एल्गार परिषद प्रकरणात कबीर कला मंचशी संबंधित तिघांना एनआयए कडून अटक

पुणे: एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून दाखल केलेल्या खटल्यात आता नवीन अटकसत्र सुरू झालेलं आहे. जानेवारीत महिन्यात हा खटला पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग झाल्यानंतर विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना फेब्रुवारीत अटक करण्यात आली. सोमवार, ७ सप्टेंबर रोजी एनआयएनं सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर या कबीर कलामंचाच्या कार्यकर्त्यांना या अटक केली. तर कबीर कला मंचाच्या ज्योती जगतापला एनआयएनं काल अटक केली असून आजच त्यांना मुंबईच्या विशेष एन.आय.ए. न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. न्यायालयानं तिघांनाही ११ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. 

एल्गार परिषदेचा, माओवाद्यांशी कथित संबंध असल्याच्या या खटल्यात आतापर्यंत झालेली ही पंधरावी अटक असून जुलै महिन्यातच दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांनाही एनआयएनं अटक केली आहे. या प्रकरणात पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस स्थानकात सर्वप्रथम गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, त्या गुन्हा नोंदीत सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि ज्योती जगताप यांची नावं समाविष्ट होती, मात्र त्यांना तेव्हा अटक करण्यात आली नव्हती. पुणे पोलिसांकडून मात्र वेळोवेळी कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं जात होतं तसंच सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी प्रतिबंधक कारवाईच्या सूचना देऊन परवानगी नाकारली जात होती. एन.आय.एनंही वेळोवेळी सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर यांना चौकशीकरता मुंबई कार्यालयात बोलावलं होतं. ४ सप्टेंबरलाही दोघांची एनआयनं चौकशी केली आणि त्यावेळी ‘’तुम्ही माफीचे साक्षीदार बना, प्रतिबंधित सीपीआय-माओवादी गटाशी असलेले संबंध कबूल करा, एल्गार परिषद आणि माओवाद्यांचा संबंध आहे, असा कबुलीजबाब द्या, अन्यथा तुम्हाला अटक करू.’’ असा दबाव एन.आय.एनं टाकल्याचा आरोप सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर यांनी केला असून तसा विडिओ त्यांनी अटकेआधी फेसबुकवर शेअर केला होता. 

मागील दोन दिवसात अटक करण्यात आलेल्या कबीर कला मंचाच्या या तीन कार्यकर्त्यांवर भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १५३ - अ, ५०५-१-ब, ११७, १२०- ब, १२१, १२१-अ, ३४ नुसार तसंच युएपीए (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा) - १३, १६, १७, १८, १८-ब, २०, ३८, ३९, ४० नुसार गुन्हा दाखल केलेला असून या तिघांचा संबंध असलेली कबीर कला मंच ही संघटना प्रतिबंधित सीपीआय-माओवादी या संघटनेचा पाठिंबा असलेली संघटना असल्याचा आरोपही एनआयएनं केला आहे. 

पर्सिक्युटेड प्रिझनर्स सॉलिडॅरिटी कमिटी या पश्चिम बंगालमधील संघटनेचे सदस्य पार्थसारथी रे यांनाही एनआयएनं या खटल्यात चौकशीसाठी समन्स बजावला असून त्यांना १० सप्टेंबरला एनआयएच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितलं आहे. पार्थसारथी रे कोलकात्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन एंड रिसर्च या संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक आहेत. तसंच हैदराबामधील प्राध्यापक के. सत्यनारायण आणि द हिंदूचे पत्रकार के.वी. कुमारनाथ यांनाही एन.आय.एनं चौकशीसाठी समन्स बजावला आहे. के. सत्यनारायण हे तेलगु कवी आणि कार्यकर्ते वरवरा राव यांचे जावई आहेत. सत्यनारायण आणि कुमारनाथ यांनीही चौकशीसाठी एन.आय.ए त्रास देत असल्याचा आरोप केला आहे. एनआयएच्या या अटकसत्राचा निषेध करणारं पत्रक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं जाहीर केलं आहे.  

"पुणे पोलिसांना वा एनआयए ला अजून भीमा-कोरेगाव प्रकरणी कसलाही विश्वासार्ह पुरावा आढळून आलेला नाही. हा खटला बिनबुडाचा असल्याने तो न्यायालयात टिकणार नाही याची एनआयएला पूर्ण खात्री आहे. परंतु, रास्व संघ आणि सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय फायद्यासाठी आजवर अटक करण्यात आलेल्या बारा विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना अनिश्चित काळ तुरूंगात डांबून ठेवायचे कारस्थान रचल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी कथित संशयितांना खोटी जबानी द्यायला भाग पाडले जात असेल तर तो अतिशय गंभीर प्रकार आहे. केंद्र सरकारच्या दबावाखालीच एन आय ए या बेकायदेशीर कारवाया करत आहे. याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष मोदी सरकारचा तीव्र धिःकार करत आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा माओवादाला स्पष्ट विरोध आहे; पण त्याचबरोबर सरकारच्या यंत्रणांनी संविधानाची बिलकूल पायमल्ली करता कामा नये, अशीच माकपची निःसंदिग्ध भूमिका आहे. भीमा-कोरेगावच्या दंगलींना एल्गार परिषद जबाबदार असल्याचा आरोप पावणेतीन वर्षांनंतरही सिध्द करता आलेला नाही. त्यामुळे त्यात अटक करण्यात आलेल्या विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना मुक्त केले पाहिजे. त्यांची किमान जामिनावर त्वरित मुक्तता झालीच पाहिजे," असं माकपच्या या पत्रकात म्हंटलेलं आहे. भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्षानेही या अटकांचा निषेध करणारं पत्रक काढलं असून सर्व लोकशाहीवादी राजकीय कैद्यांना तात्काळ जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.