Asia

नागोर्नो काराबाख: वादाचा अंत की नव्या प्रकरणाची सुरुवात?

आतापर्यंत नार्गोर्नो काराबाखमधील १ लाखाहून अधिक नागरीकांनी आर्मेनियाचा रस्ता धरला आहे.

Credit : इंडी जर्नल

 

अझरबैजाननं आर्मेनियाच्या सीमेजवळील नागोर्नो काराबाख प्रदेशात विजय मिळवल्यानंतर या भागातील आर्मेनियन वंशाच्या नागरिकांनी भागातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरु केलं आहे. आतापर्यंत सुमारे १ लाखाहून अधिक नागरीकांनी नार्गोर्नो काराबाखच्या स्वघोषित 'आर्टसाह् गणराज्य' सोडून आर्मेनियाचा रस्ता धरला आहे. अधिकृतरित्या पहायचं झालं तर नागोर्नो काराबाखचा प्रदेश अझरबैजानचा भाग होता, मात्र तिथं बहुसंख्येनं आर्मेनियन वंशाचे लोक राहत होते. आर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये नागोर्नो काराबाख भागासाठी गेल्या तीन दशकांहून संघर्ष सुरु होता. दोन्ही देशात या प्रदेशासाठी यापूर्वीही बऱ्याच वेळा युद्ध झाली.

अझरबैजान आणि अर्मेनिया हे दोन्ही देश पूर्वी सोव्हिएत महासंघाचा भाग होते. नागोर्नो काराबाखचा प्रदेश तेव्हापासून अधिकृतरित्या अझरबैजानच्या ताब्यात होता. मात्र १९८०च्या दशकाच्या शेवटी सोव्हिएत महासंघाचं विघटन व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर तिथल्या स्थानिक संसदेनं आर्मेनियात सहभागी होण्याचा ठराव संमत केला. अझरबैजाननं ही फुटीरतावादी चळवळ दाबण्याचा प्रयत्न केला तर आर्मेनियानं या चळवळीला पाठिंबा दिला. सोव्हिएत महासंघापासून वेगळं झाल्यानंतर हा वाद अधिकच पेटला आणि तिथं वांशिक संघर्ष उफाळला. नंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्धही झालं.

या वांशिक संघर्षामुळं अझरबैजानियन वंशाचे हजारो नागरिक तो प्रदेश सोडून अझरबैजानमध्ये स्थलांतरित झाले. नंतर रशियानं दोन्ही देशांमध्ये शांतता तर प्रस्थापित केली पण वांशिक संघर्ष सुरुच राहिला. यात बऱ्याच वेळा रशिया आर्मेनियाच्या बाजूनं लढतानाही दिसली. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये नागोर्नो काराबाखमधील अझरबैजानी-बहुल खोजली गावात आर्मेनियन सैन्यानं काही रशियन सैनिकांच्या मदतीनं सुमारे ६०० नागरिकांची हत्या केली. शेवटी १९९४ मध्ये रशियानं दोन्ही देशांमध्ये युद्धविरामाचा करार घडवून आणला.

 

 

मात्र तोपर्यंत नागोर्नो काराबाख आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागावर आर्मेनियानं ताबा मिळवला होता. १९९४ नंतर या भागात छोट्या मोठ्या चकमकी होत राहिल्या मात्र २०२० मध्ये सर्वात मोठं आणि निर्णायक युद्ध दोन्ही देशांमध्ये झालं. रशिया यावेळी युक्रेन युध्दात गुंतलं असल्यानं आर्मेनिया एकटा पडला होता. तर गेल्या तीन दशकांत अझरबैजान त्यांची सैन्य शक्ती वाढवत होता. त्यासाठी अझरबैजानला तुर्कीये आणि इस्रायलचा पाठिंबा मिळाला. तुर्कीये आणि इस्रायलकडून मिळालेल्या युद्धसामग्रीच्या जोरावर अझरबैजाननं अर्मेनियाच्या सैन्याला सहज हरवलं.

तुर्कीयेचा अर्मेनियाला पाठिंबा देण्यामागचं कारण म्हणजे तुर्कीये आणि अर्मेनियाचा वाद अझरबैजान आणि अर्मेनियाच्या वादाहून जुना आहे. पहिल्या विश्वयुद्धाच्या वेळी ऑट्टोमन साम्राज्याने आर्मेनियन वंशाच्या लोकांचा नरसंहार केल्याचा आरोप तुर्कीयेवर आहे. पहिल्या विश्वयुद्धाच्या काळात ऑट्टोमन साम्राज्यात २५ लाखांच्या आसपास आर्मेनियन वंशाचे लोक राहत होते. यावेळी रशिया विरोधात झालेल्या पराभवासाठी आर्मेनियन लोकांना जबाबदार धरत लष्करातील गैरमुस्लिम सैनिकांवर अन्याय अत्याचार करायला ऑट्टोमनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी सुरवात केली. हे सैनिक नरसंहाराचे पहिले बळी ठरले.

