शिक्षण हक्क कायदा अधिसूचनेवरून सरकारला उच्च न्यायालयाचे फटकारे!

महाराष्ट्र सरकारनं शिक्षण हक्क कायद्यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना असांविधानिक असल्याचं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ती रद्द केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं फेब्रुवारी काढलेल्या अधिसूचनेत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशाला काही अटी घातल्या होत्या. त्यानंतर काही समाजसेवी संस्थांनी या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निर्णयानंतर आता रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडं करण्यात येत आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं या अधिसूचनेला असंवैधानिक ठरवलं. आम आदमी पक्षाच्या पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी हा निर्णय शासनाला मोठा दणका असल्याचं म्हटलं, "आजचा कोर्टाचा निकाल हा मूळ शिक्षण हक्क शाबीत राखणारा आणि महाराष्ट्र सरकारला चपराक देणारा आहे. हा विषय आंदोलनं, निवेदनं आणि बाल हक्क आयोग अशा विविध मार्गानं आम आदमी पार्टीनं लावून धरला होता. वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांचा, संघटनांचा हा मोठा विजय आहे."

भारत सरकारनं २००९ साली भारतात शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू केला. या कायद्यांतर्गत प्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा मुलभूत अधिकार म्हणून मान्य झाला. भारतातील प्रत्येक लहान मुलाला प्राथमिक शिक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनंही हा कायदा लागू केला. भारत सरकारनं आणलेल्या या कायद्यात सरकारी शाळांसोबत खाजगी शाळांची भूमिका या कायद्यात स्पष्ट केली होती.

Wow, great job Maharashtra's triple engine government!

Your brilliant amendment to exempt private schools from the 25% RTE quota, if a govt school is nearby, has just been declared "unconstitutional" by the Hon'ble Bombay High Court.

Maybe next time, try thinking about the… pic.twitter.com/ARX05sl4Ad

— Dharmesh J Soni (@DJSoniSpeaks) July 19, 2024

कायद्याच्या मसुद्यानुसार सर्वांना शिक्षण देणं ही खाजगी संस्थांचीदेखील जबाबदारी आहे. त्यामुळे खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये गरीब आणि वंचित घटकांतील कुटुंबातील मुलांसाठी २५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. या मुलांचं शैक्षणिक शुल्क भरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यानुसार २०१४ पासून अनेक वंचित घटकातील अनेक विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये त्यांचं घेत शिक्षण आहेत.

महाराष्ट्र सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांसाठीच्या निकषांमध्ये काही बदल केले होते. त्यानुसार आरटीई अंतर्गत २५ टक्के आरक्षण उपलब्ध असलेल्या एखाद्या खाजगी शाळाच्या एक किलोमीटरच्या आवारात एखादी सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल तर विद्यार्थ्याला त्या सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत प्रवेश घेणं बंधनकारक होतं. मात्र ही अधिसूचना शिक्षण हक्क कायद्याच्या आणि संवैधानिक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचं शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

आज न्यायलयानं दिलेल्या निर्णयानं त्यांच्या भुमिकेवर शिक्कामोर्तब केला आहे. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर सरकारच्या अधिसूचनेविरोधातील लढ्यात पुढं होते. त्यांनी आणि काही पालकांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. "हा निर्णय म्हणजे सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. आरक्षणाची भूमिका ही सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात बघितली पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयानं या भूमिकेला महत्त्व दिलं याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे देखील आभार मानले पाहिजे," न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना जावडेकर म्हणाले.

शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) मधील बदल हा गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. आज पुण्यात आम आदमी पक्षाच्या वतीने या विरूध्द निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.pic.twitter.com/fSnB1ClgeL

— AAP महाराष्ट्र (@AAPMaharashtra) February 18, 2024

श्रीमंत आणि गरिब अशा दोन्ही घटकांच्या विद्यार्थ्यांचं एकत्रिक सामाजिकीकरण करणं, हा एक उद्देश तत्कालीन सरकारनं हा कायदा संमत करताना ठेवला होता. यातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणं, हे ध्येय तत्कालीन सरकारनं त्यांच्या समोर ठेवलं होतं. महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेनं या सामाजिकीकरणात आणि सामाजिक न्यायात अडथळा निर्माण होत असून ही अधिसूचना मुळ कायद्याच्या विरोधात जात असल्याचं अनेक जाणकारांनी म्हटलं होतं. झालेल्या अनेक आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारनं या निर्णयाला माघारी घेतलं नाही. त्यानंतर अनेक सामाजिक संघटनांनी या अधिसूचनेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं सरकारच्या अधिसूचनेला तात्पूरती स्थगिती दिली होती आणि जुन्या नियमांनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. ही प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण झाली नाही. आजच्या सुनावणीत न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलं फटकारलं. महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेला सदर निर्णय घटनाबाह्य आणि तसंच भारतीय संविधानाच्या कलम २१चं उल्लंघन करणारा आहे, अशी टीप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द करत्यावेळी केला. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत  विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश द्यावेच लागतील, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

आज आलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारनं रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी तातडीनं लॉटरी काढून शाळा प्रवेश करावेत व मुलांचं शैक्षणिक नुकसान टाळावं, अशी मागणी किर्दत यांनी केली आहे. तर जावडेकर यांनी या कायद्याची व्याप्ती ८ वीपर्यंत मर्यादित न राहता त्यात १२वी पर्यंतच शिक्षण समाविष्ठ करण्यासाठी पालकांचा लढा उभा करणार असल्याचं सांगितलं.