सामाजिक न्यायाची भाषा, व्याकरण बदलावं लागेल: सूरज येंगडे

सुरज येंगडे हा भारतातील दलित तरुण सध्या अमेरिकास्थित हार्वर्ड विद्यापीठात, पोस्ट डॉक्टरल फेलो म्हणून काम करतो आहे. तरुण विचारवंत म्हणून तो जगभरात ओळखला जातो आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक न्यायाबाबतच्या चर्चाविश्वात तो महत्वाचं योगदान देतो आहे. मागील वर्षी प्रकाशित झालेल्या ‘कास्ट मॅटर्स’ या त्याच्या पुस्तकाची जगभर चर्चा झाली. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने त्याच्याशी केलेला हा संवाद. 

आंबेडकर जयंतीबाबत तुझ्या काय आठवणी आहेत, यावर्षी तू ती कशाप्रकारे साजरी करतो आहेस?

सुरज: आंबेडकर जयंतीला माझ्या आयुष्यात खूप महत्त्व आहे. आता तर जगभरात आंबेडकर जयंती अनेक दिवस साजरी केली जाते. यावर्षी करोनामुळे जी परिस्थिती ओढवलेली आहे, त्यामुळे जगभरात लॉकडाऊन सुरू आहे, पण जयंतीकरता मोठ्या प्रमाणात डिजीटल स्वरुपात कार्यक्रमांचं नियोजन केलेलं आहे. आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया या संस्थेने एक डिजीटल चर्चासत्र आयोजित केलं होतं, त्यात मी सहभागी झालो होतो. जगभरातले काही महत्वाचे विद्वान या चर्चेत सामील झाले होते. दुसरं म्हणजे २०१२ पासून मी जगातल्या वेगवेगळ्या भागातली आंबेडकर जयंती अनुभवतो आहे. हा एकच दिवस असा असावा, जो जगातल्या अनेक देशात साजरा केला जात असताना त्यात वैचारिक स्वरुपाचं शेयरिंग केलं जातं.

आफ्रिकेतला अनुभव तर फार वेगळा आहे. तिथे मी ‘आंबेडकर एंड मंडेला डे’ साजरा करण्याची सुरूवात केली. आंबेडकरांशी नेल्सन मंडेला यांना जोडून घेण्याचा तो प्रयत्न आहे. दलितांच्या आणि काळ्या लढ्यातील साम्यं पाहून आजच्या काळात या दोन चळवळींना नव्या प्रकारे एकमेकाशी जोडण्याचा तो प्रयत्न आहे. मी भारतात होतो, तेव्हाचा अनुभव वेगळा होता, पण त्याचंही सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप महत्व आहे. मला आठवतं, जयंतीच्या दिवशी आम्ही मिरवणूक काढायचो, खूप नाचायचो. शहरातल्या ज्या चौकात प्रस्थापितांची मोठी घरं होती, त्यांच्या घरासमोरून मिरवणूक जाताना तर जास्त चेव यायचा, तिथं खूप जोरात नाचायचो. त्यात आक्रमक पुरुषीपणा असायचा, त्यातून आमचं अस्तित्व दाखवून द्यायचं असायचं.

याचे दोन पैलू आहेत. एकतर आम्ही त्या दिवशी पब्लिक स्पेसेस रिक्लेम करायचो, जो हक्क एरव्ही आम्हाला नाकारला जायचा. आजही सवर्णांच्या किंवा प्रस्थापितांच्या घरासमोरून जाताना (तो सार्वजनिक रस्ता असला तरी) चुक-चुकल्यासारखं होतं. आत्मविश्वास असला तरी भीती, न्यूनगंडाची भावना असते. त्यामुळे हा दिवस कोणाच्याही भीतीशिवाय सार्वजनिक जागा आपल्याही आहेत, हे दाखवून देण्याचा असतो, सेलिब्रेशनच्या माध्यमातून. दुसरं म्हणजे दलित तरुणांमध्ये जे कलागुण, एनर्जी असते, त्याचं प्रदर्शन करण्यासाठी आता-आतापर्यंत कोणते प्लॅटफॉर्म्स नव्हते. शाळा - कॉलेजमधल्या सांस्कृतिक वातावरणातही त्यांना संधी मिळत नाही, त्यामुळे हे सगळं दाखवण्याची संधीही या दिवशी असते.

