Asia
बांग्लादेशच्या लोकशाहीची परीक्षा
शेख हसिना सरकारचं भारतासाठीचं महत्त्व, भारत आणि अमेरिकेच्या नात्यात असलेल्या मर्यादा त्यानिमित्तानं अधोरेखित होताना दिसताहेत.
बांगलादेश सरकारनं नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणूका येत्या जानेवारी महिन्यात होतील असं जाहीर केलं आहे. बांगलादेशमध्ये 'निष्पक्ष' निवडणुका घेण्यासाठी अमेरिकेकडून गेल्या काही महिन्यात शेख हसिना सरकारवर दबाव वाढत आहे. त्याचवेळी भारतानं मात्र अमेरिकेला सबुरीची भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला आहे. हसिना सरकार भारतीय उपखंडाच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाचं आहे, असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे. तरीही अमेरिकेवर भारताच्या सल्ल्यांचा विषेश परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे हसिना सरकारचं भारतासाठीचं महत्त्व, आणि भारत आणि अमेरिकेच्या नात्यात असलेल्या मर्यादा पुन्हा अधोरेखित होताना दिसतात.
बांगलादेशचा इतिहास
१९७१च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली. युद्धावेळी अमेरिकेनं ब्रिटीश नौदलासह युद्धनौकांचा ताफा पाकिस्तानच्या मदतीसाठी बंगालच्या उपसागरात पाठवला होता. मात्र भारताला सोविएत संघाचा पाठिंबा असल्यानं युद्धाच्या परिणामावर त्याचा काही विशेष फरक पडला नाही. भारतानं पाकिस्तानवर विजय मिळवला आणि काही काळात पूर्व पाकिस्तानचा बांगलादेश झाला.
मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बांगलादेशचा इतिहास पाकिस्तानसारखाच अस्थिर राहीला. बांगलादेशमध्ये बरीच लष्करी बंडे झाली. या लष्करी बंडांमुळे बांगलादेशचं राजकीय वातावरण अस्थिर राहिलं. बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेख मुजीबुर रेहमान यांच्याकडे देशाचे नेते म्हणून पाहीलं जात होतं. सुरुवातीला त्यांचा कलही लोकशाहीकडे होता. मात्र १९७५ साली त्यांनी देशातील लोकशाही बरखास्त केलं आणि देशात एकपक्षिय राजव्यवस्था लागू केली. परंतू त्यांचा कार्यकाळ फार काळ टिकला नाही.
देशात ऑगस्ट १९७५मध्ये झालेल्या लष्करी बंडानंतर त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील १९ सभासदांची हत्या करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्या मोठ्या कन्या शेख हसिना देशाबाहेर असल्यामुळे बचावल्या. त्यानंतर लष्कराचे प्रमुख झिया उर रहमान यांनी देशाचा कार्यभार संभाळला. मात्र त्यांचाही कार्यकाळ १९८१च्या लष्करी बंडामुळे संपला. त्यानंतर त्यांची पत्नी खालिदा झिया यांनी बागंलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्षाची जबाबदारी घेतली आणि १९८४ साली देशाच्या राजकारणात प्रवेश केला.
त्याच काळात शेख हसिना यांनी देशात माघारी येऊन राजकारणात सहभाग घेतला. तेव्हापासून बांगलादेशचा सत्तासंघर्ष हा या दोन स्त्रीयांभोवती फिरत आहे.
बांगलादेशमधील लोकशाही
बांगलादेशच्या लोकशाहीनं बराच चढ उतार पाहिला आहे. मुजीबुर रेहमान यांनी बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात संसदीय लोकशाही आणली तर खरी मात्र टिका सहन न झाल्यानं लोकशाही हटवून एकपक्षीय व्यवस्था लागू करायला त्यांनी थोडाही विलंब केला नाही. त्यांची ही एकाधिकारशाही फार काळ टिकली नाही. त्यांची हत्या झाल्यानंतर सत्तेत आलेले झिया यांनाही सत्ता फार काळ उपभोगता आली नाही.
बांगलादेशमध्ये १९९१पर्यंत लष्कराची सत्ता राहिली. १९९१ साली झालेल्या निवडणूकीत खालिदा देशाच्या नेत्या म्हणूण उभरल्या. मात्र १९९६ साली झालेल्या निवडणूकीत त्यांचा हसिना यांनी पराभव केला. तर २००१ च्या निवडणूकीत खालिदा यांनी पुन्हा बाजी मारली. २००८ सालच्या निवडणूकीत हसिना यांनी गेलेली सत्ता काबीज केली. २०१४ सालच्या निवडणूकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे हसिना सरकारसाठी ही निवडणूक अतिशय सहज जिंकता आली. २०१८ सालीही शेख हसिना विजयी झाल्या. मात्र निवडणूकीत फेरफार केल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले.
बांगलादेशचे भारताशी संबंध
या संपुर्ण काळात भारताचे बांगलादेशशी असलेले संबंध बऱ्यापैकी स्थिर राहिले. मात्र शेख यांचा पक्ष अवामी लीग हा भारताच्या हितांसाठी जास्त फायदेशीर ठरली आहे, त्या तुलनेत खालिदा यांच्याकडे भारत थोड्या अविश्वासानं पाहतो. भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानला मदत करण्याचे आरोप खालिदा सरकारवर झाले आहेत. त्यात अवामी लीग हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष मानला जातो. तर खालिदा यांचा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी इस्लामिस्ट असल्याचं मानलं जातं.
