विरोधी पक्षांचा जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात आझाद मैदानावर मोर्चा

जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितिच्या वतीनं सोमवारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयका'विरोधात मोर्चा आयोजित करण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आयोजित केलेल्या या मोर्चात सर्व विरोधी पक्षांचे नेते तसंच मोठ्या संख्येनं लोक उपस्थित होते. भाकप, माकप, भाकप माले, शेकाप, सकप, लाल निशाण पक्षांसह विविध डाव्या आणि समाजवादी पक्षांनी आणि संघटनांनी एकत्र येऊन विधेयकाविरुद्ध तीव्र निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेना (उबाठा)चे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे, रोहित पवार यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. हे विधेयक जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप यावेळी उपस्थितांनी केला.

भाकपचे प्रकाश रेड्डी म्हणाले, “ जनसुरक्षा विधेयक घटनात्मक तरतुदी विरोधी असून, हुकुमशाही पद्धतीनं स्वतःच्या हक्कासाठी लढणाऱ्यांना चिरडण्यासाठी आणलं गेलं आहे. राज्य सरकार जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण न करू शकल्यामुळं, याविरोधात उभा राहणारी आंदोलनं मोडून टाकण्यासाठी 'अर्बन नक्षल'च्या नावाखाली त्यांच्यावर कारवाया करण्याचा हेतु आहे. तसेच ‘युएपीएसारखे कायदे अस्तित्वात असताना, अशा नव्या विधेयकाची गरजच काय? सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवण्याचा हेतू यामागे लपलेला आहे.”

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४ सर्वप्रथम जुलै २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आलं. तथाकथित शहरी भागातील नक्षलवाद आणि त्यासंबंधित बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक प्रस्तावित केलं असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “२०१७ – १८ मध्ये लाखोंच्या संख्येन निघालेल्या शेतकरी मोर्चास नक्षलवादी संबोधण्याचं पाप भाजपन केलं होत. आज सरकारकडे जरी पाशवी बहुमत असलं तरी रस्त्यावर मात्र आपली सत्ता आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे हिंदी सक्तीच्या विरोधात मराठी माणूस पक्ष भेद विसरून एक आला आणि सरकारला गुडघ्यावरती आणलं त्याचप्रमाणे या विधेयकाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व जनता आणि पक्षांनी एकत्र येऊन या सरकारला गुडघ्यावरती आणायचे आहे,” आंदोलनादरम्यान बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या “सत्ता जरी महायुती सरकारची असली तरी संविधान आणि आपल्या एकजुटीच्या ताकदीनं या विरोधात लढा देऊ. काल ज्याप्रमाणे हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला, त्याचप्रमाणे हे विधेयक देखील मागे घ्यायला सरकारला भाग पाडू. जोपर्यंत हा कायदा सरकार रद्द करत नाही तोपर्यंत आपला लढा संपणार नाही.”

या विधेयकाविरोधात राज्यभरातून १२,००० पेक्षा जास्त हरकती नोंदवण्यात आल्या असून, हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, समितीनं कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणं मांडण्याची संधी न दिल्याने लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाल्याचं शेकापचे नेते राजेंद्र कोरडे यांनी बोलताना सांगितलं.

“राज्यसरकार पाशवी बहूमताचा वापर करून हे विधेयक संमत करून घेतील अशी भीती आहे, मात्र विधेयक रद्द होत नाही तोवर जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिति रस्त्यावरील संघर्ष कायम ठेवलं. विधेयकाचा मुख्य हेतु हक्क आणि आधिकारासाठी लढाई लढणाऱ्या प्रत्येकाला दहशतवादी ठरवणं हा आहे. याविरोधात लढणाऱ्या संघटना आणि पक्षांना देखील बेकायदेशीर ठरवले जाईल. या विधेयकाचे खरे स्वरूप आता जनतेसमोर आल आहे त्यामुळे, आजच्या आंदोलनास पक्ष संघटनांसोबतच हजारोंच्या संख्येन नागरिकांनी उपस्थित राहून विरोध दर्शवला आहे,” कोरडे म्हणाले.

जनसुरक्षा विधेयक नक्की कोणासाठी?
बारसु, वाढवण बंदर, शक्तिपीठ महामार्ग, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प विकासक भांडवलदारांच्या साठी आणि जल जंगल जमिनीचा रिसोर्स मनमानी वापर करता यावा म्हणून ...... #जनसुरक्षा_विधेयक #अदानी #अंबानी pic.twitter.com/2upuu4qoi4

— भिमा । 𑘥𑘲𑘦𑘰 (@bhimasmit) June 30, 2025

या विधेयकात त्यात बेकायदेशीर कृत्यं, बेकायदेशीर संघटना, याविषयीच्या व्याख्या संदिग्ध असल्यानं त्याचा नागरी स्वातंत्र्य आणि हक्कांवर गदा नाण्यासही दुरुपयोग केला जाईल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे रोहित पवार यांनी यावेळी बोलताना म्हणाले, “ब्रिटिश काळामध्ये आवाज दाबण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश सरकारन केला होता. त्याचप्रमाणे हे सरकार आपला आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर हा कायदा संमत झाला तर तो शेतकऱ्यांच्या, शिक्षणाच्या हक्कासाठी लढण्याचा आपला हक्क हिरावून घेईल. विधेयकात केलेल्या तरतुदीनुसार, कोणत्याही प्रश्नावर आवाज उठवल्यास तुम्हाला तुरुंगात टाकण्याचा संपूर्ण आधिकार पोलिसांना असेल.”

जनसुरक्षा विधेयकविरोधी समितीनं सर्व आमदारांना हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी विधानसभेत मांडण्याचं आवाहन आंदोलनादरम्यान केलं.

“सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येकास विनाचौकशी तुरुंगात टाकलं जाईल. त्यामुळे सर्व डावे, समाजवादी आणि महाविकास आघाडीतील पक्ष संघटनांनी या विधेयकाविरोधात लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. पावसाळी अधिवेशनात सर्व महाविकास आघाडीतील आमदारांनी या विरोधात मतदान करून या विधेयकास तीव्र विरोध करावा,” माकपचे शैलेन्द्र कांबळे म्हणाले.