India

मध्य रेल्वेकडून प्लॅटफॉर्म तिकिटावर बंदी

८ नोव्हेंबरपर्यंत मध्य रेल्वेच्या प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री बंद.

Credit : इंडी जर्नल

 

मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर मध्य रेल्वेनं 'सावधगिरी' म्हणून सुट्ट्यांच्या काळात प्लॅटफॉर्म तिकीटांची विक्री थांबवली आहे. त्यानंतर काही रेल्वे प्रवाशांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तरी त्याचा गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कितपत फायदा होईल, यावर प्रवासी संघांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. दिवाळी आणि उत्तर भारतातील छट पूजा, हे दोन्ही सण एकाच वेळी असल्यानं उत्तर भारताकडं जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे गर्दी आहे. ही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी फक्त प्लॅटफॉर्म तिकीटांची विक्री बंद करून भागणार नाही, असं प्रवासी संघाचं मत आहे.

रविवारी (२७ ऑक्टोबर रोजी) दिवाळीनिमित्त सोडण्यात आलेल्या एका विशेष रेल्वे गाडीला १६ तास उशिर झाल्यानं त्या गाडीचे बहुतांश प्रवासी वांद्रे ते गोरखपूरदरम्यान धावणाऱ्या अंत्योदय एक्सप्रेसची वाट पाहत होते. सकाळी ५ च्या सुमारास ही गाडी वांद्रे स्थानकावर आली असता प्रवाशांनी गाडीत जागा मिळवण्यासाठी गर्दी केली आणि वांद्रे स्थानकावर चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीत सुदैवानं कोणाचा जीव गेला नसला तरी ९ प्रवासी जखमी झाले.

या पार्श्वभूमीवर सणाच्या काळात रेल्वे स्थानकावर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेनं एक मोठा निर्णय घेत त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीटांची विक्री बंद केली. यात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दादर रेल्वे स्थानक, ठाणे रेल्वे स्थानक, पुणे रेल्वे स्थानक, कल्याण आणि नागपूर या महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. ही बंदी ८ नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. फक्य ज्येष्ठ नागरिक आणि वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्या प्रवाशांसोबत असणाऱ्या लोकांना यातून सूट देण्यात आली आहे.

गुजरातमधील ६ रेल्वे स्थानकांवर तसंच दक्षिण रेल्वेच्या अनेक स्थानकांवरदेखील प्लॅटफॉर्म तिकीटाची विक्री बंद करण्यात आली आहे.

 

 

पुणे स्थानकावर अनेक प्रवाशांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तरी या निर्णयाचा कितपत फायदा होईल याबाबत संशय व्यक्त केला. प्लॅटफॉर्म तिकीट हे नातेवाईकाला सोडण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकांकडून विकत घेतलं जातं. उदय सिंग त्यांच्या मुलीला घेऊन जाण्यासाठी पुणे रेल्वे स्थानकावर आले होते. प्लॅटफॉर्म तिकीट मिळत नसल्यानं ते रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर ते त्यांच्या मुलीच्या गाडीची वाट पाहत होते.

"जर विमानतळावर त्यांच्या नातेवाईकांना घ्यायला जाणारी लोकं विमानतळाबाहेर वाट पाहू शकतात, तर रेल्वे स्थानकावर असं का होऊ शकत नाही?" निर्णयाचं स्वागत करताना म्हणतात. मात्र त्याचवेळी गाड्यांची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले.

वांद्रे स्थानकात घडलेल्या घटनेसारखीच एक घटना दोन वर्षांपुर्वी पुणे स्थानकावर घडली होती. त्यावेळीदेखील चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तर एका व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळं वांद्रे स्थानकावर घडलेली घटना पुणे स्थानकावर पुन्हा घडू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

