आपण जे केलं त्याचं मोल या देशाला, सरकारला, लोकांना नसेल तर का केलं हे सगळं, असं आता वाटतं: आनंद तेलतुंबडे

१२ मार्च २०२०. संध्याकाळी सहा वाजता मी त्यांची मुलाखत घ्यायला गेले होते. दक्षिण मुंबईतल्या एका हॉटेलमधल्या सहाव्या मजल्यावरच्या त्यांच्या खोलीत मी आणि माझे सहकारी त्यांच्याशी बोलत होतो. ती संध्याकाळ कायम लक्षात राहणारी. खिडकीतून बाहेर समुद्राचा तुकडा दिसत होता, ऊन उतरलं होतं, सुर्य मावळत होता. हे सुंदर, छान, ललित वगेरे वाटू शकणारं वर्णन आहे, असं वाटेल, ते तसं होतंही. पण हा संबंध संवाद किंवा संवादाचा काळ मोठा कवितिक होता. अतिशयोक्त वाटेल पण जसजसा सुर्य अस्ताला जात होता, तसं माझ्यासमोर बसलेल्या एका प्रज्ञासुर्याची कधीही न दिसलेली बाजू दिसत होती. डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या मनातला भावनांचा कोलाहल, कातरता, वातावरणातली खिन्नता, उदासी वाढत होती. बोलता बोलता मध्येच ते करुण हसत होते. ६७ वर्ष अखंड संघर्ष केलेलं एक जीवन माझ्यापुढे बसलं होतं.

ज्ञानक्षेत्रातल्या सर्वोच्च पायऱ्या गाठलेला, आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेला, बुद्धिप्रामाण्यवादाशी प्रामाणिक राहिलेला अन त्याची पुरेपूर किंमत चुकवलेला हा माणूस. कोणताही अहंभाव नसलेला. याउलट चेहऱ्यावर करुणा, नम्रता, संघर्षाचं तेज आणि या क्षणी किंचित केविलवाणं हास्य असलेला हा विचारवंत माणूस. अतिशय विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा मुद्दा निघताच डोळे पाणावलेला माणूस. माओवादी असण्याच्या आरोपांची, युएपीएखाली दाखल झालेल्या खटल्याची कायदेशीर लढाई लढताना आता आपल्या पुढ्यात काय वाढून ठेवलं आहे, याची कल्पना त्यांना असावी, त्यामुळेच आता आपलं नागरी स्वातंत्र्य जवळपास संपलं, याची लख्ख जाणीव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. तेलतुंबडेंना याआधी आपण ऐकलं असेल ते कसलीही भीडभाड न ठेवणारा विचारवंत म्हणून, त्यादिवशी मात्र त्यांच्याशी संवाद केल्यावर मला एक कविता आठवली. शरद पाटील यांच्यासाठी एका कवीनं लिहिलेली - ‘मी सूर्य रडताना पाहिला!’ 

संविधानातील मूलभूत अधिकारांचा वापर करताना नागरिक संपूर्णपणे ते अधिकार उपभोगतात, कारण त्यामागील मूल्यांवर त्यांचं प्रेम, विश्वास असतो, आपण संपूर्णपणे मुक्त आहोत, स्वतंत्र आहोत आणि तेच ‘संविधानाला अभिप्रेत आहे’ असं नागरिकांना वाटतं. पण या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत राज्ययंत्रणेनं एक अदृश्य, अनामिक चौकट आखलेली असते, लोकांनी स्वातंत्र्य उपभोगायचं ते त्या चौकटीत, अटीलागू स्वरुपात, अन्यथा….

अन्यथा काहीही होऊ शकतं, असा संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिच्या खांद्यावर आहे, त्या राज्ययंत्रणेचा अव्यक्त सूर असतो. अव्यक्त असूनही नागरिकांनी तो लक्षात ठेवावा, अशी अपेक्षा (सक्ती) असते. आधुनिक लोकशाही संकल्पनेत व्यक्ती मूलत: स्वतंत्र असते, असं व्यक्तीला वाटू शकतं, राज्ययंत्रणांच्या ठायी आपण हे स्वातंत्र्य लोकांना उपभोगू देतो (अटीलागू स्वरुपात) अशी उपकृततेची भावना असते. कायद्याचं राज्य ही संकल्पनाही त्या द्वंद्वात व्यापून आहे. अशावेळी पूर्ण स्वातंत्र्य (absolute freedom) उपभोगण्याची किंमत त्या त्या देशांतील त्या त्या वेळचे बुद्धीवादी (जे मानवमुक्तीच्या आणि पूर्ण स्वातंत्र्याच्या बाजूनं उभे आहेत) यांना मोजावी लागते, समाज संपूर्ण स्वातंत्र्याकडे जाण्याच्या प्रक्रियेत अशा माणसांना आधी बंदीवान बनवलं जातं. डॉ. आनंद तेलतुंबडे त्यापैकीच एक आहेत. 

