गेल्या तीन वर्षात न बदललेल्या उसाच्या एसएपी मध्ये वाढ करण्याचं आमिष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांना दाखवलं असलं तरी त्या किमतीत कधी आणि किती बदल घडतो याची प्रतीक्षा राज्यातील ऊस शेतकरी करतायेत. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेश मधील योगी सरकारचा कार्यकाल संपत आलेला असताना येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं एफआरपी मध्ये ही पाच रुपयांची वाढ करून योगी सरकारवर एमएसएपी मध्ये वाढ करण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जाट पट्ट्यावर असणारा शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव हा भाजपसाठी अडचणीचा विषय ठरत आहे. त्यामुळं या एफआरपीवाढीचा थेट संबंध उत्तरप्रदेश निवडणुकीशी आहे का? तो असलाच तर त्याचा खरंच परिणाम इथल्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे का? 

तीन आठवड्यापूर्वी केंद्र सरकारनं उसाचा एफआरपी पाच रुपयांनी वाढवून तो २९० रुपये प्रती क्विंटल केला. मात्र वाढते वीजदर, बिया आणि खतांच्या वाढत्या किमती, मजूरखर्च  यामुळे शेतकर्‍यांना काही विशेष फायदा होऊ शकत नाही असं, इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबर एमएसपीमध्येदेखील २ रुपयांची वाढ करण्यात आली. हरियाना, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश ही तीन राज्यं ऊस शेतकर्‍यांना केंद्राच्या एफआरपीच्या आधारावर एसएपी काढून त्याप्रमाणे उसाचा दर देतात. मात्र उत्तरप्रदेशात गेल्या चार वर्षात या दरात कुठलीच वाढ झालेली नाहीये. आगामी काळात येणाऱ्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने उसाच्या एफआरपीवाढीचा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय परंतु उत्तरप्रदेशातलं चित्र भाजपच्या दृष्टीने फार अनुकूल नसल्याचं दिसून येतंय. 

केंद्र सरकारने पाच रुपयांनी केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत क्षुल्लक आहे

"शेतकऱ्यांचा मुद्दा हा महत्वाचा आहेच आणि त्याचे परिणाम सरकारला दिसतीलच. या व्यतिरिक्त वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, कोरोनाची दुसरी लाट हाताळताना दिवाळखोर ठरलेलं योगी सरकार हे मुद्दे या येत्या उत्तरप्रदेश निवडणुकीत प्रामुख्याने समोर येणार आहेत. केंद्र सरकारने पाच रुपयांनी केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत क्षुल्लक आहे आणि शेतकरी या निर्णयावर खुश होण्याचं लांबच, उलट ते सरकारला शिव्या घालतायेत," असं मत अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी इंडी जर्नल सोबत बोलताना व्यक्त केलं 

एफआरपी आणि एसएपी म्हणजे काय?

एफआरपी म्हणजे फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राइज म्हणजेच किमान दर ज्या दरावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. आणि एसएपी म्हणजेच स्टेट अॅडव्हायजरी प्राइज. एफआरपी जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांसाठी काही राज्यांकडून साखर कारखान्यांना विक्रीसाठी एक दर ठरवला जातो जो एफआरपीपेक्षा जास्त असतो. त्यालाच एसएपी असं म्हणतात.

मागच्या आणि त्यामागच्या हंगामात बऱ्याच शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम कारखान्यांकडून मिळाली नव्हती. यावर्षीदेखील परिस्थिती फार वेगळी नाहीये. त्यामुळे उत्तरप्रदेशातील ऊस शेतकरी अजूनही नाराज आहेत. मागच्या हंगामातदेखील ऑक्टोबर उलटून गेल्यानंतरही सरकारने एसएपी जाहीर केला नव्हता जो ऑक्टोबरमध्ये हंगाम चालू होण्याआधी जाहीर करणं अपेक्षित असतं. किसान सभेच्या सेंट्रल कमिटीचे सदस्य डी.पी. सिंघ यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमेबद्दल आणि योगी सरकारच्या जाहिरातदारीबद्दल तक्रार करत असताना इंडी जर्नलला सांगितलं की, "अजूनही अनेक शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत असून जवळजवळ २० हजार कोटी रुपये सरकार आणि कारखान्यांकडून यायचे आहेत. नेत्यांकडून आणि गोदी मीडियाकडून जाहीरपणे शेतकर्‍यांना जी रक्कम दिली गेलीये त्याचं कौतुक केलं जातंय. पण ही कौतुकाची नाही तर सरकारच्या जबाबदारीची गोष्ट आहे. या गोष्टीला मार्केटिंगसारखं वापरण्यात काहीच अर्थ नाहीये. उलट कायद्याप्रमाणे १४ दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांना पैसे मिळणं गरजेचं आहे पण तसं होताना दिसत नाहीये."

