भूतान-चीन चर्चेचा भारतावर काय परिणाम?

चीन आणि भूतानमध्ये सीमावादावर नुकताच २५वं चर्चा सत्र पार पडलं. त्यात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग ली यांनी भूतानचे परराष्ट्र मंत्री तंडी दोरजी यांना दोन्ही देशांत सहकार्य वाढवण्यासाठी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा आणि सीमावादाबाबत मध्यात भेटण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. भूतानचे चीनशी चार प्रदेशांवरून वाद असून त्यातील एक डोकलामच्या पठाराचा मुद्दा आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे भारताच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरला धोका आहे, त्याचबरोबर भारताच्या भूतानमध्ये असलेलं प्रभुत्व कमी करण्यासाठी चीन प्रयत्नशील असल्याचा अंदाज आहे.

भूतान आणि भारताचे राजनैतिक संबंध वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारानुसार भूतान भारताच्या संरक्षणाखाली येतो. म्हणजे एखादं परकीय राष्ट्र जर भुतानवर हल्ला करत तर भारतीय सैन्यदल भूतानच्या संरक्षणासाठी भूतानच्या बाजूनं लढेल. शिवाय या करारानुसार भूतानशी राजनैतिक संबंध ठेवण्यासाठी बऱ्याच वेळा इतर देशांना भारतातील भूतानच्या दूतावासात संपर्क करावा लागतो. भूतानची राजधानी असलेल्या थिंपू शहरात फक्त भारत, बांगलादेश आणि कुवैत अशा तीन देशांचे दूतावास आहेत.

जगातील पाच देशांत भूतानचे दूतावास आहे. त्यात चीनचा समावेश होत नाही. त्यामुळे चीनला भूतानसोबत चर्चा करण्यासाठी बऱ्याच वेळा भारताशी संपर्क साधावा लागतो. शिवाय चीनशी झालेल्या कोणत्याही चर्चेनंतर भूतानचं नेतृत्त्व भारताशी त्याबद्दल सविस्तर चर्चा करतं. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यानी भूतानच्या परराष्ट्र मंत्र्याना दोन्ही देशांत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे आणि सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी योग्य प्रयत्न करण्याबद्दल चर्चा केली.

Bhutan and China held their 25th round of boundary talks, that have been held up since the last round in 2016, with both sides saying they want a deal on demarcating the boundaries “soon”.https://t.co/xgZkEhOtL0

— The Hindu (@the_hindu) October 24, 2023

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे माओ झेडॉंग यांनी बनवलेल्या 'तिबेटची पाच बोटं' या परराष्ट्र धोरणानुसार तिबेट हा तळवा असून लद्दाख, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश हे भाग त्याची पाच बोटं आहेत आणि या पाच बोटांना तथाकथितरित्या 'स्वतंत्र' करण्याची जबाबदारी चीनची आहे. त्यामुळे भूतान चीनशी संबंध ठेवताना जपून पावलं ठेवत आलं आहे.

सध्या भूतान आणि चीनमध्ये चार ठिकाणी सीमावाद आहेत. त्यात भूतानच्या ज्या एका जागेवर चीननं दावा केला आहे, त्या भागाशी चीनची सीमा थेट मिळतही नाही. चीननं भूतानच्या साकतेंग वन्यजीव अभयारण्यावर दावा केला आहे. मात्र तो भाग भूतानच्या मध्यवर्ती भागात असून त्याची सीमा एका बाजूनं अरुणाचल प्रदेशला जोडली जाते. त्यामुळे चीननं या अभयारण्याला अरुणाचल प्रदेशचा भाग मानत त्यावर दावा केला आहे. जाणकार हा चीनचा डावपेच असल्याचं म्हणतात.

त्यातही अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे चीननं भूतानच्या नियंत्रणात असलेल्या डोकलाम पठारावर दावा करत आलं आहे. हे पठार भूतानच्या नियंत्रणात असलं तरी ते भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या पठारावरून भारताच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरवर सहज नजर ठेवता येते. शिवाय वेळ पडल्यास डोकलाम पठारावरून सिलिगुडीतून ईशान्य भारताकडे जाणारा रस्ता बंद केला जाऊ शकतो.