एल्गार परिषदेशी माओवाद्यांचा संबंध असल्याच्या संशयावरून दाखल केलेल्या खटल्यात देशातील ९ मानवाधिकार कार्यकर्ते सध्या कारावासात आहेत. डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे खटल्यातलं आणखी एक नाव. एल्गार परिषदेशी थेट संबध नसला तरी तेलतुंबडे यांच्याविरोधातही युएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे. तेलतुंबडेंना मागील वर्षी पुणे पोलिसांनी केलेली अटक जिल्हा व सत्र न्यायालयानं (पुणे) अवैध ठरवून त्यांना तात्काळ मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयानं, मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळून लावल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयानं १६ मार्चपर्यंत तेलतुंबडेंना अटकेपासून दिलासा दिलेला असून १६ मार्चला जामीनअर्जावर अंतिम सुनावणी होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे. त्यानिमित्त इंडी जर्नलनं तेलतुंबडे यांच्याशी साधलेला संवाद. 

१.आनंद तेलतुंबडेंवर माओवादी असण्याचा आरोप केला जातो, कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?

उत्तर - मी एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल आहे. अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून मी देशातल्या उच्चभ्रू संस्थांमधून विशेष प्राविण्य मिळवत शिक्षण घेतलं. माझ्या कॉर्पोरेट करिअरनंतर मला आय.आय.टी. खरगपूरसारख्या संस्थेने बिझनेस मॅनेजमेंटचा प्रोफेसर म्हणून आमंत्रित केलं. त्यानंतर बिग डेटा एनालिटिक्स शिकवण्याकरता मला गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटनं पाचारण केलं. मी अनेक पुस्तकं, रिसर्च पेपर्स लिहिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या पुस्तकांना मान्यता मिळाली. जगभरातल्या विविध बुद्धजीवींमध्ये माझ्या कामाबाबत, पुस्तकांबद्दल चर्चा केली जाते. माझी पुस्तकं सगळ्या भाषांमध्ये ट्रान्सलेट होतात दुर्दैवाने ती फक्त मराठीत ट्रान्सलेट होत नाहीत, पण ते असो. मी निव्वळ पुस्तकं लिहिली नाहीत, नुसती थिअरी मांडली नाही, माझा कृतीवर विश्वास आहे. तळागाळातल्या लोकांशी कायम जोडून घ्यायचं म्हणून मी एका मोठ्या कंपनीचा सीईओ असतानाही झोपडपट्ट्यांमध्ये, वस्त्यांमध्ये जाऊन काम केलं आहे. सीपीडीआर (कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स) या संस्थेच्या माध्यमातून मानवाधिकार संरक्षणासाठी अनेक वर्ष काम करत राहिलो.

भारतातल्या आय.टी. सेक्टरची पायाभरणी करताना त्यात उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल मला अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. सायबर सिक्युरिटी, सायबर क्राईम्ससंदर्भातील यंत्रणा उभारण्यासाठी पोलिसांनाही मार्गदर्शन करण्याचं काम मी केलं आहे. या केसमध्ये माझा काहीही संबंध नाही, तरीही त्यात विनाकारण गोवलं गेलंय हे स्पष्ट आहे. मीच नाही, तर सीपीडीआरचे शोमा सेन, अरुण फरेरा बाकी जे लोक आता तुरुंगात आहेत, त्यांचं काम खूप मोठं आहे. सरकारने या लोकांना खरं तर भारतरत्न देऊन गौरव केला पाहिजे, असे हे लोक आहेत. पण सरकार काय करतंय, लोकांना तुरुंगात डांबतंय. आमच्यासारख्या लोकांना दुसऱ्या कोणत्या मार्गाने रोखता येत नाही, म्हणून खोटे गुन्हे दाखल करायचे आणि तुरुंगात पाठवायचं. आणि खरं म्हणजे कोणतीही विचारसरणी मानणं हा गुन्हा नाही, पण आता कायद्याचं राज्यच या देशात उरलेलं नाही त्यामुळे खोट्या केसेसमध्ये लोकांना अडकवणं सुरूच आहे. 

