प्रशांत थोरात हे उमरी, जिल्हा नांदेड येथे तहसीलदार म्हणून कार्यरत होते. त्यांची बदली रेणापूर, जिल्हा लातूर येथे झाली होती. ही बदली शासकीय सेवेतील नियमित प्रक्रियेचा भाग होती. थोरात यांच्या बदलीमुळे उमरी तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा निरोप समारंभ आयोजित केला होता. या समारंभात तहसील कार्यालयातील कर्मचारी आणि स्थानिक सहकारी उपस्थित होते. या समारंभात त्यांनी सरकारी कार्यालयातील खुर्चीवर बसून 'याराना' या हिंदी चित्रपटातील गाणे गायले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्यानंतर यानंतर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांना निलंबित केले.

याला शासकीय नियमांचे उल्लंघन म्हणत निलंबनाची कारवाई केली. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९च्या तरतुदींचा आधार घेतला. या प्रकरणाने प्रशासकीय नियमांचे पालन, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वर्तन आणि सोशल मीडियाच्या प्रभाव यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ हे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी आणि शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी लागू केले गेले आहेत. या नियमावलीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यात आणि वर्तनात उच्च नैतिकता आणि जबाबदारीचे पालन करणे अपेक्षित आहे. 

या नियमातील तरतूदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणतेही कृत्य जे शासकीय सेवेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावेल असे करणे प्रतिबंधित आहे. तसेच यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी किंवा शासकीय कार्यालयात अयोग्य वर्तन, अनुचित कृत्ये किंवा शासकीय साधनांचा गैरवापर यांचा समावेश होतो. शासकीय कर्मचारी जाणीवपूर्वक किंवा निष्काळजीपणे शासकीय नियमांचे उल्लंघन करतो, अशा कृत्यांना शिस्तभंग मानले जाते. जर शासकीय कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाचा आरोप असेल, तर त्याला निलंबित करण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकरणाला आहे. निलंबनादरम्यान कर्मचारी कोणतेही शासकीय कर्तव्य पार पाडू शकत नाही आणि त्याला निलंबन भत्ता दिला जातो. प्रशांत थोरात यांच्या प्रकरणात, त्यांनी सरकारी खुर्चीवर बसून गाणे गायल्याने शासकीय कार्यालयाची प्रतिमा डागाळल्याचा आरोप आहे. थोरात यांचे वर्तन शिस्तभंग मानण्यात आले आहे. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून, शासकीय कार्यालय हे एक औपचारिक आणि जबाबदारीचे ठिकाण आहे. अशा ठिकाणी गायन करणे किंवा तत्सम कृत्ये ही शासकीय कर्मचाऱ्याच्या प्रतिमेला शोभणारी मानली जात नाहीत. परंतू, या संपूर्ण प्रकरणात काहीतरी संशायास्पद भासतेय. 

या संपूर्ण प्रकरणात काहीतरी संशायास्पद भासतेय.

कारण थोरात यांचेवरील कारवाई कंधार पंचायत समितीचे सदस्य उत्तम पुणाजी चव्हाण यांच्या लेखी तक्रारीवरुन करण्यात आलेली आहे. या तक्रार अर्जात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी परिपत्रक जारी केले असून त्यानुसार महसूल कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत वाढदिवस, निरोप समारंभ किंवा अन्य खाजगी कार्यक्रम सरकारी खुर्चीवर बसून करु नयेत असे नमूद केल्याचा उत्तम चव्हाण यांचा दावा आहे. त्यानुसार प्रशांत थोरात यांनी तहसीलदार खुर्चीत बसून हिंदी गाणे गायल्याने व सोशल मेडीयावर व्हायरल झाल्याने तहसीलदार या न्यायनिवाडा करणाऱ्या खुर्चीची अप्रतिष्ठा झाल्याचे उत्तम चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.

मुळात प्रशांत थोरात यांनी गाणे गायले ही कृती खरोखरच शासकीय प्रतिमेला डागाळणारी आहे का? हा प्रश्न पडतो. कोणत्याही अधिकाऱ्याचा निरोप समारंभ हा अनौपचारिक स्वरूपाचा असतो. अशा वेळी कर्मचारी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत हलक्या-फुलक्या वातावरणात सहभागी होतात. या कृत्याला शिस्तभंग मानणे कितपत योग्य आहे? हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला नसता, तर प्रशासनाने याची दखल घेतली असती का? महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ मधील तरतुदी सामान्य स्वरूपाच्या आहेत. त्यांचा अर्थ लावताना संदर्भ आणि परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात नियमांचा अत्यंत कठोर अर्थ लावला गेला आहे का? असे प्रश्न पडतात.

कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात मार्च २०२५मध्ये आगीच्या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम अग्निशमन दलाला त्यांच्या निवासस्थानी सापडली होती. ज्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले, जसे की पैसे कुठून आले, त्यांचा स्रोत काय होता, आणि याबाबत कोणती कारवाई झाली? या गंभीर प्रकरणात कोणताही अधिकृत एफआयआरदाखल झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत तपासाचे आदेश दिले होते.