मला आठवतं, मी शाळेत असताना एकावर्षी जयंतीच्या मिरवणुकीत मी खूप नाचत होतो, शाळेचे मुख्याध्यापक फादर मुथ्थुस्वामींनी मला नाचताना पाहिलं, मी आणखी जोमाने नाचू लागलो. दुसऱ्या दिवशी फादरनी मला, 'चांगला डान्स करतोस' असं म्हणत वर्गात माझं कौतुक केलं. मी खूश झालो, जणूकाही तो माझ्यासाठी एखादा पुरस्कारच होता. गणपती, नवरात्रीत देवीच्या मिरवणुकांमध्येही मी नाचलो आहे, माझा देवावर विश्वास होता म्हणून नव्हे पण तरुण वयात एक एनर्जी सळसळत असते, तिचं काय करायचं? असं आहे की, आंबेडकरी समाज रस्त्यावर येतो तो दोनदा एक म्हणजे प्रोटेस्ट करता आणि दुसरं सेलिब्रेशन करता एक दिवस, तेव्हा आमच्यातल्या एनर्जीला एक आऊटलेट मिळणं आणि कलागुणांसाठी स्टेज मिळणं यासाठीची मोठी संधी म्हणजे हा दिवस. 

 नांदेडच्या एका दलित वस्तीत वाढलेला तू आज जागतिक पातळीवर सामाजिक न्यायाबाबतच्या चर्चाविश्वात महत्वाचं योगदान देतोयस, हा प्रवास कसा झाला? यातली तुझी प्रेरणास्थानं काय आहेत आणि त्यांचं या प्रवासातलं योगदान किंवा भूमिका काय आहे?

सुरज: हा प्रवास सोपा नव्हता, पण यात सगळ्यात मोठी प्रेरणा आहेत माझे वडील मिलिंद येंगडे. वडिल खूप चांगलं सामाजिक भान असलेले आंबेडकरी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामुळे मला एकतर खूप पुस्तकं वाचायची सवय लागली. तसं वडील नववीपर्यंतच शिकलेले, आमच्या बापजन्मात कोणी शिकलेलं नाही. पणजोबा गाव सोडून शहरात झोपडपट्टीत राहायला आलेले, मिल कामगार म्हणून काम करु लागलेले. आमच्या वस्तीत सगळ्या प्रकारची व्यसनं करणारे लोक होते. गुंड, मवाली, पाकीटमार, सगळ्या प्रकारची व्यसनं करणारे लोक होते. दारुचे गुत्ते, वेश्याव्यवसाय, व्याजाने पैसे देण्याचा व्यवसाय (सावकारी) असायचा. रोजची भांडणं-राडे, मारामाऱ्या, शिवीगाळ सतत सुरु असायचं.

अशा वातावरणात अभ्यास करणं, वेगळा विचार करणं, काही तरी स्वप्न पाहणं हे फक्त वडिलांमुळे शक्य झालं. मला आठवतं, मी सहावीत होतो, तेव्हा एका टीव्हीवर एक बातमी पाहताना वडिलांनी मला कोफी अन्नानबद्दल सांगितलं. कोफी अन्नान हे ब्लॅक आफ्रिकन डिप्लोमॅट होते. युनायटेड नेशन्सचे ते पहिले ब्लॅक जनरल सेक्रेटरी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त असे सामाजिक चळवळीतले नेते. वडिलांनी मला त्यांच्याबद्दल सांगितलं आणि जणूकाही ते माझ्यावर ठसवतच होते, की तुला असं बनायचं आहे, त्याचा प्रभाव अजूनही माझ्या मनात ताजा आहे. दुसरं म्हणजे वडील आईनस्टाईनपासून ते टॉलस्टॉयपर्यंत अनेक पुस्तकं घेऊन यायचे. यातलं सगळंच मी अगदी शाळकरी असताना वाचलं नाही, तरी ही सगळी महान माणसं आजूबाजूला होती. रात्री झोपल्यावर समोर पुस्तकाचा रॅक दिसायचा, त्यातून हळूच टॉलस्टॉय डोकावतोय असं वाटायचं, आईनस्टाईन, आंबेडकर, फुले, कांशीराम असे सगळेजण फोटो, पुस्तकरुपातून भोवती असायचे.

ज्या वयात मी आंबेडकरांचं ‘एनहिलिशेन ऑफ कास्ट’ वाचायला सुरुवात केली, तेव्हा मला फार समज नव्हती, कळत नव्हतं आपण काय वाचतोय...पण तरी ते आजूबाजूला असणं महत्वाचं होतं. यात माझ्या आईचा आणि आमच्या येंगडे परिवाराचाही खूप मोठा सहभाग आहे. आईचा मॉरल सपोर्ट तर हमेशा असतो. ही वैचारिक श्रीमंती वडिलांनी भरपूर दिली, त्यामुळे गरिबीतूनही खूप शिकायची स्वप्नं पाहू शकलो, आणि ते आता पूर्ण होताना दिसतंय.   

आज २०२० मध्ये दलित असणं म्हणजे नेमकं काय आहे? 