२. या खटल्यादरम्यान अनेक उतार-चढाव आले, तुम्हाला अटक केली गेली होती, ती अवैध ठरवली. मग तुमची चौकशी झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालय आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. कसं सामोरं गेलात या कायदेशीर लढाईला?

उत्तर - कोणत्याही देशात फॅसिझम येतो, तेव्हा असंच होतं. विचार करणाऱ्या, प्रश्न विचारणाऱ्या माणसांना गुन्हेगार ठरवलं जातं. पण दु:खाची गोष्ट अशी की सामान्य लोकांना याची जाणीव नाही. सरकारकडून एवढी गळचेपी सुरु आहे, पण सगळं कसं शांत आहे. एवढं सगळं झालं, आज नऊ लोक तुरुंगात आहेत, तरीही लोक स्वस्थ बसून आहेत. काही प्रमाणात याचा निषेध झाला, ही गोष्ट मान्य करायला हवी. पण एक मोठा जनसंघर्ष उभं राहणं गरजेचं होतं, ते झालं नाही. ज्याचं योगदान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्वाचं मानलं गेलंय, अशा माझ्यासारख्या विचारवंत माणसाला जर आज हे सरकार तुरुंगात डांबू शकतं, तर ते इथल्या कुणाच्याही बाबतीत घडू शकतं. माझ्या उदाहरणातून सरकार एक मेसेज देऊ पाहत आहे. इथे कोणीही सुरक्षित नाही, सामान्य माणूस तर अजिबात नाही, हा तो मेसेज आहे.

प्रश्न माझ्या एकट्यासाठी उभं राहण्याचा नाहीये, संविधानिक मूल्यांसाठी उभं राहण्याचा आहे. संविधानाचा सन्मान करणं म्हणजे काय करणं असतं? बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलंय म्हणून केवळ त्याचा आदर राखणं पुरेसं नाही, त्यातली मूल्य पायदळी तुडवली जातात, मग ती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या स्वरुपात का असेना...तेव्हा लोक उभे राहत नाहीत. या प्रकरणात दलितांकडून मला विशेष अपेक्षा होती. संघर्षाच्या प्रत्येक टप्प्यावर इथला दलित वर्ग रस्त्यावर उतरलेला आहे. भीमा कोरेगाव हा दलितांच्या इतिहासाचा, अस्मितेचा प्रश्न आहे. मग दलित का नाही या अटकांविरोधात रस्त्यावर उतरला? दलित तरुण आपल्या नेत्याच्या आदेशाची वाट पाहत राहिला. तो आदेश अखेरपर्यंत दिला गेलाच नाही. महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर भारतातल्या कोणत्याही दलित नेत्यानं याविरोधात ठोस भूमिका घेऊन मोठा प्रतिरोध निर्माण केला नाही. नेत्यांची भूमिका स्पष्ट नसल्याने लोकांमध्येही संभ्रमाचं वातावरण राहिलं. या षडयंत्राला विरोध करण्याचे अनेक संविधानिक मार्ग उपलब्ध होते.

३. तुम्ही लिखाणातून, पुस्तकातून दलित राजकारणाची समीक्षा केली आहे, डाव्या राजकारणाची, चळवळीचीही समीक्षा केली आहेत. पण दोन्ही स्पेक्ट्रममधून तुम्हाला अपेक्षित स्वीकार मिळाला नाही, असं वाटतं, किंबहुना या प्रकरणातला पाठिंबाही?

