठी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी विमा कंपनीच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचं आंदोलन केलं होतं.

_{फोटो: थकीत पीकविम्यासाठी पुण्यात आंदोलनाला बसलेले शेतकरी}

कर्जतचे संग्राम तोरडमल यांनी गेल्या खरीप हंगामात केलेल्या सर्व पिकांचा विमा काढला होता. त्यांना त्यांच्या पीकाचा विमा मिळावा म्हणून ते सातत्यानं प्रयत्नशील आहेत. यासंदर्भात अनेकदा अहमदनगरच्या कृषी खात्यात फेऱ्या मारल्या आहेत, तिथं त्यांना देण्यात आलेली आकडेवारी त्यांनी सांगितली. "कर्जत तालूक्यात ९४ कोटीचा विमा देणं आहे. त्यातील २९ कोटींचा वाटप झाला असल्याचं आम्हाला सांगितलं. पण ते आम्हाला म्हणतात की फक्त उडीदाच्या विम्याची रक्कम आलेली आहे," तोरडमल सांगतात.

"विमा काढताना सर्व पिकांचा विमा काढला जातो मात्र देताना फक्त एकाच पिकाचा विमा दिला जातो, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. ही राहिलेली रक्कम आम्हाला मिळावी म्हणून आज आम्ही इथं आंदोलनाला बसलो आहे," तोरडमल पुढं म्हणाले.

विमा कंपन्यांकडून विम्याचे पैसे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना सातत्यानं टाळाटाळ केली जाते. कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी विम्याची रक्कम देणं नाकारलं किंवा लांबवलं जातं. त्यात केंद्र सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या अटींमध्ये बदल केले गेले असल्यानं दुष्काळ जाहीर करणं अत्यंत कठीण झालं आहे. त्यामुळं ही योजना नक्की शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी लागू करण्यात आली आहे की विमा कंपन्यांच्या असा प्रश्न सातत्यानं उभा केला जातो. 

सध्या सत्तेत असलेल्या आणि विरोधी बाकांवर बसलेल्या नेत्यांकडून याविषयावर पुरेस लक्ष दिलं जात नाहीये. त्यामुळं जर वेळेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या विम्याची रक्कम मिळाली नाही, तर गावात येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा घनवट यांनी दिला. या आंदोलनात पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात येणार नाही, मात्र गावात सभा घेणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या भाषणाच्या वेळी शेतकरी पीक विम्याबाबत जाब विचारतील, असंही घनवट म्हणाले.