सुरज: मला वाटतं, आज दलित असणं म्हणजे क्रांतिकारी असणं आहे. इथे एक महत्वाचा संदर्भ आपण लक्षात घेतला पाहिजे. १९१९ पासून बाबासाहेबांचं सार्वजनिक आयुष्य सुरू झालं. त्यांनी आपला अकादमिक अभ्यास पूर्ण करून त्या वर्षापासून समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांसाठी राजकीय हक्क आणि सामाजिक न्यायाच्या लढाईची सुरुवात केली, त्याला यावर्षी १०० वर्ष पूर्ण झाली. तेव्हा या इतिहासाकडे नव्याने बघण्याची, तेव्हापासून सुरु झालेला संघर्ष आज कोणत्या टप्प्यावर सुरु आहे, याचा विचारविनिमय करण्याची ही मोठी संधी आहे. शंभर वर्षात काय बदललं, आज कोणते प्रश्न आहेत, प्रश्न नाहीसे झालेत, की त्याचं स्वरुप बदललं आहे, याचा विचार आपण यानिमित्ताने करुया. त्यासाठी काही कृतीकार्यक्रम करायला हवेत. शंभर वर्षातली परिस्थिती बदलत गेली असली तरी शोषण संपलेलं नाही, त्याचं स्वरुप बदललं आहे, त्यामुळे या शोषणाशी लढण्याचे मार्गही बदलायला हवेत. आजचा दलित या सर्व प्रकारच्या संघर्षाचं नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम आहे, किंबहुना हा दलित आणि त्याही पुढे जाऊन दलित स्त्रिया दीर्घकालीन संघर्षाचं उत्तम नेतृत्व करु शकतात. 

दलितांच्या शोषणाशी जगातल्या इतर शोषित- वंचित समूहांच्या अनुभवांशी त्याची सांगड घालता येते का? काय साम्य आहेत? 

सुरज: हो, अर्थातच. भारतात जसं वर्णव्यवस्थेने दलित नाडले गेलेत, तसंच वर्णव्यस्थेने काळ्या व्यक्तींनाही अस्पृश्य ठरवलं गेलंय. फक्त इथे भारतात जात हा मुद्दा आहे आणि भारताबाहेर रंग. दोघांच्याही शोषणाचं व्याकरण सारखंच. त्यामुळे दलित चळवळीला काळ्या लढ्याशी जोडून घेता येतं. तसे प्रयत्न अनेक वर्षांपासून झालेले आहेत. आताही त्याबाबत अकादमिक पातळीवर चर्चा होत आहे. त्यामुळेच जगभरातल्या विविध शोषित समूहांनी, मग ते युरोपातले रोमा असतील, ऑस्ट्रेलियाचे आदिवासी, मध्यपूर्व भागातील अस्पृश्य आणि मागासलेल्या नेटिव्ह जमाती....असं एकत्र येऊन एक ग्लोबल नेटवर्क बनण्याची गरज आहे. ते बनवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 

एकंदरीत मानवी हक्कांची जगभर पायमल्ली होत असताना, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांचं फॅसिस्ट शक्तींकडून सातत्याने दमन होत आहे, या वास्तवाशी लढा देणाऱ्या शक्ती मात्र विखुरलेल्या आहेत, या आव्हानाचा सामना कसा करता येईल? 

सुरज: आजची जी परिस्थिती आहे, ती पाहता आपल्याला आपल्या मुळांकडे जाण्याची गरज आहे. इतिहासात डोकावून पाहिलं तर मग बाबासाहेबांचं उदाहरण घेतलं, फुलेंचं घेतलं तरी ही माणसं अन्यायाविरोधात बोलताना न डगमगता प्रखरपणे बोलत असत. पीडिताची जात कोणतीही आहे, याचा विचारही न करता त्याच्या बाजूने उभं राहत. आज आपल्याला तशी परिस्थिती दिसत नाही, अन्यायग्रस्ताची जात पाहून त्याला मदत करायची की नाही, हे ठरवलं जातं. जाती-जातीत विविध समूहात आपण विभागले गेलेलो आहोत, हे टाळण्यासाठी सर्व विचार प्रवाहांच्या लोकांनी एकत्र यायला हवं आणि मी आधी म्हणालो त्याप्रमाणे तळागाळातल्या, शोषित स्त्रियांकडे याचं नेतृत्व हवं. दलित, मुस्लीम, आदिवासी, लैंगिक अलपसंख्याक हे जेव्हा या सर्वच प्रकारच्या मुक्तीलढ्यांचं नेतृत्व करतील, तेव्हा अनेक प्रश्न सुटू शकतील. याचं कारण सर्वाधिक शोषित महिलांना सर्व सामाजिक घटकांबाबत कणव, सहानुभूती वाटते, त्या सम्यक विचार करू शकतात, म्हणून त्यांचं नेतृत्व या लढ्याला जास्त बळकट करून वेगळी दिशा देऊ शकतं, हा एक उपाय किंवा प्रयोग सद्यस्थितीत मला दिसतो.