केंद्राच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंघ यांनी राज्याच्या एसएपी मध्ये ५० रुपयांनी वाढ करून तो ३६० रुपये प्रती क्विंटल इतका केला. शेतकरी संघटना आणि कृषी कायद्यांविरोधी आंदोलन करत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनीदेखील या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. उत्तरप्रदेश हे राज्य उसाच्या पिकामध्ये अग्रेसर असणारं राज्य आहे. भारतातील सर्वात जास्त साखरेचं पिक इथं घेतलं जातं. इथल्या ऊस शेतकऱ्यांच्या आणि जातींच्या भूमिकांवर इथल्या राजकारणाचा बराच भाग अवलंबून आहे. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांचा पराभव करून योगी आदित्यनाथ हे निवडून येण्यामध्येदेखील या जातीय राजकारणाची केवढी मोठी भूमिका होती हे आपण पाहिलेलंच आहे.  

उत्तरप्रदेशचा पश्चिम पट्टा आणि जाट जातीचं वर्चस्व

उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम पट्ट्यात जाट जातीच्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असून इथे शेती करणारे बहुतेक शेतकरी हे ऊसाचंच पिक घेतात. त्यामुळे साहजिकच हा भाग इथल्या निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जातो. याच भागातील कलेना गावातील अनिल अजितकुमार यांच्याशी इंडी जर्नलने संवाद साधला. ते गेली ४० वर्षं ऊसाची शेती करत असून या भागातील ऊस शेतकऱ्यांच्या अडचणीविषयी सांगताना ते म्हणाले की, "उसाच्या शेतीत अडचण येण्याचं मूळ कारण म्हणजे सरकारन चार वर्षात उसाच्या एसएपी कुठलीच वाढ केलेली नाहीये. इंधन, खतांच्या वाढलेल्या किमती, मजुरांचा वाढता खर्च यामुळे आत्ता उत्पादन खर्च परवडतच नाहीये. सरकारचा जो आरआर आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना कसलाच लाभ होत नाहीये. कारखाने लवकर ऊस खरेदी करत नाहीत आणि खरेदी केल्यावर वेळेत शेतकर्‍यांना कधीच पैसे मिळत नाहीत. शेतकर्‍यांना काहीच मिळेनासं झालंय."

वीजेच्या, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती यामुळे इथला प्रत्येक शेतकरी हैराण आहे.

वीजेच्या, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती यामुळे इथला प्रत्येक शेतकरी हैराण आहे. पण गेल्या काही महिन्यांपासून चालू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाचा फायदा या भागातल्या शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर होत असून अनेक अडचणींविषयी ते जागृत झालेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतायेत. जाट समाजाची भाजपच्या समर्थनातील भूमिका बदलत असून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात या भागातील जाट जातीमधील लोक सहभागी होतायेत. "आमच्या गावातील एकूण लोकसंख्यपैकी जवळजवळ ९५ टक्के लोक जाट जातीचे आहेत. गावातील ९० टक्के लोकांनी २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला मत दिलं होतं. आणि आत्ता ५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या रॅलीमध्ये गावातले तेवढेच लोक सहभागी झाले होते," असं त्यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं.

मुझ्झफरनगर हे ऊस चळवळीच असं केंद्र होतं की तिथं घडणाऱ्या चळवळीचा प्रभाव संपूर्ण उत्तरप्रदेशावर आणि इथल्या राजकारणावर होत आलाय. मात्र २०१३ च्या मुझ्झफरमधील जाट-मुस्लीम दंगलींचा परिणाम या चळवळीवर आणि त्यामुळे प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांवर झाल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे बुलंदशहर जिल्ह्याचे जॉइंट सेक्रेटरी चंद्रपाल सिंघ यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना दिली. ऊस शेतकऱ्यांची इथल्या राजकारणातल्या भूमिकेबद्दल आणि सद्यपरिस्थितीत त्यांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, "एकुणातच उत्तर प्रदेशातील आणि मुख्यतः पश्चिम भागातील ऊस शेतकऱ्यांची निवडणुकीतील भूमिका ही अत्यंत महत्वाची ठरते. बऱ्याच वर्षापासून ‘गन्ना पॉलिटीक्स’ इथे चालत आलंय. या भागातले अनेक लोक ऊस शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांमधून नेते म्हणून पुढे आलेत. या घडीला बियाणं, खत, युरिया, वीज, इंधन या सगळ्याच्याच किमतीत वाढ झालीये आणि आत्ता राज्य सरकारने एसएपीमध्ये वाढ केली तरी आत्तापर्यंत झालेलं ऊस शेतकऱ्यांचं नुकसान त्यामुळे भरून निघू शकत नाही."

योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळात चार वर्षात एकदाही उसाचा भाव वाढला नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एसएपी मधील वाढीच्या चर्चा सुरु झाल्या असल्या तरी त्याचा विशेष परिणाम या घडीला होण्याची शक्यता कमी आहे. याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांची बरीच रक्कम कारखान्यांकडे थकीत आहे. असं असूनदेखील भाजप सरकार खोटा दिंडोरा पिटून, जाहिरातबाजी करून लोकांना जी खरी परिस्थिती आहे त्यापासून लांब ठेवत असल्याचा आरोप अनेकांनी बोलताना केला.

मात्र एक बाब अशी आहे की, उत्तरप्रदेशात भाजप सरकार जातींवर पकड ठेवण्यात यशस्वी ठरलंय. अजूनही जातींवर आधारित ‘वोट बँक’ च प्रमाण इथल्या अनेक भागात आहेच. मात्र शेतकरी आंदोलनामुळे एक चांगली गोष्ट झालीये की लोक जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्वच जाती धर्मातील तरुण एकत्र येऊन शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतायेत. आणि त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीत नक्कीच जाणवण्याची शक्यता आहे. जाचक कृषी कायद्यांविरोधात चालू असणाऱ्या आंदोलनामुळे भाजप सरकारबद्दल निर्माण झालेला शेतकऱ्यांमधील असंतोष हा इतर पक्षांच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता आहे. 

उत्तरप्रदेशात भाजप सरकार जातींवर पकड ठेवण्यात यशस्वी ठरलंय.

"शेतकारी आंदोलनामध्ये समाजवादी किंवा बहुजन समाजवादी पार्टीने सहभाग घेतला नसला तरी राष्ट्रीय लोक दलाचे जयंत चौधरी यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. आणि त्याचा फायदा त्यांना पुढील काळात होऊ शकतो. निवडणुकीच्या दृष्टीने एका शक्यतेचा विचार केला तर राष्ट्रीय लोक दल आणि समाजवादी पार्टी यांच्यामध्ये युती झाली तर येत्या निवडणुकीत भाजपसमोर सध्या असणार्‍या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे," अशी प्रतिक्रिया चंद्रपाल सिंघ यांनी दिली.

‘वोट बँक’ जपण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच उत्तरप्रदेशमध्ये निवडणुक प्रचाराचं बिगुल वाजवलं. अलिगढ येथील अलीगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या जवळच होत असणार्‍या राजा महेंद्रप्रताप सिंघ विद्यापीठाच्या शिलान्यास सोहळ्यासाठी त्यांनी उपस्थिती लावली होती. जाट राजा महेंद्रप्रताप सिंघ यांच्या नावे विद्यापीठ सुरु करून सरकार नक्की काय करण्याचा प्रयत्न करत आहे याचा अंदाज आपण बांधूच शकतो. त्याचबरोबर काल (दि.२२) गौतमबुद्धनगर मधील दाबरी येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सम्राट मिहीर भोज यांच्या प्रतीमेचं अनावरण केलं. या प्रतिमेच्या खाली सम्राट मिहीर भोज यांच्या नावापुढे गुर्जर लिहिल्यामुळे रजपूत लोकांनी याला विरोध दर्शवला होता. गुर्जर आणि रजपुतांमध्ये संघर्ष चालू असतानादेखील या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री योगी यांनी लावलेली उपस्थिती ही गुर्जर जातीच्या पाठिंब्यासाठी चाल असल्याचं बोललं जातंय. जाट सोडून इतर जातींचा विचार करता राजपूत, लोध, सैनी त्याचबरोबर ओबीसींमध्ये  यादवांच्या व्यतिरिक्त जे ओबीसी आहेत ते आणि दलित जातींपैकी जाटव सोडता इतर मतदान अजूनही भाजपच्या प्रभावाखाली असल्याचं दिसून येतंय. त्यांच्यामध्ये असंतोष आहे मात्र आत्ता योगी सरकार त्यांना एकत्र घेऊन जाण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे.

