पुण्यातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन गुरूवारी बार्टी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन केलं. गेले अनेक महिने सातत्यानं पाठपुरावा करुनदेखील त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, त्याला बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे जबाबदार असून त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

विद्यार्थ्यांनी बार्टीनं सरकारच्या समान धोरणातून बाहेर पडणं, प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना दोन महिन्याचं थकीत विद्यावेतन देऊ करणं, बार्टी अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थांना दुबार विद्यार्थी गटानं समाविष्ट न करणं आणि केंद्रीय सेवा आयोगाच्या स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी कोचींग संस्था निवडण्याचं स्वातंत्र्य बहाल करणं, अशा काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थी चळवळीचं केंद्र बनली आहे. गेल्या काही वर्षात विविध कारणांसाठी आणि मागण्यांसाठी अनेक विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी बार्टीच्या मुख्यालयासमोर सातत्यानं आंदोलनं, उपोषणं आणि निदर्शनं केली आहेत. गुरुवारीदेखील विविध विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येत आंदोलन केल आणि त्यांच्या मागण्या मांडल्या.

महाराष्ट्र सरकारनं ३० ऑक्टोबर २०२३ साली एक निर्णय घेतलेल्या निर्णयात बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अन्य संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना एकसमान वागणुक देण्याचं सरकारनं ठरवलं. या धोरणाला सर्वकश समान धोरण, असं संबोधलं जातं. हे धोरण लागू झाल्यापासून सर्वच विद्यार्थी संघटनांनी त्याचा विरोध केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी बार्टीनं विद्यार्थ्यांसाठी दुबार विद्यार्थी ही श्रेणीतील विद्यार्थ्यांची व्याख्या बदलली आहे.

"या धोरणामुळं अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्ग आणि खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना एकसारखी वागणूक मिळते, मात्र या प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती वेगळी असल्यानं बार्टीनं या धोरणाचा अवलंब करू नये," आंदोलनात सहभागी असलेला सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या जान्हवी शेलार मागणी करतात.

काही दिवसांपूर्वी बार्टीनं विद्यार्थ्यांसाठी दुबार विद्यार्थी ही श्रेणीतील विद्यार्थ्यांची व्याख्या स्वतः बदलली आहे, त्यामुळं विद्यार्थ्यांना बार्टीतून एकदा प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याला पुन्हा प्रशिक्षण घेता येत नाही. दुबार विद्यार्थ्यांची व्याख्या पुर्ववत करावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

"आधी जर समजा एखाद्या विद्यार्थ्यानं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परिक्षेसाठी प्रशिक्षण घेतलं, तर त्याला दुबार विद्यार्थी घोषित करून पुन्हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रशिक्षणाला प्रवेश घेता येत नव्हता. मात्र तो केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परिक्षेचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी बार्टीत अर्ज करू शकत होता," आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी सिद्धांत जांभूळकर सांगतात.

"आता त्यांनी घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार जर तुम्ही केंद्रीय किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं प्रशिक्षण घेतलं तर तुम्हाला बार्टीच्या इतर कोणत्याही स्पर्धा परिक्षेच्या प्रशिक्षणाला प्रवेश घेता येत नाही कारण तुम्ही दुबार विद्यार्थी आहात. जर समजा एखाद्या विद्यार्थ्यानं लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली, मात्र त्याला त्यात यश मिळालं नाही आणि त्यानं पोलीस भरती, बँकिंग किंवा एसएससीची परीक्षा द्यायचं ठरवलं, तर त्याला या परीक्षा देता येणार नाही कारण तो दुबार विद्यार्थी ठरतो," दुबार विद्यार्थी श्रेणीमुळं निर्माण झालेल्या अडचणीबद्दल जांभूळकर सांगतात.

या सर्व मागण्या विविध विद्यार्थी संघटनांकडून आणि विद्यार्थी आंदोलनात मांडण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांना दरवेळी फक्त आश्वासनं मिळत असल्याचं आंदोलनकर्ते सांगतात. या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी बार्टीचे महासंचालक सुनील वारेंकडे निवेदनं दिली आहेत. मात्र त्याचा काहीही फायदा झाला नसल्याचं विद्यार्थी सांगतात.

"कोणताही विद्यार्थी वारेंकडे गेला तर समान धोरणाच्या नावाखाली त्यांचे अधिकार डावलत आहेत. आम्ही बऱ्याचवेळा शिष्टमंडळ घेऊन त्यांच्याकडे गेलो आहे, त्यांच्या समोर विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न आम्ही मांडले आहेत. ते दरवेळी एकच उत्तर देतात की समान धोरण आहे मी काही करू शकत नाही," राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेसचे अक्षय कांबळे सांगतात.

"हा प्रश्न सरकारचा आहे, तुम्ही हा प्रश्न मंत्रीमंडळात मांडा. जर सगळे प्रश्न मंत्रीमंडळात मांडायचे असतील तर तुम्ही काय तिथं खुर्ची गरम करायला बसले आहात का? त्यांना जर काम करता येत नसेल तर त्यांनी सरळ राजीनामा द्यावा, आम्ही दलित समाजातून शंभर अधिकारी जमा करू जे बार्टी आणि दलित विद्यार्थ्यांचा विकासासाठी काम करतील," कांबळे पुढं म्हणाले.

या सर्व मागण्यांसाठी सुनील वारेंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र ते शपथविधीसाठी मुंबईला गेले असल्याचं त्यांच्या कार्यालयानं सांगितलं. तर फोनवर संपर्क साधण्याचे प्रयत्नदेखील अयशस्वी ठरले.