महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात २०१३ साली झालेल्या जातीय दंगलीप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या २१ जणांची जवळपास नऊ वर्षांनी मुंबईच्या सत्र न्यायालयानं कोणत्याही पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.

जानेवारी २०१३ मध्ये धुळ्यात झालेल्या दंगलीत ७ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तसंच ११ पोलिस अधिकारी, १०२ पोलिस कर्मचारी आणि १०० नागरिकांसह २०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ही दंगल शहराच्या एका हॉटेलमध्ये न भरलेल्या बिलामुळे चालू झाली होती. दंगल उसळल्यानंतर यात झालेल्या अनेक चकमकींमध्ये १७५ लोक जखमी झाले आणि मच्छी बाजार परिसरात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सात लोकांनी आपला जीव गमावला, जे सर्व अल्पसंख्याक समुदायातील होते. धुळे शहरातील मच्छीबाजार, पालाबाजार, माधापुरा परिसरात ही दंगल पसरली होती. 

या घटनेनंतर आझाद नगर पोलिसांनी हत्येचा प्रयत्न, दंगल आणि मालमत्तेचं नुकसान या आरोपांखाली दोन एफआयआर दाखल केल्या होत्या. पहिल्या प्रकरणातील २१ आरोपी, त्यापैकी बहुतेक मजूर होते, नंतर दंगलीत सहभागी असल्याचं ओळखलं गेलं आणि त्यांना अटक करण्यात आली. दुसऱ्या प्रकरणातील आरोपपत्र अजूनही दाखल होणं बाकी आहे.

त्या २१ आरोपींविरुद्धच्या खटल्यादरम्यान पोलिसांनी तीन साक्षीदारांना तपासलं, ते सर्वांचे पंच होते. परंतु नंतर त्यांनी साक्ष फिरवली. पोलिसांनी एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हजर केला नाही. खटला सुरू असताना या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याचं निधन झालं आणि जो तक्रारदार होता, तो पोलीस कर्मचारी एका वेगळ्या प्रकरणात निलंबित असल्यामुळं न्यायालयात हजर झाला नाही.

“नमूद तीन साक्षीदारांच्या साक्षीचं अगदी बारकाईनं निरीक्षण केल्यास असं दिसून येतं की तीन पंच साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली आहे. फिर्यादीनं एकाही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची तपासणी केली नाही. २१ ज्ञात आणि ३ ते ४ हजार अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आल्या. दंगलीच्या या घटनेत उपस्थित आरोपी क्रमांक १ ते २१ यांचा प्रत्यक्ष सहभाग किंवा सहभाग दर्शवण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही नाही. पोलिसांनी या सर्वांची ओळख कशी केली आणि संपूर्ण प्रकरणामध्ये त्यांची नेमकी भूमिका काय होती याविषयी काहीही रेकॉर्डवर नाही,” न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात म्हटलं.

न्यायालयानं किशोर वाघ, सलमान अन्सारी, जुबेर नुरुद्दीन, वाहिद शेख, जाकीर अन्सारी, रफिक अन्सारी, शेख कलीम, पंकज सूर्यवंशी, महेश थोरात, राकेश कांद्रे, संजय अहिरराव, सिद्धार्थ अहिरे, वसीम अन्सारी, मेहमूद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह नितीन थोरात, अमोल रानटे, प्रसाद साळुंखे, मिलिंद चौधरी आणि करीम खाटीक यांची याप्रकरणी निर्दोष मुक्तता केली आहे.

खटल्यादरम्यान पोलिस साक्षीदारांची अनुपस्थिती संशयास्पद होती.

बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितलं की खटल्यादरम्यान पोलिस साक्षीदारांची अनुपस्थिती संशयास्पद होती कारण २०१३ मध्ये झालेल्या गोळीबारात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता आणि इतर गंभीर जखमी झाल्याबद्दल त्यांना प्रश्न विचारले गेले असते. २०१३ मध्ये पोलिसांनी असा दावा केला होता की घटनेच्या वेळी जमलेल्या जमावाला रोखण्यासाठी, अनेक माध्यमांची मदत घेत गोळीबाराआधी गोळीबाराची घोषणा केली होती. 

धुळ्यातील दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात, २०१३  मध्ये सहा पोलिस आणि तीन मीडिया कर्मचार्‍यांसह नऊ जणांवर कथित चोरीचा आरोप ठेवण्यात आला होता. २०१३ मध्ये न्यायालयानं व्हिडीओ क्लिप सिद्ध करता येत नसल्याचं आणि साक्षीदारांद्वारे आरोपींची ओळख पटली नसल्याचं सांगितल्यानंतर त्यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

मार्च २०१३ मध्ये राज्य सरकारनं या दंगलीच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के यू चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. या प्रकरणाची चौकशी देखील करण्यात आली होती. परंतु हा अहवाल अद्याप जाहीर झाला नाही.