शेतकरी आंदोलनांनी युरोपला का घेरलं आहे?

काही दिवसांपूर्वी जर्मनीमध्ये पेटलेलं शेतकरी आंदोलनाचं वारं आता बहुतांश युरोपियन देशात पसरलं असून वाढती महागाई आणि कर, युरोपियन युनियननं वाढवलेली दुसऱ्या देशामधून वाढवलेली आयात, नोकरशाहीचा त्रास आणि पर्यावरणच्या संरक्षणाचा वाढता बोजा यासर्व बाबींमुळे त्रस्त असलेल्या युरोपातील शेतकऱ्यांनी थेट बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स शहरातल्या युरोपियन युनियनच्या मुख्यालयाला घेराव घातला. त्यामुळे रशिया युक्रेन युद्धात युक्रेनला पाठिंबा जाहिर करण्यासाठी भरवण्यात आलेल्या युरोपियन संसदेच्या अधिवेशनात युरोपियन नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्याचीही दखल घ्यावी लागली. 

रशिया युक्रेन युद्धाला येत्या २४ फेब्रुवारीला दोन वर्ष पूर्ण होतील. या युद्धात युक्रेनला मदत व्हावी म्हणून युरोपातील देशांनी बरेच प्रयत्न केले आहेत. त्याप्रयत्नांचा भाग म्हणून युरोपियन युनियननं युक्रेनकडून मोठ्याप्रमाणात अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांसाची आयात सुरू केली आहे. हवामान बदल रोखण्यासंदर्भात केलेल्या कायद्यांमुळे, कठोर पर्यावरणसंबंधी नियमांमुळे आणि घटत्या अंशदानामुळे युरोपातील शेतकऱ्यांचा शेतीतील खर्च वाढला आहे. युक्रेनच्या शेतकऱ्यांना मात्र अशी बंधनं नसल्यानं ते जास्त स्वस्त दरात शेती उत्पादनं विकू शकतात. 

अशावेळी युरोपियन युनियननं युक्रेनमधून आयात वाढवल्यामुळे युरोपातील शेती उत्पादनांची किंमत घटली आहे. त्याचा थेट परिणाम युरोपियन युनियनच्या शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे आणि तिथले शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तर युरोपियन युनियन दक्षिण अमेरिकन देशांसह शेतीमालाच्या आयातीचा करार करू पाहत आहे. या करारानंतर त्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ होईल, अशी भीती तिथल्या शेतकऱ्यांना सतावत आहे. 

Farmers across Europe are protesting in huge numbers

Instead of admitting Net Zero is a mad target, the world’s leaders are pressing on. They will fail, but the damage they are doing will cost all of us dearly. It's up to us.

Follow @NoFarmsNoFoods for UK news#FarmersProtest pic.twitter.com/63U5fUlkM8

— Together (@Togetherdec) February 2, 2024

त्यात युरोपच्या शेतकऱ्यांना कठोर पर्यावरणीय कायद्यांचं पालन करावं लागतं. मात्र युक्रेन आणि दक्षिण अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना तशा कायद्यांचं पालन करावं लागणार नाही. त्यातून युक्रेन आणि दक्षिण अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी चिंता युरोपच्या शेतकऱ्यांना आहे. युरोपच्या राजकीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा विचार करत युक्रेनकडून होणाऱ्या आयातीवर काही प्रमाणात आळ घातला आहे. तरीही आयातीचं प्रमाण खूप जास्त असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणण आहे. 

त्याशिवाय युरोपात शेतकऱ्यांकडे नकारात्मक दृष्टीकोनानं म्हणजेच हवामान बदलासाठीचे गुन्हेगार म्हणून पाहिलं जातं. त्यातून शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हवामान बदल नियंत्रणात आणण्यासाठी युरोपमध्ये बरेच कायदे केले जात आहेत. त्याचा परिणामदेखील शेतकरी भोगत आहेत. युरोपियन युनियननं केलेल्या काही कायद्यांमुळे शेतीयोग्य जमीन पुनर्जंगलीकरणासाठी शेतकऱ्यांकडून घेतली जात आहे. तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना गायींचं प्रमाण कमी करायला लावलं जात आहे. 

शिवाय युरोपियन युनियनच्या येऊ घातलेल्या नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या एकूण क्षेत्राच्या चार टक्के जमीन पडीक ठेवणं अनिवार्य आहे. आंदोलनाचा जोर पाहता युरोपियन युनियनच्या समितीनं यावर्षी शेतकऱ्यांना जमीन पडीक ठेवण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र युरोपियन युनियन शेतकऱ्यांना दिली जाणारं अंशदान कमी करण्याच्या विचारात आहे, याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. 

🇮🇪 Irish farmer protest: “I’m out here to support the French farmers because the whole farming community right across Europe are being decimated by politicians and the Green agenda — which is demonising farmers as criminals in food production.”#FarmersProtest #NoFarmersNoFood pic.twitter.com/Q0GJ0V9fbD

— Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) February 2, 2024

शिवाय अनेक कारणांमुळे शेतीचा खर्च वाढत आहे. त्यात युरोपातील अनेक देशांनी शेतकऱ्यांवर कर वाढवला आहे. यात डिझेलवर लावण्यात येणारा कर, शेतीच्या वापरातील गाड्यांवरचा कर आणि आयकरही वाढला आहे. त्यामुळे युरोपातील शेतकऱ्यांना जीवन जगणं देखील अवघड झालं आहे, असं तेथील शेतकरी म्हणत आहेत. जर्मनी, फ्रांस आणि ग्रीसच्या शेतकऱ्यांनी डिझेलवरच्या वाढत्या करा विरोधात त्यांच्या देशात यशस्वी आंदोलन केलं. त्यानंतर तिथल्या सरकारांनी काही अंशी माघार घेतली. तसंच फ्रांसमध्ये वाढती महागाई कमी करण्यासाठी शेती मालाचे दर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्याविरोधातही तिथल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. 

जानेवारीत युरोपात फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, बेल्जियम, पोलंड आणि रोमानिया या देशांमध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केलं. 

काल युरोपियन युनियनच्या ब्रुसेल्सच्या संसदेत युरोपच्या नेत्यांची युक्रेनला मदत देण्यासंदर्भात बैठक सुरु होती. मात्र शेतकऱ्यांनी मुख्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केलं. शेतकऱ्यांनी संसदेसमोर गवताच्या गंजी पेटवल्या. तर काही शेतकऱ्यांनी संसदेच्या मुख्यप्रवेशद्वारासमोरील झाड तोडून संसदेचा रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचं समाधान करण्यासाठी लवकरचं पावलं उचलली जातील, असं आश्वासन युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी दिलं.