बार्टी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीसाठीच्या आंदोलनाचा ३८वा दिवस

बार्टी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती मिळावी यासाठी गेले ३८ दिवस संशोधक विद्यार्थी कृती समिती २०२१ यांच्याकडून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. 

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत दरवर्षी वेगवेगळ्या विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या सुमारे २०० विद्यार्थ्यांना त्यांचं संशोधन पूर्ण करण्यासाठी अधिछात्रवृत्ती प्रदान केली जाते. या योजनेंतर्गत २०२१ साली सुद्धा २०० जागांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यासाठी सुमारे १०३५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. त्यातील ९०२ विद्यार्थ्यांला मुलाखतीसाठी बोलावलं होतं. एकूण ८६२ विद्यार्थ्यांनी त्यावेळी तिथे उपस्थिती दर्शवली होती. 

२०० विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर ६६२ विद्यार्थ्यांना छात्रवृत्ती देण्यासाठी बार्टीच्या प्रशासनाने सरकारकडे प्रस्ताव मांडला, मात्र महाराष्ट्र सरकारनं सदर प्रस्ताव मान्य केला नाही. त्याचवेळी मोकळ्या प्रवर्गासाठी चालवल्या जाणाऱ्या सारथी संस्थेमार्फत ५५१ तर इतर मागासवर्गीयांच्या महाज्योती संस्थेमार्फत ९५३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने मान्य केला, असा आरोप या कृती समिती कडून करण्यात आला आहे. 

बार्टीच्या धर्तीवर महाज्योती आणि सारथी या संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती. तिन्ही संस्था सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येतात. जर या सर्व संस्था एकाच विभागांतर्गत येत असतील आणि इतर दोन संस्था बार्टीच्या धर्तीवर स्थापन केली असेल तर शासनाकडून असा भेदभाव का केला जातोय, असा प्रश्न या समितीतर्फे केला जातोय. 

नव्याने रुजू झालेले बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यासंबंधी बोलताना म्हणाले, "बार्टी संस्था गेली अनेक वर्षे समाजकल्याणासाठी ही योजना चालवत आहे. सारथी आणि महाज्योती या नुकत्याच स्थापन झालेल्या संस्था आहेत. त्यामुळं त्यांनी एखाद्या वेळेस आलेले सर्व अर्ज स्वीकारले असतील. मात्र बार्टीमध्ये अर्ज करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देणं आर्थिक दृष्ट्या शक्य नाही. बार्टीला अर्थसंकल्पात २४५ कोटी मंजूर झाले आहेत. जर सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली गेली तर त्याचा खर्च २२५ कोटी इतका होतो."

नीलम गोऱ्हे यांनी सुद्धा हा मुद्दा विधान परिषदेत पटलावर घेतला होता, परंतु अजून कोणीही त्यांना भेटलेलं नसल्याची माहिती आंदोलनात सहभागी स्वाती अदोटे यांनी दिली. समितीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंला भेटण्यासाठी वेळ मागितला होता, मात्र त्यांना अजून मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिला नसल्याचंही त्या म्हणाल्या.  

"आमच्यातील अनेक विद्यार्थी शेतकरी, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगारांची मुलं आहेत, यांच्यातील बहुतेक मुलं त्यांच्या कुटुंबात उच्च शिक्षण घेणारी पहिली पिढी आहे, प्रचंड खस्ता खाऊन आम्ही इथं पर्यंत आलो आहोत. हा (अधिछात्रवृत्ती) आमचा अधिकार आहे. मात्र सरकार आता जातीभेद करत आहे का काय," असा प्रश्न स्वाती विचारतात. वारे यांनी हा आरोप फेटाळला. 

सारथी व महाज्योती च्या सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशीप देतात
बार्टी च्या विद्यार्थ्यांना मात्र काही मोजक्या विद्यार्थ्यांनाच दिली गेली
काय उरफाटा न्याय,ज्या एसएसीएसटी प्रवर्गातील मुलांना सरसकट पाहिजे तिथे त्यांच्यापेक्षा उच्च प्रवर्गातील मुलांना सरसकट दिली जाते(१)

— Avinash Usha Vasant (@aviuv) March 29, 2023

मुंबई शहरातील खर्च बहुतेक विद्यार्थ्यांना न पेलवणारा आहे त्यामुळं प्रातिनिधिक स्वरूपात १०० विद्यार्थ्यांचं आंदोलन इथं सुरु आहे. आम्ही गरीब मुलं आहोत आम्हाला १००-१५० रुपये खर्च न परवडण्यासारखा आहे. सध्या काही विद्यार्थी मुंबईत फूटपाथवर राहत आहेत, असा दावा अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या अमोल खरात यांनी केला.  

या समितीनं या आधी पुण्यातील बार्टीच्या कार्यालयासमोर तीन आंदोलनं केली होती. त्यावेळी संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना याबद्दल लेखी आश्वासन देण्यात आलं होतं. धम्मज्योती गजबे हे त्यावेळी बार्टीचे महासंचालक होते. मात्र त्यानंतर या आश्वासनावर सरकारकडून कोणताही ठोस पाऊल उचललेलं नाही, असं या समितीचं म्हणणं आहे. या अर्थसंकल्पात बार्टीसाठीची तरतूद गतवर्षीच्या तुलनेत १०५ कोटींनी कमी करण्यात आली आहे. 

अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतेकांची आर्थिक स्थिती प्रचंड हलाखीची आहे. जर त्यांना सरकारतर्फे अधिछात्रवृत्ती दिली गेली नाही तर त्यांच्या संशोधनावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. बहुतेक विद्यार्थ्यांना त्यांचं संशोधन पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळं अधिछात्रवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने मान्य करावा, अशी मागणी समिती आणि आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.