पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींना संज्ञान संमतीशिवाय गर्भतपासणीला सामोरं जावं लागत असल्याची बातमी इंडी जर्नलनं समोर आणल्यानंतर अखेर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पुण्याच्या वाकडमधील आदिवासी वसतिगृहात हा प्रकार होत असल्याचं आढळलं आहे, हे मान्य केलं आहे. यासंबंधी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ सर्व शासकीय आणि संस्थात्मक वसतिगृहांची सखोल चौकशी करून ७ दिवसांत वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगानं आदिवासी विकास आयुक्त आणि अपर आयुक्तांना दिले आहेत. आदिवासी विकास विभागानं यावर तातडीनं कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान पुणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या आदिवासी वसतिगृहांमधील आणखी मुली हा प्रकार घडत असल्याचं पत्रांद्वारे समोर आणत गर्भतपासणी बंद करण्याची मागणी करत आहेत. गर्भतपासणी संबधी राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातून याबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर या तपासणी संदर्भात संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.

२५ ऑगस्ट रोजी इंडी जर्नलनं केलेल्या पहिल्या बातमीची महिला आयोगानं दखल घेत पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी वसतिगृहांमध्ये गर्भतपासणी होत असल्याच्या बातमीबाबत घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाकडून अहवाल मागवला होता. या अहवालात मुलींची आरोग्य तपासणी करताना विद्यार्थिनींची गर्भतपासणी होत नसल्याचा दावा प्रकल्प विकास अधिलकार्यांनी केला होता. मात्र सप्टेंबर महिन्यात इंडी जर्नलच्या हातात आलेल्या काही अर्जांमधून बातमी आल्यानंतरही मुलींची गर्भतपासणी होत असल्याचं समोर आलं. यानंतर २३ सप्टेंबर रोजी चाकणकर यांनी वाकडच्या आदिवासी वसतिगृहाला भेट देऊन मुलींशी संवाद साधला यावेळी वसतिगृहातील सर्व मुलींची गर्भतपासणी केल्याची बाब महिला आयोगाच्या समोर आली आणि याबाबत मुलींच्या पालकांना कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही असे त्यांच्या निदर्शनास आलं.

महिला आयोगाकडून राज्य आदिवासी विभागाला नवा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

गर्भतपासणी संबधी २४ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकातून महिला आयोगानं आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना या प्रकरणाबाबत सखोल चौकशी करून दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई व्हावी व कार्यवाहीचा अहवाल महिला आयोगास तात्काळ सादर करावा अश्या सूचना केल्या आहेत. तसंच सर्व आदिवासी शासकीय वसतिगृहं आणि संस्थात्मक मुलींच्या वसतिग्रहांच्या गृहपालांकडून या विषयासंबंधीचा वास्तवदर्शी अहवाल महिला आयोगानं मागवला आहे.

महिला आयोगाच्या निर्देशांची दखल घेत २९ सप्टेंबर रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि नागपूर येथील अपर आयुक्त आणि सर्व राज्यातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना इंडी जर्नलच्या बातमीचा संदर्भ देत या विषयासंदर्भात सर्व वसतिगृहांच्या पातळीवर तात्काळ चौकशी करून कार्यवाही करून सविस्तर अहवाल आयुक्तालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महिला आयोगानं आदिवासी विकास विभागाला दिलेल्या पत्रात केवळ वाकड वसतिगृहाचाच उल्लेख आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील इतर आश्रम शाळा आणि वातिगृहांसंबधी उल्लेख केलेला नाही. मात्र सर्व राज्यातील वसतिगृहांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पत्रात दिले आहेत.

विद्यार्थिनींनी पत्राद्वारे लिहिलेलं वास्तव

वसतिगृहातील काही विद्यार्थिनींनी एसएफआयला दिलेल्या पत्रात गर्भतपासणी बाबत उल्लेख केला आहे. यात त्यांनी “तपासणी करताना रुग्णालयात असणाऱ्या लोकांसमोर आम्हाला युपीटी किट घेऊन तपासणी करावी लागते यामुळे आम्हाला अपमानजनक वाटत” असं लिहिलं आहे.

“यावेळी घोडेगाव शासकीय रुग्णालयात माझी गर्भतपासणी केली गेली तेव्हा युपीटी किटमध्ये पॉजिटीव्ह दाखवलं गेलं. डॉक्टरांनी मला पुन्हा तपासणी करायला लावली, मात्र मी तपासणी करण्यास नकार दिला. कारण त्यांनी मला युपीटी आणण्यासाठी जी किट दिली होती ती अगोदरच वापरण्यात आलेली होती आणि नंतर ती धुवून ठेवलेली मला दिली ज्यामुळे माझी तपासणी पॉजिटीव्ह दिसून आली. मी विषय वाढवू नये म्हणून त्यांनी जास्त काही न बोलता मेडिकल फॉर्मवर नेगेटिव्ह असं लिहून दिलं,” एक विद्यार्थिनी पत्रात लिहिते.

या पत्रात विद्यार्थिनीनं पहिली ते पाचवीच्या मुलींचीदेखील अशी तपासणी होत असल्याचं लिहिलं आहे. ती लिहिते, “ज्या मुलींची मासिक पाळी सुरु झालेली नाही, अशा मुलींची देखील गर्भतपासणी केली जाते. अनेकवेळा रुग्णालयात किट उपलब्ध नसल्यानं लहान लहान मुलींना मेडिकलवर जाऊन किट आणावी लागते. अशा वेळी त्या मुलींना आणि तिच्या पालकांना खूप अपमान सहन करावा लागतो.”

