Asia
जागतिक हवामान परिषद नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी?
कोप २९ मध्ये कंपन्यांचेच प्रतिनिधी सर्वात जास्त.
अझरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये सुरु असलेल्या जागतिक हवामान बदलाच्या २९ व्या परिषदेचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस आहे. मात्र विकसित देशांकडून अविकसित किंवा विकसनशील देशांना दिला जाणारी आर्थिक मदत या परिषदेचा मुख्य मुद्दा असताना त्यावर यावेळीदेखील सर्व सहभागी देशांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही. त्याचबरोबर देशांच्या प्रतिनिधींपेक्षा परिषदेत कंपन्यांचेच प्रतिनिधी जास्त असल्यानं परिषद नक्की कोणासाठी आणि कशासाठी, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या वर्षीची हवामान बदलाची २८ वी परिषद दुबईत झाली होती. या परिषदेत सहभागी देशांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर करार केला होता. यात ठरलेल्या मुद्द्यांमध्ये जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याचा ठराव सर्व देशांनी संमत केला होता. हा त्या परिषदेत संमत झालेला सर्वात महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक होता. 'जागतिक हवामान बदलाला नियंत्रणात आणण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करावा लागेल,' असं गेल्या अनेक वर्षांपासून शास्त्रज्ञ सांगत होते.
मात्र जीवाश्म इंधनांवर कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यास बहुतांश देश तयार नव्हते. शेवटी अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर जीवाश्म इंधनांचा वापर घटवण्यात सर्व देशांनी सहमती दर्शवली होती. वैज्ञानिकांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार जर या दशकाच्या अंतापर्यंत म्हणजे २०३० पर्यंत हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन ४२ टक्क्यांनी कमी झालं नाही, तर जागतिक तापमान वाढीला १.५ अंश सेल्सियसवर मर्यादित करण्याचं ध्येय गाठणं अशक्य ठरू शकतं, असं वैज्ञानिकांचं मत आहे.
या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात जीवाश्म इंधनं महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. मात्र या ठरावाला संमत होऊन एक वर्षही झालं नसताना हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी होण्याऐवजी १ टक्क्यानं वाढलं आहे.
New #COP29 text drops - developed countries offering ‘$250bn with developed countries taking the lead’
— asad rehman (@chilledasad100) November 22, 2024
$1.3 trillion from all sources
This is an insult, it’s insufficient & inadequate.
Developed countries must reject this!!
No deal is better than a bad deal pic.twitter.com/ecVG8lhaQj
२०२३ मध्ये हवामान बदलाच्या परिषदेत २०२२मध्ये झालेल्या २७ व्या परिषदेतील एक महत्त्वाचा निर्णय लागू करण्यात आला. २७ व्या परिषदेत नुकसान निधीवर (लॉस अँड डॅमेज फंड) सर्व देशांनी सहमती दर्शवली होती. या निधीच्या माध्यमातून जागतिक हवामान बदलाची झळ सोसत असलेल्या गरीब देशांमध्ये 'जहाल वातावरणीय घटना' (एक्स्ट्रिम वेदर इव्हेंट)मुळं होणाऱ्या नुकसानासाठी भरपाई मिळणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी २०२३च्या परिषदेत श्रीमंत देशांनी त्यांच्या हिस्स्याची रक्कम जमा केली.
त्यानंतर अक्षय उर्जांवरही महत्त्वाचा करार २८व्या परिषदेत झाला होता. त्याशिवाय 'अनुकूलनासाठीचं जागतिक ध्येयासाठी एक सर्वमान्य चौकट (फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल गोल ऑन अ‍ॅडाप्टेशन)' तयार करण्यास सर्व देशांनी तयारी दर्शवली होती. सांस्कृतिक वारसा, परिसंस्था, अन्न, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, गरीबी निर्मुलन, आणि पाण्यासारख्या मुद्द्यांचा या चौकटीत विचार केला जाईल किंवा त्यासाठी उद्दिष्ट ठरवली जातील.
