Top Story

Imprisoned BK16 Activists on hunger strike asking to be presented in court

Seven human rights activists jailed in connection with the Bhima-Koregaon case began an indefinite hunger strike at Taloja Central Jail from Friday night, after they were refused to be produced before the court physically on Friday, for a third time in a row. Adv. Suresh Gadling, Sagar Gorkhe, Sudhir Dhawale, Ramesh Gaichor, Hany Babu, Rona Wilson and Mahesh Raut, seven of the Bhima-Koregaon 16 (BK16) who still remain in prison, have begun this protest.

Trade Organisation’s intervention reveals grave ignorance of labour safety

The constant pursuit by the Centre of Indian Trade Unions (CITU) to gain the rightful compensation for the four workers who died on job in a Pune-based glass factory godown has once again exposed the loopholes companies use to avoid being accountable to the safety of the workers.

Four workers bleed to death in Pune in glass factory accident

In a tragic accident on Sunday, four workers bled to death and one was injured in Pune’s Yewalewadi while unloading boxes of large glass panes from a container. The workers were employed by India Glass Solution.

Latest
मराठी

मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर मध्य रेल्वेनं 'सावधगिरी' म्हणून सुट्ट्यांच्या काळात प्लॅटफॉर्म तिकीटांची विक्री थांबवली आहे. त्यानंतर काही रेल्वे प्रवाशांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तरी त्याचा गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कितपत फायदा होईल, यावर प्रवासी संघांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.


आईसलँडमध्ये सत्तेत असलेल्या तीन पक्षीय युतीत निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळं १३ ऑक्टोबर रोजी तिथलं सरकार कोसळलं. युतीतील मुख्य पक्षाचा परदेशातून आलेल्या विस्थापितांना आश्रय देण्याला विरोध होता, यामुळंच हे सरकार पडलं असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


२० नोव्हेंबर २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेची, सत्त्वाची आणि स्वाभिमानाची परीक्षा घेणारी निवडणूक आहे. सर्वसामान्य मराठी माणसाला महायुतीच्या सापळ्यात फसणे कसे धोकादायक आहे, हे प्रभावीपणे पटवून देणे, हे महाविकासच्या नेत्यांचे काम आहे.


शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत दहा दिवसांत एक हजारावर निर्णय घेतले असल्याचे ढोल पिटण्यात येत आहेत. गेल्या दीड वर्षात १७ विविध जातीजातींसाठी शासकीय महामंडळे स्थापण्यात आली आहेत.