गिरीश कुमार त्यांच्या नातेवाईकाला झेलम एक्सप्रेसमध्ये बसवण्यासाठी पुणे स्थानकावर आले होते. रेल्वे प्रशासनानं घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती त्यांना नव्हती. त्यामुळं प्लॅटफॉर्म टिकीट घेण्यासाठी टिकीटाच्या रांगेत त्यांना १० ते १५ मिनिटांसाठी थांबावं लागलं. जेव्हा त्यांची तिकीट काढायची वेळ आली तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की प्लॅटफॉर्म तिकीट बंद करण्यात आलं आहे. त्यामुळं त्यांना थोडा त्रास झाला असला तरी त्याबद्दल कोणताही राग त्यांच्या मनात नसल्याचं ते सांगतात. प्लॅटफॉर्म तिकीटाची विक्री बंद झाली आहे, हे सांगणारा कोणताही बोर्ड रेल्वे स्थानकावर लावलेला नव्हता.

"प्लॅटफॉर्म तिकीट काढण्यासाठी मी बराच वेळ रांगेत थांबलो, नंतर मला कळलं की काही दिवसांसाठी प्लॅटफॉर्म तिकीट बंद करण्यात आली आहेत. काल मुंबईत घडलेली घटना पाहता हा एक योग्य निर्णय आहे. मात्र मला नाही वाटत की त्याचा जास्त फायदा होईल, बऱ्याच वेळा लोकं विनातिकीट रेल्वे प्रवास करत असतात. प्लॅटफॉर्म तिकीटाचंदेखील तसंच आहे, त्यामुळं ते तिकीट बंद करून कितपत फायदा होईल, हा प्रश्न आहे," कुमार विचारतात.

 

 

रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या हर्षा शहा यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला. "नातेवाईकांना रेल्वे स्थानकावर सोडायला आलेली काही लोकं प्लॅटफॉर्म तिकीट काढतात, काही काढत नाहीत. मात्र प्लॅटफॉर्म तिकीट हे फक्त प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची परवानगी मिळवण्यापुरत मर्यादित नसतं.    त्यात प्लॅटफॉर्म तिकीटाची गरज फक्त प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची परवानगी मिळण्यापूरती नसते, त्याचे इतरही काही उपयोग आहेत. जर समजा एखादी व्यक्ती रेल्वे स्थानकावर असताना काही अपघात झाला आणि त्यात त्या व्यक्तीचा हात पाय तुटला किंवा जीव गेला तर तो व्यक्ती त्या रेल्वे स्थानकावर होता, हे सिद्ध करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तिकीट आवश्यक असतं. त्यामुळं त्याला नुकसान भरपाई मिळू शकते," शहा पुढं सांगतात.

शिवाय रेल्वे स्थानकांवर होणारी गर्दी ही फक्त प्लॅटफॉर्म तिकीट बंद करून कमी होणार नाही, त्यासाठी अनेक पावलं उचलण्याची आवश्यकता असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

"आपल्याकडं एखाद्या गाडीत किती प्रवासी बसू शकतात, याबद्दल नियम आहेत. एखाद्या बसमध्ये ५० ते ६० प्रवासी असतात. कारमध्ये ५-७ लोकं बसू शकतात. तर अगदी दुचाकीवरही फक्त दोन जण प्रवास करू शकतात. जर कोणी हा नियम मोडला तर त्याला दंड होतो. मग असे नियम आपण रेल्वेसाठी का लावू शकत नाही?" एखाद्या रेल्वेच्या डब्यात किती प्रवासी बसवण्याची परवानगी असावी याबाबत काही नियम असावेत अशी मागणी त्या करतात.

रेल्वे व्यवस्थापनाच्या आकडेवारीनुसार भारतात दिवसाला २.५ ते ३ कोटी नागरिक दररोज रेल्वेनं प्रवास करतात. यातील बहुतांश लोकं सामान्य डब्यात अनारक्षित तिकीट काढून छोट्या अंतरासाठी रेल्वेचा वापर करतात, तर काही प्रवासी आरक्षित तिकीट काढतात. 