पुण्यातील वकील विशाल जाधव सांगतात, “कोणत्याही व्यक्तीच्या मर्जीविरुद्ध त्याची गर्भ तपासणी करणं हे कलम २१ नुसार कायद्याचं उल्लंघन आहे. तसेच कलम १४ नुसार नियम सर्वांना सारखे हवेत. यात आदिवासी विद्यार्थिनींना वेगळा नियम का लावला गेला? साधारणतः कोणत्याही शासन आदेशाविना अशा प्रकारची तपासणी सर्रास केली जाते हाच मोठा गुन्हा आहे.

एसएफआयच्या संस्कृती गोडे सांगतात, “एसएफआय या गर्भतपासणी विरोधात अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. अनेकवेळा आंदोलन झाली आणि ही तपासणी तात्पुरती बंद झाली. मात्र आता सर्व मुली स्वतः व्यक्त होत आहेत. त्यांनी एसएफआयला लिहिलेल्या पत्रातून स्पष्ट दिसून आलं आहे की मुलींनी आत्तापर्यंत किती त्रास सहन केला आहे. आता ही तपासणी बंद झाली पाहिजे आणि आदिवासी मुलींवर भेदभावाच्या नजरेतून होणारा अन्याय बंद झाला पाहिजे. एसएफआय आजपर्यंत या विद्यार्थिनींसोबत युपीटी विरोधात लढत आलेली आहे आणि जोपर्यंत ही तपासणी बंद होत नाही तोवर हा लढा चालूच राहील.

राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून प्रतिक्रिया

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या प्रतिभा शिंदे म्हणतात, “आपल्या घरात आपण आपल्या मुलींवर असाच अविश्वास दाखवतो का? मासिक पाळी न येण्याची अनेक कारणं असतात. त्यामुळं ज्या प्रद्धतीनं आदिवासी मुलींची गर्भतपासणी करत आहेत हे त्या मुलींसाठी मानसिक छळ आणि अपमान आहे. प्रशासनानं आदिवासी विद्यार्थिनींवर दाखवलेला अविश्वास यातून स्पष्ट होतो.”

त्या पुढं म्हणतात, “आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांमध्ये किशोरवयीन मुलींचं प्रबोधन करण्यासाठी व त्यासंबधी त्यांना शिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. त्याद्बारे आदिवासी मुलींचं प्रबोधन करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम घेतले पाहिजेत.”

“ही तपासणी पूर्वी पासून चालत आलेली आहे."

जुन्नरच्या शाश्वत संस्थेचे बुधाजी डामसे सांगतात, “ही तपासणी पूर्वी पासून चालत आलेली आहे. ज्या वेळी विद्यार्थी वसतिगृहात प्रवेश घेतात त्यावेळी मेडिकल फिटनेस करतात एवढंच आम्हाला माहित आहे बाकी आम्हाला माहित नाही.”

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आंबेगाव तालुक्यातील प्रवीण पारधी सांगतात, “महिला आयोगानं याची दखल घेतली आहे. पुढील जी काही कार्यवाही असेल ती महिला आयोगाच्या पातळीवर होईल. मला याबाबत सखोल माहिती नाही. त्यामुळे याबाबत मी बोलू शकणार नाही.”

आंबेगाव तालुक्यातील बिरसा ब्रिगेडचे संतोष तिटकरे यांचं मत काहीस वेगळं आहे, ते म्हणतात “मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी गर्भतपासणी करण्याबाबत काही हरकत नाही, मात्र ती गोपनीय झाली पाहिजे. यात वयाची देखील मर्यादा असावी. सध्या सर्व वसतिगृहात परिचारिका आहेत, त्यांच्यामार्फत वसतिगृहातच शासनाच्या खर्चातून तपासणी व्हावी.”

ते पुढं म्हणतात “एका दृष्टीनं पाहिलं तर ही तपासणी नकोच आहे कारण आम्ही मुलींना रुग्णालयातून तपासणी करून पाठवतो मात्र तरीही शाळेत एखाद्या शिक्षिकेला जर असं वाटलं की ही मुलगी जरा वेगळ्या वळणावर चाललेली आहे तर त्यांनी ठराविक वेळेला तपासणी केली पाहिजे.”

 "महिला आयोगानं उच्चभ्रू लोकांचे काम करण्यापेक्षा गोरगरिबांसाठी काम करून लवकरात लवकर कारवाई करावी.”

वंचित बहुजन आघाडीच्या दिशा पिंकी शेख यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “आदिवासी समुदायातील मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यासाठी अनेक वर्ष लागली आहेत, आजही आदिवासी पालक आपल्या मुलींना शिक्षणासाठी बाहेर पाठवत नाहीत. अशा वेळी जर गर्भतपासणी सारखे प्रकार मुलींसोबत केले जात असतील तर भविष्यात पालकांनी आपल्या मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी बाहेर पाठवायचं का नाही हाच मोठा प्रश्न उभा राहील.”

त्या म्हणतात, “शासनानं याची वेळेवर दखल घेतली नाही तर याचे खूप वेगळे परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे महिला आयोगानं उच्चभ्रू लोकांचे काम करण्यापेक्षा गोरगरिबांसाठी काम करून लवकरात लवकर कारवाई करावी.”

“अधिकाऱ्यांना आदिवासी मुलीच वाईट वळणार जातात असं का वाटत आहे. इतर समुदायातील विद्यार्थिनींना जी वागणूक दिली जाते तीच आदिवासी विद्यार्थिनींना दिली जावी,” शेख सांगतात.