The constant state of peril that pedestrians face in the city has been a longstanding issue. Citizens complain that the unsafe footpaths, reckless driving, encroachments and poor infrastructure are turning the basic right to walk into a daily struggle.
Despite growing awareness, mental healthcare in India remains caught between progressive laws and inadequate implementation. Bridging this gap will require more than policy; it demands political will, budgetary commitment, and a radical shift in public consciousness.
The images of these farmers converting these sanitised and commercialised spaces into public ones, should have actually been celebrated as visuals of the true reclamation of a space, that of the people, by its people. But to the uncivil colonising mind, it shall not appear so.
राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी या संस्थांच्या ३ वर्षांपासून रखडलेल्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांनी सप्टेंबर महिन्यात पुण्याच्या गुडलक चौकात आंदोलन केलं होत. मात्र एक महिना होऊनही याबाबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा सरकारनं घडवून आणली नसल्यानं आता त्यातील कृषी क्षेत्रातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वन्य प्राण्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचं दरवर्षी एकूण १०,००० कोटी ते ४०,००० कोटी दरम्यान निव्वळ नुकसान होत असल्याचं, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट या संस्थेनं केलेल्या अभ्यासातून समोर आलं आहे. मात्र सध्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या १ टक्क्याहून कमी रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून मिळते.
केंद्र सरकारनेदेखील या अभूतपूर्व आपत्तीचा विचार करून, पंजाब वगैरे अन्य राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही खास पॅकेज देता येईल का, याचा निर्णय घेतला पाहिजे. मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त बळीराजाच्या मागेदेखील भक्कमपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींना संज्ञान संमतीशिवाय गर्भतपासणीला सामोरं जावं लागत असल्याची बातमी इंडी जर्नलनं समोर आणल्यानंतर अखेर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ सर्व शासकीय आणि संस्थात्मक वसतिगृहांची सखोल चौकशी करून ७ दिवसांत वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