उत्तर- या प्रकरणात लेफ्ट स्पेक्ट्रमकडून काही प्रमाणात सपोर्ट मिळाला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जाहीरपणे यावर भाष्य केलं. काही कार्यक्रम केले. इतर डाव्या पक्षांनी पण असे अनेक निषेध नोंदवले आहेत. पण इतरांनी काही केल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. बाकी बुद्धीजीवींचा पाठिंबा आहे. पण स्टेटसमोर तो कमी पडतो..लोक सोबत यायला हवे होते, ते नाही झालं. दलित सोडून बाकी सगळ्यांचा पाठिंबा मिळाला, पण स्टेटला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्याची ताकद दलितांमध्ये जास्त आहे, त्यांची रिएक्शन सरकारवर एक सकारात्मक दबाव आणू शकली असती, पण तसं झालं नाही. अपवाद पुण्याचा. पुण्यात मला जेव्हा अटक करण्यात आली होती, त्यावेळी अनेक दलित तरुण रस्त्यावर आले होते, हे खरं आहे. आय मस्ट अकनॉलेज इट. आणि गुजरातच्या मार्टिन मकवानाने मला सांगितलं होतं की, ‘आम्ही भारतभर एकाच दिवशी शंभर ठिकाणी, आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर बसून  निदर्शनं करतोय.’ आणि त्याने ते करून दाखवलं. मला त्याचं संख्याबळ किती आहे, काही माहीत नव्हतं पण मी आश्चर्यचकित झालो. त्याने १६७ ठिकाणी निदर्शनं करून दाखवली. याव्यतिरिक्त एक सामुदायिक कृती म्हणून दलितांकडून काही झालं नाही. बाकी नोबेलविजेते लेखक संशोधक माझ्यासाठी रस्त्यावरून चालले. आजवर भारतातल्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी आफ्रिकेत निदर्शनं झाली नव्हती. माझ्यासाठी तिथे निदर्शनं झाली. जगभर सगळीकडे  निदर्शनं झाली. पण ज्याच्यासाठी मी लिहिलं, तो सामान्य माणूस कुठेय? त्यामुळे एकटं पडणं, आपण जे काही काम केलं, त्याबद्दल दु:ख वाटणं साहजिक आहे. 

४. दलित रस्त्यावर उतरले तर, त्यांना अनेकदा खोट्या गुन्ह्यांमध्ये डांबलं जाण्याची भीती किंवा शक्यता दलित तरुणांकडून व्यक्त होते, म्हणूनच त्यांचं म्हणणं असतं की, प्रत्येकवेळी दलितांकडून का अपेक्षा करायची?

उत्तर- धिस इज सर्टनली ए सेन्सिबल रिएक्शन. हा मुद्दा मांडणारे लोक नक्कीच सेन्सीबल आहेत. पण काही झालं तर दलित रस्त्यावर येत नाही, असं तर घडत नाही. आता मला केशव वाघमारे सांगत होता की मराठवाड्यात, पश्चिम महाराष्ट्रात लोक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनं वगेरे देणार आहेत. तर हेही शक्य होतं ना मागेही, आताही शक्य आहे पण ते होत नाहीये. जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन दिल्याबद्दल तर पोलीस तुम्हाला तुरुंगात डांबत नाहीत. असे अनेक मार्ग होते. भीमा कोरेगाव दलितांचा इतिहास, आंबेडकरी अस्मिता आहे, तरीही या प्रकरणातल्या त्यांच्या चुप्पीवरुन दलित चळवळीचं एक प्रातिनिधक चित्र दिसतं. दलित फक्त भावनिकपणे बाबासाहेबांचं नाव घेत असतात, पण त्यांना बाबासाहेबांच्या विचारांचं काही पडलेलं नाही, असंच दिसतं.

५. या प्रकरणात अटकेत असलेले आणखी काही लोक मानवाधिकार चळवळीशी संबंधित आहेत. अलीकडे जगभरच मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा मानवाधिकार या संकल्पनेभोवती एक दुषित नॅरेटिव मांडलं जातंय. तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल? मानवाधिकार चळवळीचं भविष्य कसं असेल?

उत्तर- या केसमध्ये आरोप असलेले आम्ही सगळेच लोक या देशात नागरी हक्कांचं संरक्षण करणारे महत्वाचे लोक आहोत. ही खूप साधी गोष्ट आहे, की या प्रकरणात काही तथ्य नाहीये. राज्ययंत्रणेचा उद्देश युएपीएखाली काही वर्ष लोकांना तुरुंगात डांबायचा आहे. नाहीतर ही केसच नाहीये, आणि हे समजून घेण्यासाठी तुमच्याकडे विशेष हुशारी असण्याची गरज नाही. या देशातल्या ज्या प्रमुख मानवाधिकार संघटना होत्या, सी.पी.डी.आर, पी.यु.सी.एल (पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज) पी.यु.डी.आर (पीपल्स युनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स) या संस्थांमधले अर्धे लोक तर तुरुंगात आहेत, काम करणारे लोकच तुरुंगात टाकले तर या संस्था खिळखिळ्या होणारच, तेच करण्याचा तर प्रयत्न आहे. मला पुरेपूर माहीत आहे की माझ्याविरोधात काहीही पुरावे नाहीत.

