हक्काच्या अधिछात्रवृत्तीसाठी बार्टी संशोधकांचं आमरण उपोषण

पुणे: महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या महिन्यात घेतलेल्या एका निर्णयात बार्टीतील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ठरलेल्या अधिछात्रवृत्तीच्या फक्त ५० टक्के रक्कम देण्याचं ठरवलं आहे. या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२२ मधील संशोधक विद्यार्थ्यांनी बार्टीसमोर आमरण उपोषण आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सरकारनं घेतलेला हा निर्णय जातीयवादी असून तो लवकरात लवकर माघारी घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. तर या संदर्भात बार्टीतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे सर्व प्रयत्न निरर्थक ठरले. 

महाराष्ट्र सरकारनं २५ जूलैला एक निर्णय घेत बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडून संशोधक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीत प्रचंड घट करण्यात आली आहे. प्रत्येक संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीची रक्कम 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'नं ठरवली आहे. त्या ठरवलेल्या रक्कमेच्या फक्त निम्मी रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

"बार्टी २०२२च्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारनं २५ जूलै २०२४ रोजी एक निर्णय घेतला आणि विद्यार्थ्यांना एकूण अधिछात्रवृत्तीच्या ५० टक्के दरानं अधिछात्रवृत्ती जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून देण्यात येईल. त्यानंतर बार्टी प्रशासनानं ७ तारखेपासून कागदपत्र पडताळणीला सुरुवात केली. या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी आम्ही विद्यार्थ्यांनी कागदपत्र पडताळणीवर बहिष्कार टाकला आहे आणि हा निर्णय माघारी घेण्याच्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन पुकारलं आहे," स्वतः उपोषणाला बसलेले डॉ. हर्षवर्धन दवणे सांगतात.

या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी इंडी जर्नलनं बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना भेटण्यात यश आलं नाही. शिवाय त्यांना केलेल्या फोन आणि मॅसेज्सना त्यांनी उत्तर दिलं नाही. आयोगानं ठरवलेल्या दरानुसार विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी आणि ती अधिछात्रवृत्ती त्यांनी संशोधनाला प्रवेश घेतल्याच्या तारखेपासून दिली जावी, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत.

Justice delayed is Justice Denied.
BARTI PhD Research Scholars from 2021 batch haven't received their rightful fellowship from the Maharashtra Govt. Govt must act quickly and release the fellowship of all students...#JusticeForBARTIStudents#BARTI #PhDFellowship #BARTI_Students pic.twitter.com/VESTK5LLoB

— बार्टी संशोधक विद्यार्थी कृती समिती (@BARTI_SA) August 12, 2024

"सरकारनं ३० ऑक्टोबर २०२३ साली एक निर्णय घेतला आणि त्याला सर्वकश समान धोरण म्हणून त्याला संबोधलं. त्यात बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अन्य संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना एकसमान वागणुक देण्याचं सरकारनं ठरवलं. माझा सरकारला प्रश्न आहे की अनुसुचित जाती जमाती, अन्य मागासवर्ग आणि मराठा यांच्यात काही फरक आहे की नाही," डॉ. हर्षवर्धन निर्णयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना प्रश्न उपस्थित करतात.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार सारथीमध्ये १२०० आणि महाज्योतीमध्ये १४०० विद्यार्थी आहेत. तर बार्टीमध्ये ७६३ विद्यार्थी येतात आणि त्यांच्यात पात्र होणाऱ्यांची संख्या आणखी कमी आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा अनुशेष भरला गेलेला नाही.

"संविधानानी कलम ४४ अंतर्गत शैक्षणिक हक्क संवर्धनाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टाकली आहे. आमच्या पिएचडीसाठी लागणारा खर्च आयोगानं ठरवला आहे, तो खर्च राज्य सरकारनं दिलाचं पाहिजे. सर्वांना हे माहिती आहे की मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांपेक्षा अनुसूचित जाती जमातींची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती ही जास्त बिकट आहे. त्यामुळं त्यांच्यासोबत आमची बरोबरी केली जाऊ नये आणि संविधानानं दिलेली जबाबदारी सरकारनं पार पाडावी," डॉ. हर्षवर्धन पुढं म्हणाले. 

५ ऑगस्टपासून आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थानी बार्टीसमोर आत्मदहनाचा प्रयत्नदेखील केली होता. मात्र पोलीस आणि इतर विद्यार्थ्यांनी दर्शवलेल्या तत्परतेमुळं मोठा अपघात टळला. सदर विद्यार्थ्याशी संपर्क झाला नाही. मात्र संशोधन पुर्ण करण्यासाठी त्या विद्यार्थ्यानं कर्ज काढलं होतं आणि आता ऐनवेळी बार्टीनं आर्थिक मदत नाकारल्यानं त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचललं, असं आंदोलनात उपस्थित विद्यार्थी सांगतात.

AlISCA stands with protesting students of BARTI and calls out the Institute and Government authorities to step up and resolve the issue of Scheduled Castes students, If the fellowship issue of Scheduled Castes students remains unresolved pic.twitter.com/tNfuXO8Tsf

— AIISCA (@AIISCA1957) August 10, 2024

पुणे विद्यापीठात मराठी भाषेत संशोधन करत असलेल्या पल्लवी गायकवाडदेखील हर्षवर्धन यांच्यासोबत उपोषणाला बसल्या आहेत. त्या एप्रिल २०२२पासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मराठी विषयात संशोधन करत आहेत. प्रत्येक वर्षी विद्यापीठाला संशोधन केंद्र म्हणून ३१,००० हजार रुपये फी त्यांना भरावी लागते, असं त्या सांगतात. शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला संशोधनासाठी येणारा खर्च प्रचंड जास्त असल्याचं त्या म्हणाल्या. 

"संशोधन केंद्राची फी सोडता मला कोर्सवर्कसाठी १२,००० हजार, विदा गोळा करण्यासाठी, विविध पुस्तकग्रहांना भेट देण्यासाठी, तिथं राहण्यासाठी, प्रवासासाठी अशा अनेक कारणांसाठी खर्च येत असतो, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना येणारा खर्च तर प्रचंड जास्त आहे. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना एक शोध प्रबंध प्रकाशित करण्यासाठी ३९ लाखांपर्यंत खर्च येतो. त्यांना संशोधनासाठी अनेकदा रसायनं, संगणकं, सॉफ्टवेयर आणि इतर अनेक गोष्टी लागतात. या सर्व महागाड्या गोष्टी आहेत," विद्यार्थ्याला येणाऱ्या खर्चाची माहिती देताना गायकवाड म्हणाल्या.

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी हा आर्थिक सधन नाही, त्यामुळं त्याला हा खर्च पेलावत नाही, असंही त्या नोंदवतात.

आयोगानं अनुसूचित जाती आणि जमातीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून केलेल्या प्रयत्नांनंतर २०१६ पासून संशोधनात अनुसूचित जातींचा प्रवेश वाढत आहे. आता ही संंख्या वाढत असताना त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज असताना सरकारनं असे निर्णय घेणं योग्य नाही, असं आंदोलनात उपस्थित विद्यार्थी नोंदवतात.