'आशा' कर्मचाऱ्यांना कशी मिळणार आशा

महाराष्ट्र सरकारनं दिलेली आश्वासनं पुर्ण न केल्यामुळं आशा कर्मचारी युनियननं पुणे महानगरपालिकेच्या समोर आंदोनल केलं आणि दिलेल्या आश्वासनांची लवकरात लवकर पूर्तता करण्याची मागणी केली. दोन महिन्यांपूर्वी राज्यातील आशा वर्कर्सनं २२ दिवसांचा संप केला होता. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आशा वर्कर्सच्या मागण्या मान्य करत जानेवारी महिन्यापासून त्या लागू केल्या जातील, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र जानेवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा उगवला असतानाही सरकारकडून यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आशा कर्मचाऱ्यांनी आंदोनलाचा मार्ग धरला.

आशा कर्मचारी म्हणजे मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या. त्यांची नियुक्ती समुदाय आरोग्य कर्मचारी म्हणून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे केली जाते. भारताच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा या आशा कर्मचारी महत्त्वाच्या घटक आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना राबवण्यासाठी त्यांची मदत घेतली जाते. गरोदर स्त्रियांची आणि नवजात बालकांची नोंदणी करणं, त्यांना गरोदर स्त्रियांना रुग्णालायात प्रसूतीसाठी प्रवृत्त करणं, मुलांच्या लसीकरणाबद्दल जागृती करणं आणि अशा अनेक प्रकारच्या कामांंसाठी या आशा कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाते.

आशा कर्मचारी सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि या यंत्रणेला समाजातील सर्वात दुर्लक्षित घटकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम त्या करत असतात.

पूरे महाराष्ट्र की आशा कर्मचारी अपनी विविध मांगो को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं आंदोलन...

पत्रकार सोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट...https://t.co/JAfe96xlJA

— Dhiraj Betal As Tabrez Alam (@dhbalu1) January 4, 2024

मात्र तरीही या आशा कर्मचाऱ्यांची सरकार दरबारी अवहेलना होते. "आशा कर्मचारी सरकारच्या पुर्णवेळ कर्मचारी नसून त्यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावं लागतं. त्यात त्यांना देण्यात आलेल्या कामांमध्ये ऑनलाईन कामांचा उल्लेख नसताना आरोग्य खात्याची ऑनलाईन कामं देण्यात येतात. शिवाय कधी फुकट तर कधी अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना काम करावं लागतं. त्यात हे मानधन मिळवण्यासाठी त्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे साधारणपणे दोन महिन्यांपूर्वी या आशा कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला होता. सुमारे २२ दिवस चाललेल्या या संपाला थांबवण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य करत संप मागे घेण्यास सांगितलं होतं. त्यावेळी तो संप मागे घेण्यात आला होता," आशा वर्कर्स युनियनच्या सचिव किरण मोघे सांगतात.

गेली अनेक वर्षं आशा कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या प्रतिभा क्षीरसागर सांगतात, "सरकारकडून काढल्या जाणाऱ्या जवळ जवळ सर्व योजनांसाठी आमची मदत घेतली जाते. मग ती कोणत्याही विभागाची असो. त्यांच्या सर्व योजनांची माहिती देणं, त्या योजनेसाठी लोकांच्या नावाची ऑनलाईन नोंदणी करणं, लहान मुलांचं लसीकरण करणं, गरोदर मातांची आणि नवजात बालकांची माहिती ठेवणं, अशी बरीच कामं आम्हाला करावी लागतात. मात्र आम्हाला कायमस्वरुपी पगार नाही, आम्हाला मानधनावर काम करावं लागतं तेही मिळवायला बराच त्रास घ्यावा लागतो."

आशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर या जानेवारीत त्यासंदर्भात शासन निर्णय निघणं अपेक्षित होतं. "मात्र जानेवारी महिना निम्मा संपला तरीही महाराष्ट्र सरकारनं यावर कोणतीही ठोस पावलं उचलली नाहीत. आता यासंदर्भातील आदेश येईपर्यंत कामावर बहिष्कार टाकण्याचं आशा कर्मचाऱ्यांनी ठरवलं आहे," सीटूचे वसंत पवार म्हणाले.

सरकारकडून काढलेल्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची नोंदणी सरकार ऑनलाईन करत असते. शिवाय ही नोंदणी करताना किंवा झाल्यानंतर बऱ्याच कागदपत्रांची पूर्तता करताना त्यांचे झेरॉक्स काढावे लागतात. सरकार त्यासाठी पुरेसं मानधन देत नाही. मग त्यांनी काम कसं करायचं असा प्रश्न आशा कर्मचारी सुवर्णा पासलकर करतात.

"सरकारकडून आम्हाला १०० रुपये मोबाईल भत्ता मिळतो. आजच्या काळात १०० रुपयात कोणती कंपनी डेटा देते? त्यात त्यांनी झेरॉक्ससाठी दिलं जाणारं पैसे बंद केले. आधीच कमी मानधनावर काम करत असताना जर मिळणारा भत्ता बंद केला जात असेल किंवा इतका कमी भत्ता दिला जात असेल तर आम्ही काम कसं करायचं?"

_{पुण्यातील आशा कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन. फोटो: राकेश नेवसे}

सरकारकडून आशा कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १००० रुपये महिना मोबाईल भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

पुढं मोघे यांनी आशा कर्मचारी करत असलेल्या विविध मागण्यांची माहिती दिली. यात राज्य सरकारनं दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणं आशा कर्मचाऱ्यांना रु. ७,००० मासिक मोबदला वाढ आणि रु २,००० सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात यावं, आशा कर्मचाऱ्यांना रु २६००० किमान वेतन देण्यात यावं, मासिक मानधनात मनमानी कपात बंद करण्यात यावी, सरकारी योजनांची माहिती भरण्यासाठी सर्व आशा कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र आय.डी. देण्यात यावा आणि नव्यानं भरलेल्या आशा कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब प्रशिक्षण देऊन त्यांचा राज्य आणि केंद्र सरकारचा मोबदला त्वरित सुरू करण्यात यावा, अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

आशा कर्मचाऱ्यांवर सरकारकडून ऑनलाईन कामांची सक्ती केली जात आहे. या सक्तीला काही आशा कर्मचारी विरोध करत आहेत. "आम्ही आशा कर्मचारी म्हणून कामाला खूप आधी लागलो. तेव्हा शिक्षणाची विशेष अट नव्हती आणि तेव्हा मोबाईलही जास्त महत्त्वाचा नव्हता. त्यामुळे कामाला लागलेल्या काही आशा कर्मचाऱ्यांना मोबाईल किंवा ऑनलाईन काम करता येत नाही. तरीही सरकारकडून ऑनलाईन कामांची सक्ती केली जात आहे," आशा कर्मचारी सविता गायकवाड विरोधामागचं कारण स्पष्ट करतात.

शिवाय पुणे महानगरपालिका हद्दीत काही नवीन गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या गावातील आशा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती पवार देतात.

पुणे मनपा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यात यावी, दवाखान्यात स्वतंत्र आशा कक्ष स्थापन करण्यात यावा आणि अशाच इतर अनेक मागण्याचं निवेदन पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी वैशाली जाधव आणि आरोग्य प्रमुख भगवानराव पवार यांना देण्यात आलं आहे. केलेल्या मागण्या आणि दिलेली आश्वासनांची पूर्तता होईपर्यंत कामावर बहिष्कार कायम राहिल, पवार म्हणाले.