आता एक गोष्ट मला बातम्यांमधूनच समजली. द कॅरेवानचा रिपोर्ट आहे, की रोना विल्सनच्या कंप्यूटरमध्ये मालवेयर सापडलं. कोणीतरी त्याच्या कंप्युटरमध्ये ते मालवेयर इन्सर्ट केलं होतं आणि दूर बसूनही त्या मालवेयरमार्फत एखादी व्यक्ती त्या कंप्युटरमध्ये काहीही टाकू शकते, त्याच्याशी छेडछाड करू शकते, ते झालेलं आहे. मागे अनेक लोकांच्या मोबाईलमध्ये वगेरे इमेल, कॉल्सच्या माध्यमातून त्यांनी पीगॅसस मालवेयर टाकले होते. एका हॅंडसेटसाठी ते मालवेयर घ्यायचं म्हणजे त्याचा पन्नास लाख रुपये तरी खर्च येतो, मग एवढे पैसे सरकार फक्त या गोष्टीसाठी खर्च करतं? आणि हे सर्व पब्लिक डोमेनमध्ये आहे, मीडियामध्ये यावरचे रिपोर्ट आहेत. लोक डोळसपणे याकडे बघत नाही. दुसरं म्हणजे सरकार माओवादी, माओवादी असं म्हणतं, पण माझ्या कामातून आणि पुस्तकांतून माझे विचार काय आहेत, ते स्पष्ट दिसतं. मी लिहिलेल्या इतक्या साऱ्या पुस्तकातून त्यांनी क्षुल्लकसाही हिंसा किंवा माओवादाचा पुरस्कार केला आहे का, ते दाखवून द्यावं.

सारं काही पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे, पण ते वाचायचे कष्ट कोण घेतो? आणि खरं तर कुठलाही ‘वादी’ असणं हा काही गुन्हा नाहीये पण एखाद्या व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच जर हेतुपुरस्कर पुर्वग्रहदूषित असेल, तर असंच केलं जातं, तुरुंगात डांबलं जातं. दुसरा कोणत्याही मार्गाने तुम्ही काही माणसांचं काम, विचार थांबवू शकत नाही, हे स्टेटला माहीत असतं. मुद्दा आहे तो, लोकांना याची किती जाणीव आहे? मानवाधिकार चळवळीचं म्हणायचं झालं तर यापुढे मला नाही वाटत त्याचं काही भविष्य असेल. धिस सोसायटी हॅज बिकम ‘लॉ’लेस! कायद्याचं राज्यच नाही म्हटल्यावर  मानवाधिकारांचं संरक्षण कसं होणार? जे काही कायद्याचं राज्य आपण म्हणतो, ते फक्त कागदावर आहे. शेवटी कायदा म्हणजे काय? त्याचं अन्वयार्थ लावण्याची काही एक चौकट असते, संदर्भ असतात. हे सगळंच कोसळून पडल्यावर कायदा केवळ कागदावर उरतो. संविधानाच्या संरक्षणार्थ उभं राहायचं म्हणजे केवळ भावनिकतेतून उभं राहणं उपयोगी नाही, किंवा ते कोणी तरी ‘आपल्या’ माणसाने लिहिलंय म्हणूनही त्याकडे डोळसपणे न बघता फक्त भक्ती करणं, पोथीवादात रममाण होणं नाही. त्यातल्या मूल्यांचं काय? हा संबंध समाज एकदम स्थितीशीृल बनला आहे, त्याची दृष्टी झापडबंद आहे, तो वेगळ्या पद्धतीने विचार करायलासुद्धा तयार नाही. त्यामुळे अशा स्थितीशीलततेत कोणताही देश सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या पुढे जाऊ शकत नाही. सगळ्याच मूल्यव्यवस्थांचा ऱ्हास होतो, विवेकाचं सामुदायिक भान नसलेला समाज अनेक शतकं मागेच जातो. तसंच या देशाचंही होईल. सध्या तरी मला दृष्टीपथात काहीही बदलाची शक्यता दिसत नाही.

६. बुद्धीजीवींकडे आणि बुद्धीप्रामाण्यवादाकडे पाहण्याची लोकांची दृष्टीही कलुषित केली जातेय हल्ली, याबद्दल तुमचं काय मत आहे? 