लॉस आणि डॅमेज निधी
बाकूमध्ये होत असलेल्या परिषदेचं पहिलं ध्येय हे हवामान बदलाविरोधात लढण्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देणं, हे होतं. बिघडत्या हवामानाला ध्यानात घेता विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत हा यावेळीच्या परिषदेचा महत्त्वाचा विषय होता. सध्या विकसित देश गरीब देशांना प्रतिवर्ष १०० बिलियन डॉलर्सची मदत करत आहेत. मात्र त्या मदतीसाठी झालेला करार २०२५ मध्ये संपणार असून आता ही रक्कम वाढवण्यात यावी अशी गरीब देशांची मागणी आहे.
विकसित देशांकडून २०३०पर्यंत १.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स प्रती वर्षाच्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र विकसित देशांनी मागणीच्या फक्त चतुर्थांश म्हणजे २५० बिलियन डॉलर्स देण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारतासारख्या इतर विकसनशील देशांच्या मते हे श्रीमंत देश हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनावर जास्त नियंत्रण आणण्याची तयार दर्शवत इतर देशांना मदतीच्या आर्थिक जबाबदारीतून माघार घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
As #COP29 almost comes to an end, civil society message still remains #PayUp for climate finance. pic.twitter.com/IRcrWrbXWg
— Oxfam International (@Oxfam) November 21, 2024
भारत आणि चीननं एकत्रित घेतलेल्या भूमिकेनुसार हे पैसे या विकसित देशांवर पॅरिस करारानुसार एक कायदेशीर बंधन आहे, हा निधी काही दान नाही.
यावर्षी सर्व देशांमध्ये होणाऱ्या या हवामान बदलाला नियंत्रित आणण्याच्या कराराचा पहिला मसुदा आतापर्यंत तयार करण्यात आलेला सर्वात कमजोर मसुदा असल्याचं जाणकार म्हणाले आहेत. हवामान बदलाचं संकट जगाच्या किती जवळ आलं आहे, हे या मसुद्यात दिसून येत नाही, असंही ते म्हणाले. यावेळीच्या परिषदेतील कराराचा आकारदेखील बराच छोटा झाला आहे. आधी हा करार २४ पानी असणार होता. मात्र इतक्या दिवस झालेल्या चर्चेनंतर हा कराराचा आकार फक्त १० पानांवर आला. त्यामुळं या करारातून बऱ्याच महत्त्वाच्या बाबी वगळल्या गेल्या असण्याचं दिसून येतं.
कार्बन क्रेडिट्सचा वादग्रस्त मुद्दा
२९व्या परिषदेला सुरुवात ११ नोव्हेंबर रोजी झाली. त्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस या परिषदेत कार्बन क्रेडीट्सवर चर्चा झाली. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक मोठे व्यावसायिक कार्बन ऑफसेटवर स्पष्ट धोरणांसाठी शिफारस करत आहेत. हे कार्बन ऑफसेट जागतिक हवामान बदलाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असल्याचं या व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे. मात्र सत्य फार वेगळं आहे.
कार्बन ऑफसेटमध्ये हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या कार्बन क्रेडीट्स विकत घेतात. हे कार्बन क्रेडीट्स अशा प्रकल्पांकडून विकत घेतले जातात, जिथं झाडं लावून किंवा उत्सर्जन कमी करून किंवा अक्षय उर्जा प्रकल्पांची स्थापना करून कार्बन हवेतून काढला जातो किंवा त्याचा उत्सर्ग कमी केला जातो. हवेतून काढलेल्या या कार्बनच्या बदल्यात इतर कंपन्या या प्रकल्पांना पैसे देतात आणि पर्यायानं त्यांचा कार्बन उत्सर्ग सुरू ठेवण्याचा परवाना त्यांना मिळतो.
यातील अधिक वादग्रस्त भाग म्हणजे कार्बन पकडणे आणि जमा करण्याचं तंत्रज्ञान (कार्बन कॅपचर अँड स्टोरेज टेक्नोलॉजी). यात रासायनिक प्रक्रियांचा वापर करत हवेतील कार्बन काढून तो कुठंतरी घन रूपात साठवूण ठेवला जातो. ही एक किचकट, महागडी आणि धोकादायक प्रक्रिया आहे. त्यामुळं जागतिक तापमान वाढ किंवा हवामान बदलाला नियंत्रित करण्यासाठी ही पद्धत चांगली नसल्याचं वैज्ञानिक आणि पर्यावरणवादी म्हणतात.
#COP29 is expected to reach an agreement on carbon offsets: a dangerous distraction allowing countries to trade emissions “credits” rather than much-needed emissions cut.