यापुढील काळात जात,वर्ग,लिंगभेदाचे मोठे अडसर दूर करून एकंदर राजकीय- सामाजिक लढ्यांकरता शोषितांचे प्रतिनिधी म्हणून दलित आणि डाव्या संघटना, पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज याबाबत तू काय सांगशील? 

सुरज: याबाबतीत आधी इथल्या डाव्यांचा अशिक्षितपणा दूर केला पाहिजे. एकंदरित इतिहास पाहिला, तर दलितांचा उपयोग कसा करता येईल, हे त्यांनी पाहिलं आहे. इथला दलित हा मूलत:च डावा आहे, कारण तो शोषित-पीडित आहे आणि अन्यायाविरोेधात पेटून उठणाराही, हे डाव्यांनी लक्षात घेतलं नाही. डांगेंपासून ज्या ऐतिहासिक चुका झाल्या, त्यामुळे दलितांच्या मनात डाव्यांविरोधात एक अविश्वास निर्माण झाला आहे, तो दूर केला पाहिजे. त्यासाठी सातत्याने संवाद करायला हवा. माझ्यामते, दलितांचा पुर्वानुभव वाईट असल्याने त्यांची याबाबतची मतं एकारलेली झाली आहेत पण अशावेळी माझ्यासारख्या व्यक्तीची जबाबदारी वाढते, असं मी समजतो. लिखाण-चर्चेच्या माध्यमातून किंवा आणखी वेगळ्या पर्यायांचा शोध घेऊन हा संवाद सुरू असायला हवा.

वैश्विक पातळीवर वेगवेगळे सामाजिक लढे लढण्याकरता सध्या कशाप्रकारे काम सुरू आहे? 

सुरज: मी अभ्यासाच्या निमित्ताने, त्यानंतर पुस्तकाच्या, वेगवेगळ्या अकादमिक चर्चांच्या निमित्ताने पंचवीसेक देशांमध्ये फिरलो. तिथल्या विविध समूहांशी, शोषित-पीडित लोकांशी बोललो. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. युरोपातला रोमा समाज, ब्राझीलमधले इंडीजिनस ग्रुप्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियातले अल्पसंख्य अशा अनेक घटकांशी मी जोडून घेतलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेतल्या जमीन हक्कासाठी चाललेल्या चळवळीचा अभ्यास करतो आहे. यातून लोकांचं एक नेटवर्क उभं करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेले आहेत. आज विविध समाज घटकांची जागतिक पातळीवरची एकजूट एखादा प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडवू शकते, कारण ग्लोबल लेवलवर एक मोठा दबाव तयार होतो. प्रश्न, त्याच्याशी लढण्याचं मेकॅनिझम, त्यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती याची देवाण घेवाण होऊ शकते. त्यासाठी असं ग्लोबल नेटवर्क उभारण्याचं काम सुरू आहे. 

भारतातील सामाजिक न्यायाच्या लढाईच्या स्वरूपाबद्दल काय सांगशील?

सुरज: एकतर या मुद्द्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे, ते असं एका मुलाखतीत सांगता येणार नाही, फक्त या मुद्दयावर मला एक वेगळं लेक्चर किंवा सेशन घ्यायला, संवाद करायला आवडेल. सध्या इतकंच सांगू शकतो, की सामाजिक न्यायाची सुटी सुटी कल्पना करता येत नाही. राजकीय न्याय, आर्थिक न्याय, अगदी दैनंदिन आयुष्यात घडणाऱ्या गोष्टी या सगळ्याचे सामाजिक न्यायाशी आंतरसंबध आहेत. दुसरं असं की सध्या हुकुमशाही करणाऱ्या लोकशाही राजवटी जगभर आहेत, भारतातली परिस्थिती फार वाईट आहे. जस्टीस लोयांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू होतो आणि नंतर ती घटना कशाप्रकारे कडीकुलपात जाऊन बसते, हे आपण पाहिलंय.

आता माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभेवर नियुक्त केले गेले. जेव्हा न्याय देणारी व्यवस्था सरकाराधीन राहून काम करत असते, तेव्हा आपल्याला सामाजिक न्यायासंबंधीच्या चर्चेची पूर्ण भाषाच बदलावी लागते. कारण सत्ताधाऱ्यांना केवळ कॉर्पोरेट्सची, त्यांच्यासोबतच्या हितसंबंधांची भाषा कळते, त्यांना फायद्याची भाषा कळते, तेव्हा आपल्याला सामाजिक न्यायासंबंधीची चर्चा त्यांना समजेल अशा फ्रेमवर्कमध्ये मांडावी लागेल. त्यासाठी कदाचित पॉप्यूलर गिमिक्स वापरावी लागतील, हरकत नाही, पण आता संघर्षाची भाषा, व्याकरण, साधनं बदलणं गरजेचं आहे.