रेल्वेच्या गाड्यांच्या तिकीटाचं आरक्षण १२० दिवस आधी म्हणजेच ४ महिने आधी सुरू करण्याची मुभा होती. काही दिवसांपूर्वी सरकारनं यात बदल करत ही मर्यादा ६० दिवसांवर आणली. रद्द होणाऱ्या आरक्षित तिकीटांचं प्रमाण कमी व्हाव, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

तरी रेल्वेकडून आरक्षित टिकीटांसाठी दिली जाणारी प्रतीक्षा यादी बरीच मोठी असते, त्यात अनेकवेळा नागरिक तात्काळमध्ये, म्हणजे २४ तास आधी, तिकीट काढतात. त्यामुळं आरक्षित तिकीटाची पुष्टी न होणाऱ्या प्रवाशांची संख्या देखील बरीच जास्त आहे. अनेकदा या तिकीटांसाठी त्या प्रवाशांनी जास्त किंमत मोजली असल्यानं ते तिकीट मिळालं नाही, तरी आरक्षित गाड्यांमध्ये प्रवास करत असतात, असं शहा सांगतात.

मुंबई रेल्वे प्रवासी संघाचे सचिव सिद्धेश देसाई यांनीही प्लॅटफॉर्म तिकीट बंद केल्यानं कोणता फायदा होणार नसल्याचं सांगितलं. अशा निर्णयामुळं वृद्ध आणि अपंग प्रवाशांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते, असं देसाई सांगतात.

रेल्वे स्थानकांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी आणखी बरीच पावलं उचलावी लागतील, असंही ते म्हणाले. रेल्वे प्रशासनाकडून विकली जाणारी  अतिरिक्त तिकीटं या गर्दीमागचं कारण असल्याचं त्यांनाही वाटतं.

 

पुणे रेल्वे स्थानक. फोटो: राकेश नेवसे

 

"रेल्वे प्रशासन लोकल आणि लांब अतंराच्या रेल्वे गाड्यांसाठी क्षमतेपेक्षा जास्त तिकीट विक्री करतं, त्यानंतर एखाद्या गाडीला त्या प्लॅटफॉर्मवर उभं करताना आणि त्या गाडीची तिकीटं विकताना गाडी उभी असलेल्या प्लॅटफॉर्मच्या क्षमतेचा विचार केला जात नाही. शिवाय या स्थानकांवर जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा नसते. त्यामुळं रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर अशी गर्दी होते आणि त्यातून अपघाताची शक्यता वाढते," देसाई सांगतात.

रविवारी वांद्रे स्थानकावर घडलेल्या घटनेनंतर त्यांच्या प्रवासी संघानं रेल्वे व्यवस्थापनाला पत्र लिहीत काही मागण्या केल्या. यात प्रत्येक प्लॅटफॉर्मची क्षमता आधी पडताळणं अत्यावश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येवर मर्यादा असायला हवी, त्यासाठी मेट्रोमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीचा वापर रेल्वेत केला जाऊ शकतो, असंही त्या पत्रात सुचवण्यात आलं आहे.

हर्षा शहा यांनीही 'रेल्वे टिकीटांच्या विक्रीवर मर्यादा असायला हवी' अशी मागणी केली. वाढती मागणी लक्षात घेता विशेष गाड्या कायमस्वरूपी करण्याची आवश्यकता असल्याचं त्या म्हणाल्या. उत्तर भारतात जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या आणि त्या गाड्यांना लावल्या जाणाऱ्या डब्यांची संख्या वाढवण्याची मागणीही शहा करतात. शिवाय सध्यापैकी बहुतांश प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याची आवश्यकता असून त्या प्लॅटफॉर्म्सवर असलेल्या गाळ्यांची संख्या कमी ठेवण्याची गरज असल्याचं त्या म्हणाल्या.

"वांद्रे स्थानकावर झालेल्या घटनेसाठी प्लॅटफॉर्मचा आकार, त्यावर जास्त प्रमाणात असलेल्या गाळ्यांची संख्या, उत्तरेला जाणाऱ्या लोकांची मोठी संख्या आणि त्याच्या प्रमाणात कमी गाड्या, टिकीटांची क्षमतेपेक्षा जास्त विक्री आणि इतर अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्याच्यासारख्या घटना टाळायच्या असतील तर फक्त प्लॅटफॉर्म तिकीटांची विक्री बंद करून भागणार नाही," त्या शेवटी सांगतात.