— Center for International Environmental Law (@ciel_tweets) November 21, 2024
Carbon markets lead to human rights violations & environmental harm.
👉 https://t.co/WsQpFUa4T5👈
A 🧵👇 pic.twitter.com/1mBCy1fCCL
मात्र अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांचे ४८० प्रतिनिधी यावेळीच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी बाकूमध्ये आले आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या परिषदेतही या कंपन्यांकडून ४७५ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या परिषदेत ८५,००० लोकांनी परिषदेत सहभाग घेतला असताना यावेळी फक्त ७०,००० लोकांना या परिषदेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली असल्यानं या प्रतिनिधींचा टक्का वाढला आहे आणि पर्यावरणवादी त्याबाबत चिंतीत आहेत.
शिवाय कोळसा, खनिजतेल आणि नैसर्गिक वायूंच उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे १७७३ प्रतिनिधी यावेळीच्या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. काही दिवसांपुर्वी अझरबैजानचे ऊर्जा राज्यमंत्री आणि २९व्या परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलनुर सोल्टानोव्ह परिषदेच्या वाटाघाटी दरम्यान तेल कंपन्यांना काही करार मिळवून देण्याचं आश्वासन देताना दिसले होते.
अनेक पर्यावरणवाद्यांनी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधी संख्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. तरी ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी या कंपन्यांकडून सुमारे २४५६ प्रतिनिधी परिषदेत पाठवण्यात आले होते. यातील बहुतांश प्रतिनिधी कंपन्यांनी थेट पाठवले नसून ते काही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळाचा भाग बनून आले आहेत.
एक महत्त्वाची परिषद असताना देखील या परिषदेला कोणत्याही महत्त्वाच्या देशाच्या नेत्यानं हजेरी लावली नाही. यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, चीनचे जी जिंगपिंग, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांचा समावेश आहे. फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो आणि युरोपियन युनियनच्या उर्सुला वान डेर लेयन हे देखील या परिषदेला उपस्थित राहिल्या नाहीत.
#COP29 will head into overtime with no deal yet on climate finance for poorer nations — how much or who pays.
— Scientists for Global Responsibility (@ResponsibleSci) November 22, 2024
The world's polluter elite must stump up for climate action.
(wealthy nations, petrostates, fossil fuel and arms industries, billionaires…)https://t.co/3tarwWVh0o
गेल्या वर्षीच्या परिषदेतही अनेक महत्त्वाचे नेते अनुपस्थित होते. मात्र काही महत्त्वाचे व्यावसायिक, अभिनेते आणि काही नेत्यांनी तिथं उपस्थिती दर्शवली होती. नेत्यांच्या प्राथमिकतेच्या यादीत जागतिक हवामान बदलाच्या मुद्द्याला महत्त्वाचं स्थान नसल्याचं यातून दिसून येतं असं काही जाणकार म्हणाले आहेत. तर काहींनी या संपुर्ण परिषदेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अमेरिकास्थित भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष यांनी या संपुर्ण परिषदेला निरर्थक म्हटलं. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं या परिषदेचा पुनर्विचार केला पाहिजे, असं त्या काही दिवसांपुर्वी म्हणाल्या आहेत. या प्रकारचा दृष्टीकोन ठेवणाऱ्या घोष पहिल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती नाहीत. काही दिवसांपुर्वी संयुक्त राष्ट्रांचे माजी अध्यक्ष बान की मुन आणि संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विभागाच्या माजी अध्यक्ष मॅरी रॉबिनसन यांनीही असंचं मत मांडलं.
या दोघांची आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींची स्वाक्षरी असलेल्या एका पत्रात त्यांनी घेतलेला आक्षेप स्पष्ट केला. या परिषदेचं आयोजन करणारे देशच जर जीवाश्म इंधनांना बंद करण्याची भूमिका घेत नसतील, तर परिषदेच्या आयोजनात काहीही अर्थ शिल्लक राहत नसल्याचं त्यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलं. सध्या जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचं आव्हान दिसतं त्यापेक्षा मोठं आहे आणि प्रचंड जवळ येऊन ठेपलं आहे. त्यासाठी वेगानं मोठी पावलं उचलण्याची आवश्यकता असताना संथ गतीनं चालणारी परिषदेची प्रक्रिया उपयोगी ठरत नसल्याचं त्यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलं आहे.