१९७१ च्या युद्धात बांगलादेशच्या जनतेवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांंचं पुनर्वसन करण्यात खालिदा सरकारनं पुढाकार घेतला होता. शिवाय खालिदा यांना सत्तेत येण्यासाठी पाकिस्तान आणि जमात-ए-इस्लामीची मदत घेतली होती असा आरोप आहे. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानं २०१३ मध्ये जमात-ए-इस्लामीवर दहा वर्षांची बंदी घातली होती. आता हा पक्ष येत्या निवडणुकीत सहभाग घेणार आहे. जमात-ए-इस्लामीला पाकिस्तानचा बांगलादेशमधील मुखवटा म्हणून पाहिलं जातं. यावेळी जमात-ए-इस्लामी खालिदांच्या बीएनपीसोबत युतीत आहे.
त्याच जागी हसिना यांची अवामी लीग भारतासाठी जुन्या मित्राप्रमाणे आहे. अवामी लीगच्या नेत्यांनी १९७१च्या काळात भारतात आश्रय घेतला होता. बांगलादेशमध्ये लष्करशाही असताना शेख हसिना भारतात राजकीय आश्रयात राहत होत्या. शेख हसिना सरकारच्या काळात भारतानं बांगलादेशसोबत असलेले बरेच सीमावाद मिटवले, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी करार केले आणि पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत जोडण्यासाठी बांगलादेशच्या भुमीचा वापर करण्याची परवानगी मिळवली. त्यामुळे हसिना सरकार भारतासाठी महत्त्वाचं आहे.
भारताचे हितसंबंध आणि अमेरिकेचा वाढता दबाव
मात्र गेल्या काही वर्षात अमेरिकेकडून शेख हसिना सरकारवरचा दबाव वाढला आहे. बांगलादेशमध्ये झालेल्या निवडणूका निपक्ष नाहीत, यावेळी त्या निपक्ष व्हायला हव्यात, यासाठी अमेरिका शेख सरकारवर दबाव देत आहे. तसेच हसिना सरकार बांगलादेशमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लघंन करत असल्याचा आरोप अमेरिकेनं केला आहे. बांगलादेशची रॅपिड अँक्शन बटालियन देशात दहशतवाद नियंत्रणात आणण्याच्या नावाखाली जनतेवर अत्याचार करत आहे, विरोधीपक्षाच्या नेत्यांची अटक करत आहे, हसिना सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांची मुस्काटदाबी करत आहे, असे आरोप अमेरिकन सरकार करत आहे.
सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अटकेत असलेल्या खालिदा यांची सुटका करण्याची मागणी अमेरिका करत आहे. तसेच निवडणुकीपुर्वी हसिना यांनी सत्तेवरून पायउतार होऊन काळजीवाहू सरकारला निवडणूक घेण्यास लावाव्यात, असही अमेरिका म्हणत आहे.
भारत आणि हसिना सरकारनं याकडे त्यांचं सरकार पाडण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहतं. भारत शेख हसिना सरकारच्या बाजूनं उभी राहताना दिसतं. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकीत भारतानं अमेरिकेला हसिना सरकारवर जास्त दबाव न टाकण्याचा सल्ला दिला होता. अमेरिकेचा अतिरिक्त दबाव बांगलादेशला चीनच्या जवळ ढकलू शकतो, अशी भीती भारतानं व्यक्त केली.
अमेरिकेच्या या दबावाचा फायदा जमात-ए-इस्लामी उठवत आहे. भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या संघटनांवर लगाम लावण्याबरोबर भारताशी संबंध वाढवण्यावर हसिना सरकारचा जोर राहिला आहे. जमात-ए-इस्लामी आणि बीएनपी सारखे पक्ष सत्तेत आले तर बांगलादेशमध्ये इस्लामी कट्टरवाद वाढेल, अशी चिंता भारताला सतावत आहे. अमेरिका आणि भारतात याबद्दल एकमत होताना दिसत नाही.
भारताच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष
भारताच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करण्याची अमेरिकेची सवय जुनी आहे. याचा दाखला गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या घटनांकडे पाहता पुन्हा जाणवत आहे. कॅनडातील शीख कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर यांच्या खुनासंदर्भातील पुरावे अमेरिकेनं कॅनडाला दिल्याचं मान्य केलं, शीख फॉर जस्टिसचा गुरपंतवंत सिंह पन्नुन हा अमेरिकेच्या गुप्तहेर संघटनेचा एजंट असल्याचा आरोपही झाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात अमेरिका पाकिस्तानला दहशतवादविरोधात लढण्यासाठी अत्याधुनिक लढाऊ विमानं देणार होती, मात्र भारतानं जोरदार विरोध नोंदवल्यानंतर अमेरिकेनं सदर निर्णय माघारी घेतला.
अमेरिका एकीकडे भारताला 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनर' म्हणते मात्र त्याचवेळी भारताच्या हितसंबंधांविरोधात पावलं उचलताना दिसतं. त्यामुळे भारतानं अमेरिकेवर कितपत विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