उत्तर- फॅसिझम अशाच प्रकारे काम करतो. लोकांना विचार करण्यापासून परावृत्त करायचं. फॅसिझमची रचनाच अशी असते. त्याचं अनेक प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन झालेलं आहे. लोकांना ते समजत नाही. कारण अनेक यंत्रणा लोकांना भक्त बनवून टाकत असतात. वेगवेगळ्या अस्मितांचे झेंडे त्यांच्या खांद्यावर दिले जातात. इथे भगव्या रंगाचे झेंडे लोकांच्या खांद्यावर दिलेले आहेत. मग ते भक्त बनून त्यातच गुंतून राहतात. त्यातून त्यांनी कधीही जागं होऊन यंत्रणेला प्रश्नच विचारू नये, अशीच योजना केलेली असते. लोकांनी प्रश्न विचारले तर राज्ययंत्रणेला उत्तरं द्यावी लागतात. त्यामुळे लोकांना कशा - कशात गुंतवून टाकायचं. 

धिस इज द मॅनिफेस्टेशेन ऑफ डिइंटेलेक्चुअलायझेशन! बुद्धजीवींचं म्हणायचं झालं तर मी प्रोफेसर आहे. विद्यार्थीप्रिय शिक्षक आहे. मी सतत लिहितो, वाचतो, काही तरी मांडणी करतो. ज्ञानाच्या क्षेत्रात कष्ट करत राहतो. अशा केसेसमुळे फक्त माझं नुकसान होत नाही, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं, काही पिढ्यांचं होतं. आता माझ्या पुस्तकांच्या बाबतीत आताच मला काही तसं वाटत नाही, कारण ती आणखी शंभर वर्षांनंतर लोकांना समजू लागतील..पण मला मागच्या वर्षी जेव्हा पुणे पोलिसांनी अटक केली होती, तेव्हा माझे विद्यार्थी कॉलेजच्या प्रिन्सिपलकडे गेले, ते म्हणाले, ‘आता आमच्या भविष्याचं काय? आनंद सर आहेत, म्हणून आम्ही इकडे शिकायला आलो.’ बिग डेटा एनालिटिक्सवर भारतात अशा प्रकारचा एकमेव कोर्स माझ्या मदतीने गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये सुरु केला गेला, आता त्याचं भविष्य अधांतरीच आहे, या नव्या प्रकारच्या आधुनिक ज्ञानशाखेपासून या देशातले विद्यार्थी वंचित राहतील, आणखी काय! माझीच गोष्ट नाहीये ही. जे लोक या प्रकरणात आहेत, ते सर्वच खूप प्रतिभावंत आहेत. ते सगळेच सुखासीन आयुष्य जगू शकले असते. मानवाधिकारासाठी लढणं, ज्ञानक्षेत्रात योगदान देणं ही मौज नाहीये, त्याकरता खूप खपावं लागतं. प्रत्येक जण आता त्याची किंमत मोजतोय, तरीही ज्यांच्यासाठी त्याग केला ते लोक निवांत आहेत.

७. आतापर्यंतचा साधारण साठ वर्षांचा आयुष्यातला संघर्षाचा काळ, सगळं काही आज तुम्ही एकत्र आठवायचा प्रयत्न केलात तर मनात कोणती भावना येते? 

उत्तर- अर्थातच दु:ख वाटतं. आयुष्यात मी एक मिनिटही वाया घालवला नाही, सतत काम करत राहिलो. किती पुस्तकं लिहिली, शिकवलं, नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी काम केलं. या देशाच्या प्रगतीसाठी माझ्याइतकं योगदान दिलेला माणूस क्वचित सापडेल. एका आयुष्यात माणूस काय, काय करु शकतो? कधी स्वत:लाही निवांत वेळ दिला नाही. आता पुढे काय होणार आहे, मला माहीत नाही. मी तुरुंगात गेलोय, गजाआड बसलोय अशी कल्पनाच मला करता येत नाहीये. नाही कल्पना करू शकत मी! पण दुसरा मार्ग दिसत नाहीये. निराशा आहेच. एक क्षणही वाया घालवण्याची सवय नसल्यामुळे माझा किती अमूल्य वेळ या खटल्यात वाया जणार आहे, माहीत नाही. सगळं आठवल्यानंतर आता वाटतं, आपण जे केलं त्याचं मोल या देशाला, इथल्या सरकारला, लोकांना कळलंच नाही. का केलं आपण हे सगळ? असंही आता वाटतं. या देशात आता गुदमरायला होतं.