परंतु वर्मा यांचे निलंबन केले गेले नाही. उलट त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने दोन बैठका घेवून घेतला. त्याप्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या आदेशानुसार चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय अंतर्गत समिती नेमण्यात आली होती. परंतू, निलंबन झाले नाही. वर्मा यांची मूळ नेमणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात झाली होती. तिथेच त्यांना परत पाठवण्यात आले. या बदलीच्या निषेधार्थ अलाहाबाद बार असोसिएशनने संपाची घोषणा केली.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कायदा मंत्री यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर सर्वसामान्यांच्या हितासाठी संप मागे घेण्यात आला. मात्र, वकिलांच्या विरोधानंतरही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आलीच. याशिवाय वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शपथ घेवू नये म्हणून शपथ थांबवण्यासाठी विकास चतुर्वेदी यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात २ एप्रिल रोजी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली करून आलेल्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेऊ नये, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेली नाही. या प्रकरणाच्या तुलनेत प्रशांत थोरात यांचेवर केलेली कारवाई सत्ताधाऱ्यांना पायघड्या न घातल्याने, भाजपा पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप न दिल्याने केली गेली आहे. असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. 

शासनाचा हा दृष्टिकोन मुजोरी दर्शवतो, कारण गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून मंत्र्यांचे संरक्षण केले गेले.

दुसरी घटना महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ इतिहासाला काळीमा फासणारी. महाराष्ट्राचे तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मोबाइलवर रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संकटकाळात कृषिमंत्र्यांचे हे बेजबाबदार वर्तन असंवेदनशील ठरले. विरोधकांनी कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली.परंतु सत्ताधाऱ्यांनी राजीनामा घेण्याऐवजी त्यांना क्रीडा व युवक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी देऊन जणू पुरस्कारच दिला. हा निर्णय महाराष्ट्राचा व शेतकऱ्यांचा अपमान करणारा आहे. शासनाचा हा दृष्टिकोन मुजोरी दर्शवतो, कारण गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून मंत्र्यांचे संरक्षण केले गेले. यामुळे शासनाची विश्वासार्हता आणि संवेदनशीलता लयास गेल्याचे दिसून आले. मग एखाद्या तहसीलदाराने गाणे गायले म्हणून प्रशासनाने कार्यतत्परता कशी काय दाखवली? यामागे नक्कीच राजकारण आहे हे सिध्द होते.

शासकीय कर्मचाऱ्यांवर बंधने घालणारे नियम कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेतच. परंतु, या नियमांचा अतिरेकी वापर कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करू शकतो. प्रशांत थोरात यांच्या प्रकरणात, निलंबनाची कारवाई तात्काळ आणि कठोर स्वरूपाची आहे. या कारवाईच्या आडून शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा उद्देश आहे का? असाच दाट संशय येतो. याचा परिणाम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि सर्जनशीलतेवर होऊ शकतो. शासकीय नियमांचा वापर करताना परिस्थितीचा आणि कृत्याच्या गांभीर्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. निरोप समारंभासारख्या अनौपचारिक प्रसंगी अशा कृत्यांना शिस्तभंग मानण्यापूर्वी सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. निलंबनासारखी कठोर कारवाई करण्यापूर्वी प्राथमिक तपासणी करुन कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती. मात्र तक्रारदार भाजपा पंचायत समिती सदस्य असल्याने ही कठोर कारवाई केली गेली हे या प्रकरणात अधोरेखित होते. तक्रारदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनाकडे तक्रार केली होती. कारवाई विभागीय आयुक्तांनी केली. पण तक्रारदाराने आपल्या फेसबुक अकाऊंट वरुन कारवाई केल्याबद्दल थेट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कौतुक करत आभार मानले आहेत. यातून ही कारवाई एकतर्फी व आकसापोटी केल्याचेच दिसून येते.

राज्यात नऊ महिन्यात आठ तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली वा होऊ घातली आहे. विधी मंडळाचे कामकाज सुरू असताना अनेकदा थेट घोषणा करून अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्यावर एकतर्फी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने याकडे लक्ष वेधले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन दिले आहे. तहसीलदार थोरात यांच्यावरील कारणांची कोणतीही चौकशी न करता सरळ निलंबन करण्यात आले.

ही कारवाई अन्यायकारक व प्रशासकीयदृष्ट्या असमतोल निर्माण करणारी आहे.

ही कारवाई अन्यायकारक व प्रशासकीयदृष्ट्या असमतोल निर्माण करणारी आहे. एकतर्फी कारवाईचा निषेध करीत संघटनेने महसूल विभागात जबाबदाऱ्या पार पाडताना येणाऱ्या अनेक अडचणी मांडल्या. अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीने सुद्धा कुठलीही चौकशी न करता अनेकदा अधिकार नसतानाही त्यांच्यावर थेट निलंबन अथवा तसे प्रस्ताव पाठवण्याची कारवाई केली जाते. तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या सेवाविषयक बाबी दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. नायब तहसीलदारांचे ग्रेड वेतन वाढविणे, सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणे, पदोन्नती प्रक्रिया असे अनेक विषय रखडल्याने आधीच अधिकारी निराश आहेत. त्यात एकतर्फी कारवायांमुळे प्रशासन व महसूल अधिकारी यांच्यात अंतर वाढत आहे.असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकार म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी सर्व घटकांना समान न्याय देणे आवश्यक आहे. मात्र अर्ध्या कपड्यात मारहाण करणारे आमदार, नोटांची बंडले बॅगेत असलेले आमदार, रमी खेळणारे मंत्री, बेजाबदारपणे महिलांच्या योजनांचा लाभ पुरुषांना देणारे अधिकारी व मंत्री यांचेवर कारवाई न करता केवळ गाणे गायले यावरुन तहसीलदाराचे निलंबन करणारे राज्यकर्ते उघडपणे पक्षपातीपणा करत सत्तेचा माज दाखवत आहेत. याची दखल जनतेसह सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतली पाहीजे. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात भरडले जाणारच आहेत.