त्यामुळे भारताचा ईशान्य भारतातील राज्यांशी असलेला संपर्क तुटू शकतो. युद्ध काळात या भागात हल्ला झाला तर ईशान्य भारतात रसद पुरवठा थांबू शकतो, अशी चिंता भारताच्या लष्करी नेतृत्त्वाला सतावत असते. त्यामुळे २०१७ साली जेव्हा चीनकडून या पठारापर्यंत येण्यासाठी रस्ता बांधण्यात येत होता तेव्हा भारतीय सैन्यानं तो प्रयत्न धुडकावून लावला. त्यासाठी भारतीय सैन्याला दोन महिन्याहून अधिक काळ चीनच्या सैन्याविरोधात त्या पठारावर तैनात करण्यात आलं होतं.

_{भूतान आणि चीनमधील सीमावाद. फोटो: ट्विटर}

भूतान पहिल्यापासून भारताच्या या चिंतेबद्दल संवेदनशील राहिला आहे. त्यामुळे २०१७ साली त्यानं भारतीय सैन्याला त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या डोकलाम पठारावर तैनात होऊन दिलं. मात्र यावर्षी भूतानचे पंतप्रधान लोटे त्शेरिंग यांनी एका बेल्जियन वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केलेल्या वक्तव्यानं सर्वांना धक्का दिला होता. "चीननं आमच्या जमिनीवर कब्जा केला नाही. आम्हाला माहित आहे आमची जागा कुठपर्यंत आहे. आमचा चीनशी मोठा सीमावाद नाही, फक्त काही प्रदेशांची सीमा निश्चित झालेली नाही. दोन तीन बैठकीत हा वाद मिटेल," असं त्शेरिंग यांनी डोकलामच्या वादाबद्दल बोलताना म्हटलं होते. 

त्यानंतर उत्तरेकडच्या काही भागात सीमावाद मिटवण्यासाठी भुतानने चीनला डोकलाम पठारावर सूट दिली असावी, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. चीन आणि भूतानमध्ये १९८४ पासून सुरु असलेली सीमेच्या वाटाघाटीची चर्चा २०१६ मध्ये २४ बैठकीनंतर काही काळ थांबली. तर २०१७ मध्ये या वाटाघाटीत भारतीय सैन्यानं भाग घेतल्याचं मानलं जात. पुढं कोरोना महामारीमुळे ही चर्चा थांबली होती. त्यानंतर चीननं त्याची सलामी स्लायसिंगची युक्ती वापरत भूतानच्या पूर्वेला असलेल्या साकतेंग वन्यजीव अभयारण्यावर दावा केला.

सध्या पुढं येत असलेल्या माहितीनुसार चीननं भूतानला डोकलाम देण्याच्या बदल्यात जकारलंग आणि पसामलंग भागावर चीनचा दावा सोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जर या प्रस्तावाला भूतान मान्यता देत तर डोकलामपासून सिलिगुडी कॉरीडॉर फक्त १०० किमी दूर आहे. त्यात भारत गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून चिनी सैन्याविरोधात लडाख सीमेवर तैनात असून तिथली परिस्थिती निवळताना दिसत नाही. भूतानच्या म्हणण्याप्रमाणे जर चीन आणि भूतान सीमावाद सोडवण्याच्या खूप जवळ असतील आणि चीननं दिलेला प्रस्ताव भुताननं मान्य केला तर भारताच्या समस्या वाढू शकतात.

शिवाय जर चीननं भुतानशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले, तर नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश आणि मालदीव या शेजारी राष्ट्रांमध्ये झालेल्या घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची चिंता भारताला आहे. हा भारतासाठी मोठा राजनैतिक पराभव ठरू शकतो. त्यामुळे भूतान आणि चीनच्या कथेत नवा कोणता टप्पा येतो आणि तो भारतासाठी कोणती नवी आव्हानं घेऊन येतो याची चिंता जाणकारांना लागली आहे.