काय आहे हे अदानींच्या अटक वॉरंट प्रकरण?

अमेरिकेच्या एका न्यायालयानं गौतम अदानींविरोधात अटक वॉरंट काढल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अदानींची पाठराखण करत असल्याचा आरोप केला. "अदानींच्या भ्रष्टाचारात पंतप्रधानांचा सहभाग आहे. भारतात जर अदानी आणि मोदी एकत्र असतील तर अदानीला कोणताही धोका नाही, त्यांना कोणीही हात लावू शकत नाही," असं राहुल गांधी यावेळी म्हणाले. अदानी समूहानं अमेरिकेत निघालेल्या अटकेच्या वॉरंटनंतर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याचवेळी या घडामोडींचा नकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसत आहे.

आज सकाळी अदानी समूहाचे प्रमुख आणि देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मानल्या जाणाऱ्या गौतम अदानी आणि त्यांच्यासह इतर ७ जणांविरोधात अमेरिकेतील एका न्यायालयानं अटक वॉरंट जारी केलं. "गौतम अदानींनी भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचं कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना २००० कोटींची लाच दिल्याचं आणि त्यांच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन व्यावसायिकांना त्याबद्दल अंधारात ठेवून त्यांची फसवणूक केल्याचं," न्यू यॉर्कच्या एका न्यायालयानं म्हटलं आहे.

शिवाय गौतम अदानींनी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक उभी करण्यासाठी गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटी माहिती दिली, तसंच न्यायिक प्रक्रियेला प्रतिरोध केल्याचं न्यायालयानं त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं. अमेरिकेतील न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयानंतर भारतीय राजकारणात वादळ उठलं असून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सह इतर अनेक नेत्यांनी अदानींवर कारवाईची मागणी केली आहे.

“An arrest warrant has been issued by US authorities against Gautam Adani.”
Will he hide in Modi’s house? pic.twitter.com/17zLUhPhUW

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 21, 2024

आज राहुल गांधींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अदानींच्या अटकेची मागणी केली असून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. "अदानींनी भारतातील आणि अमेरिकेतील कायदे मोडले असल्याचं या निर्णयानंतर स्पष्ट झालं आहे. त्यानंतरही अदानी मुक्तपणे देशात कसा काय फिरू शकतो, याचं मला आश्चर्य वाटतं. आम्ही गेली इतके दिवस जे बोलत असलेल्या गोष्टींची हा निर्णय पुष्टी करतो. देशाचे पंतप्रधान अदानीचा बचाव करत असून ते देखील या भ्रष्टाचारात भागीदार आहेत," राहुल गांधी म्हणाले.

अमेरिकेच्या न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयात गौतम अदानींसह त्यांचे पुतणे सागर अदानी, अझ्युर ग्लोबलचे विनीत जैन, रणजित गुप्ता, रुपेश अगरवाल, सौरभ अगरवाल, दीपक मल्होत्रा या भारतीय नागरिकांचा समावेश असून सिरील कबानेस नावाच्या एका फ्रेंच नागरिकाचाही समावेश आहे. या निर्णयानंतर आता राहुल गांधींनी अदानी समुहाविरोधात सेबी आणि सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय सेबी प्रमुख माधवी बुच यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.

गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळासाठी विविध संघटनांनी केलेल्या संशोधनात अदानी समूहानं केलेले गैरप्रकार समोर आले आहेत. यात हिंडेनबर्ग आणि ओसीसीआरपी सारख्या संस्थांचा समावेश आहे. मात्र भारत सरकारनं याविरोधात कोणतीही ठोस पावलं उचलली नाहीत. त्यानंतर काहींनी भारतीय सर्वोच्च उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत चौकशीची मागणी केली होती. मात्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं अदानी विरोधात कोणत्याही चौकशीचे आदेश देण्यास नकार दिला. त्यावेळी नुकतेच निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड भारताचे सरन्यायाधीश होतो. आज ही बातमी बाहेर येताच काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारची टीका केली आहे. यात आम आदमी पक्ष, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि इतर अनेक पक्षांचा समावेश आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या निर्णयानंतर संपुर्ण प्रकरणाची 'संयुक्त संसदीय समिती'कडून चौकशीची मागणी केली आहे. तर हा विषय संसदेच्या येत्या अधिवेशनात उचलणार असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले.

त्याचवेळी अदानी समूहानं या संपुर्ण घटनेनंतर त्यांची अधिकृत भूमिका जाहीर करणारं परिपत्रक काढलं असून या निर्णयानंतर अमेरिकच्या डिनॉमिनेटेड बाँड ऑफरिंगमध्ये गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यानं अमेरिकेच्या न्यायविभागानं आणि प्रतिभूती आणि विनिमय आयोगानं केलेल्या आरोपांचं खंडण केलं आहे.

"आरोपपत्रात केलेले आरोप फक्त आरोप आहेत आणि जोपर्यंत दोष सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत आरोपी हा निर्दोष असतो, हे अमेरिकेच्या न्यायविभागानं स्वतः स्पष्ट केलं आहे. आम्ही उपलब्ध सर्व कायदेशीर मार्ग तपासून पाहू. अदानी समूह नेहमीच उच्च दर्जाचं प्रशासन व्यवस्था, पारदर्शकता आणि नियामक अनुपालनाची सर्वोच्च मानकं राखण्यासाठी बांधिल आहे आणि त्याचं समर्थन केलं आहे. आम्ही आमच्या गुंतवणूकदार, भागीदार आणि कर्मचाऱ्यांना आश्वासन देतो की आम्ही एक कायद्याचं पालन करणारी संस्था आहोत," असं अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं.

It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American and Indian laws. I'm wondering why Mr. Adani is still roaming free in this country, despite being accused of a 2000 crore scam and multiple others.

Meanwhile, Chief Ministers have been… pic.twitter.com/q6XF3eZRTx

— Congress (@INCIndia) November 21, 2024

तर राहुल गांधींनी घेतलेली ही पत्रकार परिषद म्हणजे राहुल गांधीचा देशावर आणि देशाला सुरक्षित ठेवणाऱ्या संरचनांवर हल्ला करण्याच्या युक्त्यांचा भाग असल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे. "राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, मात्र त्यांची विश्वासार्हता इतकी श्रेष्ठ आहे की त्यांना आताच सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळाला आहे. अमेरिकेनं अदानी विरोधात दाखल केलेल्या कोणत्याही आरोपपत्रात नमुद असलेल्या चार राज्यांपैकी एकाही राज्याचा मुख्यमंत्री भाजपचा नाही. त्याचवेळी काँग्रेस आणि त्याचं मित्रपक्ष छत्तीसगडमध्ये सत्तेत आहेत," असं भाजप प्रवक्त्यांनं म्हटलं. अमेरिकेनं दाखल केलेल्या आरोपपत्रात छत्तीसगडशिवाय जम्मू आणि काश्मिर, ओडीसा, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे. 

या निर्णयाचा वाईट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर पहायला मिळत आहे. या निर्णयानंतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा सेन्सेक्स ०.७ टक्क्यांनी खाली आला आहे, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची निफ्टी निर्देशांक १७९.७५ पॉईंट्स खाली आला.

सर्वात जास्त नुकसान अदानी समूहातील कंपन्या, भारतीय स्टेट बँक आणि अदानी समूहात गुंतवणूक असलेल्या इतर कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे. अंदाजानुसार अदानी समूहाचे २२ बिलियन डॉलर्स किंवा १८५८ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.