छत्तीसगडमध्ये हजारो वन हक्क पत्रिका गायब!

छत्तीसगड राज्यात वन अधिकार कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act, २००६) गेल्या १७ महिन्यांमध्ये हजारो वन हक्क पत्रिका आदिवासी कल्याण विभागाच्या नोंदींमधून गायब झाल्या आहेत. 'द हिंदू' या वृत्तसंस्थेनं माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रांमधून ही माहिती समोर आली आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं बस्तर, राजनांदगाव आणि बिजापूर या जिल्ह्यांमधील वनहक्क पत्रिकांमधील आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात फरक आढळून आला आहे. 

वन हक्क पत्रिकांमध्ये घट

माहितीच्या आधिकारातुन 'द हिंदू' ला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार बस्तर जिल्ह्यात जानेवारी २०२४ मध्ये वैयक्तिक वन हक्क (आयएफआर) पत्रिकांची संख्या ३७,९५८ होती, मे २०२५ पर्यंत त्यांची संख्या ३५१८० वर येऊन पोहोचली. या एका वर्षाच्या काळात जवळपास २७७८ पत्रिका कमी झाल्याचं आढळून आलं आहे. तसेच, २०२४ मध्ये ५१३०३ आयएफआर दावे नोंदवले गेले होते, मे २०२५ मध्ये यात ३००० ने घट झाल्याचं दिसून येतं.

मागच्या वर्षी राजनांदगाव या जिल्ह्यात एका महिन्यात सामुदायिक वनस्रोत हक्क (सीएफआरआर) पत्रिकांची संख्या ४० वरून २० वर आली, म्हणजेच निम्म्याहून अधिक पत्रिका गायब झाल्या.

बिजापूर जिल्ह्यात मार्च २०२४ मध्ये २९९ सीएफआरआर पत्रिका वितरित झाल्या होत्या, एप्रिल २०२४ मध्ये दोन पत्रिका कमी होऊन त्यांची संख्या २९७ वर आली. 

वन अधिकार कायद्याचे उल्लंघन

वन अधिकार कायदा, २००६ (एफआरए) हा भारतातील अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी समुदायांना जमीन, पाणी आणि वनसंपदेवर हक्क प्रदान करणारा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत ग्रामसभा, उपविभागीय समित्या आणि जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत वैयक्तिक (आयएफआर) आणि सामुदायिक (सीएफआरआर) वन हक्क पत्रिका मंजूर करून दिल्या जातात. कायद्यानुसार, एकदा मंजूर झालेली पत्रिका रद्द करण्याची कोणतीही प्रक्रिया नाही. ती फक्त वारसाहक्कानं दुसऱ्या व्यक्तीला दिली जाऊ शकते किंवा विशिष्ट परिस्थितीत ग्रामसभेच्या संमतीनं पुनर्वसन केले जाऊ शकते.

वैयक्तिक वनसंसाधन हक्क (आयएफआर) पत्रिका ही भारतातील वन हक्क कायद्या अंतर्गत वनवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी समुदायांना त्यांच्या वनजमिनीवरील वैयक्तिक हक्क प्रदान करण्यासाठी जारी केलं जाणारं कायदेशीर दस्तऐवज आहे. तसेच वनहक्क कायद्याअंतर्गत येणारा सामुदायिक वनसंसाधन हक्क (सीएफआरआर) हा ग्रामसमुदायाला जंगलावर त्यांचा पारंपरिक ताबा, वापर आणि व्यवस्थापनाचे हक्क मान्य करतो.

छत्तीसगढ सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणावर 'द हिंदू'ला स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, “ग्रामसभा, उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय समित्यांमधील गैरसंवाद आणि अहवालातील त्रुटींमुळे आकडेवारीत चुका झाल्या होत्या, ज्या आता दुरुस्त केल्या गेल्या आहेत.”

मात्र, या स्पष्टीकरणावर संशोधक आणि कार्यकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, कारण एफआरए नुसार पत्रिका रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही.

आदिवासींच्या जमिनीवर कोणाचा दावा?

छत्तीसगडमधील बस्तर आणि सरगुजा सारख्या आदिवासी बहुल क्षेत्रांमध्ये खाणकामाला मोठ्या प्रमाणावर परवानग्या मिळाल्या आहेत. २०२३-२४ मध्ये ४७ नवीन खाण परवानग्या मंजूर झाल्या आहेत, ज्यामुळे १२००० हेक्टरपेक्षा जास्त वनक्षेत्र प्रभावित झालं आहे. यामुळे आदिवासींच्या हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप 'मूलनिवासी बचाव मंच' सारख्या संघटनांनी केला आहे. मंचानं २०२४ मध्ये बस्तरमधील कारवायांमुळे ४०० हून अधिक मृत्यू झाल्याचा दावा केला, ज्यात सामान्य नागरिक आणि आदिवासींवर देखील कारवाई झाली करण्यात आली.

सामान्य आदिवासींना या भागातील सरकारच्या माओवाद विरोधी कारवायांमुळे मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये २९६ तर २०२५ मध्ये १९७ माओवाद्यांचा मृत्यू झाला. 'माड बचाव' मोहिमेंतर्गत अबुजमाडच्या जंगलात १३५ हून अधिक माओवादी मारले गेले. सुकमा, नारायणपूर, दंतेवाडा आणि विजापूर जिल्ह्यांभोवती केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) सुमारे २२२ निमलष्करी छावण्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याचा आरोप मूलनिवासी बचाओ मंचानं केला आहे.  

२०२४ मध्ये छत्तीसगड सरकारनं ‘मूलनिवासी बचाव मंच’ या आदिवासी संघटनेवर छत्तीसगड विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, २००५ अंतर्गत एका वर्षासाठी बंदी घातली. यावेळी सरकारनं दावा केला की, ही संघटना माओवादप्रभावित भागात विकासकामांना आणि सुरक्षा दलांच्या छावण्यांना विरोध करत आहे. मंचानं सुकमामधील सिल्गर छावणीविरुद्ध निदर्शनं केली होती. स्थानिकांनी सुरक्षा दलांवर सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा आरोप केला आहे. मार्च २०२३ मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८ ते २०२२ दरम्यान माओवादीविरोधी कारवायांमध्ये बहुतांश मृत्यू सामान्य नागरिकांचे झाले होते.

"काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ" – बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है।

कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं, तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही ‘गायब’ करवा देते हैं।

बस्तर में 2,788 और राजनांदगांव में आधे से ज़्यादा - छत्तीसगढ़ में… pic.twitter.com/XzsGiGlsRc

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 14, 2025

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एक्स वर लिहिलं, “वंचित समुदायांचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी भाजपचं ‘कागज चुरावो, अधिकार चुरावो’ हे नवीन शस्त्र आहे. कुठे दलित आणि मागासवर्गीयांची नावे यादीतून काढली जातात तर कुठे आदिवासींचे वनहक्क पत्रिका गायब केल्या जातात.”