अनेक भागामध्ये प्रचाराला सुरुवात झाली असून काही गावांमधील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार पैसे देऊन लोकांना प्रचारासाठी बोलावलं जात असल्याचं चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतंय. प्रत्येक गाडीसाठी तीस ते पस्तीस हजार रुपये देऊन, खाण्यासाठी दोनशे रुपये याप्रमाणे गावांमधून लोकांना घेऊन गेलं जात आहे. काही लोक या खोट्या प्रचाराला बळी पडतायेत  मात्र  गाझीपुर मध्ये चालू झालेल्या आंदोलनामुळे लोकांना सरकारच्या नीतीबद्दल समजू लागलंय असंही त्यांनी सांगितलं.

उत्तरप्रदेशातील शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम

गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी देशाच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करतायेत. या आंदोलनातील मागण्या ह्या सर्व शेतकर्‍यांच्या असून शेतीचं खाजगीकरण होण्यापासून शेतकऱ्याला वाचवायचं असेल तर हे कायदे  रद्द झालेच पाहिजेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अजितकुमार यांनी आंदोलनाच्या परिणामाबद्दल बोलताना सांगितलं की, ‘जात धर्म बाजूला ठेऊन हक्काची लढाई लढण्याच्या उद्देशाने आज या भागातील अनेक लोक आंदोलनात सहभागी झालेत. सरकारच्या कृषिविषयक धोरण त्यांना समजू लागलंय.’ एमएसपीला सुरक्षा मिळण्यासाठीची जी मागणी शेतकरी करतायेत त्याचं कारणच हे आहे की सरकार यामधून बाजू काढून सर्व कारभार खाजगी कारखाने आणि कंपन्यांच्या हातात देईल आणि आत्ता जी परिस्थिती आहे त्यापेक्षा वाईट कारभार या खाजगीकरणामुळे होईल.

कृषी अभ्यासक प्रोफेसर आर. रामकुमार यांनी आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून याकडे बघत असताना असं सांगितलं कीं, "शेतकरी कायद्यांबद्दल जे आंदोलन देशाच्या सीमेवर चालू आहे त्याचा संपूर्ण उत्तरप्रदेशबरोबर संबंध नसला तरी वेगवेगळ्या भागातील शेतकरी त्यांच्या अडचणींना घेऊन या आंदोलनाशी जोडले गेलेत. विशेषतः उत्तरप्रदेशचा  पश्चिम पट्टा. मात्र अजूनही पूर्व भागात या आंदोलनाचा तितकासा प्रभाव पाहायला मिळत नाहीये. जर तो झाला तर येत्या निवडणुकीमध्ये ही एक मोठी अडचण भाजपसमोर असेल. उसाची कमी किंमत, कारखान्यांकडील थकीत रक्कम त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल  राग निर्माण झाला आहे." राष्ट्रीय लोक दल हा या भागातील एक ताकदवान पक्ष आहे. २०१३ च्या दंगलीनंतर राष्ट्रीय सेवा दलासोबत असणारी मतं स्वतःकडे वळवण्यात यश आलं होतं. मात्र आता ‘जैसे थे’ होण्याची दाट शक्यता आहे. "समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक दलाला भाजपवरील जनतेच्या असंतोषाचा नक्कीच फायदा होईल," असंही रामकुमार म्हणाले.

"आता ‘जैसे थे’ होण्याची दाट शक्यता आहे."

पेट्रोल, डीझेल आणि विजेच्या किमती गगनाला टेकलेल्या असताना एफआरपी मध्ये केलेली पाच रुपयांची वाढ ही खरंच ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणता येईल का असा प्रश्न समोर आहे. सरकार कुठलंही असो निवडणूक जवळ आल्यावर हातपाय हालवायचे आणि लोकांचा विश्वास संपादित करण्याचा प्रयत्न करायचा हे आजवर आपण अनेकदा पाहिलेलं आहे. गेले वर्षभर शेतकरी देशाच्या सीमेवर कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन  करतायेत मात्र तसदी घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा असं केंद्र सरकारला अजूनही वाटत नाहीये. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणारा ‘विकास’ हा पुढची निवडणूक येईपर्यंत पाहायलाच मिळत नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जरी नवीन एसएपी जाहीर केला तरी त्याच्या बळावर ‘मतं खिशात टाकणं’ कठीण असल्याचं ऊस शेतीशी संबंधित असणाऱ्या या भागातील लोकांचं म्हणणं आहे. शेतकर्‍यांना सोबत घेता येण्यासाठी सरकार अजून काय काय प्रयत्न करतंय हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.