त्यानंतर ऑट्टोमन सरकारचा रोष सामान्य नागरिकांकडे वळला. त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला आर्मेनियन नागरिकांनी विरोध करायला सुरुवात केल्यानंतर ऑट्टोमन साम्राज्याचे अत्याचार अधिक तीव्र झाला. यात अर्मेनियन नागरिकांना देशोधडीला लावणं, त्यांची संपत्ती हिसकावून घेणं, जबरदस्तीचेनं धर्म परिवर्तन करणं, आर्मेनियन लोकांची सामूहिक हत्या घडवून आणणं, अशा अनेक प्रकारच्या घटना या काळात घडल्या. २०१४ मध्ये तुर्कीये सरकारनं पहिल्या विश्व युद्धात घडलेल्या घटनांबद्दल शोक व्यक्त केला होता. 

मात्र तुर्कीये सरकार त्या काळात घडलेल्या घटनांना नरसंहार मानत नाही. तुर्कीयेच्या म्हणण्यानुसार घडलेल्या घटनांची आकडेवारी जाणूनबुजून फुगवली जाते.

 

 

तुर्कीयेचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांनी सोमवारी अझरबैजानला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी अझरबैजानच्या नागोर्नो काराबाखवरच्या विजयाचं स्वागत केलं. या विजयामुळे या भागातील वाद कायमचा मिटायची संधी असून ती दवडता काम नये, असं ते यावेळी म्हणाले.

२०२० मध्ये झालेलं आर्मेनिया आणि अझरबैजानमधलं युद्ध रशियानं थांबवलं. मात्र त्या काळात अझरबैजान युद्ध जिंकलं असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. तेव्हापासून तिथं तणावपूर्ण शांतता होती आणि आर्मेनिया त्यांची सैन्य शक्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नात होतं. त्यासाठी त्यांनी इतर देशांप्रमाणे भारताकडूनही बरीच शस्त्रास्त्रं विकत घेतली आहेत. मात्र आर्मेनिया आणि नागोर्नो काराबाखला जोडणाऱ्या लचिन कॉरिडॉरच्या भागावर हल्ला केला. याभागातून नागोर्नो काराबाखला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होत होता. मात्र अझरबैजानच्या सैन्यानं केलेल्या यशस्वी हल्ल्यात दोन्ही भागांचा संपर्क तुटला होता. त्यानंतर नागोर्नो काराबाखच्या सैन्याची शक्ती दिवसेंदिवस कमी होत होती. शेवटी आता लढा देणं शक्य नाही हे लक्षात आल्यानंतर सैन्यानं शरणागती पत्करली.

अझरबैजान, तुर्कीये आणि पाकिस्तान या देशांनी एकत्र येऊन एक गट तयार केला आहे. त्याविरोधात भारत ग्रीस आणि आर्मेनियाला एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नात होता. तुर्कीये आणि अझरबैजान बऱ्याच भारतविरोधी मुद्द्यांवर पाकिस्तानला पाठिंबा देत होते. त्यामुळे भारत ग्रीस आणि आर्मेनियाला एकत्र आणू पाहत होता. अझरबैजान आणि आर्मेनियाप्रमाणे ग्रीसचे तुर्कीयेशी भूमध्य समुद्रात वाद आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांना कोणत्या ना कोणत्याप्रकारे पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. आर्मेनियाला शस्त्र पुरवठा करण्याबरोबर भारत ग्रीसशी संबंध वाढवू पाहत आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच ग्रीसचा दौरा केला होता. आर्मेनिया हे युद्ध हरल्यामुळे भारताच्या या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

या संघर्षात आतापर्यंत हजारो नागरिक मृत झाले असून तर १० लाखांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. अझरबैजान सरकार आर्मेनियन नागरिकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असं आश्वासन देत आहे. मात्र त्यावर नागोर्नो काराबाखच्या नागरिकांचा विशेष विश्वास दिसत नाही. नागोर्नो काराबाखच्या भागात राहणारे बहुसंख्य आर्मेनियन नागरिकांनी आर्मेनियात आश्रय घेतला आहे. त्यांना त्यांचा संपूर्ण संसार, मालमत्ता आणि संपत्ती सोडून जीवनावश्यक वस्तूंबरोबर युद्धाच्या मैदानातून प्रवास करावा लागत आहे.

 

 

एक लाखांहून अधिक आर्मेनियन वंशाच्या लोकांनी नागोर्नो काराबाखचा भाग सोडल्यानंतर या भागातील सर्वच आर्मेनियन नागरिकांनी हा भाग सोडला आहे, असं म्हटलं जात आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं एक लाख वीस हजार नागरिकांच्या विस्थापनाचा अंदाज लावला असून त्यानुसार त्यांची तयारी सुरु आहे. आर्मेनियन लोकांचं हे विस्थापन सोव्हिएत महासंघाच्या पतनानंतर या प्रदेशात झालेलं सर्वात मोठं विस्थापन आहे.

या विस्थापानामुळे आधीच आर्थिकरित्या दुर्बल असलेल्या आर्मेनियामध्ये निर्वासितांचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. आर्टसाह् गणराज्याच्या सैन्यानं शरणागती पत्करली असल्यानं १ जानेवारी २०२४ पासून हा देश अस्तित्वात राहणार नाही, असं तिथल्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र हा या वादाचा पूर्णविराम आहे की फक्त एका प्रकरणाचा अंत झाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.