महागड्या दरानं दिलेली दवाखान्यांच्या सफाईची कंत्राटं रद्द करावीत: 'आप'ची मागणी

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग बाह्य यांत्रिक स्वच्छता सेवेसाठी काढत असलेल्या निविदेला मंगळवारी राज्याच्या वित्त विभागानं मान्यता दिली. मात्र या सेवेच्या निविदेसाठीचा प्राप्त किमान दर नक्की कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आला याबद्दल स्पष्टोक्ती नसून त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे, असा दावा आम आदमी पक्षानं (आप) आज पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. वाढीव दर लावलेल्या निविदा प्रक्रियेला मान्यता मिळणं ही बाब संपुर्ण प्रशासकीय यंत्रणा ठेकेदारांच्या ताब्यात असल्याचा पुरावा आहे, असा 'आप'चा आरोप आहे. निविदा प्रस्तावाला मिळालेली मान्यता रद्द करण्यात यावी आणि निविदेचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा पक्षानं दिला.

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग बाह्य यांत्रिक स्वच्छता सेवेसाठी वार्षिक १७६ कोटी रुपये खर्च असलेली निविदा काढणार आहे. त्या निविदेला मंगळवारी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार घेतल्या जाणाऱ्या यांत्रिक स्वच्छता सेवेसाठी बांधिव जागेसाठी किमान ८४ रुपये प्रती चौरस मीटर तर मोकळ्या जागेसाठी किमान ९.४० रुपये प्रती चौरस मीटर दर सागंण्यात आला आहे.

"या दराचा आधार काय याबाबत काहीही माहिती नाही. याच दराच्या आधारावर आरोग्य विभागानं काढलेल्या निविदेला आपनं विचारलेल्या प्रश्नांनंतर सोमवारी मागे घेण्यात आलं. असं असतानाही मंगळवारी त्याच दराच्या आधारावर या निविदेला मान्यता देण्यात आली आहे. या निविदेला देण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात यावी, अन्यथा याविरोधात उच्च न्यायालायात दाद मागू," आपचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला.

हा दर नक्की कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आला याबाबत काहीही माहिती नसल्याच ते पुढं सांगतात.

"सामाजिक न्याय विभागानं बीव्हीजी इंडिया कंपनीला २०१९ साली देण्यात आलेल्या कार्यारंभ आदेशात साफसफाईसाठी बांधीव क्षेत्रासाठी ८४ रुपये तर मोकळ्या क्षेत्रासाठी ९.४० रुपये इतका दर मंजूर करण्यात आला होता. मात्र हा दर सामाजिक न्याय विभागानं कसा ठरवलं याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्या कंपनीला १२० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली." सामाजिक न्याय विभागानं दिलेल्या या कार्यारंभ आदेशाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी आणि कंपनीला गेलेल्या अतिरिक्त रक्कमेची वसूली करण्यात यावी, अशीही मागणी 'आप'नं केली.

विशेष म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागानं जूलै महिन्यात काढलेल्या एक शासन निर्णय काढला होता. त्या निर्णयात जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यांत्रिक दैनंदिन स्वच्छतेसाठी काढण्यात आलेल्या निविदेची माहिती देण्यात आली होती. त्या शासन निर्णयात सेवा पुरवठादारानं सांगितलेले यांत्रिक स्वच्छता सेवेचा न्यूनतम दर दर्शवण्यात आला होता. त्यात खुल्या परिसरासाठी ९ रुपये तर बांधकाम झालेल्या क्षेत्रासाठी फक्त १६ रुपये दर आकारला होता. त्यामुळे तोच विभाग त्याच कामासाठी इतक्या मोठ्या फरकानं निविदा कशी काढू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

यांत्रिक दैनंदिन स्वच्छतेसाठी याहून कमी खर्च येतो, असा दावा कुंभार यांनी केला. 

त्यांनी पुढं दिलेल्या माहितीनुसार ही निविदा काढण्याची प्रक्रिया पुर्वी विकेंद्रीत होती. त्या पद्धतीत कामासाठी सांगितला जाणारा दर कमी येत होता. तरीही या प्रक्रियेला केंद्रीकृत करण्यात आलं.

"हे केंद्रीयकरण आणि वाढीव दरानं काढलेल्या निविदेला मान्यता मिळणं ही बाब संपुर्ण प्रशासकीय यंत्रणा ठेकेदारांच्या ताब्यात असल्याचा पुरावा आहे. काही ठराविक ठेकेदारांना फायदा पोहचवण्यासाठी हे प्रकार घडत आहेत," असा आपचा आरोप आहे.

त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या निविदेला मिळालेली मान्यता रद्द करण्यात यावी, या तिन्ही निविदासंदर्भात प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अंतिम मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी कुंभार यांनी केली आहे. अन्याथा उच्च न्यायालायात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.