माझ्याविरोधात षडयंत्र: सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांचं स्पष्टीकरण

गेल्या ४५ दिवसांपासून बार्टीकडून दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीसाठी आंदोलना करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. भांगे यांचा अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांप्रती नकारात्मक दृष्टिकोन असून संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे गुणवत्ता नाही, या मुलांची संशोधनं खोटी असतात, ही मुलं संशोधन करत नाही, वाङ्मयचौर्य करतात, त्यांचे विषय व्यवस्थित नसतात, अशा प्रकारची वक्तव्यं भांगे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना केली असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. मात्र भांगे यांनी त्यांच्यावर झालेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

"विषय व्यवस्थित नसतात म्हणजे काय याचा खुलासा भांगे यांनी केला पाहिजे, असं शिष्टमंडळातील सदस्य असणाऱ्या सहभागी विद्यार्थिनी स्वाती अडोते म्हणाल्या.

"कारण की विद्यापीठ अनुदान आयोग जी काही नियमावली ठरवून दिलेली आहे, त्यानुसार विद्यापीठाच्या रिसर्च डेव्हलोपमेंट सेल तयार केला जातो. संबंधित विद्यापीठाचे अधिष्ठाता आणि विषयाचे मार्गदर्शक यात सहभागी असतात. ते विद्यार्थ्यांच्या विषयांना मान्यता देतात. त्यांना काहीच कळत नाही असं भोंगे यांना म्हणायचं आहे का?" अडोते विचारतात.

मुळात भांगे यांचा आम्हा मुलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन जातीयवादी आहे, आरोप त्यांनी केला आहे.

विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आरोपांपैकी कोणत्याही प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलं नसल्याचं भांगे म्हणाले. शिवाय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सामाजिक न्याय विभाग कटीबद्ध असून त्यांच्या प्रगतीसाठी ते सातत्यानं प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आंबेडकर संघर्ष समितीकडून बुधवार ५ एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आलं. भांगे यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांची सामाजिक न्याय विभागातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशा मागण्या या आंदोलनात केल्या गेल्या.

_{फोटो: अंशुमन पोयरेकर/हिंदुस्तान टाइम्स}

मात्र हा त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न असल्याचं भांगे म्हणाले. "सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी देणाऱ्या सुमारे ४६ संस्थांला आर्थिक अनुदान दिलं जातं. २०१३ मध्ये प्रति विद्यार्थी २३,००० रुपये प्रति चार महिने अनुदान दिलं जात होतं. आता तीच रक्कम ९१,००० हजारांवर गेली आहे. एका बॅचमध्ये १५० विद्यार्थी असतात, त्यामुळे वर्षाला २.७३ कोटी एका संस्थेला देण्यात येतात. सरकारी नियमानुसार १० लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेसाठी ई- निविदा काढणं अपेक्षित आहे. या संस्थांना मिळणारी रक्कम १० लाखांपेक्षा खूप जास्त आहे. याआधी २०१३ सालची निविदा एक वर्षाची होती. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ मिळत होती. निविदा पुन्हा सुरु झाल्यामुळं त्यामुळं या संस्थांना आता त्यात सहभाग घ्यावा लागेल. जर त्यांना निविदा मिळालं नाही तर या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचं यामध्ये मोठं नुकसान आहे," ते म्हणाले.

शिवाय अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना शासकीय लाभापासून दूर ठेवल्यामुळं त्यांच्या विरोधात अनुसूची जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशीही मागणी समितीनं केला आहे. स्वाधार योजनेसाठी निधी उपलब्ध असतानाही त्यांचा वाटप केला जात नसल्याचा आरोप समितीकडून करण्यात आला आहे.

आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांना विशेष प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

"मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनामार्फत आमची सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाली, आम्ही त्यांना भेटायला चार विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ घेऊन गेलो होतो, आम्ही त्यांना आमच्या मागण्या सांगितल्या. आम्हाला होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्यांना सांगितलं असता, 'त्यावर मी काय इथं सही करणार का? मला अभ्यास करावा लागेल'," असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं असल्याचं अडोते सांगतात.

"आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांची आर्थिक क्षमता नसताना मुंबईत येऊन ते आंदोलन करत आहेत, काही मुलं फूटपाथवर तर काही मुलं बौध्द विहारात राहत आहेत. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अनेकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी एका विद्यार्थ्यांचा रेल्वेतुन पडून अपघात झाला," आंदोलनात सहभागी असलेले अमोल खरात सांगतात. 

आंदोलनाबाबत बोलताना भांगे म्हणाले, "२०१३ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अमेरिकेच्या उच्च शिक्षणाला जाण्याच्या प्रवासाला १०० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं अनुसूचित जातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली. दरवर्षी यात एका जागेची वाढ करण्यात येत होती, मात्र २०१९ साली या जागा २०० पर्यंत करण्यात आल्या."

@CMOMaharashtra शुध्दीवर या. गेली 44 दिवस संशोधक विध्यार्थी आझाद मैदानावर आंदोलनला बसले आहेत. 👇
BARTI 2021 च्या सर्व 861 पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळालीच पाहिजे #बार्टी#Barti#सरसकट_फेलोशिप#FellowshipForAll@CMOMaharashtra@AjitPawar@Devfadnavis@MiEknathshinde pic.twitter.com/WTUHZBUao8

— Pavan (@pavangade) April 3, 2023

त्यानंतर यात वाढ केली जाणार नाही, असा निर्णय बार्टीकडून घेण्यात आला. "हा निर्णय मी यायच्या खूप दिवस आधी करण्यात आला होता. शिवाय बार्टी ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळं आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही," ते पुढं म्हणाले.

बार्टीकडून पात्र करण्यात आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी म्हणून २०१३ सालापासून या प्रकारची आंदोलनं होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. "जर २०१३ सालापासूनच्या पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या पाहिली तर एकूण ३३९१ विद्यार्थी असून त्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी सरकारला ६४६ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील," भांगे सांगतात.

सारथी आणि महाज्योतीकडून पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली गेल्याचं निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याला प्रतिक्रिया देताना भांगे म्हणाले, "सारथी आणि महाज्योती या नव्यानं सुरु झालेल्या संस्था आहेत. त्यांच्याकडे सध्या तितक्या योजना सुरु नाहीत. त्यामुळं त्यांना ते शक्य आहे. बार्टी १९७८ पासून कार्यरत आहे. याशिवाय अनेक योजना बार्टी चालवत असते. या योजनांवर खर्च करण्यासाठी बार्टीला निधी लागतो."

जर भांगे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप खरे असतील तर त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जाव्यात, अशी मागणी विद्यार्थी आणि संस्थांकडून केली जात आहे.