India

रोजगार हमीसाठी बांधकाम कामगार रस्त्यावर

पुण्यातील शेकडो मराठी आणि हिंदी भाषिक बांधकाम कामगारांनी आज कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केलं.

Credit : Indie Journal

पुण्यातील शेकडो मराठी आणि हिंदी भाषिक बांधकाम कामगारांनी आज कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केलं. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनच्या वतीनं रोजगाराचा अधिकार आणि कामगारांच्या नोंदणीकरिता आज ३१ ऑगस्ट रोजी पुणे येथे कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर हे आंदोलन केलं गेलं. पुण्यातील अप्पर डेपो, कात्रज, दत्तनगर, गोकुळनगर, कोंढवा येथील मजूर अड्ड्यावरील कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

"कोरोना काळात कामगारांची परिस्थिती अत्यंत भयानक झाली आहे, आता मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्र थंडावलेलं आहे. त्यामुळे आठवड्यातून एक किंवा दोनच दिवस काम लागत आहे. जेव्हा आपण राईट टू लाईफ (जगण्याचा अधिकार) बद्दल बोलतो, तर जगण्यासाठी आपल्याला रोजगार लागत असतो. त्यामुळे त्याची जबाबदारी सरकारची असली पाहिजे," महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनचे महासचिव निमिष वाघ म्हणाले.

 

"कोरोना काळात कामगारांची परिस्थिती अत्यंत भयानक झाली आहे."

 

आंदोलन दरम्यान बोलताना कामगार युनियनचे नेते म्हणाले की कोरोना काळानंतर रोजगाराची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे, कामगार उपाशी आहेत आणि राज्य-केंद्र सरकार त्याकडे गुन्हेगारी दुर्लक्ष  करत आहेत. कामगारांच्या नोंदण्या जाणीवपूर्वक रखडवण्यात येत आहेत जेणेकरून सरकारला जबाबदारीमुक्त रहाता यावे. कामगारांनी अधिकृत शासकीय नोंदणी व्हावी, तसंच बेरोजगारी भत्ता आणि पेन्शन मिळावं म्हणून कार्यालयाबाहेर घोषणा दिल्या. "अनेक कामगारांची शासकीय नोंदणीच नसल्यानं त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाही. आमची मुख्य मागणी होती की या कामगारांची नोंदणी व्हावी. तसंच काम नसेल तर बेरोजगारी भत्ता आणि जे मजूर वयोवृद्ध झाले आहेत आणि ज्यांनी समाजासाठी बांधकाम क्षेत्रात काम केलं, त्यांच्यासाठी पेन्शन योजना मिळावी, याही आमच्या मुख्य मागण्या होत्या," वाघ म्हणाले.

यावेळी प्रतिनिधी मंडळाला कामगार आयुक्तांनी रखडलेल्या नोंदणी तातडीनं पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिलं. "आमच्या युनियनमधले सदस्य सोपान क्षिरसागर यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी योजनेनुसार आर्थिक सहाय्य मिळावं या मागणीची संबंधित अधिकाऱ्यांनी  दखल घेतली," वाघ यांनी सांगितलं. मात्र रोजगार अधिकारासंदर्भातील निर्णय हा धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळं मंत्रीमंडळाकडे त्यासंदर्भातील पत्र पाठवल्याची प्रतही उपलब्ध मंडळाला उपलब्ध करून दिली.

कामगारांमध्ये जात-धर्म-भाषेच्या नावानं फूट पाडणाऱ्या नेत्यांपासून आणि संघटनांपासून सावध राहण्याचा इशारा देत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनचे अध्यक्ष परमेश्वर जाधव यांनी म्हटलं की एकता हीच कामगारांची खरी शक्ती आहे आणि जात-धर्म-भाषेच्या भेदांविरुद्ध लढूनच कामगार खऱ्या अर्थानं एक होऊ शकतात. यावेळी घरकामगार संघर्ष समितीसुद्धा या आंदोलनात आंदोलनात सहभागी झाली होती, तसंच नौजवान भारत सभेतर्फे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला.